चिनी लोक काय करतील?

एका चिनी तरुण मुलीला सरकारी कचेरीतून फोन आला. ‘तुमची मासिक पाळी झाली का? तुम्ही नव्या मुलाचा प्रयत्न का करत नाही?’
ती स्त्री रागावली.
आपल्या खाजगी आयुष्यात कोणी ढवळाढवळ करतंय हे तिला आवडलं नाही.
ती स्त्री चकित झाली.
चीन सरकार आजवर म्हणत आलं की एकापेक्षा जास्त मुलं नकोत; आता हा टिकोजीराव नवं मूल काढा असा आग्रह करतोय, याचं तिला आश्चर्य वाटलं.
तिनं शेजारमैत्रिणींकडं चौकशी केली. त्यांनाही असेच फोन आले होते. हा काय प्रकार आहे तिला समजेना. भारतात मोहन भागवत स्त्रियांना सांगत होते की हिंदू स्त्रीनं दोन तीन मुलं काढावीत. तेच धोरण आता चीन सरकार अवलंबतंय याचं तिला आश्चर्य वाटलं असावं. अर्थात मोहन भागवत हे नाव तिच्या कानावर आलं नसल्यानं तिचं आश्चर्य चीनपुरतंच मर्यादित होतं.
फोन करणारा माणूस चीन सरकारचाच मुलाजीम होता. सरकारचं नवं धोरण अमलात आणण्याची त्याची खटपट होती. चीनची लोकसंख्या वाढवणं आवश्यक असल्यानं आता प्रत्येक स्त्रीनं दोन/तीन मुलांना जन्म द्यावा असं चीन सरकारचं धोरण आहे. १९८०पर्यंत माओ झेडाँग यांच्या काळात जास्त मुलं असावीत असं धोरण होतं. शेतीप्रधान समाजव्यवस्थेत जास्त मुलं असणं उपयोगाचं असतं. शेतात नाना प्रकारची छोटीमोठी कामं करावी लागतात. गुरं चरायला न्या, त्यांचं चारापाणी करा, भाताची झोडणी करा, उफळणी करा, खळं सारवा, दूध काढा, कोंबड्यांकडं पाहा. एक ना दोन अनेक कामं. त्यासाठी माणसं लागतात.
१९७९ साली चीनच्या राज्यकर्त्यांना वाटलं की त्यांची लोकसंख्या फार असल्यानं आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होतो. तेव्हा चिनी सरकारनं उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेचं धोरण स्वीकारलं होतं. कारखाने आणि शहरं निर्माण झाली. बारीकसारीक कामं ही गोष्ट उत्पादनक्षमतेच्या व्याख्येत बसेनात. अमूक तास काम, तमूक उत्पादन, ढमूक वेतन. काम न करणारी, कमी काम करणारी माणसं हे अर्थव्यवस्थेवरचं ओझं. उत्पादन-उत्पन्नाला लोकसंख्येनं भागलं की माणशी किती पैसे असतात ते कळतं. आर्थिक विकास म्हणजे कमी माणसं आणि जास्त उत्पादन. म्हणजे माणसांची संख्या कमी करायला हवी. कुटुंब नियोजन.
चिनी सरकारनं १९८० साली कायदा केला की जोडप्यानं एकाच मुलाला जन्म द्यायचा. जास्त मुलं झाली तर तुरुंगवास, नोकरीतून काढून टाकणार, पगारात कपात, राहायला जागा मिळणार नाही, वगैरे. सरकारची माणसं घरोघर जाऊन बायकांवर लक्ष ठेवत. स्त्रियांच्या मासिक पाळीवर लक्ष ठेवत. एक मूल असताना स्त्रीची मासिक पाळी चुकली तर त्या स्त्रीचा गर्भपात केला जाऊ लागला.
भारतातही साधारपणपणे याच काळात कुटुंब नियोजनाचा अवलंब झाला. दो या तीन बस. सरकारनं फार जबरदस्ती मात्र केली नाही. एकदाच संजय गांधी यांनी दिल्लीत जबरदस्तीनं नसबंद्या केल्या आणि काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला.
चीनमध्ये २०१६पर्यंत एक मूल धोरण चाललं. त्याचा परिणाम असा की जन्मदर खाली येत गेला. माणसांची संख्या, स्त्रिया-पुरुष प्रमाण या कसोटीवर समाज निरोगी राहावा यासाठी जन्मदर २.१ असावा लागतो. चीननधे तो घसरू लागला आणि आता तो १.१ इतका खाली आला आहे. जन्मदर खाली येतो तेव्हां समाजातली तरुणांची संख्या कमी होत जाते, म्हातारे शिल्लक रहातात. उत्पादन करणार्‍यांची संख्या कमी होते, खाणार्‍यांची संख्या वाढते. मुख्य म्हणजे काम करणार्‍यांची संख्या कमी होते. परिणामी उत्पादन घसरू लागतं. पुरुषांची संख्या वाढते, स्त्रियांची संख्या कमी होते, स्त्री पुरुष प्रमाण रोगट होतं, जन्मदरावर त्याचा परिणाम होतो. समाजात तणाव निर्माण होतात ते वेगळेच.
युरोपात, हाँगकॉंग-सिंगापूरमधे, कोरियात आणि जपानातही जन्मदर घसरत चाललेत. द. कोरियात तर तो दर ०.७८ झालाय. म्हणजे तिथं लोकसंख्याच घसरत चाललीय. म्हातारेच म्हातारे. म्हातारं माणूस मेलं तर पुरायला तरुण माणूसच शिल्लक नाही. कोरिया फार चिंतित आहे.
