संसदेचं १६, १७ आणि १८ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडलेलं तीन दिवसांचं विस्तारित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भारतीय राजकारणात एका मोठ्या भूकंपासाठी ओळखलं जाईल. १७ एप्रिल २०२६ हा दिवस ऐतिहासिक ठरला. कारण तब्बल २४ वर्षांनंतर संसदेत एक सरकारी घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताअभावी कोसळलं. नरेंद्र मोदी सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात संसदेतला हा सर्वात मोठा पराभव मानला जातोय. पण या पराभवानंतर देशात, महाराष्ट्रात जे राजकीय हेत्वारोप केला जात आहेत, ते सर्वसामान्य माणसाला गोंधळात टाकणारे आहेत.
संसदेत विधेयक पडल्याची अधिकृत घोषणा होताच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी एक अत्यंत आक्रमक नरेटिव्ह सेट करायला सुरुवात केलीय. ‘विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयक पाडलं, विरोधक महिलाविरोधी आहेत, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीला महिलांचं सक्षमीकरण नकोय,’ असा जोरदार प्रचार सुरू झालाय. दुसरीकडे, विरोधकांनी हा सत्ताधार्यांचा खोटारडेपणा असल्याचा आरोप करत आपण महिला आरक्षण नाही, तर देशाचा निवडणूक नकाशा बदलणारा सरकारचा खरा डाव उधळून लावल्याचा दावा केलाय. त्यामुळेच निव्वळ सामान्य माणूसच नाही तर खूप शिकले सवरलेले लोकही क्लीन बोल्ड झालेत. माध्यमांनाही संसदेत नेमकं काय झालं, त्याला काय म्हणावं, नेमकं झालंय काय, याचा गुंता सोडवता आला नाही. उलट माध्यमांमुळेच अधिक गुंता झालाय.
राजकीय नरेटिव्हची सुरुवात महाराष्ट्रात या शाब्दिक युद्धाला सुरुवात झाली, ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या ट्विटमुळे. एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फडणवीस लिहितात की, अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट! आज संपूर्ण देशाने विरोधकांचा दुटप्पीपणा पाहिला. त्यांच्याकडे आपल्या नारी शक्तीसोबत उभं राहण्याची ऐतिहासिक संधी होती आणि ते त्यात अपयशी ठरले. त्यांचं महिला सक्षमीकरण केवळ भाषणं आणि घोषणांपुरतंच मर्यादित आहे. त्यांनी प्रगतीऐवजी राजकारणाची निवड केली. नारी शक्ती वंदन विधेयकाला त्यांनी केलेल्या विरोधामुळे ते नेमकं कोणाचं हित जोपासत आहेत, हे उघड झालंय. भारतातील महिला हे सर्व पाहत आहेत आणि त्या हे कधीही विसरणार नाहीत! पण आमच्यासाठी महिला सक्षमीकरण केवळ भाषणांपुरतं नाही. ती आमची कटिबद्धता आहे. आम्ही उद्यापासून रस्त्यावर उतरू आणि आमच्या नारीशक्तीचा प्रत्येक हक्क, प्रत्येक न्याय आणि प्रत्येक सन्मान सुनिश्चित करू.
शिंदे यांनी ट्विट केलं की, आज लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ नामंजूर होणं हे दुर्दैवी आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने गरीब, आदिवासी, मागास, अनुसूचित जाती-जमातीतील माता-भगिनींना संसदेत येऊ न देण्यासाठी महिलाविरोधी भूमिका घेतली. शिवसेना याचा तीव्र शब्दांत निषेध करते. देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी नारी शक्तीला वंदन करण्यासाठी एक ऐतिहासिक प्रयत्न केला होता. परंतु विरोधकांचा महिलांप्रती असलेला आकस आज दिसून आला. त्यांचा खरा आणि दुष्ट चेहरा आज समोर आला. हा देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस ठरेल. आता येणार्या काळात देशातील आमच्या लाडक्या बहिणींचे रूद्र रूप विरोधकांना पाहायला मिळेल!
