NEET सुरू आहे तो फक्त शिक्षणाचा धंदा!

नीट परीक्षेतल्या गैरप्रकारांना वाचा फुटण्याच्या किंबहुना या वर्षीची ही परीक्षा होण्याच्याही आधी परिचयातल्या एका दंतवैद्याला एक फोन आला. तुमची मुलगी ‘नीट’ परीक्षा देते आहे का, अशी विचारणा झाली. दंतवैद्यानी होकारार्थी उत्तर दिलं आणि त्यानंतर त्यांचं समोरच्या व्यक्तीसोबत जे संभाषण झालं ते हादरवणारं होतं… त्यांना २० लाख रुपयांत यंदाच्या ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरं असं पॅकेज देण्याची ऑफर दिली गेली. अलीकडे ऑनलाइन फसवणुकीचे अनेक प्रकार घडतात. हा त्यातलाच एक प्रकार असावा, असं त्या दंतवैद्याला तेव्हा वाटलं होतं… मात्र, या परीक्षेबद्दल नंतर ज्या बातम्या आल्या, त्या पाहता ‘नीट’ची प्रश्नपत्रिका खरोखरच आणि खूप आधीच फुटली असावी, अशी शंका येते. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी फार छातीठोकपणे प्रश्नपत्रिका फुटली नसल्याचं सांगितलं, पण त्यांच्यासमोर सज्जड पुरावे ठेवल्यावर त्यांनीही मौन धारण केलं आहे… शिक्षणाच्या बाजारीकरणातला एक भयंकर अध्याय, असा हा प्रकार नेमका आहे तरी काय?
नॅशनल एलिजिबिलीटी कम एन्टरन्स टेस्ट अर्थात नीट (यूजी) या प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याशिवाय भारतातील कोणत्याच वैद्यकीय अथवा दंतवैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येत नाही. त्यामुळेच ‘नीट’ (यूजी) या वैद्यकीय अभ्यासक्रम पात्रता परीक्षेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. २०२४ या वर्षासाठी २३,३३,२९७ विद्यार्थ्यानी ५ मे रोजी ही प्रवेश परीक्षा दिली. ५५१ शहरातील ४७५० केंद्रांतून या परीक्षेचे आयोजन केले गेले. २०१९ सालापासून अस्तित्वात आलेल्या या परीक्षेचे आयोजन नॅशनल टेस्ट एजन्सी (एनटीए) ही स्वायत्त संस्था (सरकारी ट्रस्ट) घेते.
‘नीट’ २०२४ चा निकाल १५ जूनला अपेक्षित होता, पण तो दहा दिवस आधी ४ जूनला लागला. नेमका अगदी त्याच दिवशी, ज्या दिवशी देशभरात लोकसभा निवडणुकीचा निकाल येत होता. इथूनच ‘नीट’ २४ वादाच्या भोवर्‍यात अडकणे सुरू झाले. अर्थात ‘नीट’ चा निकाल लोकसभेच्या निकालाच्या गडबडीत लावू नयेत, इतके तारतम्य सरकारी संस्थेत असू नये, याचे आश्चर्य वाटते. एनटीएने याबाबत स्पष्टीकरण देताना असे म्हटले की त्यांनी प्रवेशातील विलंब टाळण्यासाठी तीस दिवसाच्या आत निकाल लावण्याचे बंधन स्वत:वर स्वत:च घालून घेतले आहे. एका अर्थी हे बरोबर आहे, पण मग तीसचे एकतीस दिवस झाल्याने काही फार आकाश कोसळणार नव्हते. या ३० दिवसांत निकाल लावायच्या अट्टहासाने अथवा आणखी कोणत्या कारणाने माहिती नाही, पण ‘नीट’ २४चा लागलेला निकाल देखील वादात सापडला. तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण लाभले, तर हरयाणातील एकाच केंद्रातील सहाजणांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले. तसेच काहीजणांना ७१९, ७१८ असे गुण मिळाले, जे या परीक्षेच्या गुणपद्धतीत मिळूच शकत नाहीत.
हा वाद अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि संपूर्ण ‘नीट’ २४ परीक्षा रद्द का करू नये, असा सवाल न्यायालयात उपस्थित झाल्यावर मग मात्र एनटीएचे महाभाग जागे झाले व सारवासारव करणारी ३७ ढोबळ प्रश्नांची उत्तरे त्यानी प्रसिद्ध केली. त्या उत्तरातून जी माहिती मिळते ती अशी की, एखाद्या ठिकाणी ठरलेल्या वेळेपेक्षा कमी वेळ मिळाला तर मग त्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो म्हणून त्या विद्यार्थ्यांना तक्रार करण्याची मुभा आहे. सदर तक्रारीवर सीसीटीव्ही तपासून तक्रार निवारण मंच किती वेळ कमी मिळाला याचा निर्णय घेतो. परीक्षा केंद्रावरील आयोजकांच्या चुकीने जो कमी वेळ दिला गेल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याबदल्यात गुण देण्याची पद्धत ‘नीट’ मध्ये न्यायालयीन आदेशाने आणलेली आहे. हे वाढीव गुण मिळाल्याने तसेच एकूणातच गेल्या वर्षापेक्षा तीन लाख विद्यार्थी अधिक असल्याने यावर्षी ६७जणांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले असे एनटीएचे म्हणणे आहे.
