इतिहासाचे ज्येष्ठ प्राध्यापक सतीश चंद्र यांच्या इंडियन नॅशनल मूव्हमेंट, एसेज ऑन कंटेम्प्ररी इंडिया आणि कम्युनलिझम इन मॉडर्न इंडिया आणि हिस्टोरियोग्राफी, रिलिजन अँड स्टेट इन मेडीव्हल इंडिया या ग्रंथांचे ज्येष्ठ लेखक विजय तरवडे यांनी केलेले मराठी अनुवाद चेतक प्रकाशनने नुकताच प्रकाशित केले आहेत. ‘मार्मिक’च्या वाचकांसाठी त्यातील दोन पुस्तकांतील निवडक संपादित अंश…
—-
इस्लाम हा साधा धर्म होता, तुलनात्मक दृष्ट्या कमी विकसित प्रदेशात त्याचा जन्म झाला, त्याला शेजारील देशांमधील विविध विकसित संस्कृतींना तोंड द्यावे लागले– उदाहरणार्थ ग्रीको-बायझंटाईन, सासानियन आणि चीनच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संस्कृती. इस्लामला त्या सर्वांकडून काही घ्यावे लागले, पण घेतलेल्या प्रत्येकावर त्यांनी धार्मिक-नैतिक चौकटीत आणि सामाजिक-राजकीय रचनेत स्वतःची मुद्रा उमटवली. दोन शतकांच्या काळात ही उसनवारीची प्रक्रिया संपली आणि इस्लाम संस्कृती एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासयुक्त, उर्मट देखील– संस्कृती म्हणून उभी राहिली. तिचे विजय हे सांस्कृतिक कार्याशी संलग्न झाले. दहाव्या शतकानंतर इस्लाम आणि शेजारील संस्कृतींमधील देवाणघेवाणीचे पूर्ण आकलन होण्यासाठी हे महत्त्वाचे घटक आहेत.
त्याचप्रमाणे, बाहेरचे घटक उसने घेऊन व एकत्र करून स्वतःची ओळख न गमावता आत्मसात करण्याची हिंदुत्ववादात एकमेवाद्वितीय क्षमता होती. दुसरीकडे, दक्षिण आशियातील मुस्लिमांना स्वतःची ओळख आणि एकमेवाद्वितीयपण गमावण्याची भीती वाटते आहे आणि ते या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेकडे संशयाने बघत आहेत.
अकराव्या ते पंधराव्या शतकात असे दिसत होते की भारतीय प्रदेशाचा विचार करता सूफीवाद आणि हिंदू गूढवाद यांच्यातली देवाणघेवाण ही योगविद्येच्या माध्यमातून होत होती. योगसाधना– जसे की श्वासोच्छवासावर नियंत्रण (प्राणायाम), आसने, मुद्रा, आणि समाधीसारख्या तंद्रीत किंवा सुखनिद्रेत नेणार्या कृती– बौद्ध, जैन यती, हिंदू सिद्ध आणि योगी यांच्यात प्रचलित होत्या, या सर्व साधकांना सूफी लेखक जोगी म्हणत. यांच्यातील सर्वाधिक प्रभावी आणि मोठी व्याप्ती असलेले जोगी नाथपंथी होते. त्यांचे मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूरमध्ये होते. त्यांच्या सिद्धांतांचा उपदेश देणारे असंख्य सिद्ध असले तरी नाथपंथींच्या सर्व तत्त्वज्ञानाला गोरखनाथांनी एक शिस्त दिली. नाथपंथी जोगींनी दक्षिण भारतासह सर्वत्र आपली केंद्रे स्थापन केली. पेशावर येथे मुख्यालय स्थापून जोड्याजोड्यांनी प्रवास करीत ते मध्य आणि पश्चिम आशियात सर्वत्र हिंडले आणि लोकप्रिय झाले. अल बिरुनीकृत पातंजलीच्या योगसूत्रांचे अरेबिक भाषांतर, काझी रुकुनद दिन समरकंदीकृत हठयोगावर आधारित अरेबिक रचना ‘अमृत कुंड’ आणि त्याचे शेख मुहंमद घौस शत्तारी (९०६-९७०/१५००-१ ते १५६२-६३) यांनी केलेले पर्शियन भाषांतर पाहिले की इस्लामिक वर्तुळात आणि विशेषकरून सूफींमध्ये असलेले योगातले स्वारस्य दिसून येते. परिणामी दक्षिण आशियात सूफीझम पोचण्याआधीच अनेक योगक्रिया– जसे की