मुंबईत दररोज आठ हजार मेट्रिक टन बांधकाम-पाडकामाचा कचरा निर्माण होतो. हा कचरा खाड्या, पाणथळ जागा, नाले, वनक्षेत्र यांमध्ये बेकायदा टाकला जातो. दिल्लीच्या ‘माल्बा पोर्टल’सारखी डिजिटल प्रणाली मुंबईत राबवावी, अशी मागणी भाजपाच्या मुंबई अध्यक्षांनी आपल्याच महापौर आणि आयुक्तांना पत्र लिहून केली आणि हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. मुंबई महापालिका आणि राज्य चालवताना भाजपाला पदोपदी उद्धव ठाकरे यांनी आणि शिवसेनेच्या दिवाकर रावते यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केलेल्या कार्याचा आलेख समोर ठेवावा लागेल. भाजपाच्या आडातच नाही, तर पोहर्यात कुठून येणार म्हणा! खरंतर मुंबईतल्या राडारोड्याच्या समस्येवर आधीच उद्धव ठाकरे यांनी क्षेपणभूमी सारखे उपाय करून ठेवले होते. त्याचा वापर करून किंवा जसं दिवाकर रावते यांनी त्यांच्या कार्यकाळात राडारोड्याचे हरित सोने करण्याचा प्रयत्न केले तसे प्रयत्न करायला हवेत.
मुंबई ही वेगाने धावणारी, सतत बदलणारी महानगरी. उंच इमारती, मेट्रोचे जाळे, कोस्टल रोड, नवे पूल या सर्व विकासकामांच्या छायेत एक मोठी समस्या शांतपणे वाढते आहे. ही समस्या म्हणजे राडारोडा. दररोज सुमारे आठ हजार मेट्रिक टन बांधकाम आणि पाडकाम कचरा निर्माण होतो. हा कचरा शहराच्या खाड्या, नाले, पाणथळ जागा आणि वनक्षेत्रात टाकला जातो. परिणामी पूरस्थिती, पर्यावरणीय र्हास, जैवविविधतेचे नुकसान आणि वाढते वायूप्रदूषण ह्यांचा मुंबईला विळखा बसतो. ही केवळ प्रशासनाच्या अपयशाची गोष्ट नाही. ही शहराच्या नियोजनातील आणि दृष्टीकोनातील उणीव आहे. पण या समस्येतच राडारोड्याचे हरित सोन्यात रूपांतर करण्याची एक मोठी संधीही दडलेली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने राडारोडा व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. शहर दोन भागांत विभागून कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारले गेले, तसेच ‘मागणीवर कचरा उचल’ सेवा सुरू करण्यात आली. नागरिकांना ठराविक मर्यादेपर्यंत कचरा उचलून नेण्याची सुविधा देण्यात आली. मात्र वास्तव धक्कादायक आहे. दररोज हजारो टन कचरा तयार होतो, पण त्यातील अत्यल्प प्रमाणच अधिकृत यंत्रणेतून संकलित होते. उरलेला कचरा बेकायदा टाकला जातो. ही तफावत दाखवते की सध्याची यंत्रणा केवळ कागदावर प्रभावी आहे. प्रत्यक्षात ती अपुरी आणि विस्कळीत आहे.
दिवाकर रावते यांची दूरदृष्टी
या संदर्भात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते यांचे कार्य विशेषत्वाने आठवते. १९९१-९२मध्ये महापौर असताना त्यांनी कचरा व्यवस्थापनाकडे केवळ साफसफाईच्या दृष्टीने नव्हे, तर संसाधन व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील कचरा हा भार नसून, योग्य प्रक्रिया केल्यास तो उपयुक्त संसाधन बनू शकतो, ही संकल्पना त्यांनी पुढे आणली. त्यांच्या कार्यकाळात कचरा वाहतूक अधिक संघटित करण्यावर भर देण्यात आला. अनधिकृत टाकाऊ पद्धतींवर नियंत्रण, नियोजित वाहतूक मार्ग आणि कचर्याच्या पुनर्वापराची प्राथमिक कल्पना त्यांनी प्रशासनात रुजवली. नंतर परिवहन मंत्री म्हणूनही त्यांनी कचरा वाहतुकीतील अनियमितता कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या आणि विधानमंडळात कडक नियमांची गरज मांडली.
