आयपीओ, ऑफर फॉर सेल आणि एफपीओ

पेटीएमने आयपीओ आणला तेव्हा नवीन शेअर आणले तसेच त्याच्याचबरोबर त्यांच्या बड्या गुंतवणूकदारांनी त्यांचे शेअर ऑफर फॉर सेलने विकले हे बघितले. कधी नवे शेअर व आयपीओ न आणता कंपनीचे प्रवर्तक किंवा बडे गुंतवणूकदार फक्त ऑफर फॉर सेल आणतात. एफपीओ व ओएफएस दोन्हीमध्ये आधीच शेअर मार्केटमध्ये खरेदी- विक्रीचे व्यवहार होत असलेली कंपनी शेअर विक्रीस आणते, परंतु दोन्हीत फरक असा की एफपीओमध्ये कंपनी नवे शेअर क्रिएट करते म्हणजे भाग भांडवल वाढवते.
—-

आयपीओ म्हणजे काय ते आपण आधीच्या लेखात बघितले. मार्केट जेव्हा तेजीत असते तेव्हा अनेक कंपन्या आयपीओद्वारे शेअर विक्रीस काढतात याचे कारण तेजीच्या काळात त्यांना त्यांच्या शेअरला चांगला भाव मिळतो व शेअरविक्रीस उत्तम प्रतिसाद मिळेल याची जवळपास खात्री असते. गेली एक-दोन वर्षे मार्केट तेजीत आहे तर अनेक आयपीओ आले, नवीन क्षेत्रातील कंपन्यांचेही आले. त्याची काही उदाहरणे बघू. झोमॅटोवरून आपण ऑनलाईन खाद्यपदार्थ मागवतो, या कंपनीचा आयपीओ जुलै २०२१मध्ये आला. नायका या कंपनीकडून स्त्रियांसाठी सौंदर्यप्रसाधने ऑनलाईन मागवता येतात, या कंपनीचा आयपीओ ऑक्टोबर २०२१मध्ये आला. स्त्रियांसाठी फक्त बॉटमवेअर विकणार्‍या गो फॅशन कंपनीचा आयपीओ नोव्हेंबर २०२१मध्ये आला व ३०-११-२०२१ला शेअरबाजारात याची खरेदी-विक्री सुरू झाल्यावर ६९० रुपयाला दिलेल्या शेअरचा भाव १३१६ रुपयापर्यंत वर गेला. याला लिस्टिंग गेन म्हणजे नोंदणी झाल्याबरोबर मिळणारा नफा म्हणतात.
पॉलिसीबाजारकडून आपण विमा व काही वित्तीय सेवा घेऊ शकतो. पीबी फिनटेक नावाची कंपनी याची प्रवर्तक. त्यांनी नोव्हेंबर २०२१मध्ये आयपीओ आणला. पेटीएम हे अ‍ॅप व वेबसाइट सगळ्यांना परिचित आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ला नोटबदलीची (निश्चलनीकरणाची) घोषणा झाल्यानंतर पेटीएमद्वारे व्यवहार व्हायला लागले आणि ही कंपनी चर्चेत आली. या कंपनीचा आयपीओ नोव्हेंबर २०२१मध्ये आला. १८००० कोटी रुपयांचे शेअर त्यांनी विकायला काढले. भारतीय शेअरबाजारातील हा सर्वात मोठा आयपीओ. एक रुपया दर्शनी मूल्य असलेले शेअर कंपनीने २१५० रुपयाला म्हणजे २१४९ अधिभाराने दिले. जे शेअरविक्रीस आणले होते त्यापैकी ८३०० कोटी रुपयांचे नवे शेअर होते, तर १०००० कोटी रुपयांचे शेअर हे