इपीएफ : अदृश्य गुंतवणुकीचे लाभ

कोणीही निवासी भारतीय पीपीएफ खाते सुरू करू शकतो, सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारीही ते सुरू करू शकतात. पीपीएफ खाते उघडणे व त्यात गुंतवणूक करणे ऐच्छिक आहे. परंतु सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी काही अनिवार्य प्रॉव्हिडंट फंड योजना व पेन्शन योजना आहेत, त्याची माहिती घेऊ…
– – –

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (एम्पलॉइज प्रॉव्हिडंट फंड स्कीम – इपीएफ) : ही योजना १९५२मध्ये सुरू झाली व ती खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी आहे. ज्या आस्थापनांमध्ये २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात, त्यांना ही लागू होते. जर कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता मासिक १५००० रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याने ह्या योजनेचे सदस्य होणे अनिवार्य (सक्तीचे) आहे. १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणारे यातून ऑप्ट-आऊटचा पर्याय म्हणजे सदस्य न होण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतात, पण तसे करणे हिताचे नाही. तसेच ज्या कर्मचार्‍यांनी एकदाही इपीएफची वर्गणी दिली नाही आणि ज्यांना इपीएफ अकाऊंट नंबर मिळालेला नाही, त्यांनाच हा ऑप्ट-आऊटचा पर्याय घेता येतो. बहुतेक सगळे कर्मचारी ह्या योजनेचा सदस्य होतात व त्यानंतर त्यांना एक युनिवर्सल अकाउंट नंबर (युएएन) दिला जातो. कर्मचार्‍याचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता याच्या १२ टक्के रक्कम कर्मचार्‍याच्या पगारातून कापून त्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केले जातात. तसेच मालक किंवा कंपनी यांच्याकडूनही १२ टक्के अंशदान दिले जाते. मालकाच्या १२ टक्के अंशदानाची विभागणी अशी केली जाते- १५,००० रुपयांच्या ८.३३ टक्के म्हणजे १,२५० रुपये कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी जातात व राहिलेले ३.६७ टक्के कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी जातात. यानंतर १५,०००च्या पुढे जे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता राहिलेले आहे त्या संपूर्ण रकमेच्या १२ टक्के इपीएफला जातात. या जमा झालेल्या एकूण रकमेवर व्याज दिले जाते. किती व्याज द्यायचे ते सरकार दरवर्षी ठरवते व जाहीर करते. २०२२-२३ ह्या आर्थिक वर्षासाठी ह्या योजनेतील निधीवर ८.१० टक्के दिले जाईल. कर्मचारी भविष्यनिर्वाहचे बहुतांश नियम काही फरकांसहीत पीपीएफसारखे आहेत. कर्मचार्‍याची अशी स्वत:ची बचत व मालकाकडून तितकेच अंशदान यामुळे निवृत्त होताना त्याला भरीव रक्कम मिळते व तोच योजनेचा उद्देश आहे.
इपीएफमध्ये कर्मचार्‍यांना वेतनाच्या १२ टक्के अंशदान देणे अनिवार्य आहे, पण स्वेच्छेने तो यापेक्षा जास्त रकमेचे अंशदान करू शकतो, त्याला व्हॉलंटरी प्रॉव्हिडंट फंड (व्हीपीएफ)– ऐच्छिक भविष्यनिर्वाह निधी म्हणतात. यात तो वेतन अधिक महागाई भत्ता याच्या १०० टक्केपर्यंत अंशदान करू शकतो, त्यापेक्षा जास्त नाही; कारण त्याच्या पगारातूनच ही बचत व्हावी असा हेतू आहे, इतर मार्गाने मिळालेले उत्पन्न ह्या योजनेत गुंतवता येऊ शकत नाही. तसेच फक्त कर्मचारीच हे अंशदान देतो, कंपनीला ह्या ऐच्छिक अंशदानाइतकी रक्कम देण्याचे दायित्व नसते. ह्या व्हीपीएफ अंशदानावरही कलम ८०सी खाली आयकरातून वजावट मिळते. ह्या व्हीपीएफ गुंतवणुकीला ५ वर्षांचे लॉक-इन असतो. हे ५ वर्षाच्या आत काढून घेतले तर ह्या ऐच्छिक अंशदानावर मिळालेल्या व्याजावर आयकर द्यावा लागतो, शिवाय आयकराचे इतर नियम लागू होतात. पीपीएफपेक्षा इपीएफवर जरा जास्त व्याज मिळते, त्यामुळे पीपीएफऐवजी यात गुंतवणूक करणे फायद्याचे आहे. पीपीएफ, इपीएफ (व व्हीपीएफ सुद्धा) यापेक्षा इक्विटी म्युचुअल फंडातील गुंतवणूकीतून दीर्घ कालावधीत बराच जास्त लाभ मिळालेला आहे, तथापि त्यात जोखीम आहे.