श्वासोच्छवासावर नियंत्रण (हब्स-दम), शासन, इ. – सूफींना ठाऊक झाल्या होत्या. भारत-पाकिस्तानच्या प्रदेशात सूफींच्या जमात-खाना मध्ये योगाचा उल्लेख आहे. शेख सैफुद्दीन गझरुनी (सिंध) आणि दिल्लीचे निजामुद्दिन औलिया, नसिरुद्दीन चिराग यांच्या संदर्भात हे उल्लेख येतात. असे दिसते की सूफींच्या मेळाव्यांमध्ये (खानगाह) या व्यक्तींची उपस्थिती ही सर्वसाधारण बाब होती. सूफी आणि जोगी यांच्यातली देवाणघेवाण जेवढी सर्वश्रुत आहे त्याहून अधिक महत्त्वाची आहे. योगाद्वारे इंद्रियांवर नियंत्रण हा गूढवादातला सर्वमान्य टप्पा होता. त्यातून अवकाश व काळावर नियंत्रण आणि जादुई शक्तींची प्राप्ती, भविष्याचे ज्ञान आणि औषधांची माहिती देखील सूचित होत होती. यामुळे आणि मुख्य सूफींच्या साधू म्हणूनच्या प्रतिष्ठेमुळे त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली. अनेक जोगी हे भटके साधू होते, ते केवळ गूढ ज्ञानाचीच देवाणघेवाण करीत असे नव्हे, तर खानगाह आणि जम्मात खान्ना मधल्या त्यांच्या उपस्थितीमुळे हिंदू जनसमूहात सूफींची प्रतिष्ठा वाढायला मदत होई.
शिवाय या काळात, सूफी आणि जोगींना उच्चभ्रूंऐवजी जनसमूहाचे प्रतिनिधी मानले गेले होते. त्यांनी गरीबी आणि त्यागमय जीवन स्वीकारल्यामुळे ही प्रतिमा अधिक गडद झाली. मात्र काही सिलसिले आणि वैयक्तिक संत यापासून भरकटले होते. सुरुवातीला सूफी म्हणजे समकालीन राज्यसत्तेवर आणि समाजावर नाराज असलेले आणि त्यांच्याशी कोणताही संबंध टाळणारे लोक होते. त्यामुळे त्यांना छळवाद सोसावा लागला. कालांतराने सूफी संतांची लोकप्रियता वाढत गेली, राज्यकर्ते आणि त्यांचे हस्तक सूफी संतांना राजकीय हेतूंसाठी किंवा व्यक्तिगत स्वार्थासाठी वापरण्याचा प्रयत्न करू लागले. यातून सूफी संत आणि सिलसिलांच्या स्थितीबद्दल काही संभ्रम निर्माण झाला. काही राज्यसत्तेचे लाडके बनले, काही अलिप्त राहिले. भारतीय उपखंडाच्या उत्तरेकडील भागात तेराव्या-चौदाव्या शतकातही प्रक्रिया चाललेली आढळते.
या संदर्भात नाथपंथी सिद्ध आणि जोगींचे हिंदू समाजातील स्थान समजून घेणे आवश्यक आहे. यातील बहुतांश नाथपंथी सिद्ध आणि जोगी निम्न जातीतले (शूद्र) होते. त्यांनी जातीवर आधारित विषमतेला विरोध केला, ब्राह्मणांनी डोक्यावर घेतलेले धर्मग्रंथ नाकारले, त्यांना मूर्तिपूजा पसंत नव्हती. परिणामी ब्राह्मणांनी त्यांना जाहीरपणे धिक्कारले. त्यांच्यावर संभोगविषयक विकृत चालीरीती, अभक्ष्य भक्षण आणि पिशाच्चांशी संवाद… असे आरोप केले. या पंथातील लोक परवलीसारखी भाषा वापरीत. इतर लोकप्रिय संत अपभ्रंश नावाची लोकप्रिय भाषा वापरीत. भाषा हे या पंथाबद्दलच्या अज्ञानाचे एक कारण होते. सुरुवातीच्या सूफी संतांप्रमाणे जोगींविषयी देखील लोकात भय होते, त्यामुळे त्यांचा काही वेळा छळ होई, राज्याविरुद्ध कारस्थाने केल्याचे आरोप होत. तरीही हा पंथ मोठ्या प्रमाणात आगेकूच करू शकला तो पुढील कारणांमुळे– ब्राह्मणांची ओसरलेली प्रतिष्ठा व सत्ता, तुर्कांच्या विजयानंतर ब्राह्मण-राजपूत युतीचा भंग, या सर्वांमुळे ब्राह्मण त्यांच्याशी मतभेद असलेल्या चळवळींची वाढ किंवा प्रसार दडपण्याइतके समर्थ उरले नव्हते.