या दोन्ही ट्विट्सचा रोख अत्यंत स्पष्ट आहे. विरोधकांनी महिलांचा हक्क हिरावून घेतल्याचं चित्र यातून उभं करण्यात आलं. या आरोपांना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तितक्याच आक्रमकपणे आणि पुराव्यांसह सडेतोड उत्तर दिलं. सपकाळ आपल्या ट्विटमध्ये लिहितात की, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ फेररचना (डिलिमिटेशन) विधेयक आणून देशाच्या संविधान, लोकशाही आणि निवडणूक संरचनेत बदल करण्याचा मोदी सरकारचा डाव आज लोकसभेत ‘इंडिया’ आघाडीने हाणून पाडला. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेनं २०२३ सालीच मंजूर केलंय. त्याची अंमलबजावणी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच व्हावी, ही काँग्रेसची सातत्याने मागणी आहे. मात्र, महिलांना प्रत्यक्ष आरक्षण द्यायचंच नाही म्हणूनच मोदी सरकारने त्या अंमलबजावणीला जनगणनेची अट जोडून विलंब करण्याचा प्रयत्न केला. आता देशात जनगणना सुरू असताना त्याचे आकडे येण्याची वाट न पाहता सरकारने घाईघाईत सुधारणांच्या नावाखाली महिला आरक्षणाच्या आडून डिलिमिटेशन विधेयक आणून संघराज्य व्यवस्थेलाच धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला आणि तो आज विरोधी पक्षांच्या एकजुटीने उधळून लावला. हा लोकशाहीचा मोठा विजय आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण २०२९ त्या निवडणुकीपासूनच लागू करावं, त्याला काँग्रेस पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा असेल. पण महिलांच्या नावाआडून देशाच्या लोकशाही, संविधान निवडणूक संरक्षचनेत असंवैधानिक बदल करून संघराज्य व्यवस्थेला धोका निर्माण करून देशात विभागणी घडवण्याचा कोणताही डाव काँग्रेस कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही.
जुन्या ट्विटमध्ये फडणवीस फसले
जनतेची मेमरी शॉर्ट असते, त्यांना फार लक्षात राहत नाही, त्यांना विसरभोळेपणाचा शाप आहे, असं एक सरसकट विधान केलं जातं. पण ते तितकंसं खरं नाही. आजकाल सर्वसामान्य माणसाला िवस्मरण करायला लावणं, महत्त्वाच्या नोंदी लक्षातच राहणार नाहीत, यासाठी सातत्याने वेगवेगळे उद्योग करणं हा राजकारण्यांचा धंदा झालाय. पण इंटरनेट आणि सोशल मीडियामुळे डिजिटल फुटप्रिंट पुसता येत नाहीत. डिजिटल पाऊलखुणा शोधून लगेचच समोर मांडता येतात. असंच काहीसं या प्रकरणातही झालं. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्याच एका जुन्या ट्विटची आठवण करून दिली. फडणवीसांना खोटं ठरवलं. सपकाळ लिहितात, हा पहा मुख्यमंत्री देवेंद्रपंत फडणवीसांचा खोटारडेपणा. महिलांना आरक्षण देणारं घटनादुरुस्ती विधेयक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने तीन वर्षांपूर्वीच २०२३मध्ये मंजूर झालं होतं. याबद्दल पंतांनी तेव्हा विरोधकांचा उल्लेखही न करता केवळ पंतप्रधानांचे आभार मानत अभिनंदन केले होते. आज लोकसभेने ‘मतदारसंघ फेररचना विधेयक’ फेटाळलंय. मात्र महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्याचा कांगावा राज्याचे मुख्यमंत्री करतात! शेम ऑन यू पंत!
फडणवीस यांनी २० सप्टेंबर २०२३ रोजी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केलेल्या ट्विटमध्ये स्वतः फडणवीस लिहितात की, ऐतिहासिक क्षण! लोकसभेने आज महिला आरक्षण विधेयकाला बहुमताने मंजुरी दिली. विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मतं पडली. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळेल. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारच्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांपैकी हेसुद्धा एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. देशात रखडलेले अनेक प्रश्न निर्णयशून्यता आणि कर्तव्यशून्यतेमुळे अनिर्णित होते. आज नवा भारत सर्वसमावेशकतेच्या, सर्वांच्या समान भागीदारीतून विकासाच्या एका नव्या मार्गावर वाटचाल करतोय. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे खूप खूप आभार! संपूर्ण देशभरातील नारीशक्तीचेही मनःपूर्वक अभिनंदन!