इपीएफमधील गुंतवणुकीवर आयकराची वजावट मिळते, त्यावर जे व्याज दिलं जातं तेही आयकरमुक्त असतं, तसंच मुदतीअंती किंवा जेव्हा आपण इपीएफची रक्कम काढून घेऊ, तीसुद्धा आयकरमुक्त असते, म्हणजे पीपीएफसारखी तिन्हीवेळा करबचत आहे. मात्र आता १ एप्रिल २०२२पासून कर्मचार्‍याचे अंशदान एका वर्षात २ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त झाले तर ह्या जास्तीच्या अंशदानावर मिळणार्‍या व्याजावर आयकर लागेल. फक्त व्याजावर आयकर लागेल, अंशदानावर नाही हा दिलासा आहे. मालक किंवा कंपनी इपीएफसाठी काहीच अंशदान देत नसेल, तर २.५० लाखाऐवजी ५ लाख रुपये अंशदान ही मर्यादा आहे. ह्या वाढीव मर्यादेचा फायदा सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळू शकतो, कारण सरकार त्यांच्या जीपीएफमध्ये अंशदान देत नाही.
१५,००० रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणारे इपीएफमधून ऑप्ट-आऊटचा पर्याय स्वीकारू शकतात, पण तसे करणे हिताचे नाही हे वर दिले आहेच. त्याची काही कारणे अशी; एकतर कर्मचारी या योजनेकरता जे अंशदान देतो त्यावर आयकराची वजावट मिळते, ती मिळणार नाही. दुसरे कंपनीकडूनही इपीएफ योजनेसाठी १२ टक्के अंशदान दिले जाते, ते दुसर्‍या स्वरूपात देण्याचे कंपनीकडून मान्य करून घ्यावे लागेल. तसेच योजना अनिवार्य असल्यामुळे पगारातूनच नियमित बचत होते. आपण स्वत:च बचत करू व जास्त परतावा मिळेल अशा साधनात गुंतवणूक करू हे कागदावर चांगले वाटते, पण ३० वर्षाच्या दीर्घ काळात हे अखंड व्रत निभावता येईल, असे कोण सांगू शकेल? विश्वामित्राचा तपोभंग झाला तिथे आपली काय कथा? महत्वाचे म्हणजे इतर कोणत्याही गुंतवणुकीबाबत्ा आधी पगार हातात येतो किंवा खात्यात जमा होतो व नंतर विचार करून त्यातून गुंतवणूक होते, उलट इपीएफबाबत ती रक्कम परस्पर कापली जाऊनच पगार आपल्या हातात येतो. एकप्रकारे ती अदृश्य गुंतवणूक होते, त्यामुळे ती करू नये वगैरे पर्याय शिल्लक राहात नाही आणि त्याचा लाभ निवृत्त होताना मिळतो.
ह्या योजनेचे व्यवस्थापन एम्पलॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (इपीएफओ) – कर्मचारी भविष्यनिवार्ह निधी संस्था करते.
कर्मचारी पेन्शन योजना – एम्प्लॉइज पेन्शन स्कीम १९९५ – (इपीएस) हीसुद्धा इपीएफचा भाग आहे. योजनेकरता वर बघितले तसे वेतनापैकी १५,००० रुपयांवर ८.३३ टक्के म्हणजे १,२५० रुपये कापून ते कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी जातात. कर्मचारी या योजनेकरता काही अंशदान देत नाही. कर्मचार्‍याने किमान १० वर्षे तरी ह्या योजनेचे सदस्य असले पाहिजे तरच तो पेन्शनसाठी पात्र असतो. यातील जमा रकमेवर व्याज दिले जात नाही, कारण किती पेन्शन द्यायचे ते शेवटी मिळालेले सरासरी वेतन व किती वर्ष नोकरी झाली, यांच्या फॉर्म्युल्यावर आधारित असते.
हा फॉर्म्युला (सूत्र) असा आहे :
मासिक पेन्शन = निवृत्त होतानाच्या शेवटच्या १२ महिन्यांचे सरासरी मासिक वेतर्न X नोकरीचा कालावधी/ ७०
पेन्शनकरता कमाल मासिक वेतन १५,००० धरले जाते व नोकरीचा कमाल कालावधी ३५ वर्षे धरला जातो. त्यामुळे ह्या सूत्रानुसार:
१५०० X ३५ / ७० = ७५००
म्हणून कमाल ७,५०० रुपये पेन्शन दरमहा मिळू शकते. किमान पेन्शन १,००० रुपये दिले जाते.
कर्मचारी ५८ वर्षाचा झाला की त्याला पेन्शन सुरू होते किंवा कर्मचार्‍याला कायमस्वरूपी अपंगत्व आले तर त्याला पेन्शन मिळते. कर्मचार्‍याच्या मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबातील त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांना पेन्शन मिळते.