सूफी आणि जोगी एकत्र येण्यात इतर घटकांचाही सहभाग होता. जोगींना वेदांचा आणि उपनिषदांचा अधिकार ढोबळमानाने मान्य होता. त्यांच्या दृष्टीने जग हे सत्य नसून मिथ्या किंवा माया होते. मात्र, ब्रह्माशी तद्रूप होणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नसून ब्रह्माचे सर्वव्यापी आणि शाश्वत अस्तित्व मान्य करून काळ आणि अवकाशापासून मुक्ती आणि आत्म्याचे मुक्त अस्तित्व त्यांना हवे होते. इस्लामच्या विचारात ईश्वर आणि त्याची निर्मिती यातील मूलभूत फरकावर भर दिलेला होता, त्यामुळे तौहिदची कल्पना उचलून धरत असले तरी सूफी त्या विचारांच्या विरुद्ध जाऊ शकले नाहीत, सूफी आणि जोगी यांच्या संकल्पनांमध्ये अनेक साम्यस्थळे होती. अशा रीतीने गोरखनाथांच्या सिद्ध सिद्धांत पद्धतीने द्वैत आणि अद्वैत यातील नाते स्पष्ट करताना पाणी आणि बुडबुडा यांचा दृष्टांत वापरला सूफींना प्रिय असलेल्या वहदुत उल वजूदच्या मध्ये देखील तोच वापरला आहे.
(हिस्टोरियोग्राफी, रिलिजन अँड स्टेट इन मेडीव्हल इंडिया या ग्रंथातून)
—-
संप्रदायवादाला ताकद देणारी ब्रिटिश राजनीती
राष्ट्रीय चळवळीला विरोध करण्यासाठी ब्रिटिशांनी सांप्रदायिक व्यक्ती, समूह आणि पक्षांना सर्वसाधारण उत्तेजन आणि समर्थन दिलेच. पण मुस्लिम लीगला विशेष उत्तेजन आणि सहकार्य दिले. सुरुवातीपासूनच मुस्लिम लीगचा राष्ट्रीय काँग्रेसमधला सहभाग ब्रिटीश अधिकारी आणि धोरणकर्त्यांना नापसंत होता. ही प्रवृत्ती रोखण्यसाठी आणि राष्ट्रीय चळवळीत अडथळे आणण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. मुस्लिम समाजातल्या नोकरशहा, जहागीरदार, नोकर्या मागणारे आणि किरकोळ बूर्ज्वा वर्गांना काँग्रेसविरुद्ध उभे केले. त्यासाठी त्यांना मुस्लिम हे स्वतंत्र राजकीय समूह आहेत, ब्रिटीश तुमचे संरक्षक आहेत असा विचार करायला आणि आपल्या विशेष हक्कांसाठी हिंदूंविरुद्ध लढायला प्रेरित केले. उच्च वर्गीयांचा काँग्रेसविरोध हा वर्गीय न समजता सांप्रदायिक मानला गेला; पण उच्च वर्गीय किंवा सांप्रदायिक मुस्लिमांचा काँग्रेसविरोध मात्र ‘मुस्लिम’ समाजाचा काँग्रेसविरोध म्हणून रंगवला गेला.
उदाहरणार्थ सय्यद अहमद खान यांना वैयक्तिक आणि कौटुंबिक पातळीवर विशेष अनुग्रह लाभला आणि त्यांच्या शैक्षणिक व इतर उपक्रमांना उघड उघड मदत मिळाली. शासकीय आश्रयामुळे अलीगड कॉलेज आणि सय्यद अहमद व कॉलेजचे इतर लोक मुख्य राजकीय शक्ती बनले, इतके प्रबळ की फ्रान्सिस रॉबिन्सनने म्हटले आहे, ‘सरकारी धोरणांच्या माध्यमातून सय्यद अहमद आपल्या समाजाचे हितकर्ते म्हणून उभे राहिले, आणि सरकारने अलीगड कॉलेजला उघड आर्थिक आणि राजकीय सहाय्य केले याचे कारण सरकारच्या राजकीय नियंत्रणाच्या योजनेत कॉलेजने महत्त्वाची भूमिका बजावली.’