तसेच पदार्थविज्ञानाच्या एका प्रश्नात एकाऐवजी दोन उत्तरे बरोबर असण्याच्या १३,३७३ तक्रारी आल्या आणि ही अजब बाब बरोबर असल्याचे लक्षात आल्याने त्यातील दोन्ही उत्तरांना बरोबर ठरवून तसे गुण देण्यात आले, ज्याचा थेट लाभ पैकीच्या पैकी गुण घेणार्‍या ६७मधील ४४जणांना झाला असे एनटीएचे म्हणणे आहे, तर त्यातील सहा जणांना वेळ कमी दिला गेल्याने वाढीव गुण मिळाले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे वेळ कमी मिळाल्याने वाढीव गुण जे दिले गेले ते रद्द ठरवले व त्याऐवजी त्यांची पुन्हा परीक्षा घ्यावी अथवा वजा करून गुण द्यावेत असे दोन पर्याय समोर ठेवल्यानंतर एनटीएचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. तात्पुरता या वादावर पडदा पडून ‘नीट’ २४ परत न घेता पुढील प्रवेशप्रक्रियेला ८ जुलैपासून सुरवात होईल. पण काही मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहेत, जे केंद्र आणि राज्य सरकारला लक्षात घ्यावे लागतील.
काही दशके आधी सरसकट बारावीच्या गुणांवर पुढील प्रवेशप्रक्रिया राबवली जायची. पण प्रत्येक राज्याचा अभ्यासक्रम वेगळा, परीक्षा पद्धत वेगळी; यामुळेच एका राज्यातील विद्यार्थ्याला दुसर्‍या राज्यात प्रवेश मिळवणे किचकट होते. अनेक महाविद्यालयांची स्वतःची वेगळीच प्रवेश प्रक्रिया होती. यात सुसूत्रीकरण आणि समानता आणणे आवश्यक होते. एरवी जे पाश्चात्यांचे अंधानुकरण आपण करतो, तेच आपण इथे केले व प्रवेश परीक्षा नावाचा रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार या देशात जन्माला आला.
अभ्यासक्रमासाठी विविध विद्यापीठे व महाविद्यालयांची एक सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याची संकल्पना कोलंबिया विद्यापीठात १९००मध्ये प्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठाचे अध्यक्ष चार्ल्स एलियट यांनी मांडली आणि ती अंमलात आणली गेली. तिथून जगभर प्रवेशपरीक्षांचे प्रस्थ वाढत आज इथपर्यंत आले आहे की भारतात तर बारावीची परीक्षा ही निव्वळ एक कागदोपत्री गरज इतकीच राहिली आहे. कित्येक कोचिंग क्लासेस हे एकही दिवस महाविद्यालयात न जाता थेट बारावीची परीक्षा देण्याची व्यवस्था करून देतात, हेही आता सर्वमान्य झाले आहे. कारण प्रवेश परीक्षेचे गुण प्राथमिक असणार असतील तर बारावीला कोण विचारणार? बारावीचे निम्मे व प्रवेश परीक्षेचे निम्मे हा प्रयोग आधी होता, त्यातून बारावीचे महत्व थोडेतरी शिल्लक होते, ते आता संपल्यात जमा आहे. हे बरोबर होते आहे का चूक यावर बरीच मतमतांतरे आहेत; पण एका मुद्द्यावर मात्र एकमत आहे, तो मुद्दा आहे फक्त मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन (एमसीक्यू) पद्धतीच्या चार उत्तरांतून एक निवडण्याचे तंत्र, हे एकांगी आहे हा मुद्दा. कोणत्याही प्रवेश परीक्षेत तंत्राला महत्व देणार्‍या एकसुरी लघुप्रश्नांनाच महत्व देत सविस्तर विचार करायला लावणार्‍या, प्रदीर्घ उत्तरातून विषयाची खरी तयारी दाखवून देणार्‍या मोठ्या प्रश्नांना वगळणे हे ठामपणे आदर्श ठरवता येणार नाही. बारावीच्या परीक्षेचे स्वरूप व प्रवेश परीक्षेचे स्वरूप हे खरेतर एकसारखे असू शकते पण ते तसे न होता एमसीक्यू पद्धतीवर बदलण्यातून एकीकडे पाश्चात्य परीक्षा पद्धतीचे अंधानुकरण हे कारण आहे, तर त्याहून खरे कारण हे तंत्र विकणारे कोचिंग क्लासेस आणि त्यांचे अर्थपूर्ण संबंध हे आहे.
