आताही समस्या दिल्लीतच आहे, श्रीमान मोदीजी!

उरी, पुलवामा आणि आता पहलगाम… या तिन्ही घटनांमध्ये सर्वात गंभीर प्रश्न सुरक्षा व्यवस्थेतला आहे. पुलवामाच्या वेळीही दहशतवादी इतक्या मोठ्या संख्येनं शस्त्रास्त्रं घेऊन पोहचले कसे, हा प्रश्न नंतरच्या उन्मादात हरवून गेला. पण मूळ समस्या राजधानी दिल्लीतच आहे…
– – –

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका गोष्टीत खूप नशीबवान आहेत. देशात कितीही मोठी दुर्घटना झाली तरी त्याबद्दल त्यांची काही जबाबदारी आहे, असं त्यांच्या भजनी लागलेल्या बहुतेक लोकांना वाटतच नाही. सत्तेच्या मांडीवर बसलेली प्रसारमाध्यमं तर अशी घटना झाल्यानंतर व्यवस्थेला प्रश्न विचारायचे असतात, हे विसरूनच गेली आहेत. काश्मीरमधल्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही हेच चित्र दिसते आहे, हे त्या हल्ल्याइतकेच चिंताजनक आहे.
एवढ्या मोठ्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर खरे प्रश्न काय पडायला हवे होते? हा हल्ला घडला तेव्हा तिथे सुरक्षारक्षक का नव्हते? हे अतिरेकी सीमा पार करून तिथे आले कसे? एकही अतिरेकी या घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांच्या हाती लागला का नाही? हे आणि असे मूलभूत प्रश्नही माध्यमं विचारत नाहीयत. त्याऐवजी मोदी जे काही करतायत (म्हणजे खरंतर काहीच ठोस करत नाहीयेत), त्याकडे अतीव कौतुकमिश्रित नजरेनं पाहत त्यांच्या साध्या साध्या कृत्यांनंतरही ‘कुछ बडा होनेवाला हैं…’सारख्या निरर्थक आणि हास्यास्पद हेडलाइन्स चालवल्या जात आहेत.
असा हल्ला यूपीए सरकारच्या काळात घडला असता तर प्रसारमाध्यमांनी आजवर किती लोकांचे राजीनामे घेतले असते याची कल्पना करून पाहा. पण आपल्याकडे या अतिरेकी हल्ल्यानंतर नीरज चोपडा, विराट कोहली, सुप्रीम कोर्ट ते राहुल गांधी अशा भलत्याच लोकांना प्रश्न विचारले जात आहेत, ज्यांनी या सुरक्षा गफलतीची जबाबदारी स्वीकारायला हवी ते पंतप्रधान मोदी मात्र कोणालाही उत्तर द्यायला बांधील नाहीत, त्यांना कोणी प्रश्नच विचारत नाही.
ज्यावेळी पहलगामची ही घटना घडली तेव्हा पंतप्रधान सौदी अरेबियाच्या दौर्‍यावर होते. तिथून तातडीने परत आल्यानंतर त्यांनी काय केलं? ना ते जखमींना भेटायला गेले, ना ते सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित राहिले, ना त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली… देशाचे पंतप्रधान आहेत ना? हे सगळं त्यांच्या पुढाकाराने व्हायला नको? आल्यावर त्यांनी काय केलं तर ज्या बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहेत, तिथे जाऊन राजकीय सभा घेतली आणि तिथून पाकिस्तानला दम दिला. म्हणजे त्यांच्या देशात इतक्या तातडीनं परत येण्याचा नेमका काय उद्देश होता? या घटनेचं राजकीय भांडवल करणं हा?
या देशात इतक्या मोठ्या हल्ल्यानंतर सरकारकडून बेसिक माहिती देणारी पत्रकार परिषद तर व्हायला नको का?.. पण मुळात ज्यांनी यासाठी आग्रही असायला पाहिजे त्या माध्यमांना त्यांची फिकीर नाही, तर हे कायम जमिनीच्या चार इंच वरून चालणारे सरकार कशाला उत्तरदायी होईल? उलट देशातले बहुतेक माध्यमकर्मीच सरकारचे प्रचारक बनून फिरतायत. या हल्ल्यानंतर ‘धर्म पूछा, जाती नहीं’ हा भारतीय जनता पक्षाचा अँगल अगदी सगळ्याच माध्यमांनी जोशाजोशात पसरवला. धर्म विचारून गोळ्या घालणार्‍या इस्लामिक दहशतवादाचा निषेध जरूर करा, पण मुळात तुमच्या सगळ्या वल्गना व्यर्थ ठरवत हे अतिरेकी आत घुसले कसे, याबद्दल व्यवस्थेला प्रश्न तरी विचारा.