त्याचप्रमाणे, बंगालमध्ये नवाब बहाद्दूर यांचा किताब वारसाहक्काने सर सलीमउल्ला यांना दिला, जेणेकरून त्यांना पारंपरिक बादशहाचा भपका प्राप्त होईल आणि ते बंगालमधील मुस्लिमांचा नेता म्हणून वर येतील. त्यांच्या चुलत भावंडांना देखील विविध किताबांची खिरापत दिली. शिवाय घेणेकर्यांपासून मुक्ती मिळावी म्हणून त्यांना काही लक्ष रुपयांचे कर्ज दिले.
१८९९-१९०० या काळात उप्रचे लेफ्टनंट गव्हर्नर ए. पी. मॅक्डोनेल यांनी मुस्लिम संप्रदायवाद्यांना दिलेल्या पाठिंब्याशी समतोल साधण्यासाठी प्रांतातील हिंदू संप्रदायवाद्यांना देखील पाठिंबा दिला. त्यांनी सरकारी नोकर्यांमधील हिंदूंची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि उर्दूविरुद्ध हिंदीच्या पाठीराख्यांना समर्थन दिले. अशा रीतीने अनेक राष्ट्रवादी हिंदू आणि मुस्लिम परस्परविरोधी सांप्रदायिक गटात ढकलले गेले.
संप्रदायवादाला शासकीय उत्तेजनाचा दुसरा प्रकार म्हणजे बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि अलीगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटीसारख्या धार्मिक विद्यापीठांना मदत देणे. १९११ साली उप्रचे लेफ्टनंट गव्हर्नर हरकोर्ट बटलर यांनी व्हाईसरॉयना सांगितले की धार्मिक विद्यापीठे धार्मिक शिक्षण देतील आणि हिंदू आणि मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना जिवंत ठेवतील.
शिवाय, बंगालच्या फाळणीची इतर कारणे असली तरी मुस्लिम संप्रदायाला पुष्टी देण्यासाठी कर्झननी फेब्रुवारी १९०४ मध्ये जाहीर केले की ‘फाळणीचा हेतू मुसलमान पूर्व बंगालमध्ये एकजुटीने गुंतवणूक करू शकतील प्राचीन मुसलमान व्हाईसरॉय आणि राजांच्या कालखंडानंतर अनेक वर्षे त्यांना ही संधी मिळाली नव्हती, ती आता मिळेल.’
सुरुवातीला सांप्रदायिक मागण्या सहजी मान्य करणे, त्या योगे संप्रदायवादाला राजकीय बळ देणे, तसेच सांप्रदायिक संघटनांचे लोकांवरील वर्चस्व वाढवणे या मार्गांनी फोडा आणि झोडा नीती राबवली गेली. १९०६ साली व्हाईसरॉय मिंटोनी मुस्लिम सांप्रदायिक शिष्टमंडळाचे शाही स्वागत केले त्यावरून हे धोरण स्पष्ट होते. त्याच वर्षी १ ऑक्टोबर रोजी प्रमुख पुराणमतवादी उच्च वर्णीय मुस्लिमांचे एक शिष्टमंडळ सिमला इथे व्हाईसरॉयना भेटले व त्यांनी भारतीय समाजातील व राजकारणातील सांप्रदायिक संकल्पनेवर आधारित मागण्या सादर केल्या. व्हाईसरॉयनी त्यातल्या बहुतेक मागण्या तिथल्या तिथे मान्य केल्या आणि आपला सांप्रदायिक कल सिद्ध केला.
दुसरीकडे, राष्ट्रीय काँग्रेस ब्रिटिशांशी निष्ठेची ग्वाही देऊन आणि पाश्चात्य लोकशाही मूल्ये, भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्थेशी वैचारिक जवळीक असूनही अनेक वर्षे आंदोलन करीत होती आणि तरी तिच्या सौम्य मागण्या देखील मान्य झाल्या नव्हत्या. राष्ट्रवाद्यांवर टीका झाली, अपप्रचार झाला आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. ब्रिटीश राजशी निष्ठा जाहीर करणार्या नेमस्तांना देखील १९०५ पर्यंत राजाश्रय का मिळाला नाही? त्याचप्रमाणे सिमला शिष्टमंडळाने कोणताही राजकीय पुरावा दिलेला नसताना लगेच मुस्लिमांचे प्रतिनिधी म्हणून मान्यता मिळाली. मात्र अधिक लोकप्रिय आणि राजकीयदृष्ट्या प्रतिनिधित्व लाभलेली आणि भारतीयांच्या वतीने बोलणारी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस थेट नाकारली गेली. उलट तिला नगण्य अल्पसंख्याकांची प्रतिनिधी ठरवले गेले.
