मोदी स्वतःला गरीबांचा मसीहा घोषित करतच राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात अवतरले. त्या गरीबांनी छोट्या प्लास्टिक पिशवीत जपून ठेवलेल्या पाचशेच्या चार-पाच नोटा मोदीनी रातोरात बेकायदेशीर ठरवल्या आणि त्या तुघलकी निर्णयातून गरीबांसाठी ठेवलेला मुखवटा मोदींनी शांतपणे उतरवला आणि ते मध्यमवर्गाचे मसीहा झाले. बेकारी, महागाई यांनी त्रस्त हा वर्ग मोदींमागे फरफटत चाललेला आहे.
—-
आर्थिक विषमता नक्की किती प्रमाणात व कोणत्या वर्गात आहे याची प्राथमिक माहिती असणे हे कोणत्याही सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर आर्थिक विषमतेबाबत माहिती संकलित करण्याचे काम द वर्ल्ड इनइक्वॉलिटी लॅब ही संशोधक संस्था करते. सदर संस्था ही पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि युनिव्हर्सिटी
ऑफ कॅलिफोर्निया यांच्या संयुक्त उपक्रमाचा भाग आहे. या महिन्यात या संस्थेने वर्ल्ड इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट २०२२ जाहीर केलेला आहे. थॉमस पिकेट्टी या फ्रान्सच्या अर्थतज्ज्ञांचा हा अहवाल बनवण्यात मोठा सहभाग आहे. या अहवालानुसार भारत देश आर्थिक विषमतेमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. देशातील ५० टक्के लोकसंख्येचा या देशातील राष्ट्रीय संपत्तीच्या मालकीतील वाटाच नाही. थोडक्यात या देशातील सर्व राष्ट्रीय संपत्ती ही ५० टक्के लोकांकडेच आहे आणि त्यातील देखील बहुतांश भाग हा वरच्या पाचदहा टक्के श्रीमंतांकडे असणार आहे. ५० टक्के गरीबांकडे राष्ट्रीय संपत्तीत मालकी नाहीच, वर राष्ट्रीय उत्पन्नात देखील या निम्म्या गरीब लोकसंख्येचा वाटा हा १३ टक्के इतकाच आहे. एक टक्के श्रीमंताच्या ताब्यात तब्बल २० टक्के इतके राष्ट्रीय उत्पन्न आहे. गाढवापुढे वाचली गीता आणि कालचा गोंधळ बरा होता, अशी एक म्हण आहे. मोदी सरकारच्या समोर असले महत्वाचे अहवाल मांडून काही उपयोग होणार आहे का? संघाला तर कायमच फक्त पुरातत्व खात्याच्या अहवालातच जास्त रस राहिलेला आहे.
या अहवालानुसार भारताची आज जगात जर खरी ओळख कोणती निर्माण झाली असेल तर ती गरिबीत खितपत पडलेल्यांचा प्रचंड आर्थिक विषमता असणारा देश अशीच आहे. ज्या देशातील २३ कोटी जनतेला पोटभर जेवायला नाही त्या देशात एक टक्का लोकांनी अमर्याद संपत्ती गोळा करून ठेवणे हे कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यापेक्षा कमी नाही. संपत्ती मिळवण्याचा प्रत्येकाला घटनेने अधिकार दिला आहे म्हणून अमर्याद संपत्ती गोळा करणे गुन्हा नाही असे म्हणणे नैतिकतेच्या आणि त्याहून जास्त देशप्रेमाच्या कसोटीवर तकलादू ठरेल. घटनाकारांनी कदाचित स्वातंत्र्य चळवळीला मदत करणारे उद्योगपतीच पाहिले असावेत. मिळवलेली सारी संपत्ती एक विश्वस्त बनून विनियोग करणारे जमनालाल बजाज, जमशेदजी टाटा, जगन्नाथ शंकरशेठ, पोद्दार, बिर्ला, अंबालाल साराभाई असे उद्योगपती पाहून हे कलम घटनेमध्ये अंतर्भूत केले असण्याची शक्यता आहे. घटनाकारांनी आजच्या मोदी सरकारसोबत उठबस करणार्‍या नवउद्योगपतींचा हपापलेपणा पाहिला असता, तर मात्र या अमर्याद संपत्ती मिळवण्याच्या अधिकाराचा त्यांनी नक्की पुनर्विचार केला असता. या एक टक्का श्रीमंताना आणि त्यांच्या तालावर नाचणार्‍या मध्यमवर्गाला घटनेचा अधिकार तर माहित असतो, वर करदाते असल्याचा अहंकार देखील असतो; पण मग त्या घटनेचा मूलभूत आत्मा हा समता आणि बंधुत्व आहे, हे त्या वर्गाला ठाऊक नाही म्हणायचे का? संपत्ती असणारेच संपत्ती साठवत राहणार असतील तर मग देशातील ५० टक्के जनतेकडे स्वतःच्या मालकीची फुटकी कवडी नाही, त्याला ‘अच्छे दिन’ कोण दाखवणार?
