महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्राच्या मातीत अठरा पगड जातींना आणि बारा बलुतेदारांना एकत्र करून रयतेचं स्वराज्य उभं केलं. आज त्याच महाराष्ट्रात महापुरुषाच्या पुतळ्यावरून गावोगावी दोन समाज एकमेकांच्या जिवावर उठलेत. रस्त्यांवर दगडफेक केली जातेय, महिलांचे कपडे फाडले जात आहेत आणि लाठीमार सुरू आहे. महापुरुषांचे पुतळे हे समाजाला दिशा देण्यासाठी आणि एकात्मता वाढवण्यासाठी असतात. पण महाराष्ट्रात हेच पुतळे राजकीय वर्चस्वाचे आणि जातीय तेढ निर्माण करण्याचे हत्यार बनले आहेत.
सोलापूरच्या माढा तालुक्यातील अंजनगाव खेलोबा इथं गेल्या आठवड्यात घडलेली घटना ही केवळ एका गावाची शोकांतिका नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात जाणीवपूर्वक राबवल्या जाणार्या एका अत्यंत नियोजनबद्ध अशा षडयंत्राचा भाग आहे. यामागे प्रचंड हिंस्र असं राजकारण दडलंय.
छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे निर्विवाद असा महाराष्ट्राचा विचार, युगपुरुष. उभ्या महाराष्ट्राने मान्य केलेला विचार. महाराज म्हटलं की विषय संपायचा. तिथपासून आता महाराजांच्या पुतळ्यामुळे वाद निर्माण होतोय, इथपर्यंत विषय गेलाय. शिवाजी महाराजांचा विचार जपणं म्हणजे महाराष्ट्र जपणं आणि महाराष्ट्राचा विचार जपणं आहे. त्यामुळे हे सगळं पॉलिटिक्स मराठी माणसानं डोळे आणि डोकं उघडं ठेऊन समजून घेतलं पाहिजे. अन्यथा इतिहासपुरुष शिवराय हे या षड्यंत्रांनुसार मिथकपुरुष बनतील आणि मग मिथकापुरतेच मर्यादित राहतील.
सहा महिन्यांचा इतिहास
फार दूरची गोष्ट नाही. गेल्या दीडेक वर्षातील घटना जरी नजरेखालून घातल्या, तर महाराष्ट्राचा सध्याचा खराखुरा चेहरा दिसेल. दीडेक वर्षांत काय घडलंय? राजकीय श्रेय लाटण्याच्या घाईपोटी आणि भ्रष्टाचाराच्या पायावर उभारलेला मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावरील महाराजांचा पुतळा अवघ्या काही महिन्यांत कोसळला. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या भावना दुखावल्या. पण यातून आपण काही धडा घेतला का? त्याचं उत्तर ‘नाही’ असंच द्यावं लागेल. कारण त्यानंतर पुतळे उभारण्याच्या प्रक्रियेत आदर किंवा भक्तिभाव उरला नाही. त्याऐवजी एक हिंसक राजकीय चढाओढ सुरू झाली.
यंदाचीच गोष्ट. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखला गावात शिवजयंतीच्या अगदी आदल्या रात्री पुतळा उभारण्यावरून मोठा राडा झाला. गावातील सार्वजनिक जागेवर पुतळा बसवण्यावरून दोन गट आमनेसामने आले. या वादात महिलांना अत्यंत अमानुषपणे मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप झाला. महिलांचे कपडे फाडून त्यांची विटंबना करण्यात आली. ‘तुला मारून टाकू आणि तुझा पत्ताही लागू देणार नाही’, अशी गुंडगिरीची भाषा गावच्या सरपंचाने वापरल्याचा आरोप महिलांनी केला. त्यानंतर गेल्या महिन्यात मार्चच्या अखेरीस धाराशिव जिल्ह्यातील शिराढोण गावात असाच प्रकार घडला. गावातील झेंडा चौकात मध्यरात्रीच्या अंधारात गुपचूप महाराजांचा पुतळा बसवण्यात आला. सकाळी पोलिसांनी तो हटवण्याचा प्रयत्न केल्यावर शिवप्रेमींनी मोठा गोंधळ घातला. पोलिसांनी बूट घालून पुतळ्याला हात लावला आणि महिलांच्या पायावर काठ्या मारून त्यांना अश्लील शिवीगाळ केली, असे अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस बीड जिल्ह्यातील गेवराई शहरात धुळे-सोलापूर महामार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शिवप्रेमींनी रात्रीतून एका भव्य अश्वारुढ पुतळ्याची स्थापना केली. कोणतीही प्रशासकीय परवानगी न घेता हा पुतळा उभारल्याने तो अनधिकृत ठरवून गुन्हा दाखल करण्यात आला. स्थानिक शिवप्रेमींनी पुतळा न हटवण्याची भूमिका घेतली आहे. प्रचंड वादंग झाला. तणाव निर्माण झाला.