ऑफर फॉर सेल होते. पेटीएम कंपनीला सुरुवातीच्या काळात मोठ्या भांडवलाची गरज होती, तेव्हा त्यात चीनच्या अ‍ॅन्ट ग्रूपने (जॅक मा याचा अलिबाबा ग्रूप) व जपानच्या सॉफ्टबँक कॉर्पोरेशनने गुंतवणूक केली होती व त्या बदल्यात अनलिस्टेड शेअर घेतले होते. त्यांनी ही १०००० कोटी रुपयांच्या शेअरची ऑफर फॉर सेल दिली होती. पेटीएम कंपनीला तोटा होत आहे. काही विश्लेषकांनी या कंपनीच्या आयपीओला अर्ज करू नका, शेअर घेऊ नका सल्ला दिला होता. तरीही ज्यांनी शेअरसाठी अर्ज दिला व ज्यांना मिळाले त्यांना खूप तोटा सहन करावा लागला. कारण नोंदणी झाल्यावर व शेअर खरेदी-विक्रीसाठी खुले झाल्यावर दोन दिवसात या शेअरचा भाव चाळीस टक्केने खाली आला. म्हणजे भारतीय गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागला, पण चीन व जपानच्या बड्या गुंतवणूकदारांना भरघोस फायदा मिळाला. पेटीएम कंपनीला सप्टेंबर २०२१च्या तिमाहीत ४७३ कोटींचा तोटा झालेला आहे. शेअर मार्केट तेजीत असते तेव्हा अनेक कंपन्या आयपीओ आणतात व त्या चढ्या भावात आणतात. सामान्य गुंतवणूकदारांना आयपीओला अर्ज करायचा व मिळाले की जास्त भावात विकून नफा मिळवायचा हा सोपा खेळ वाटतो, तो तसा नाही, प्रत्येक कंपनीचा शेअर घेण्यापूर्वी अभ्यास करायला हवा हे सांगण्यासाठी हे उदाहरण. तज्ज्ञ व विश्लेषकांच्या मते कंपनीला नफ्यात आणण्यासाठी पेटीएमकडे स्पष्ट नकाशा नाही व भाव १२०० रुपयापर्यंत खाली येऊ शकेल. हे अर्थात त्यांचे विश्लेषण आहे. मात्र पेटीएम शेअरचा भाव सध्या वर आलेला आहे.
याउलट एक उदाहरण बघू.
लॅटेंट व्हू ही संगणकक्षेत्रातील, पण त्यातील डेटा अ‍ॅनालिटिक्स या तुलनेने नव्या उपक्षेत्रातील छोटी कंपनी. हिचा आयपीओसुद्धा नोव्हेंबर २०२१मध्ये आला. कंपनीने ६०० कोटी रुपयांचे शेअर १९७ रुपये प्रति शेअर या भावाने विक्रीस काढले तर किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून त्याच्या ११९पट इतका प्रचंड भरणा झाला. सोपे करून सांगायचे तर एका शेअरसाठी ११९ लोकांनी बोली लावली. इतक्या सगळ्यांना शेअर देणे शक्य नसल्याने लॉटरीसारख्या पद्धतीने शेअर अ‍ॅलॉट केले जातात. या शेअरचा भाव २६ नोव्हेंबर २०२१ला ६५६ रुपये होता म्हणजे ज्यांना आयपीओमध्ये १९७ रुपयाला शेअर मिळाले त्यांचा तीनपटीपेक्षा जास्त फायदा झाला आणि तोही फक्त वीस दिवसात.