मोदी स्वतःला गरीबांचा मसीहा घोषित करतच राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात अवतरले. त्या गरीबांनी छोट्या प्लास्टिक पिशवीत जपून ठेवलेल्या पाचशेच्या चार-पाच नोटा मोदीनी रातोरात बेकायदेशीर ठरवल्या आणि त्या तुघलकी निर्णयातून गरीबांसाठी ठेवलेला मुखवटा मोदींनी शांतपणे उतरवला आणि ते मध्यमवर्गाचे मसीहा झाले. बेकारी, महागाई यांनी त्रस्त हा वर्ग मोदींमागे फरफटत चाललेला आहे. या मध्यमवर्गाने हल्ली मोदींची आणि त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाची पाठराखण करायचं ठरवलं आहे, त्याची फसगत तर भीषण आहे. गरीब तर भारतातल्या निकषांवर गरीब आहेत, हा इथे स्वत:ला उच्च मध्यमवर्ग समजणारा वर्ग प्रगत देशांतल्या गरीबांच्या पंक्तीतही जेमतेम बसेल इतका फुटकळ स्थितीत आहे आणि त्याला या अवस्थेत ठेवणार्‍या धोरणांचा जयघोष करतो आहे. श्रीमंतांचा कर कमी करत, त्यांची कर्जे माफ करत शांतपणे मोदींनी मध्यमवर्गीय मसिहा हा मुखवटा उतरवला आणि अडानी-अंबानींचे मित्र हा चेहरा आता ते बिनदिक्कत दाखवत आहेत. गरीबांची, मध्यमवर्गीय मतदारांची फसवणूक झाली असेल तर मग मोदी निवडून कसे येतात असा सवाल भाजपाचे नेते करतात, तेव्हा त्यांनाही माहिती असते की मोदी निवडून येतात ते भावनिक मुद्द्याचे भांडवल करून. पुलवामाची दुर्दैवी घटना आणि त्यानंतरचे सैन्यदलाने केलेला प्रतिहल्ला ही बाब देशाने पंतप्रधान मोदींच्या मागे एकत्र उभा राहण्याची आहे या भावनेतून लोकांनी मोदींना परत सत्तेत आणले. मतदारांच्या भावनेच्या जिवावर पंतप्रधान होता येते आणि तसे होण्यात गैर नाही, पण मग ते पद मिळाल्यावर गरीबांकडे नजर का वळत नाही? ते गरीब अमेरिकन माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या नजरेला पडू नये म्हणून भिंत बांधण्याचा मोदी सरकारने केलेला प्रकार हा उजेड होऊ नये म्हणून कोंबडा झाकण्याचा प्रकार होता. भावनिक राजकारणाच्या वाहत्या गंगेत भाजपाने गरीबांवरच्या अन्यायाची पापे २०१९ला धुवून घेतली. त्यातून ज्यांच्यात सरकारना प्रश्न विचारायची ताकद आहे आणि जबाबदारी आहे तो सुबत्ता असणारा मध्यमवर्ग व श्रीमंतवर्ग सरकार व यंत्रणा फक्त आपले चोचले पुरवायला आहेत या घमेंडीत आहेत. मॉलमध्ये दिवसात दहा हजार खर्च करणारे एखाद्या अनाथाश्रमाला हजार रूपयाची देणगी द्यायला टाळाटाळ करतात, वर म्हणतात की आम्ही कर भरतो, तर मग झाले आमचे काम. पण ते भावनाशून्य लोक हे विसरतात की आर्थिक विषमतेसोबत सामाजिक अस्थिरतेचा निद्रिस्त ज्वालामुखी कायमच अस्तित्वात असतो आणि त्याचा उद्रेक झाला तर अस्थिर देश अराजकतेकडे जातो.