उद्धव ठाकरे यांची क्षेपणभूमी संकल्पना
राडारोडा व्यवस्थापनाच्या चर्चेत उद्धव ठाकरे यांची ‘क्षेपणभूमी ते हरितभूमी’ ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील कचरा केवळ टाकून देण्याऐवजी त्यावर वैज्ञानिक प्रक्रिया करून त्याचा फेरवापर करण्याचा विचार पुढे आला. ‘सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट व्हिजन २०३०’अंतर्गत कचर्याच्या ढिगार्यांना झाकून, त्यावर मातीचा थर देऊन आणि त्यानंतर वृक्षारोपण करून त्या जागांना हरित क्षेत्रात रूपांतरित करण्याचा आराखडा मांडण्यात आला. हीच क्षेपणभूमीची कल्पना जिथे कचरा संपतो आणि निसर्ग सुरू होतो. बोरिवली, कांजूरमार्ग आणि इतर उपनगरांमध्ये अशा प्रकारच्या हरित टेकड्या उभारण्याची कल्पना याच विचारातून पुढे आली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात अशा हरित पट्ट्यांची निर्मिती झाल्यास शहराला नैसर्गिक संरक्षण कवच मिळू शकते.
डिजिटल उपायांची गरज
आजच्या काळात राडारोड्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे. प्रत्येक कचरा वाहतुकीवर
लक्ष ठेवण्यासाठी वाहनांवर स्थाननियंत्रण प्रणाली असावी, प्रत्येक बांधकाम प्रकल्पासाठी नोंदणी अनिवार्य असावी, आणि नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी सोपी सुविधा उपलब्ध असावी. पारदर्शकता आणि जबाबदारी या दोन गोष्टी या व्यवस्थेचा कणा असायला हव्यात. डिजिटल नोंदणीमुळे कचर्याचा प्रवास स्रोतापासून अंतिम प्रक्रिया केंद्रापर्यंत नोंदवता येईल आणि बेकायदेशीर टाकाऊ पद्धतींवर आळा बसेल.
राडारोड्याचे हरित रूपांतर
राडारोड्याचा सर्वात सकारात्मक उपयोग म्हणजे त्याचे हरित क्षेत्रांमध्ये रूपांतर. मुंबईतच याची यशस्वी उदाहरणे आहेत. माहीम येथील महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान हे एकेकाळी कचर्याचे ढिगारे होते. आज ते जैवविविधतेने समृद्ध असे हिरवेगार उद्यान आहे. याच धर्तीवर शहरात नियोजित ‘कृत्रिम टेकड्या’ उभारता येतील. या टेकड्यांवर स्थानिक वृक्षप्रजाती लावून अल्पावधीत घनदाट वन तयार करता येते. ही प्रक्रिया केवळ पर्यावरणपूरक नाही, तर शहराच्या तापमानावर नियंत्रण ठेवणारी, कार्बन शोषण वाढवणारी आणि नागरिकांना मोकळी जागा उपलब्ध करून देणारी आहे. राडारोड्याचा पुनर्वापर केल्यास आर्थिक लाभही होऊ शकतो. प्रक्रिया केलेल्या कचर्यातून बांधकामासाठी लागणारी सामुग्री तयार करता येते. यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण कमी होतो. याशिवाय हरित प्रकल्पांसाठी निधी, उद्योगांच्या सामाजिक जबाबदारीतून येणारे योगदान आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम हे सर्व या उपक्रमाला बळ देऊ शकतात.
मुंबईचा राडारोडा हा केवळ कचर्याचा प्रश्न नाही तो शहराच्या भवितव्याशी जोडलेला मुद्दा आहे. दिवाकर रावते यांची दूरदृष्टी आणि उद्धव ठाकरे यांची क्षेपणभूमी संकल्पना या दोन्हींचा संगम घडवला, तर मुंबईत परिवर्तन घडू शकते.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