नवनवीन कंपन्यांची शेअरबाजारात नोंदणी होणे व खरेदी-विक्री होणे ही गुंतवणूकदारांसाठी व उद्योगक्षेत्रासाठी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली व आवश्यक बाब आहे. शेअरबाजारात सतत पैशाचा ओघ सुरू असतो, सामान्य गुंतवणूकदार थेट गुंतवणूक करतो तसेच म्युचुअल फंडामार्फत व म्युचुअल फंडांच्या एसआयपीमार्फत करतो, शिवाय बडे गुंतवणूकदार, विमा कंपन्या, देशी व विदेशी वित्तसंस्था व इतर काही संस्था शेअरबाजारात गुंतवणूक करत असतात. इतक्या जास्त प्रमाणात पैसा आला पण कंपन्या तितक्याच राहिल्या तर त्यांच्या शेअरची मागणी वाढेल व त्यांचे भाव अवास्तव वाढतील, त्यामुळे नव्या कंपन्या शेअरबाजारात येणे आवश्यक आहे. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या जशा आयपीओ आणतात सरकारही निर्गुंतवणूक करते आणि सरकारी कंपन्यांचे शेअर बाजारात विक्रीस आणते. विशेषत: १९९०च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर अशा अनेक सरकारी कंपन्यांचे शेअर बाजारात आले व त्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमित होत असतात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया या सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेचा आयपीओ १९९४मध्ये आला होता. पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, युको बँक, कॅनरा बँक अशाही अनेक बँकांचे आयपीओ आले होते. तसेच पायाभूत सुविधाक्षेत्रातील ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल, कोल इंडिया, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, चेंबूरची आरसीएफ इत्यादी अनेक कंपन्यांचे आयपीओ आले होते.
१९९०च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर अनेक नवे सेक्टर उदयास आले. उदा: जीवनविमा क्षेत्रावर एलआयसी या सरकारी विमा कंपनीची मक्तेदारी होती. हे क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी २०००पासून खुले करण्यात आले. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कोटक अशा अनेक बड्या व नामवंत ग्रूप्सनी जीवनविमा कंपन्या सुरू केल्या व त्या बहुतेक परदेशी विमा कंपन्यांच्या भागीदारीत सुरू केल्या, म्हणजे परदेशी विमा कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाचा, सिस्टमचा, भांडवलाचा त्यांना उपयोग होईल. एचडीएफसी लाईफ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ, कोटक लाईफ अशा अनेक जीवनविमा कंपन्या २०००नंतर सुरू झाल्या. या कंपन्यांना जम बसवायला वेळ लागला. एकदा जम बसल्यावर व व्यवसाय चांगला चालायला लागल्यावर एचडीएफसी लाईफ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ या कंपन्यांनी २०१७ व २०१६मध्ये आयपीओद्वारे शेअर विक्रीस आणले. अशा खाजगी कंपन्यांबरोबर स्टेट बँक ग्रूपने एसबीआय लाईफ ही जीवनविमा कंपनी सुरू केली होती, त्यांनीही २०१६मध्ये आयपीओद्वारे शेअर विक्रीस आणले. या चारही कंपन्यांचा व्यवसाय वाढण्याचे एक प्रमुख कारण त्यांच्या ग्रूपच्या बँकांच्या शाखातून बँकेच्या ग्राहकांना विमा पॉलिसी विकणे सोपे आहे. उदा : एचडीएफसी बँक त्यांच्या ग्राहकांना एचडीएफसी लाईफच्या पॉलिसी सहज विकू शकते व विकते.
आपल्या देशात अनेक परदेशी कंपन्या– एमएनसी– बहुराष्ट्रीय कंपन्या स्वातंत्र्याआधीपासूनच काम करत होत्या. काही भारतीय भागीदारांबरोबर व्यवसाय करत होत्या, तर अनेक परदेशी कंपन्या म्हणूनच व्यवसाय करत होत्या. सत्तरच्या दशकात इंदिरा गांधींनी फेरा डायल्यूशनचा नियम आणला व पुढे इतरांनीही तो तसाच ठेवला. यानुसार जर एमएनसी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करायचा असेल, तर फक्त ४० टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंतच मालकी हक्क परदेशी कंपन्यांना त्यांच्याकडे ठेवता येईल. या नियमामुळे काही एमएनसी कंपन्यांना त्यांचे शेअर विक्रीस काढावे लागले, तेही अधिभार न लावता किंवा अगदीच किरकोळ अधिभार लावून. नेस्ले, कोलगेट-पामोलिव्ह, कॅस्ट्रॉल अशा नफ्यातील कंपन्यांचे शेअर भारतीय गुंतवणूकदारांना त्याकाळी स्वस्तात मिळाले. तसेच फार्मा क्षेत्रातील मर्क, फायझर, सनोफी इंडिया इत्यादी कंपन्यांचेही शेअर भारतीय गुंतवणूकदारांना त्याकाळी स्वस्तात मिळाले.
