लोकसभा निकालानंतर नव्या सरकारचा शपथविधी झाला, जुन्याच मंत्र्यांनी पुन्हा त्याच खात्यांचा पदभार स्वीकारला. सरकार बदललं आहे की नाही अशी शंका यावी असं चित्र असताना एक बदल मात्र लक्षणीय आहे. सरकारचे कान उपटणारा सूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून उमटू लागला आहे. गेल्या दहा वर्षात संघाचा हा आवाज एकदम गायबच झालेला होता. पण यावेळी सरकार स्थापन झालं आणि अवघ्या दहा दिवसांत संघाचा हा आवाज वाढताना दिसतोय. ४ जूनला लोकसभेचा निकाल आला आणि १० जूनला नागपूरमधे संघाच्या कार्यकर्ता विकास वर्गाच्या समारोपाला मोहन भागवत यांनी जे भाषण केलं त्याची जोरदार चर्चा झाली. भाजपचं, मोदींचं नाव न घेता ते असं काही बोलले ज्यामुळे लोकांच्या भुवया उंचावल्या. खरा सेवक हा उर्मट नसतो. मणिपूरच्या घटनेला आता वर्ष झालं, तिकडे कोण लक्ष देणार? लोकशाहीत विरोधी मतांचीसुद्धा एक जागा असते, त्यांचा सन्मान व्हायला हवा अशी काही विधानं त्यांच्या भाषणात होती. संघ आत्ताच ही विधानं का करत आहे? संघ आणि भाजपमध्ये सगळं आलबेल आहे ना? आधीच लोकसभा निवडणुकीत संघानं पूर्ण क्षमतेनं काम केलं की नाही अशी कुजबूज सुरू असताना या वक्तव्यांमुळे त्या चर्चांना आणखी हवा मिळाली.
लोकसभेचा निकाल पाहिला तर भाजपला सगळ्यात मोठा फटका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थानमध्ये बसला आहे. या राज्यांचं वैशिष्ट्य असं की यातल्या प्रत्येक राज्यात अपयशाला भाजपची अंतर्गत धोरणंच नडल्याची चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशात योगी पोस्टरवरही दिसत नव्हते, पश्चिम बंगालमधे तर भाजपचे नेते प्रभारींना पंचतारांकित सेवा पुरवून खुश करण्यात व्यस्त होते, असा आरोप संघाशीच जवळच्या एका नेत्याने जाहीरपणे केला आहे. इकडे महाराष्ट्रात भाजपने अजित पवारांना सोबत घ्यायची काही गरज नव्हती, असंही संघाने आता जाहीर सांगायला सुरुवात केली आहे. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे आणि भाजप दिल्ली हायकमांड यांच्यातून विस्तव जात नाही हे सगळ्यांना माहिती आहेच. केवळ निवडणूक मॅनेजमेंटमुळे जागा गमावणं ही भाजपच्या शैलीत न बसणारी गोष्ट आहे. पण यावेळी यूपीसारख्या राज्यात ती घडली. यामुळेही संघाच्या भूमिकेबद्दल चर्चा सुरू आहे. त्यात निवडणुकीच्या दरम्यानच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी एका मुलाखतीत केलेल्या विधानाचीही खूप चर्चा झाली. आधी भाजपला संघाची गरज होती. पण आता भाजप स्वत: वाटचाल करायला सक्षम आणि स्वयंपूर्ण आहे, असं विधान नड्डा यांनी केलं होतं. वाजपेयींच्या काळातला संघ आणि आत्ताचा संघ यात काय बदल झालाय, असा प्रश्न केल्यानंतर नड्डांचं हे उत्तर होतं. उत्तर प्रदेशासारख्या अनेक राज्यांत तिकीटवाटपात संघाशी विचारविनिमय झालेला नाही, अशी चर्चा असताना त्या पार्श्वभूमीवर नड्डा यांच्या विधानातून बरेच अर्थ काढले गेले. लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जाताना अब की बार ४०० पार, मोदी की गॅरंटी अशा वैयक्तिक आणि अतिआत्मविश्वास दाखवणार्‍या अजेंड्यापेक्षा सांस्कृतिक भरभराटीचं स्वप्न, सरकारची सामूहिक विकासाची शक्ती या गोष्टींना प्राधान्य द्यावं असाही संघाचा प्रस्ताव होता, असं काही राजकीय विश्लेषक सांगतात.
भाजप आणि संघ यांचे संबंध खरंतर वरवर वाटतात तितके सहज आणि निष्कर्ष काढायला सोपे असे नक्कीच नाहीत. कायम एकमेकांच्या हातात हात घालूनच ते चालत आलेत, परस्परांना पूरक अशीच वाटचाल होत आलीय. त्यातही मोदी हे तर संघाचे सगळ्यात आदर्श पंतप्रधान ठरावेत अशी स्थिती. एकतर ते स्वत: संघ प्रचारक होते. गेल्या काही महिन्यांत अनेक राज्यांतल्या मुख्यमंत्री निवडीच्या वेळीही संघाची पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना स्थान देण्यात आलं. मध्य प्रदेश असो, राजस्थान असो की छत्तीसगड सगळीकडे हेच दिसलं. एकीकडे पक्षातली स्पर्धा कमी करण्यासाठी मास लीडर बाजूला सारायचे तर हे असं संतुलन आवश्यकच होतं आणि ते मोदींनी केलंही. निवडलेले मुख्यमंत्री संघाच्या विचारसरणीतले असले तरी कुणाचाही स्वतंत्र प्रभाव अजून दिसू शकलेला नाही हेही तितकंच खरं.
मोदींच्या कार्यकाळात संघाच्या विचारसरणीशी जवळीक असलेले अनेक प्रलंबित मुद्दे मार्गी लागले आहेत. कलम ३७०, तिहेरी तलाक, राम मंदिर या सगळ्यावर मोदी सरकारने निर्णायक भूमिका घेतली. हे सगळेच मुद्दे संघाचं कित्येक दशकांचं स्वप्न होतं. पण एकीकडे संघाशी जवळीक असलेले हे मुद्दे मार्गी लावतानाच दुसरीकडे मोदींच्या भाजपची वाटचाल मात्र मनमानी पद्धतीने सुरु होती. काँग्रेसमधून आलेल्यांना, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना पायघड्या घालत भाजपमधे आणण्याचं काम सुरू झालं. यातल्या अनेकांना तर मंत्रिपदेही मिळाली. त्यामुळे सत्ता भाजपची पण कार्यकर्ते राहिले बाजूला आणि बाहेरून आलेल्यांनाच या सत्तेत स्थान असं चित्र राहिलं. थोडक्यात संघाला हव्या असलेल्या काही गोष्टी सरकारने मार्गी लावल्या, पण त्या करण्यासाठी सत्ता कशी आणायची, टिकवायची हे आम्हाला सांगू नका, ते आम्हाला आमच्या पद्धतीने करू द्या, अशा काहीशा अलिखित फॉर्म्युल्याने ही वाटचाल सुरू असल्यासारखं चित्र होतं. मोदींच्या प्रतिमासंवर्धनात संघाच्या प्रतिमेला स्थान नसल्यासारखंही चित्र होतं.