आणि आता एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला अंजनगाव खेलोबा इथे या सर्व प्रकारांनी अत्यंत हिंसक आणि जातीय वळण घेतलं. गावात धनगर समाजाचं आराध्य दैवत असलेल्या खेलोबा मंदिराच्या जागेत एका रात्रीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फायबरचा पुतळा उभा करण्यात आला. या कृतीमुळे मराठा आणि धनगर हे दोन समाज थेट एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले. दोन्ही बाजूंनी तुफान दगडफेक झाली, गाड्यांची तोडफोड झाली आणि पोलिसांना जमावावर लाठीमार करावा लागला. सलग तीन दिवस गावात प्रचंड तणाव आणि दहशतीचं वातावरण होतं. ‘आम्ही स्वराज्यासाठी जीव देत होतो आणि तुम्ही निजामाच्या चाकर्या करत होतात’ अशी इतिहासाची मोडतोड करणारी आणि जातीय द्वेष पसरवणारी प्रक्षोभक वक्तव्यं केली गेली.
हे केवळ तीन-चार गावांपुरतं मर्यादित नाही. परभणीतील बोरी, बीडमधील गेवराई, सोलापूरमधील मोहोळ आणि मोडनिंब, बुलडाणा, हिंगोलीतील हट्टा अशा अनेक ठिकाणी गेल्या ५-६ महिन्यांत हाच पॅटर्न पाहायला मिळाला. मध्यरात्री कुणालाही न सांगता, प्रशासनाची कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता पुतळे उभे करायचे आणि मग त्यावरून सामाजिक तणाव निर्माण करायचा, हे एक ठरवून केलेले षड्यंत्र असल्याचं स्पष्ट दिसतं. बीड जिल्ह्याची आकडेवारी तर अत्यंत धक्कादायक आहे. गेल्या केवळ दोन वर्षांत एकाच जिल्ह्यात तब्बल १२८ अनधिकृत पुतळे उभारण्यात आलेत आणि यावरून १०९ गुन्हे दाखल होऊन पाचशेहून अधिक जणांवर कारवाई झाली. ही आकडेवारी महापुरुषांचा आदर करण्याच्या नावाखाली कायद्याची पायमल्ली करण्याचा एक नवा धंदाच राज्यात सुरू झालाय, ही बाब अधोरेखित करते.
पहिल्या पुतळ्याची गोष्ट
पुण्यातील श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूलच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देशातील पहिला पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला. या पुतळ्याचा इतिहास आजच्या काळात प्रत्येकाने समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. या पहिल्या स्मारकाची संकल्पना कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज यांची होती. शिवविचारांचं स्मरण करण्यासाठी त्यांनी १९१७ साली ही संकल्पना मांडली. पण त्यांनी रातोरात किंवा कोणालाही विश्वासात न घेता हे काम केलं नाही. त्यांनी बडोद्याचे गायकवाड, ग्वाल्हेरचे शिंदे आणि इंदूरचे होळकर अशा अनेक संस्थानिकांना आणि समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणलं. ज्या ब्रिटिशांनी महाराजांना लुटारू ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याच ब्रिटिशांच्या युवराजाच्या म्हणजेच प्रिन्स एडवर्डच्या हस्ते वाजतगाजत नोव्हेंबर १९२१मध्ये या स्मारकाचं ऐतिहासिक भूमिपूजन करून घेतलं. हा शाहू महाराजांचा प्रचंड मोठा मुत्सद्दी विजय होता.
पुढे छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळात शिल्पकार नानासाहेब करमरकर यांनी या पुतळ्याचं काम हाती घेतलं. संपूर्ण हिंदुस्थानात तोपर्यंत एवढा भव्य पुतळा कुणीही उभारला नव्हता. १६ टन वजनाचा ब्रॉन्झ धातूचा रस एकाच साच्यात ओतून हा पुतळा बनवण्याचं महाकठीण आव्हान करमरकर यांनी स्वीकारलं. मुंबईच्या माझगाव डॉकमधील युद्धनौका बनवणार्या फाउंड्रीमध्ये १ जून १९२८ रोजी दीडशे कामगारांच्या साथीने हे ओतकाम पार पडलं. १६ जून १९२८ रोजी अत्यंत दिमाखदार सोहळ्यात या पुतळ्याचं अनावरण झालं. १९१७ ते १९२८ अशी तब्बल ११ वर्षे या एका स्मारकासाठी खर्ची पडली. तिथे श्रेय लाटण्याची कोणतीही घाई नव्हती, मध्यरात्री पुतळा बसवण्याची चोरी नव्हती किंवा दोन समाजांत भांडणं लावण्याचा कुटील डाव नव्हता. तिथे फक्त आणि फक्त पिढ्यान् पिढ्या टिकणारा एक ऐतिहासिक वारसा निर्माण करण्याची उदात्त भावना होती. म्हणूनच ९६ वर्षांनंतरही तो पुतळा आजही ऊन, वारा आणि पावसाचे घाव झेलत ताठ मानेने उभा आहे.
