‘नीट’ पेपरफुटी, त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या, फेरपरीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना व पालकांना सहन कराव्या लागलेल्या गैरसोयी यांच्या बातम्यांची शाई वाळत नाही तोच पेपरफुटीमुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात महाटीईटी परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली आहे. महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेचा कारभार यापूर्वीही वादग्रस्त राहिला आहे. पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची अनेक उदाहरणे राज्याने पाहिली आहेत. काही अधिकार्यांना तुरुंगातही जावे लागले आहे. तरीही त्यातून परीक्षा परिषदेने कोणताही धडा शिकलेला नाही, हे दुर्दैवी आहे.
शालेय कामकाज, दैनंदिन अध्यापन, विविध उपक्रमांचे फोटो व माहिती अपलोड करणे, असंख्य लिंक भरणे आणि तत्सम इतर अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शिक्षकांनी प्रापंचिक जबाबदार्या सांभाळत, विविध आजारांना सामोरे जात आणि चाळीशी-पन्नाशी ओलांडल्यानंतरही या परीक्षेची तयारी केली होती. परीक्षेचा पेपर रविवार दिनांक २८ जून रोजी नियोजित होता. ऐनवेळेस वाहनांच्या उपलब्धतेच्या समस्या, वाहतूक कोंडी आणि इतर अडचणींमुळे परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यास उशीर होऊ नये म्हणून अनेक शिक्षक शनिवारी सकाळी रजा घेऊन परीक्षा केंद्र असलेल्या शहरांच्या दिशेने प्रवासाला निघाले होते. सकाळी पहिला आणि दुपारी दुसरा पेपर देण्यासाठी मानसिक तयारी पूर्ण झाली असतानाच प्रवासात पेपरफुटीची बातमी येऊन मेंदूवर आदळली.
वास्तविक नोकरीत येऊन अडीच-तीन दशके उलटलेली असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्वाळ्यामुळे टीईटीसक्ती लादली गेली आहे. यामुळे देशभरातील सुमारे २५ लाख शिक्षक आधीच अस्वस्थ, अस्थिर आणि असुरक्षित मानसिकतेत आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात पेपर फुटल्याने हजारो शिक्षकांच्या पदरी पुन्हा एकदा मोठा मनस्ताप पडला आहे. मुळात कायदा यायच्या आधी सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सेवेत येण्यासाठी निश्चित केलेली टीईटी परीक्षा देण्यास भाग पाडणे हाच अन्याय आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नाही. प्रत्यक्ष वर्गात काम करणार्या शिक्षकांची गुणवत्ता आणि पात्रता दीड-दोन तासांच्या पाठांतराधारित आणि स्मरणशक्तीवर आधारित परीक्षेत मोजण्याचा प्रयत्न हा शिक्षकी पेशाचा अवमान करणारा चमत्कारिक प्रकार आहे.
आजची पेपरफुटीच्या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की महाटीईटी परीक्षेची संपूर्ण पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष वर्गातील कामकाजावर आधारित सादरीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक उपक्रम, नवोपक्रम, शिक्षणाशी संबंधित विविध विषयांवर आधारित असाइनमेंट लिहून घेणे आदी बाबी निश्चित करून त्यावर आधारित क्रेडिट बेस्ड मूल्यांकनाची पद्धत विकसित केली पाहिजे ही शिक्षकांची रास्त मागणी आहे. शिकवण्याची क्षमता आणि कौशल्य तपासण्यासाठी एमपीएससी परीक्षेच्या धर्तीवर कठीण वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रिका सोडवायला देऊन त्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी ६० टक्के गुण मिळवणे हा एकमेव निकष कसा काय असू शकतो? हा सवाल अनुत्तरित राहतो. सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरीत असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. ही परीक्षा नेमकी कोणत्या स्वरूपाची असावी, याबाबत कोणतेही बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी अधिक वास्तववादी, अनुभवाधारित, कौशल्यकेंद्री आणि गुणवत्ताकेंद्री मूल्यमापन प्रणाली उभारण्याची संधी राज्य सरकारसमोर आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांनी अशा प्रकारचे विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातून महाराष्ट्राने शिकण्याची गरज आहे.
टीईटी परीक्षेमुळे शिक्षकांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण सुरू आहे. पन्नाशीत पोहोचल्यावर शिक्षकांना एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षेच्या धर्तीवर कठोर परीक्षा द्यावी लागत आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी, घर बांधण्यासाठी, कार खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरायचे असतात, मुला-मुलींचे लग्नकार्य आदी आर्थिक जबाबदार्या अंगाखांद्यावर असल्याने, बढती मिळवण्यासाठी तसेच नोकरीत टिकून राहण्यासाठी ही सक्तीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या विवंचनेत अनेक शिक्षक अडकलेत. त्यामुळे वर्गातील दैनंदिन अध्यापन प्रक्रियेवर आणि त्यायोगे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर काही प्रतिकूल परिणाम संभवतो. रोजची कामे आहेत त्यात भरीस भर म्हणून आधी जनगणना आणि आता एसआयआरसारखी कामं करत शिक्षकांनी अभ्यास केला. काही शिक्षकांनी परीक्षेची तयारी करण्यासाठी खास रजा घेऊन अभ्यास केला आहे. परीक्षा रद्द झाली.
या परीक्षेने हजारो शिक्षकांची स्थिती केविलवाणी झालीय. शिक्षकांकडून कामाची अपेक्षा जरूर ठेवा, मात्र त्यांना छळण्यासाठी परीक्षा असू नयेत. शिक्षकांची व्यावसायिक गुणवत्ता, क्षमता आणि कौशल्य तपासण्यासाठी, त्यात वृद्धी करण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या उन्नतीसाठी परीक्षा असल्या पाहिजेत. त्यामुळे महाटीईटी आणि संघराज्य सरकारतर्पेâ घेतल्या जाणार्या सीटीईटी या दोन्ही परीक्षांच्या पुनर्रचनेची शिक्षकांची जुनी मागणी आहे.
निरनिराळ्या परीक्षांच्या पेपरफुटीची काळी बाजू लक्षात घेता, ही पुनर्रचना केल्याशिवाय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ही परीक्षा पुन्हा घेऊ नये, अशी शिक्षक समुदायाच्या वतीने आम्ही मुख्यमंत्री आणि शालेय िशक्षणमंत्र्यांकडे मागणी करीत आहोत.
(लेखक शिक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