सपशेल शरणागती पत्करलेल्या या शून्य विश्वासार्हतेच्या मीडियामुळेच मोदी सुशेगाद आहेत. रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी तर स्टुडिओत तावातावाने या घटनेबद्दल मोदींपेक्षा काश्मीरच्या ओमर अब्दुल्ला सरकारला जबाबदार धरत होते, हे हास्यास्पदतेच्याही पलीकडचे लोचटपणाचे दर्शन घडवणारे होते. काश्मीरच्या गृह खात्याची सगळी जबाबदारी आजही राज्याच्या नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या हातात आहे ही साधी गोष्ट या तथाकथित ज्येष्ठ पत्रकाराच्या गावी नसावी ही कमालच! इंडिया टुडेच्या एक पत्रकार तर झाडाच्या खोडात अतिरेकी लपतात असा डेमो दाखवत होत्या. या त्याच पत्रकार होत्या ज्यांनी नोटबंदीच्या वेळी नव्या नोटेतल्या जेम्स बाँड टाइप काल्पनिक इलेक्ट्रॉनिक चिपबद्दल चर्चा केली होती. तीच स्टँड अप न्यूज कॉमेडीची परंपरा त्यांनी पुढे चालवली.
अतिरेकी हल्ल्याच्या घटनेनंतर अमित शाह कसे इकडून तिकडे चालले आहेत, बैठकीतून इकडे तिकडे जातानाच्या दृश्यांवरच मास्टरस्ट्रोक आणि ‘कुछ बडा होनेवाला हैं’ची पिचकी पिपाणी चालवण्यात माध्यमं धन्य होत आहेत. त्यामुळेच कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरीटीच्या बैठकीत सिंधु जल कराराबद्दल निर्णय झाल्यानंतर लगेच जणू आता पाकिस्तानात दुष्काळ पडणार, पाकिस्तान पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी तरसणार अशा बाष्कळ हेडलाइन टीव्हीवर झळकत होत्या. व्हॉट्सअपवरच्या कचरापट्टीवर पोसलेल्या भक्तगणांची आजही तशीच वेडगळ समजूत आहे. नदी ही राष्ट्र संकल्पना विकसित होण्याच्या आधीपासून वाहतेय. तिचा प्रवाह सृष्टीने तयार केलाय, तो वळवण्याचं काम मोदी करू शकणार आहेत का?.. नुसतं पाणी थांबवणं इतकं सोपं आहे का?.. ते पाणी थांबवून त्याचं आपल्याकडे काय करणार?.. महापूर आणणार?.. मग ही पाकिस्तानला शिक्षा आहे की आपल्याला? निसर्गाचा समतोल वगैरे सतराशे पन्नास गोष्टींचा विचार करून हे काम करायचं असतं. आज अगदी निर्धार वगैरे केला तरी प्रत्यक्षात प्ााणी थांबवायला किमान ३० वर्षे लागतील, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पण तरी हा आजच पाकिस्तानला दुष्काळात ढकलणारा, तिथल्या नळांचं पाणी पळवणारा जलप्रहार आहे, वॉटर स्ट्राइक आहे, अशा थाटात बालिशपणाने मोदींचा जयजयकार सुरू आहे.
२००८मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्या काळात २६-११चा हल्ला झाल्यानंतर ते माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया देऊन सरकारला धारेवर धरत होते. त्यावेळी ते कुणाला राजकारण वाटलं नव्हतं. आज मात्र या हल्ल्याबद्दल जरा प्रश्न विचारा, तुम्हाला लगेच देशद्रोही ठरवलं जाईल. विरोधकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले की ते दहशतवादाचं राजकारण करतायत अशी त्यांच्यावर टीका केली जाते. मग या देशात प्रश्न विचारायचे तरी कुणाला? देशाची सगळी लष्करी व्यवस्था तुमच्या हातात आहे, इंटेलिजन्स यंत्रणा तुमच्या हातात आहे. मग जबाबदार तुम्ही नाही तर कोण? यूपीए सरकारवर टीका करताना हेच मोदी म्हणायचे की समस्या सीमेवर नाही तर समस्या दिल्लीकरांच्या मानसिकतेत आहे. आता इतक्या धडधडीतपणे अतिरेकी देशात येऊन पर्यटकांना गोळ्या घालत असतील तर मग समस्या दिल्लीतच नाही का, याचं उत्तर मोदींनी द्यायला हवं… अर्थात त्यांना प्रश्न विचारायचे असतात, याचा विसर पडलेले माध्यमांमधले भाट ते काम कसं करतील?