आजची पुतळेबाजी
आज चित्र पूर्णपणे वेगळं आहे. भरकटलेलं आहे. रातोरात उभे राहणारे हे पुतळे भक्कम ब्रॉन्झचे किंवा पंचधातूचे नसून केवळ फायबरचे आहेत. उद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे या फायबरच्या पुतळ्यांना तडे गेले किंवा त्यांचं काही नुकसान झालं, तर त्याला जबाबदार कोण? आज अनेक पुतळे हे गावातील पाण्याच्या टाकीसाठी, रस्ता रुंदीकरणासाठी किंवा शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अतिक्रमण करून उभारले जात आहेत. उद्या गावाच्या सार्वजनिक विकासासाठी हे पुतळे कायदेशीररीत्या हटवण्याची वेळ येईल, तेव्हा लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील आणि प्रशासन विरुद्ध नागरिक असा नवा संघर्ष उभा राहील. ज्या छत्रपतींनी रयतेच्या भाजीच्या देठालाही धक्का लावू नका अशी सक्त ताकीद दिली होती, त्यांच्याच पुतळ्यांचा वापर करून सार्वजनिक हिताच्या जागांवर अतिक्रमण करणं, ही महाराजांच्या विचारांशी केलेली सर्वात मोठी प्रतारणा आहे.
या सर्व प्रकारांमागे दडलेलं राजकारण आणि राजकीय पक्षांची दुटप्पी भूमिका समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. पुतळ्यांचं हे राजकारण म्हणजे स्थानिक नेत्यांसाठी वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट आहे. ख्यातनाम विचारवंत कार्ल मार्क्स यांनी धर्म ही अफूची गोळी आहे, असा विचार मांडला. विध्वंसक विचाराचे लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी धर्माचा वापर नकारात्मक कामासाठी करतात, ही बाब मार्क्सने उघड केली. कमीजास्त प्रमाणात हाच प्रकार पुतळ्यांच्या राजकारणातही आहे. मूलभूत जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांबद्दल लोकांनी प्रश्नच विचारू नये, ते निव्वळ उथळ अस्मिताकेंद्री राजकारणात गुरफटले जावेत, म्हणून पुतळ्यांचं राजकारण राजकारण्यांच्या फायद्याचं आहे. जिथे जिथे पुतळ्यांवरून वाद झाले, तिथे तिथे दोन समाजांत तेढ निर्माण झाली. गुण्यागोविंदाने सुरू असलेल्या सहजीवनात विघ्न आले. त्यातून पुतळावाद होण्याच्या आधीचे रोजच्या जगण्यामरण्याचे गावातले प्रश्न संपले का? लोक एकत्र येऊन या प्रश्नांवर सरकारला, प्रशासनाला, सरपंचाला जाब विचार आहेत का? कसं विचारतील? कारण पुतळ्याच्या वादाने गावाला मूळ प्रश्न विसरायला भाग पाडलंय. अस्मिता अधिक टोकदार केल्यात.
एखाद्या गावात रस्ते नाहीत, पिण्याला पाणी नाही, आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे, या प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी राजकारण्यांनी पुतळ्यांना ढाल बनवलंय. एकदा का महापुरुषाचा पुतळा उभारला, की लोकांनी आपल्याला मूलभूत सोयीसुविधांचा जाब विचारू नये, असं आपल्या पुढार्यांना वाटतं. त्यामुळे ते महापुरुषांबद्दल तुम्हाला काही प्रेमच उरलं नाही, काही कळतच नाही. तुम्ही मार्ग चुकलाय, तुमचा महापुरुष खतरे में हैं, असं काहीबाही सभा, संमेलन घेऊन, रीलचा मारा करून बिंबवतात. कारण त्यांच्यासाठी जनतेला गुंगीचं औषध देण्याचा हा साधासोप्पा उपाय आहे.
बाळराजे आवारे पाटील यांच्यासारखे नेते गावोगावी पुतळे दान करण्याची भाषा करतात आणि पुतळ्याला विरोध करणार्या पोलिसांच्या वर्दीवर हात टाकून त्यांना फटके देण्याची उघड धमकी देतात. अशा प्रक्षोभक आणि वक्तव्यांवर राज्याचं गृह खातं आणि सरकार अत्यंत सोयीस्कर मौन बाळगून आहे. कारण आगामी निवडणुकांमध्ये य्ाा स्थानिक नेत्यांच्या मागे असलेला जमाव आणि त्यांची मतपेटी राजकीय पक्षांना हवी असते. दुसर्या बाजूला लक्ष्मण हाके यांच्यासारखे नेते याच संधीचा फायदा घेऊन प्रशासनावर दंगली घडवून आणण्याचे आरोप करतात आणि एका समाजाच्या भावना भडकवून दुसर्या समाजाला टार्गेट करतात.