२० सप्टेंबर २०२३ रोजी संसदेने महिला आरक्षण विधेयक तब्बल ४५४ मतांनी आधीच मंजूर केलंय आणि खुद्द फडणवीसांनीच त्याबद्दल पंतप्रधानांचे जाहीर आभारही मानले, तर मग आता अडीच वर्षांनंतर २०२६मध्ये तेच विधेयक लोकसभेतच पुन्हा कसं फेटाळलं जाऊ शकतं? एकाच विधेयकाला संसदेत दोन वेळा मंजूर करण्याची कोणतीही घटनात्मक पद्धत नाही. इथेच आणखी एक पुरावाही समोर आला. तो पुरावा म्हणजे, १६ एप्रिल २०२६ रोजी म्हणजे लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच रात्री उशिरा भारताच्या विधी आणि न्याय मंत्रालयाने काढलेले अधिकृत राजपत्र. या अधिसूचनेत स्पष्टपणे म्हटलंय की, २०२३मध्ये संमत झालेला संविधानातील १०६वा दुरुस्ती कायदा म्हणजेच महिला आरक्षण कायदा १६ एप्रिल २०२६पासून संपूर्ण देशात लागू होतोय. म्हणजेच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा मूळ कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. आणि तो कायदा अडीच वर्षांने स्वतः मोदी सरकारनेच लागू करण्याची अधिसूचना काढलीय. मग १७ एप्रिलला संसदेत जे विधेयक पडले, ते नक्की कोणतं होतं?
विधेयकात नेमकं काय होतं?
१६ एप्रिलला केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन विधेयकं मांडण्याची परवानगी मागितली. संसदेच्या नियमांनुसार एका घटनादुरुस्ती विधेयकासोबत इतर दोन साधी कायदेशीर विधेयकं जोडता येत नाहीत. पण सरकारने परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश घटनादुरुस्ती विधेयक ही दोन्ही विधेयकं या १३१व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाशी जोडल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मांडला. हे विधेयक देशाच्या संघराज्य रचनेवरील हल्ला असल्याचं सांगितलं. विरोधकांनी एवढा विरोध केला की, केवळ विधेयक मांडण्याच्या परवानगीसाठीच सरकारला लोकसभेत मतविभाजन करावं लागलं. त्यात २५१ विरुद्ध १८८ अशा फरकाने सरकारने विधेयक मांडण्याची परवानगी मिळवली, पण दुसर्याच दिवशी प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी त्यांना आवश्यक असणारं दोन तृतीयांश बहुमत मिळवता आलं नाही आणि मतदारसंघ वाढीचं, मतदारसंघांच्या फेररचनेचं घटनादुरुस्ती विधेयक पडलं.
या १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा समावेश होता.
१. लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या ५४३वरून वाढवून कमाल ८५० करण्याचा प्रस्ताव यात होता. सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये साधारण ५० टक्के वाढ करण्याची तरतूद होती.
२. संविधानानुसार लोकसभेच्या जागांच्या फेररचनेवर २०२६नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत जी बंदी घालण्यात आली होती, ती तातडीने हटवणं. तसंच नव्या जनगणनेची वाट न पाहता थेट २०११च्या जनगणनेच्या आधारावर देशात मतदारसंघांची तातडीने फेररचना करणं.
३. सप्टेंबर २०२३मध्ये मंजूर झालेल्या १०६व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिलं जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी २०२९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधीच करणं. मूळ कायद्यात हे आरक्षण नवीन जनगणना आणि परिसीमनानंतरच लागू करण्याची अट होती, ती काढून हे आरक्षण लवकर लागू करण्याचा यात उद्देश होता.
पण संविधानाच्या कलम ३६८नुसार, कोणतीही घटनादुरुस्ती मंजूर होण्यासाठी सदस्यसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक सदस्यांचं बहुमत असणं आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांचं दोन तृतीयांश विशेष बहुमत आवश्यक होतं. १७ एप्रिलला १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर मतदान झालं, तेव्हा लोकसभेत ५४३पैकी ५२८ खासदार उपस्थित होते. म्हणजेच विधेयक मंजूर होण्यासाठी ३५२ मतांची आवश्यकता होती. पण सरकारच्या बाजूने केवळ २९८ मतं पडली, तर विरोधात २३० मतं पडली. आवश्यक आकडा न गाठता आल्याने हे विधेयक नामंजूर झालं.