वाजपेयींच्या काळात संघाचं वजन आठवून बघा. तेव्हा के. सुदर्शन हे सरसंघचालक होते. वाजपेयींच्या विधानांसोबत अनेकदा सुदर्शन यांच्या भूमिकांचीही चर्चा व्हायची, त्यांच्या इशार्‍यांना हेडलाईनचं स्थान असायचं. मोदींच्या कार्यकाळात मात्र संघ एकदम दुय्यम आणि काहीसा दुर्लक्षित ठरला होता. मोदी ज्या शैलीत काम करत होते, त्यात त्यांनी संघाला झाकोळून टाकलं होतं. त्यामुळे फार कमी वेळा एखाद्या मुद्द्यावर सरसंघचालकांची काय भूमिका आहे हे तपासण्याची तसदी माध्यमांनी घेतली. त्यांच्या विचारांना ठळकपणे स्थान दिलं असेल. शेतकरी कायदे, भू अधिग्रहण कायदा, मजूर कायदे अशा तीन गोष्टी आहेत, ज्यावर मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षात पूर्णपणे माघार घेतली. यातल्या काही मुद्द्यांवर संघानेही आपली जाहीर नाराजी व्यक्त केली होतीच. पण तरी या माघारीचं श्रेय संघाचं नाही, यातच संघाचं स्थान लक्षात येतं. पूर्ण बहुमताचं सरकार असल्यानं मोदी संघाला ही वागणूक आजवर देऊ शकत होते, पण आता यापुढेही देऊ शकतील का हा प्रश्न आहे.
गेल्या दहा दिवसांतच संघातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत. संघविचारांच्या ऑर्गनायझर साप्ताहिकातून भाजपनं जे प्रमाणाच्या बाहेर इनकमिंग पक्षात केलं त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्यात आली. महाराष्ट्रात अजित पवारांना सोबत घेण्याची गरज नव्हती असं स्पष्टपणे म्हटलं. पाठोपाठ संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य इंद्रेश कुमार यांनी तर थेट, ज्यांना अहंकार झाला होता त्यांना प्रभू रामाने २४१ वरच रोखलं असं म्हणत, भाजपच्या कार्यशैलीवर बोट ठेवलं. सरसंघचालक किमान आडून आडून तरी बोलत होते, अप्रत्यक्ष इशारे देत होते. पण इंद्रेश कुमार यांचं विधान तर थेट भाजपलाच अहंकारी ठरवणारं होतं. अर्थात या विधानावर नंतर सारवासारवीचं स्पष्टीकरणही आलं.
तिकडे बंगालमध्ये पण संघाशी जवळ असलेल्या नेत्यानं फेसबुक पोस्टवरच भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख आणि भाजपचे सहप्रभारी अमित मालवीय यांच्यावर आरोप केले. बंगालमध्ये भाजपला अपेक्षित परिणाम साधता आला नाही, कारण भाजपचे नेते या सहप्रभारींना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ललना पुरवण्यात व्यस्त होते, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. त्यावरून दोघांमधे कायदेशीर लढाईची भाषाही झाली. संघ आणि भाजपमधे हे असं सगळं अचानक सुरू होणं हे कशाचं निदर्शक आहे? संघ आणि भाजप हे काही एकमेकांचे शत्रू नाहीत. मात्र, एकमेकांना आवश्यक ती स्पेस शोधत एकमेकांवर प्रभाव ठेवण्याचा प्रयत्न ते नक्कीच करतात. गेल्या दहा वर्षांत संघाची याबाबतीत घुसमट होत होती. या निकालानंतर ती घुसमट दूर झाली आहे इतकंच म्हणता येईल.
भाजप-संघाच्या या बदलत्या भूमिकांमध्ये सगळ्यात केंद्रस्थानी महाराष्ट्र राहिला तर आश्चर्य वाटायला नको. याच महाराष्ट्रात भाजपनं आपला सगळ्यात जुना मित्रपक्ष शिवसेना गमावला, त्यानंतर पुन्हा राष्ट्रवादी फोडत अजित पवारांनाही सोबत आणलं. एवढं करूनही स्वत:च्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद न घेता इतरांनाच सांभाळत बसण्याची वेळ आली. आता लोकसभा निकालानंतर लवकरच महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संघाच्या या कानपिचक्या भाजपला आपली कार्यशैली खरोखर बदलायला भाग पाडणार का? मोदींच्या छायेतून बाहेर पडत या काळात अस्तित्वहीन झालेला संघ स्वतंत्र अस्तित्व दाखवू शकणार का?