या सर्व राजकीय आखाड्यात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यांनी या पुतळ्यांच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक कुणीतरी मराठा आणि धनगर समाजाला तोडण्याचा आणि त्यांच्यात फूट पाडण्याचा डाव तर आखत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला. हा कुणीतरी कोण, हे महाराष्ट्राने शोधलं पाहिजे, त्याला ओळखलं पाहिजे.
पुतळेशाहीचा विळखा
आता आपण थोडं पुतळे उभारण्यावरून वाद का होतोय, ते समजून घेऊ. मे २०१७मध्ये महाराष्ट्र सरकारने महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याबाबत एक शासन निर्णय काढला. त्यानुसार जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची पूर्वपरवानगी घेणं, पुतळा उभारणारी संस्था नोंदणीकृत असणं आणि जागेची कायदेशीर मालकी असणं बंधनकारक आहे. असं असतानाही राज्यात शेकडो अनधिकृत पुतळे उभे राहत आहेत आणि प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेतंय. पोलिसांना मध्यरात्री लाठीमार करण्यासाठी पुढं केलं जातं. पण हे पुतळे तयार करून ते गावागावांत पोचवणारी साखळी शोधून काढण्याची किंवा त्यांना राजकीय आश्रय देणार्या नेत्यांवर कारवाई करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारकडे नाही. बीडमध्ये एवढ्या घटना घडल्या किंवा महाराष्ट्रात घडत आहेत. पण कुठेही सरकारने कायदा मोडणार्या जरब बसावी, अशी कारवाई केली नाही. उलट ‘आधी पुतळा बसवा, नंतर परवानगी मिळवा’ या धोरणाला सरकारच प्रोत्साहन देतंय. त्यामुळे सरकारसाठी हा विषय तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, असा दिसतोय. पण मुळात सरकारच्या पाठबळाशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात रातोरात पुतळा बसवण्याच्या शेकडो घटना घडणं शक्य नाही. या सगळ्यांमागे सरकार नाही, असं म्हणायचं झालं, तर मग एक आणखी गंभीर मुद्दा समोर येतो. तो म्हणजे, गुन्हेगारांमध्ये सरकारचा वचक राहिला नाही. अस्मितेच्या नावाखाली कायदा मोडणार्यांचं सरकार काहीच करत नाही, उलट त्यांच्यासोबत वाटाघाटी केल्या जातात, असाच संदेश या सगळ्यांतून जातोय.
पण पुतळेशाहीमुळे महाराष्ट्राचा सामाजिक सलोखा आणि सहिष्णुता पणाला लागलीय. जातीपातीत विखुरलेल्या महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव एकरूप, एकजीव करतं. पण पुतळेशाहीच्या राजकारणाने संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार असलेल्या महाराजांना एका जातीत बंदिस्त केलं जातंय. मराठा विरुद्ध धनगर, मराठा विरुद्ध वंजारी, मराठा विरुद्ध माळी अशी फाळणी केली जातेय. ही पुतळेशाही म्हणजे बेबंदशाही आहे. या बेबंदशाहीतून बाहेर पडायचं असेल, महाराष्ट्रधर्म जपायचा असेल, देशाचं नेतृत्व करणारं पुरोगामीपण जपायचं असेल तर महाराष्ट्राने बेकायदा पुतळ्यांना बंदी करायला पाहिजे.
राजर्षी शाहू महाराजांनी पुण्यात देशातील पहिल्या पुतळा उभारून हेच महाराष्ट्र ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न केला होता. आपण शिवाजी महाराजांची हातात तलवार घेतलेली आणि घोड्यावर स्वार झालेली प्रतिमा आनंदाने स्वीकारली. पण तो पुतळा उभारण्यामागचा अठरा पगड जातींना सोबत घेऊन जाण्याचा शाहू महाराजांचा मूळ विचार आपण सोयीस्कररीत्या विसरलो. काही जिल्ह्यांत प्रलंबित असलेली जिल्हा परिषदेची निवडणूक वगळता २०२९पर्यंत महाराष्ट्रात कुठलीही निवडणूक नाही. सध्या राजकारण्यांसाठी एक प्रकारचा भाकड काळ आहे. म्हणजे अडीच-तीन वर्ष हा आरोप-प्रत्यारोप नाही, तर काम करून दाखवण्याचा, सत्तेचा थेट जनतेला लाभ मिळवून देण्याचा काळ आहे. पण याच भाकड काळात पुतळेशाहीने भाकड काम सुरू केलंय. हा डाव मराठी माणसाने ओळखला पाहिजे.