निष्ठेच्या विशिष्ट अभिव्यक्तीचा सर्वसाधारण वापर करूनही राष्ट्रवादी आणि संप्रदायवादी यांच्यात महत्त्वाचा फरक होता. हा फरक समजला की दोघांच्या बाबतीत वसाहती शासकांच्या वेगवेगळ्या वागणुकीचा खुलासा होतो. नेमस्तांसह राष्ट्रवादी लोक राष्ट्रवादी राजकारण आणि साम्राज्यवादविरोधी विचारसरणीला चालना देत होते आणि वसाहतवाद व त्याचे वर्चस्व कमी लेखत होते. तर संप्रदायवादी निष्ठेच्या राजकारणाचा प्रचार आणि अंगीकार करीत होते, त्यामुळे शासक त्यांच्याकडे वसाहती सत्तेचे आधारस्तंभ म्हणून बघत होते.
१९०९च्या काँस्टिट्युशनल अॅक्टचा मसुदा तयार असताना मुस्लिम सांप्रदायिक मागण्या सहजी मान्य करण्याचे धोरण चालूच राहिले. नुकतीच स्थापन झालेली मुस्लिम लीग दोन गोष्टींसाठी आंदोलन करीत होती. एक, नव्या विधिमंडळात आरक्षणाच्या द्वारे मुस्लिमांना विशेष प्रतिनिधित्व, जे त्यांच्या राजकीय महत्त्वाच्या कारणास्तव त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाहून जास्त देणे. दोन, विभक्त मतदारसंघ, म्हणजे या जागांसाठी फक्त मुस्लिमच मतदार असावेत. भारत सरकारने दोन्ही मागण्यांना समर्थन दिले. मोर्ले (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) यांनी थोडी खळखळ केली. त्यांना मुस्लिमांसाठी आरक्षण अशा मतदार संघात हवे होते जिथे सर्व मतदार मतदान करू शकतील. पण, शेवटी मुस्लिम संप्रदायवादी, ब्रिटीश पुराणमतवादी, उजवे राजकारणी आणि बहुतांश भारतीय अधिकारी वर्गाच्या दडपणाखाली ते त्यांना सामील झाले आणि संप्रदायवादी मागण्या ‘पूर्णपणे’ मान्य करायला राजी झाले. अशा रीतीने एकीकडे काँग्रेसने २५ वर्षांपासून केलेली प्रातिनिधिक सरकारची मागणी नाकारली गेली, तर दुसरीकडे मुस्लिम लीगने केलेल्या विभक्त मतदारसंघ, मुस्लिमांसाठी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणाहून अधिक आरक्षण या मागण्या मान्य होणार होत्या.
नेमस्तांना वेगळे पाडण्याचा धोका, तरुण मुस्लिम बुद्धिजीवींमध्ये वाढता असंतोष आणि राष्ट्रवादाची वाढती भावना, पॅन-इस्लामिझमच्या भावनांची वाढ आणि विसाव्या शतकाच्या दुसर्या दशकात खिलाफत-असहकारिता चळवळ यामुळे मुस्लिम संप्रदायवादाबाबत अधिकृत धोरणात थोडी निष्क्रियता आली होती. मात्र पुराणमतवादी संप्रदायवाद्यांना अद्यापही झुकते माप मिळत होते. वरच्या पातळीवर हिंदू-मुस्लिम ऐक्यात आलेले अपयश आणि १९२० च्या दशकाच्या शेवटी साम्राज्यवादविरोधाचे पुनरुत्थान यामुळे ब्रिटिशांनी आपले धोरण पुन्हा सुरू करण्याची नवी संधी घेतली.
१९३० च्या दशकाच्या आरंभी गोलमेज परिषदेसाठी प्रतिनिधी निवडताना सरकारने सांप्रदायिक नेत्यांना झुकते माप दिले आणि राष्ट्रवादी नेते आणि व्यक्तींकडे दुर्लक्ष केले. या परिषदांमध्ये कोणतेही मतैक्य न होण्याचे हे एक कारण आहे. खेरीज सर्व चर्चा सांप्रदायिक वर्तुळात फिरत राहिली आणि मूलभूत राजकीय प्रश्नावर उपाय शोधणे अशक्य झाले.
(कम्युनॅलिझम इन इंडिया या पुस्तकातून)
सर्व पुस्तकांचे प्रकाशक – चेतक प्रकाशन,
१२८० सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०