जोडपी मुलंच नकोत म्हणू लागली. खिशात खुळखुळणारा पैसा, त्यामुळं मिळणारे नाना आनंद यांची चटक एवढी लागली की मुलं वाढवण्याची कटकट नको, मुलांचं शिक्षण इत्यादीवर खर्च नको असं जोडपी म्हणू लागली. मूल नसलेलं कुटुंब किती सुखात असतं आणि किती दुःखात असतं याचा नीट अभ्यास अजून झालेला नाही. पण तणाव वाढताना दिसताहेत हे मात्र खरं.
माणसांची संख्या कमी पडते यावर युरोपातल्या लोकांनी तातडीचा उपाय योजला. स्थलांतरितांचं, इमिग्रंट्स-मायग्रंट्स यांचं स्वागत करा. एकेकाळी उपर्‍यांना घालवून द्या, असा धोशा लावणार्‍या स्पेनमधे इमारतभर पसरलेले फलक बाहेरून येणार्‍या लोकांचं स्वागत करू लागले. सीरिया, इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया इत्यादी देशांत अशांतता माजल्यावर त्या देशांतले लोक युरोपकडं निघाले, कारण तिथं स्थैर्य आणि रोजगार आहे. झुंडी नव्हे तर स्थलांतरितांचा पूर आला. जर्मनीनं या लोकांचं स्वागत केलं. त्यांना माणसं हवीच होती.
हा आनंद फार टिकला नाही. बाहेरून आलेली माणसं अरब होती, मुस्लीम होती. त्यांची संस्कृती युरोपीय नव्हती. त्यांच्या घरात अन्न शिजू लागे, मसाल्यांचा घमघमाट रस्त्यावर पसरे, स्थानिक जर्मनांच्या पोटात मळमळत असे. अरब मुस्लीमांची बांग, अजान, युरोपीय-जर्मन लोकांना अस्वस्थ करू लागली. स्थानिक जनता आणि बाहेरून आलेले लोक यांच्यात तणाव निर्माण झाले, समाज अशांत झाला. आता युरोप या तणावांना तोंड देतोय.
बहारीन, दुबाई, अमिराती इथे ९० टक्के जनता बाहेरून आलीय. ही जनता अधिकार मागतेय, स्वातंत्र्य मागतेय. स्थानिक अरब-सुन्नी राज्यकर्ते अस्वस्थ झालेत, त्यांना आंदोलनांना तोंड द्यावं लागतंय.
एकच उपाय उरतो. स्थानिक प्रजा वाढवा.
चीननं कुटुंब नियोजन धोरण टाकून दिलं. आता घोषणा आहे, जास्त मुलं जन्माला घाला.
एक मूल झालं तर इतके पैसे, दुसरं मूल झालं तर आणखी जास्त पैसे, तिसरं मूल झालं तर आणखी जास्त पैसे. स्त्रीला बाळंतपणासाठी भरपूर रजा. आईबरोबर बापालाही बाळंतपणाची रजा. जास्त मुलं झाली तर नोकरीत प्राधान्य. जास्त मुलं झाली तर राहायला घर मिळेल. चीनमधे घर ही मोठी समस्या आहे. चांगलं घर मिळवण्यासाठी फार पैसे खर्च करावे लागतात. कर्ज काढावं लागतं. सरकार म्हणतंय मुलं वाढवा, घर देऊ आणि घरासाठी स्वस्त कर्जंही देऊ.
चिनी समाजाची एक गंमत आहे. सरकार, राज्यकर्ता, सत्ता हा तिथला प्रभावी घटक असतो. समाजानं काही तरी करावं आणि सरकारनं ते स्वीकारावं अशी चीनची संस्कृती नाही. सरकार काही तरी ठरवतं, लोकांनी ते निमूट अमलात आणायचं असतं.
एक मूल धोरण होतं तेव्हा एकच मूल असल्यावर स्त्रीचं आरोग्य कसं चांगलं राहतं असा प्रचार सरकार करत असे. पाठ्यपुस्तकात तसे धडे असत. सिनेमे, नाटकं, ऑर्वेâस्ट्रा, लोककला यातून तो संदेश सतत दिला जात असे. चीनमधे वैज्ञानिक अनेक वेळा स्वतःचं डोकं चालवत नाहीत. सरकार सांगेल तेच वैज्ञानिक सत्य असं लोकांना सांगत सुटतात. एक मूल हे विज्ञानाच्या हिशोबात किती योग्य ते वैज्ञानिक सांगू लागले.
आता एकदम उलट. सरकारच्या विज्ञान विभागातून आणि संशोधक विद्यापीठांमधून रिपोर्ट येऊ लागलेत. जास्त मुलं झाली की स्त्रीचं आरोग्य कसं सुधारतं, तिला अमूक रोग होत नाहीत, तमूक व्याधी होत नाहीत, वगैरे. इतिहासातले सोयीस्कर दाखले दिले जाताहेत, आतापर्यंत गडप असलेले तत्वचिंतक कबरीतून बाहेर येऊन जास्त मुलं कसं देशाच्या हिताचं आहे ते सांगू लागलेत.
लोक पांगळे आहेत, सरकारने दिलेले पांगुळगाडे वापरून चालतात.
हा बदल लोकांच्या पचनी पडलेला नाही. तरुण जोडपी नको ती मुलांची कटकट असं म्हणताहेत, कुरकूर करताहेत, सोशल मीडियात टीका करताहेत.
किती काळ विरोध करतील?
आपण कसे कपडे घालायचे, काय खायचं, कसं जगायचं हे सारं खरं म्हणजे लोकांनी आपलं आपणच ठरवायला हवं. अलीकडं लोकांची निर्णयशक्ती क्षीण होत चाललीय.
जगभर.
पैसा आणि दंडुका यांना लोकं शरण जाताना दिसतात.
चिनी माणसं काय करतील?