ऑनलाईन सेवा :
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
ही इपीएफओची वेबसाइट आहे, त्यावर जाऊन कर्मचारी त्याचा युएएन अ‍ॅक्टिव्हेट करून काही गोष्टी ऑनलाईन करू शकतो व त्याच्या भविष्यनिर्वाह निधी खात्याचे पासबुक बघू शकतो. तसेच मोबाईलवर ‘उमंग’ हे अ‍ॅप आहे, त्याचाही उपयोग होतो.
एम्प्लाइज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम (इडीएलआय) : ही योजना १९७६मध्ये सुरू झाली. ही एक विमा योजना आहे. जो कर्मचारी ईपीएफचा सदस्य आहे त्याला ही लागू होते. कर्मचार्‍याला याकरता काहीही अंशदान द्यावे लागत नाही. मालक किंवा कंपनीला कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या ०.५० टक्के (अर्धा टक्के) परंतु कमाल ७५ रुपयेच अंशदान द्यावे लागते, कारण मासिक १५,००० रुपये ही कमाल मासिक वेतन मर्यादा धरली जाते. जर कर्मचारी नोकरीत असताना त्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या नॉमिनीला (नामनिर्देशित व्यक्तीला) ह्या विम्याची रक्कम दिली जाते. ती कमाल ७ लाख रुपये आहे. जर कर्मचारी मृत्यूपूर्वी १२ महिने सलग नोकरीत असेल तर त्याच्या नॉमिनीस किमान २.५ लाख रुपये इडीएलआय योजनेनुसार दिले जातात. ह्या किमान व कमाल दरम्यान शेवटचे सरासरी वेतन व नोकरीचा कालावधी अशा काही बाबींवर आधारित विम्याची रक्कम ठरते.
कंपनी जर ह्या योजनेइतके किंवा त्यापेक्षा चांगले लाभ देणारी विमा योजना कर्मचार्‍यांसाठी देणार असेल तर इडीएलआय न स्वीकारण्याचा पर्याय त्यांना मिळतो. अनेक खाजगी मोठ्या कंपन्या ग्रुप विमा योजना कर्मचार्‍यांसाठी देतात, त्यात कमाल ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त लाभ मिळतो, त्यामुळे त्या इडीएलआयच्या सदस्य होत नाहीत.
ह्या योजनेत विम्याची जी कमाल रक्कम दिली जाते, ती सरकार आढावा घेऊन वाढवत असते. आधी विम्याची कमाल रक्कम ६ लाख रुपये होती, ती सरकारने २८ एप्रिल २०२१ला गॅझेट अधिसूचना काढून ७ लाख रुपये केली. नेमके तेव्हा करोनाचा जोर होता. त्यामुळे असा गैरसमज पसरला की करोनामुळे मृत्यू झाला तर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना ७ लाख रुपये मिळतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की करोनाच नव्हे तर कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाला तर ही रक्कम मिळते, मात्र त्याकरता इडीएलआयचा सदस्य असणे आवश्यक आहे. व्हाट्सअ‍ॅप माहितीवर विश्वास ठेवू नये तर स्वत: माहिती काढावी हे यावरून लक्षात येईल.
जनरल प्रॉव्हिडंट फंड स्कीम (जीपीएफ) : राज्य व केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी ही योजना आहे. राज्य व केंद्र यांचे या योजनेबाबत नियम काही फरकांसहीत सर्वसाधारण सारखे असतात. सर्वात महत्वाची बाब जीपीएफ योजना जे कर्मचारी १ जानेवारी २००४च्या आधी नोकरीला लागले त्यांनाच फक्त लागू होते. कर्मचारी जीपीएफसाठी किती अंशदान द्यायचं ते स्वत:च ठरवू शकतो, पण मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता याच्या ते किमान ६ टक्के हवे. ह्याशिवाय १ जानेवारी २००४च्या आधी नोकरीला लागलेल्या कर्मचार्‍यांना पेन्शन मिळते. ती नोकरीचा कालावधी व शेवटचे सरासरी वेतन याच्या आधारे निश्चित होते. सरकारी कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता वाढतो, तसे ह्या पेन्शनमध्येही काही प्रमाणानुसार वाढ होते. मूळ पेन्शनमध्येही १५ वर्षानंतर वाढ होते. ज्या कर्मचार्‍यांना पेन्शन मिळत नाही, म्हणजे वर्क चार्जवर असलेले कर्मचारी इत्यादी त्यांना कॉन्ट्रिब्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड योजना लागू होते. त्यात कर्मचारी साधारण ८ टक्के अंशदान देतो व सरकारही तितकेच अंशदान देते.
नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) : १ जानेवारी २००४ व त्यानंतर जे कर्मचारी सरकारी न्ाोकरीला लागले व ज्यांना जीपीएफ लागू नाही, त्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) योजना लागू आहे. यात कर्मचारी मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता याच्या १० टक्के अंशदान देतो व सरकारही १० टक्के अंशदान देत होते. ते सरकारचे अंशदान १ एप्रिल २०१९पासून १४ टक्के झालेले आहे. ह्या योजनेची सविस्तर माहिती नंतर घेऊ.

(क्रमश:)