जेव्हा एखाद्या कंपनीच्या शेअरचे भांडवल बाजारात आधीच खरेदी-विक्री व्यवहार होत असतात व ती कंपनी आणखी पैसे उभे करण्यासाठी आणखी शेअर बाजारात विक्रीसाठी आणते, तेव्हा त्याला फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरींग (एफपीओ) म्हणतात. उदा : इंजिनिअर्स इंडिया कंपनीच्या शेअरची भांडवल बाजारात खरेदी-विक्री होत होतीच. भारत सरकारने निर्गुंतवणुकीकरणाचा भाग म्हणून त्यांच्याकडे असलेले या कंपनीचे शेअर फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर– एफपीओद्वारे २०१४मध्ये शेअरबाजारात विक्रीस आणले. एफपीओद्वारे शेअर विक्रीस आणताना शेअरबाजारात त्याचा जो भाव आहे त्यापेक्षा कमी ठेवावा लागतो, कारण भाव बाजारातील भावापेक्षा जास्त ठेवला तर विक्रीस आणलेले शेअर कोण घेणार? त्याऐवजी लोक भांडवल बाजारात आधीच खरेदी-विक्री होत असलेले व कमी भावात उपलब्ध असलेले शेअर खरेदी करतील.
पेटीएमने आयपीओ आणला तेव्हा नवीन शेअर आणले तसेच त्याच्याचबरोबर त्यांच्या बड्या गुंतवणूकदारांनी त्यांचे शेअर
ऑफर फॉर सेलने विकले हे बघितले. कधी नवे शेअर व आयपीओ न आणता कंपनीचे प्रवर्तक किंवा बडे गुंतवणूकदार फक्त ऑफर फॉर सेल आणतात. डिमार्ट सगळ्यांच्या परिचयाचे आहे. अ‍ॅव्हेन्यू सुपरमार्ट नावाची कंपनी हे चालवते. या कंपनीने २०१७मध्ये आधी २९९ रुपये प्रती शेअर या भावाने आयपीओ आणला. डिमार्टचे काम उत्तम सुरू आहे, त्या दुकानांमधून चांगली विक्री होते व कंपनीला चांगला नफा होतो, त्यामुळे या आयपीओला जे शेअर विक्रीस काढले होते त्याच्या एकूण १०४ पट मागणी आली. ज्यांना शेअर मिळाले ते भाग्यवान, कारण त्याचा भाव २९ नोव्हेंबरला ४६७३ झाला होता म्हणजे पंधरापट नफा. फेब्रुवारी २०२०मध्ये कंपनीच्या प्रवर्तकांनी ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) आणून त्यांच्याकडील शेअर प्रती शेअर २३१६ या भावाने विक्रीस काढले होते.
एफपीओ व ओएफएस दोन्हीमध्ये आधीच शेअर मार्केटमध्ये खरेदी- विक्रीचे व्यवहार होत असलेली कंपनी शेअर विक्रीस आणते, परंतु दोन्हीत फरक असा की एफपीओमध्ये कंपनी नवे शेअर क्रिएट करते म्हणजे भाग भांडवल वाढवते. एफपीओ सहसा शेअरविक्रीतून पैसे मिळवून व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी आणला जातो, तर ओएफएसमध्ये प्रवर्तक त्यांच्याकडील शेअर विकायला काढतात.
(टिप : ‘शेअर मार्केट – अभ्यास आणि अनुभव’ हे प्रस्तुत लेखकाचे पुस्तक २०१५मध्ये प्रकाशित झालेले असून त्याचा उपयोग इथे केलेला आहे.)
क्रमश: