ज्या देशाचे चलन घसरते तो देश कमकुवत असतो. जे राज्यकर्ते भ्रष्ट असतात त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन होते? हे विधान २०१४च्या आसपास आजच्या पंतप्रधानांनीच केले होते. त्यावेळी एका डॉलरचे मूल्य झाले होते ६० रु. रुपयाही ज्येष्ठ (नागरिक) झाला म्हणून डॉ. मनमोहनसिंगांची टिंगलटवाळी केली गेली. आता जर आयसीआरए म्हणते त्याप्रमाणे एका डॉलरला ८०-रुपये मोजावे लागले तर रुपयाच्या ‘सहस्रचंद्रदर्शना’चा समारंभ करायचा का?
– – –
अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे विनिमयमूल्य कमी कमी होत आहे ही काही गुप्त बातमी नव्हे. भारतातील अनेक तज्ज्ञांनी व वित्तीय संस्थांनी रुपया ८०-८१ इतक्या पातळीवर लवकरच जाईल असे अंदाज वर्तवले होते. मुद्दा एवढाच होता की ७८ रुपयांची रेषा गाठल्यानंतर ७९ रुपयांच्या आसपास तळ्यात मळ्यात सुरु झाले.दिशा स्पष्टपणे वरची आहे. म्हणजे डॉलर वर जाणार मजबूत होणार… रुपया खाली जाणार म्हणजे नीचांक गाठणार, कमकुवत होणार! काही टिंबे खाली सरकली तरी रुपया मजबूत होणे नजिकच्या काळात शक्य होणार नाही. आयसीआरए या गुंतवणूक, पतमापन इ. विषयांचा अभ्यास करणार्‍या संस्थेने जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर (२०२२) या दुसर्‍या तिमाहीत रुपया आधीच्या नीचांकावरून ८०-८१ ही आणखी पुढची नीचांक पातळी गाठेल असे विधान केले आहे!
भारताची आर्थिक घसरण करोनापूर्वीपासूनच सुरु झालेली आहे. नोटाबंदी (निश्चलनीकरण) ही बेहिशेबी (काळा हा वर्णवाचक शब्द) पैशाची होळी करणारी अद्वितीय घोषणा होती असा समज सर्व माध्यमांनी कान किटेपर्यत ऐकवला होता. माध्यमांमधले काही सरकारी प्रवक्ते तर नोटाबंदी हा आतंकवादावरचा (घणाघाती?) सर्जिकल स्ट्राईक आहे असेही सांगत सुटले होते. पण सगळेच ओंफस्स झाले. जेवढ्या आणि ज्या नोटा (एक हजार आणि पाचशे रुपयाच्या) काही तासांची सवड देऊन अवैध चलन म्हणून बाद ठरवल्या त्या सर्वच्या सर्व दीडेक वर्षात सरकारकडे जमा झाल्या. म्हणजे देशात कुणाकडे काळा पैसा नव्हताच असेच मोदी सरकारने जणू जाहीर केले. त्या कबुलीजबाबावर रिझर्व्ह बँकेनेच मुद्रा उठवली! काही काळानंतर तर असेही सिद्ध झाले की जेवढ्या मूल्यांच्या नोटा होत्या, त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली. हा जादूचा प्रयोग नक्की काय होता, याचे उत्तर रिझर्व्ह बँकेने आजतागायत दिले का? अर्थमंत्र्यांनी दिले का? तर नाही! ‘अर्थक्रांती’ झाली म्हणणार्‍यांना स्वकष्टाचे पैसे रांगेत उभे राहून बदलून घेताना दीडशेहून अधिक नागरिक मृत्यू पावले.हे मान्य करावे लागले. बहुतांशी लघु मध्यम उद्योजक नेस्तनाबूत झाले. बड्या उद्योगांना या छोट्या मध्यम व्यावसायिक उद्योजकांकडून होणारी स्पर्धा क्षीण झाली.
त्यानंतर रात्रीची वाजत गाजत जी वरात संसदेत आली ती जीएसटीची. पाच वर्षे झाली तरी त्यातल्या सुधारणा अजूनही सुरूच आहेत. यातही छोटा मध्यम उद्योजकच भरडला गेला. एकूण रोजगारच नव्हे तर निर्यातीतही आपला ठसा उमटवणारी ही छोटी मंडळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावत होती. त्यांचेही कंबरडे मोडले. ही सर्व पापे कोरोना-कोविडच्या माथ्यावर मारता येणार नाहीत. १४० कोटींचा देश, त्यात स्वतःची लस असणारा देश. देवी, गोवर, कांजिण्या, पोलियो, बीसीजी इ. लसी देण्याचा प्रचंड अनुभव असणार्‍या भारतातील आरोग्यसेवा यंत्रणेवर प्रचंड ताण होता. अधिकृत कोविडमृत्यू पाच लाख पंचवीस हजार म्हणून नोंद होत होती, तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेसह अन्य जबाबदार संशोधकांनी खरा आकडा आठ-नऊ पट अधिक आहे हे न घाबरता जगाला ओरडून सांगितले होते.ज्यावेळी गर्दी टाळायची, नाक तोंड झाकणारी मुस्की बांधायची, हे सांगण्याची गरज होती, तेव्हा डोनाल्ड ट्रंपना बोलावून त्यांचे गुणगान लाखोंच्या संख्येत जमलेल्या लोकांना ऐकवले गेले. आयपीएलचा खास सामना अशीच सर्व शिस्त गुंडाळून भरवला गेला. देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व बेलगाम वागत असताना गंगा शववाहिनी झाली. म्हणूनच कोरोना मृत्यूचा खरा आकडा ४५ लाखांवर गेला तर आश्चर्य वाटायचे कारण काय? गोमूत्र हे सर्व रोगांवर गुणकारी, योगगुरु रामदेवबाबा हे अश्विनीकुमार समजून त्यांच्या औषधांचा पुरस्कार केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी केला. अखेर तेच बळीचा बकरा बनले.जगाला लस निर्यात करणार्‍या भारताची जागतिक नाचक्की टळली नाही. शंभर कोटींहून अधिक लोकांचे यशस्वी लसीकरण पूर्ण करणार्‍या भारताचे यश करोना फैलावणार्‍या सरकारपुरस्कृत बेशिस्तीमुळे कलंकित झाले.
मुद्दा हा की कोरोना विषाणूचा फैलाव हे आर्थिक घसरगुंडीचे एकमेव कारण नाही. मूठभरांचे हित जपण्याची दुर्नीती हेच आर्थिक अरिष्टास कारणीभूत आहे. जीएसटी हा आता देशभर विक्रेते आणि ग्राहक यांच्या संवादातील वारंवार उच्चारला जाणारा शब्द आहे. आर्थिक उलाढाल वाढली की करसंकलन वाढणार हे अगदी प्राथमिक अर्थशास्त्र आहे. कोरोना ओसरू लागल्यावर उत्पादन, वाहतूक, खरेदी विक्री, वितरण, साठवणूक इ. सर्व बाबींमध्ये वाढ होणे साहजिकच होते. जीएसटीवाढीत एक महत्वाचा घटक होता तो भाववाढीचा.महागाईत होणार्‍या वाढीमुळेही ही वाढ होती हे लपवून ठेवले गेले. जीएसटीची रक्कम वाढली म्हणजे आर्थिक सुबत्ता आली असे दाखवून स्वतःची पाठ थोपटून धन्यता मानली गेली. असेच ढोल वाजवले ते निर्यातवाढीचे आकडे प्रसिद्ध झाल्यावर… प्रत्यक्षात निर्यातीसोबत आयातीचे काय झाले याची माहिती लपवली गेली. एकूण आयात निर्यात व्यापारात तूट झाली की नफा झाला? हे सांगणे क्रमप्राप्त होते. कोंबडा टोपलीवर घोंगडी टाकून झाकला तरी आरवतोच. त्याला उगवत्या सूर्याची साक्ष काढावी लागत नाही. सूर्योदयाची चाहूल उद्यापूर्वीच्या प्रहरात कोंबड्याला लागते. तशी ती लागलीच. निर्यात मंदावत आहे याचीही चाहूल लागली. जूनमधील निर्यातवाढ ही मे महिन्यातील वाढीपेक्षा चक्क ३.७ टक्के कमी झाली. निर्यातवाढीचा ढोल बेताल झाला तो आयातीचे आकडे प्रसिद्ध झाल्यावर. मे महिन्यापेक्षा ही वाढ अविश्वसनीय वाटावी इतकी म्हणजे ५१ टक्क्यांनी वाढली. मिळकत कमी, खर्च जास्त यालाच तूट म्हणतात. परिणामी व्यापारी तूट झाली २५.६३ अब्ज डॉलर्सची.
खनिज तेल आणि कोळसा आणि वायू हे जीवाश्म मानगुटीवर बसलेले होतेच, त्यात भर पडली ती सोने आयातीच्या वाढीने.सोने कितीही चकाकले तरी डॉलरच खर्चून आणावे लागते. डॉलर मिळवून देणारी निर्यात घटणार हे स्पष्ट दिसत होते. डोळे बंद झाले तरी बांग किंवा भोंगा ऐकू येतोच. तसा भोंगा वाजलाच. ‘एका डॉलरला ७९पेक्षाही अधिक रुपये मोजा’ अशी आरडाओरड जगभर सुरु झाली. त्यातच युक्रेन भूमीवर रशियाचे रणगाडे तोफा डागू लागले. क्षेपणास्त्राचा मारा सुरू झाला. खनिज तेल आणि डॉलरचे भाव वाढले. भारताला गहू विकून मिळणारे डॉलरचे उत्पन्न निर्यातबंदीमुळे गमवावे लागले. कारण, अन्नधान्याची ही महागाई ८० कोटी गरीब (पंतप्रधानच जगभर त्याची दवंडी पिटतात) जनता मुकाटपणे सहन न करता रस्त्यावर येण्याचे भय आहेच! एका सरकारी रोजगारासाठी पंधराशे अर्ज दाखल झाले या वस्तुस्थितीला कोणता चालीसा वा मंत्र म्हणायचा, याचे उत्तर कुणीही देत नाहीत.यातूनच अग्निपथ, अग्निवीर या योजना पुढे आल्या. यातून बेकारी कशी हटणार? २१ वरुन २३पर्यंत निवृत्तीचे वय वाढवून गावी परतणार्‍या तरण्याबांड तरुणाला ‘माजी’ जवान अशी ओळख मानसन्मान वाढवणारी वाटेल की मान खाली घालायला लावील? मग गळ्यात माळ घालायला किती जणी उत्सुक होतील?
ज्या देशाचे चलन घसरते तो देश कमकुवत असतो. जे राज्यकर्ते भ्रष्ट असतात त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन होते? हे विधान २०१४ घ्या आसपास आजच्या पंतप्रधानांनीच केले होते. त्यावेळी एका डॉलरचे विनिमय मूल्य झाले होते ६० रु. रुपयाही ज्येष्ठ (नागरिक) झाला म्हणून डॉ. मनमोहनसिंगांची टिंगलटवाळी केली गेली.आता जर आयसीआरए म्हणते त्याप्रमाणे एका डॉलरला ८०-रुपये मोजावे लागले तर रुपयाच्या ‘सहस्रचंद्रदर्शना’चा समारंभ करायचा का? आणि ही घसरण शंभरी पार करणारी नाही याची तरी कोण ग्वाही देणार? या घसरणीला बेकदर बेछूट चालकालाच जबाबदार धरावे लागेल.
मो. ०९८२००७१९७५
