देशात ‘नीट’ पेपरफुटीचे प्रकरण गाजत असतानाच ‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे’च्या वतीने २८ जून २०२६ रोजी आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षेचे (टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट- टीईटी) पेपर फुटल्यामुळे राज्याच्या शिक्षण विभागाचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. लाजिरवाणी बाब म्हणजे ‘नीट’ पेपर फुटी प्रकरणात पकडलेले बहुसंख्य आरोपीही महाराष्ट्रातलेच आहेत.
टीईटी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये दोन जण बिहारचे तर एक जण हरियाणाचा रहिवासी आहे. मुख्य आरोपी अजूनही फरार आहे. आरोपींना ठाणे पोलिसांच्या भिवंडी परिमंडळ-२ च्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे. आरोपींकडून पेपरांचे चार सेट आणि मोबाईल डेबिट कार्डस जप्त करण्यात आली आहेत. ते हा पेपर दीड कोटी रुपयांना विकत होते, अशी पोलिसांची माहिती आहे. या तपासासाठी स्पेशल एसआयटी नेमण्यात आली आहे. या प्रकरणी कोचिंग सेंटरसह सर्वांची चौकशी केली जात असून शिक्षण विभागाचा यात सहभाग नाही, अशी प्राथमिक माहिती आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने हे पेपर सेट केले होते. मग ते महाराष्ट्राबाहेर कसे आणि कोणामार्फत गेले याचे उत्तर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदच देऊ शकेल.
ही परीक्षा राज्यातील १०२८ केद्रांवर घेण्यात येणार होती आणि या परीक्षेसाठी १.६० लाख शाळांतील सहा लाखांहून शिक्षक परीक्षार्थींनी तयारी केली होती.
शिक्षण हक्क कायदा
भारताच्या संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) संमत केला. या कायद्यानुसार, देशातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. हा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून देशभरात लागू झाला. या कायद्यानुसार ज्या उमेदवारांना इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवायचे आहे आणि ज्यांनी डीएड, बीएड किंवा समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यांच्यासाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. शासकीय, खाजगी, अनुदानित आणि सर्व मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे ही किमान पात्रता आहे. उमेदवारांमध्ये शिकवण्याचे मूलभूत कौशल्य आणि ज्ञानाची पातळी आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी ही परीक्षा घेतली जाते. सुप्रीम कोर्टाच्या सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि खाजगी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीला शिकवणार्या आणि अद्याप टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांसाठीही ही परीक्षा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सेवानिवृत्तीची टांगती तलवार
विद्यमान शिक्षकांना २०२८पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागेल. अन्यथा सेवानिवृत्तीची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. तसेच ज्या शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीस पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. टीईटी परीक्षा अथवा सीटेट परीक्षा यापूर्वीच उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांनी पुन्हा टीईटी देण्याची आवश्यकता नाही. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अनुषंगाने २०१३ पासून नव्याने रुजू होणार्या शिक्षकांना टीईटी लागू आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २०१३मध्ये प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक केली होती. नंतर उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३आधी रुजू झालेल्यांनाही टीईटी अनिवार्य केली. महाराष्ट्रात ती सरसकट सर्वांनाच लागू आहे. यामुळे राज्यातील १.६० लाख शाळांतील ६ लाखांहून अधिक शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. यांत ३०-४० वर्षे सेवेत असलेल्या शिक्षकांचाही समावेश आहे. सध्या देशांतील २५ लाखांहून अधिक शिक्षक टीईटीच्या जोखडाखाली आहेत. प्रश्नपत्रिका १ ही पहिली ते पाचवीतील शिक्षकांसाठी, प्रश्नपत्रिका २ ही सहावी ते आठवीतील शिक्षंकासाठी. टीईटी परीक्षेचे शुल्क एक हजार रुपयाहून अधिक आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव
महाराष्ट्रात होणारी टीईटी परीक्षा गोंधळाने भरलेली आहे. या परीक्षेचा संदर्भातील अभ्यासक्रम व टीईटी परीक्षेचे स्वरूप निश्चित नसल्यामुळे मागील काही वर्षांपासून टीईटी परीक्षेत प्रविष्ट होणार्या शिक्षकांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तसेच टीईटी परीक्षेच्या संदर्भात पारदर्शकता नाही. काही वर्षांपूर्वी नापास विद्यार्थ्यांना पास असल्याबाबत टीईटी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले होते. त्या टीईटी निकालाच्या घोटाळाची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे ज्या शिक्षकांजवळ टीईटी पास असल्याचे असे खोटे प्रमाणपत्र आहे ते आजही कार्यरत आहेत. तसेच या घोटाळ्यात सामील असणारे अनेक जण मोकाट फिरत आहेत.
शिक्षक भारतीचे पत्र
टीईटी सरसकट बंधनकारक करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘शिक्षक भारती’ संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय भूषण गवई यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. ज्या शिक्षकांची नियुक्ती आरटीई कायदा येण्यापूर्वी झालेली आहे आणि ज्यांची तत्कालीन शैक्षणिक व व्यावसायिक निकष पूर्ण करून शिक्षकपदावर नियुक्ती घेतली आहे, त्यांना नव्याने टीईटी बंधनकारक करणे व्यावहारिक ठरणार नाही. तसेच ज्या शिक्षकांनी शिक्षण विभागामार्फत आयोजित केलेल्या विविध प्रशिक्षणात प्रशिक्षण घेतले आहे आणि बारा वर्षाची वरिष्ठ वेतन श्रेणी व २४ वर्षांची निवड श्रेणी याचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे, त्यांनाही टीईटी बंधनकारक करू नये, असे शिक्षक भारतीने कळविले होते. शिवाय शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्यामुळे राज्य शासनाला वेगळा निर्णय करण्याचा अधिकार आहे. हे देखील मुख्य न्यायाधीशांच्या निदर्शनात आणले होते.
गरज काय टीईटीची?
वास्तविक पाहता डी.एड, बी.एड आणि इतर व्यावसायिक परीक्षा पास झाल्यानंतरच शिक्षकपदासाठी उमेदवार पात्र होतो. या टीईटीचे पेपर महाविद्यालयात शिकविणारे वरिष्ठ प्राध्यापक तयार करतात. टीईटीच्या पेपरात विचारलेले प्रश्न आणि अध्ययनाचा फारच कमी संबंध असतो. या नियमामुळे कित्येक वर्षे शिक्षकी पेशात असलेल्या शिक्षकांनाही या टीईटीला सामोरे जावे लागते आणि हे चुकीचे आहे. शासनाच्या आजवरच्या शासन निर्णयात २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्याचे कुठेही आदेश नाहीत. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाचा अनेक शिक्षकांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर परिणाम होणार आहे.
शिवाय टीईटीचा आणि अध्ययनाचा कांहीही संबंध नाही. म्हणून ही टीईटी परीक्षा रद्द केली पाहिजे. गरज भासल्यास शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे. आधीच दैनंदिन अध्यापनाबरोबरच बीएलओ ची कामे शिक्षकांच्या माथी मारल्याने या शैक्षणिक कामांमुळे शिक्षक त्रस्त झाले असून शिक्षकांना कोणी वालीच राहिला नाही, असे शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे म्हणाले.