पण संसदेत १७ एप्रिलला जे काही घडलं, तो महिला आरक्षणाचा पराभव नव्हता. कारण महिला आरक्षण कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. संसदेत जो पराभव झाला, तो मतदारसंघ फेररचना करून देशाचा राजकीय नकाशा बदलण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचा होता. आता हाच ऐतिहासिक पराभव देशाच्या राजकारणातला टर्निंग पॉइंट ठरले, असं म्हटलं जातं. संख्याबळ नसतानाही मोदी सरकार लढतंय, म्हणजे त्यांनी जिंकण्याचा काहीतरी जुगाड केलाय, असा एक समज तयार झालाय. त्या समजाला मोदी सरकारच्या या विधेयकाच्या निमित्ताने मोठा तडा गेलाय. जनमानसातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचंड शक्तिशाली, या प्रतिमेला धक्का बसलाय. हे तडे हातातून आरसा पडल्यावर कधीच न भरणारे आहेत की फेविक्विकचा जुगाड वापरून भरता येतील, असे आहेत, याचं उत्तर येत्या काळातच मिळेल.
२०३४ पर्यंत आरक्षण मिळणारच नाही…
आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे महिलांना लोकसभा, विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण कधी मिळणार? २०२३मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडतानाच मोदी सरकारने त्यात दोन अटी टाकल्या होत्या. कायदा मंजूर करतानाच त्याला जनगणनेची आणि त्यानंतर होणार्या मतदारसंघ फेररचनेची अत्यंत जाचक अट जोडून ठेवली. जोपर्यंत देशाची नवीन जनगणना पूर्ण होत नाही आणि त्यानंतर मतदारसंघांची नव्याने आखणी होत नाही, तोपर्यंत महिला आरक्षण अधिनियम लागू होणार नाही, म्हणजेच महिलांना आरक्षण मिळणार नाही, अशी तरतूद सरकारनेच करून ठेवली. तेव्हा त्यावरून सरकारवर विरोधी पक्षांनी खूप टीकाही केली. महिलांना न वटणारा चेक दिल्याचा टीका झाली. २०२४च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली. पण सरकारनं विरोधकांचं, इंडिया आघाडीचं काही ऐकलं नाही. विधेयकाचा मूळ मसुदाचा रेटला. त्याला इंडिया आघाडीसह जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने दरवेळी पडणारं महिला आरक्षणाचं हे विधेयक एकमताने मंजूर झालं. या कायद्याची अंमलबजावणी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधीच झाली असती, तर आज या ५४३ सदस्यांच्या सभागृहात केवळ ७४ महिला नसत्या, तर तब्बल १८० महिला निवडून आल्या असत्या.
पण अडीच वर्षांतच मोदी सरकारने कोलांटउडी मारलीय. यूटर्न मारलाय. भाजपने तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या दोन महत्त्वाच्या राज्यांत सत्ता मिळवण्यासाठी ताकद पणाला लावलीय. पश्चिम बंगालमध्ये तर महिला मतदार गेमचेंजरच्या भूमिकेत आहेत. याच निवडणुकीचा प्रचार अगदी शेवटच्या टप्प्यात असतानाच सरकारनं ही भूमिका बदललीय. नव्या जनगणनेऐवजी जुन्या १५ वर्षांपूर्वीच्या २०११च्या जनगणनेनुसार घाईघाईत परिसीमन करून आरक्षण लागू करण्याचा घाट घातला. पण त्यात महिला आरक्षण लागू करणं कमी आणि देशाच्या राजकारणाचा संपूर्ण नकाशाच बदलून टाकण्याचं राजकारणचं जास्त होतं. सरकारच्या याच राजकारणाचा विरोधी पक्षांनी एकजुटीने पराभव केला. आता सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन महिलांना प्रत्यक्ष आरक्षण मिळण्यासाठी कमीत कमी २०३४ सालापर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. म्हणजेच, अजून किमान आठ वर्षे देशातील महिलांना लोकसभा, विधानसभेतील त्यांच्या हक्काच्या राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहावं लागणार आहे.