बारावीच्या परीक्षेसाठी लहान का असेना महाविद्यालय लागतेच, पण कोचिंग क्लास दहा बाय दहा च्या जागेत धडल्ल्याने चालवता येतो; कारण तिथे फक्त एमसीक्यूची तयारी करून घ्यायची असते. या प्रवेश परीक्षा हा हजारो कोटींची उलाढाल असणारा एक मोठा व्यवसाय आहे आणि जो व्यवस्थित चालवण्याचे सुकाणूचे काम एनटीए करते, कारण एनटीए ची स्वतःची उलाढाल आता हजार कोटींवर जाईल.
एनटीए ही विविध अभ्यासक्रमांसाठी इच्छुक साधारण साठ लाख विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया घेते आणि साधारण हजार रूपये शुल्क धरले तर ही सहाशे कोटींची उलाढाल आहे. सतराशे रुपये फी भरणारेच बहुसंख्य असल्याने ही उलाढाल कदाचित हजार कोटी इतकी देखील असेल. हीच एनटीए आता दीड कोटी विद्यार्थ्यांची प्रवेश परीक्षा घ्यायची तयारी करते आहे, जी जागतिक प्रवेश परीक्षेचे विश्वगुरू बनण्याची वाटचाल आहे. फक्त प्रवेश शुल्काची उलाढाल हजार कोटीची असेल, तर मग या प्रवेश परीक्षांच्या मागे कोचिंग क्लास नावाची एक साखळी चालवली जाते, त्याची उलाढाल किती असेल याची कल्पनाच येणार नाही, इतकी ती मोठी आहे.
एनटीए ही संस्था ‘नीट’प्रमाणेच अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जेईई ही परीक्षा देखील घेते व त्या व्यतिरिक्त सीमॅट ही व्यवस्थापन अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा, जीपॅट ही औषधशास्त्र अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा, यूजीसी-नेट ही यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जेएनयूईई ही जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा, एआयएसएसईई (ऐसी) ही अखिल भारतीय सैनिक शाळा प्रवेश परीक्षा यासारख्या अनेक प्रवेश परीक्षा घेते. या प्रवेश परीक्षेनंतर खरी लढाई सुरू होते ती महाविद्यालयातील प्रवेशाची, ज्याचा उहापोह हा वेगळ्या स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. पण इच्छुकांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील एनआरआय कोटा गेले चार वर्षे कसा वापरला गेला आणि किती हजार कोटींचा त्यात व्यवहार झाला याची माहिती जरी घेतली तरी त्यांना समजेल की लक्ष्मी सोबत असली की सरस्वती देखील लाभते.
या देशात जातीच्या आधारावर दिल्या जाणार्‍या आरक्षणावर कायम टीका होते आणि मेरिटची फार भलामण होते. मेरिटला वाव नसल्याने देशातील हुशार मुलं कशी परदेशांत जात आहेत, केवढा ब्रेन ड्रेन होतो आहे, असे रडगाणेही गाऊन दाखवले जाते (हे सगळे आयटी क्षेत्रात बौद्धिक किंवा गणिती मजुरी करायलाच जातात आणि आधुनिक काळातला एकही महत्त्वाचा शोध यांच्या नावावर नाही, हे यांचं अफाट मेरिट, तो आणखी वेगळा विषय). पण मेरिट नसताना निव्वळ पैसे आहेत म्हणून ज्यांना वेगवेगळ्या कोट्यांमधून लाखो रुपये भरून प्रवेश मिळतो तिथे मात्र मेरिटवाद्यांचा आवाज निघत नाही. श्रीमंत आहेत, कोट्यवधी रुपयांची फी भरतात म्हणून लायकी नसलेले विद्यार्थी (कोणत्या ना कोणत्या देशाची पदवी विकत घेऊन) डॉक्टर बनू शकतात. हे मागासवर्गासाठीच्या आरक्षणात शक्य नाही, तिथे मेरिटच दाखवावं लागतं, याकडे किती सोयीने दुर्लक्ष केलं जातं.
शिक्षणाचा हा बाजार थांबवण्याची कोणाची खरोखरच इच्छा असेल, अशी शक्यता फारच दुरापास्त आहे. या बाजारीकरणाला सर्वच राजवटींनी हातभार लावलेला आहे आणि आता तर शुद्ध व्यापारी वृत्तीचे राज्यकर्ते देशात विराजमान आहेत. त्यांना विशिष्ट वर्गाचा नफा करून देणं हेच जीवितकार्य वाटतं. पण, सरकारला किंवा नियामक संस्थांना या बाजाराला आणि त्यातून होणार्‍या गैरप्रकारांना आळा घालायचा असेल, तर एकतर बारावी परीक्षेचे महत्व परत निर्माण करावे लागेल, खाजगी महाविद्यालयातील नफेखोरी थांबवावी लागेल.
हे करण्याची खरोखरीच कोणाची इच्छा असेल तरच परीक्षा पद्धती नीट होऊ शकेल, पण ती विद्याथी& आणि पालकांची तरी इच्छा आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.