गरीब बांधवांचे हाल पाहून सुखवस्तू समाजाच्या काळजाचे पाणी पाणी का होत नाही? मोदी सरकारचा मानवी चेहरा इतका भावनाशून्य कसा? पंतप्रधान मोदी ‘मन की बात’मध्ये या अहवालाचा साधा नामोल्लेख तरी करायचे धाडस दाखवतील का? देशात इतकी आर्थिक विषमता असेल तर मग समता व बंधुत्व येणार कोठून? घटनेसमोर श्रीमंत आणि गरीब समान आहेत, कायद्यासमोर देखील ते दोघे समान आहेत मग भाजपा सरकारसमोर ते दोघे समान का नाहीत? एकीकडे एक लाख कोटी खर्च करून श्रीमंतांसाठी बुलेट ट्रेन बनवली जात असता दुसरीकडे गरीबाला पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत असेल तर मग सरकार स्वतः समतेच्या तत्वाचे पालन करत आहे का? बुलेट ट्रेनला विरोध हा विकासाला विरोध ठरवला जातो. पण तो विकास जर देशातील ५० टक्के लोकसंख्येच्या भकास आयुष्यात काडीमात्र फरक करत नसेल तर त्या विकासाला सर्वसमावेशक समतावादी विकास म्हणता येईल का? काँग्रेसने कायम समाजातील दुबळ्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी धोरणे आखली. देश दोन आठवड्यात दिवाळखोर करावा लागणार अशी न भूतो न भविष्यति परिस्थिती असताना आर्थिक उदारीकरणाचा अभूतपूर्व निर्णय घेणारे माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी उदारीकरणाचा चेहरा मानवी असावा यासाठी आटोकाट प्रयत्न केल्याचे २००४ साली एका मुलाखतीत सांगितले आहे. कारण उदार आर्थिक धोरण ही एक निसरडी वाट आहे हे त्यांना माहिती होते. त्यातून क्रोनी कॅपिटलिझमसारखे असाध्य आर्थिक रोग बळावतात. नरसिंहराव आणि माजी अर्थमंत्री, नंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी उदार आर्थिक धोरण घसरणार नाही आणि त्याचा मानवी चेहरा शाबूत राहील याची कायम काळजी घेतली. डॉ. सिंह हे स्वतः अर्थतज्ज्ञ असल्यामुळेच त्यांना हे करण्यासाठी इतरांवर फार विसंबून रहावे लागले नाही. एकदा रामदेवबाबा देशातील हजारच्या नोटा बंद करा असे सांगायला डॉ. मनमोहन सिंग यांना भेटले, तेव्हा बाबांच्या या आर्थिक विषयावरील ज्ञानाचा त्यांनी चहापाणी देऊन यथोचित सन्मान केला आणि त्यांच्या सल्ल्यावर एक मंद स्मितहास्य देखील केले असावे. रामदेवबाबा अर्थतज्ज्ञ नाहीत हे सगळेच जाणतात, तरी अशा व्यक्तीचे देखील ऐकून घेणारे पंतप्रधान कोठे आणि कानात फक्त स्वतःच्या नावाचा जयघोष ऐकण्यात धन्यता मानणारे मोदी कोठे? विषमता ही या देशाची ओळख झाल्यावर पंतप्रधानपद तरी त्यातून कसे सुटेल म्हणा! इतकी पराकोटीची आर्थिक विषमता असताना कोणत्याही पंतप्रधानांनी श्रीमंतावरील कर वाढवण्याचे धोरणच आखले असते आणि तसे नसेल जमणार तर आहे तो कर तरी त्यांनी कायम ठेवला असता. पण आमच्या मोदीजींनी श्रीमंतांचा कर दणक्यात कमी केला आणि यातून देश पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणार असा डंका पिटवला गेला. खरे तर गरीब देशाची अर्थव्यवस्था तिथल्या गरीबाच्या उत्पन्नात काय वाढ झाली त्या प्रमाणात मोजली पाहिजे. देशातील ५० टक्के लोकसंख्येचे सरासरी उत्पन्न दरवर्षी दोन हजार युरो इतके अत्यल्प आहे असे अहवाल सांगतो. या देशातील ५० टक्के लोक महिना पाच हजार उत्पन्नाचा टप्पा देखील ओलांडू शकत नाहीत, तर त्याची लाज सर्व सुखवस्तू समाजाला वाटली पाहिजे. देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी यावर भाजपा सरकारला जाब विचारला पाहिजे आणि पंतप्रधान मोदी खरेच गरीबांचे मसिहा असतील तर त्यांनी गरीब, शेतमजूर, मागासलेले, महिला यांचा आर्थिक विकास कसा करणार हे देशाला प्रत्येक महिन्यात ‘गरीबों की बात’ नावाच्या विशेष कार्यक्रमातून सांगितले पाहिजे.