२०१४नंतर कुठलीही अतिरेकी हल्ल्याची घटना माध्यमं ज्या पद्धतीनं कव्हर करतात, त्यात एक पॅटर्न आहे. म्हणजे मोदी जे करतायत तेच पाहत बसायचं, त्याच्यावरच समाधान मानायचं, त्यांनी छोटी गोष्ट केली की त्याचा मोठ्ठा गवगवा करायचा. यापलीकडे जाऊन बेसिक पत्रकारिता म्हणूनही काही म्हणजे काही काम टीव्ही माध्यमांना तरी उरलेलं नाहीय. अशा हल्ल्यानंतर सगळ्या पाकिस्तानी गोष्टींवर सरकारने घातली तशी बंदी पाकिस्तानी विश्लेषकांवरही भारतात घालायला हवी. कारण केवळ हिंदू मुस्लीम द्वेष भडकवण्यासाठी तासाचे लाखभर रुपये देऊन या लोकांना स्टुडिओत बसवलं जातं. पंचिंग बॅगसारखा वापर करून ही चर्चा घडवली जाते. त्यामुळे हे सरकारची चमचेगिरी करणारं नाटक एकदा बंद झालं तर किमान देशाला काय हवंय, लोक काय म्हणतायत, याकडे पाहायला आपल्या माध्यमांना वेळ मिळेल ही आशा करता येईल.
पहलगाममधल्या घटनेनंतर सगळ्यात लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे नीरज चोपडासारख्या खेळाडूला देशभक्तीचं सर्टिफिकेट द्यायची वेळ येणं. भालाफेकीत एक नव्हे तर दोन ऑलिम्पिक पदकं मिळवून देणार्‍या नीरजला व्यथित होऊन एक स्टेटमेंट काढावं लागलं. नीरजच्या आईलाही या हिंस्त्र ट्रोल मंडळींनी टीकेत ओढलं, इतकी या ट्रोलर्सची टोळधाड पिसाटली होती. नीरजला बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण तर पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये रौप्य पदक मिळालं. नीरजला रौप्य पदक मिळालं तेव्हा सुवर्ण मिळालं पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमला. नीरज आणि अर्शदची दोस्ती ही दोन खेळाडूंमधली दोस्ती आहे. अर्शदनं सुवर्णपदक मिळवताना भालाफेकीत एक जागतिक विक्रमही नोंदवला होता. मे महिन्यात देशातल्या उभरत्या अ‍ॅथलीट्सना चांगलं प्रशिक्षण मिळावं यासाठी नीरज चोप्रा क्लासिक नावाचं क्रीडा शिबीर आयोजित करण्यात आलंय. पहलगाम हल्ला होण्याआधी त्यासाठीचं आमंत्रण नीरज चोपडानं अर्शदला दिलं होतं. पण हल्ला झाल्यानंतर त्याच्या उपस्थितीचा काही प्रश्न नव्हता. पण तरीही या आमंत्रणावरून भाजप वर्तुळातल्या लोकांनी नीरज चोप्रा आणि त्याच्या आईला अत्यंत वाईट शब्दांत ट्रोल केलं. जिसको गोल्ड मिला वो भी तो मेरा ही बेटा हैं, ही भावना गोल्डऐवजी सिल्व्हर मेडल मिळाल्यानंतर आईने व्यक्त केली होती. त्यामुळे लगेच त्यांना पाकिस्तानप्रेमी ठरवण्यापर्यंत भक्तांची मजल गेली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे पुत्र जय शाह बीसीसीआयवर आहेत. ते पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत पार्टी करतात, भाजपचे अनुराग ठाकूर शाहिद आफ्रिदीसोबत मॅच पाहतात, त्याबद्दल या गोबरमेंदू ट्रोल्सची वाचा बसते. एका ऑलिम्पिक पदकविजेत्या महान खेळाडूवर मात्र हे तिय्यम दर्जाचे लोक काहीही टीका करतात.
उरी, पुलवामा आणि आता पहलगाम… या तिन्ही घटनांमध्ये सर्वात गंभीर प्रश्न सुरक्षा व्यवस्थेतला आहे. पुलवामाच्या वेळीही दहशतवादी इतक्या मोठ्या संख्येनं शस्त्रास्त्रं घेऊन पोहचले कसे, हा प्रश्न नंतरच्या उन्मादात हरवून गेला. असे प्रश्न त्या त्या वेळी उपस्थित न झाल्यानेच या घटना पुन्हा पुन्हा होत राहतायत. सर्वपक्षीय बैठकीत मोदी सरकारने जे उत्तर दिलं त्यातही चुकीची माहिती दिली. पहलगाममध्ये ज्या ठिकाणी ही घटना घडली तो स्पॉट टुर ऑपरेटर्सनही पोलिसांच्या परवानगीविनाच सुरू केला, त्यामुळे सरकारला त्याची माहिती नव्हती, अशी माहिती सरकारने दिली. पण मुळात हा स्पॉट वर्षभर खुलाच असतो अशी माहिती आता स्थानिक माध्यमांमधूनही समोर येतेय. इतक्या संवेदनशील घटनेनंतर सर्वपक्षीय बैठकीत जर अशी फेकाफेकी केली जात असेल, तर त्यातूनच सरकारची वृत्ती दिसते. याबाबत प्रश्न विचारणं सुरू होत नाही, तोपर्यंत सरकारची ही धुंदी उतरणारही नाही. मात्र त्यासाठी आधी भारतीय जनतेच्या मेंदूवर चढलेली द्वेषाची विखारी नशा उतरायला हवी.