का धरीला परदेश!

नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली. त्याचे शीर्षक होते ”परदेशातील भारतीय प्रतिभावंतांना परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारचा विशेष उपक्रम” यानुसार परदेशात स्थायिक झालेले हुशार विद्यार्थी आणि व्यावसायिक भारतात परत यावेत यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार आता ठोस प्रयत्न करत आहे. भारताला दीर्घकाळापासून भेडसावणार्‍या ‘ब्रेन ड्रेन’ — म्हणजे देशातील हुशार लोक परदेशात निघून जाणे — या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी केंद्र सरकार सक्रिय झाले आहे. त्यासाठी जगातील मोठ्या आणि प्रतिष्ठित विद्यापीठे, प्रयोगशाळा आणि संशोधन संस्थांमध्ये काम करणार्‍या भारतीय वंशाच्या संशोधक, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ आणि तज्ज्ञांना केंद्र सरकारने आमंत्रण दिले आहे. त्यांनी भारतातील प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षण संस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि संशोधन केंद्रांमध्ये येऊन सहकार्य करावे आणि संशोधन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या विशेष उपक्रमाअंतर्गत शिक्षण मंत्रालयाने ‘पंतप्रधान रिसर्च चेअर योजना २०२६’साठी अर्ज मागवले आहेत. या योजनेत १३ प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत : – प्रगत संगणन — सुपरकॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, पर्यावरण शाश्वतता आणि हवामान बदल, सायबर सुरक्षा, आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान(बायोटेक्नॉलॉजी), प्रगत साहित्य आणि महत्त्वाची खनिजे, अंतराळ आणि संरक्षण, पुढील पिढीचे दळणवळण (नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन्स), उत्पादन आणि इंडस्ट्री ४.०, कृषी आणि अन्न तंत्रज्ञान, ब्लू इकॉनॉमी — सागरी अर्थव्यवस्था आणि अणुऊर्जा. थोडक्यात, ज्या भारतीयांनी परदेशात जाऊन नाव कमावले आहे, त्यांना आता भारताच्या विकासात थेट सहभागी होण्याची संधी देण्यात येत आहे.

आता गंमत अशी आहे की मोदी सरकारने मुळात याचा कधी विचार केला आहे का की का बरे या देशातली नवी पिढी परदेशात जाऊ पाहते आहे? आपण यामागची कारणे शोधली तर रिव्हर्स ब्रेन ड्रेनच्या कल्पनेतील फोलपणा लक्षात येईल. परदेशात एक वर्षभरही राहिलेल्या कोणत्याही भारतीयाला विचारा— तो जे सांगतो ते ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. ‘सर्वात मोठी गरज मोठ्या पगाराची नव्हती,’ तो म्हणेल, ‘ती होती शांततेची— रोज लढाव्या लागणार्‍या शंभर छोट्या लढाया एकदम थांबल्या. त्या किती थकवत होत्या हे देश सोडल्यावरच कळले.’ ही केवळ पैशांसाठी स्थलांतर केलेल्या पिढीची गोष्ट नाही; ही ‘सामान्य जगण्यासाठी’ देश सोडलेल्या पिढीची गोष्ट आहे. काय आहेत हे ‘छोट्या लढायांचे’ मुद्दे?

१.वीज आणि पाणी —किती साधा विषय ना?
जगातील बहुतांश विकसित देशांमध्ये वीज आणि पाणी या सहज पूर्तता होणार्‍या ‘उपयुक्तता’ आहेत— कंटाळवाण्या, अदृश्य, गृहीत धरलेल्या. भारतात मात्र त्या ‘घटना’ आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि इतरत्रही मोठ्या शहरांच्या उपनगरांमध्ये चार ते आठ तासांचे लोडशेडिंग हे अपवाद नाहीत— ते नियोजनबद्ध असतात. तिथली कुटुंबे जेवण, झोप आणि कामाचे वेळापत्रक त्यानुसार आखतात. इन्व्हर्टर, जनरेटर आणि पाण्याच्या टाक्या या ‘बॅकअप’ नाहीत— प्रत्येक घराने खिशातून पैसे मोजून उभी केलेली ही प्राथमिक यंत्रणा आहे.
\पाण्याचेही तसेच. चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबादमधील अपार्टमेंट्स महापालिका पाणी बंद पडले की खासगी टँकरवर अवलंबून असतात. लहान शहरांमधील महिलांना आजही पाणीसाठा ही रोजची जबाबदारी सांभाळावी लागते.
– उदाहरण

पुण्याचा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर रोहन कुलकर्णी २०१९मध्ये अ‍ॅमस्टरडॅमला गेला. तो सांगतो — ‘पहिल्या आठवड्यात मी सारखा मनात हिशोब करत होतो— वीज कधी जाणार? तीन आठवड्यांनंतर लक्षात आले की मी एकदाही त्याबद्दल विचार केला नाही. तेव्हा जाणवले— मी हे टेन्शन आजवर आयुष्यभर वागवत होतो आणि मला त्याची सवयच झाली होती.’

२. भ्रष्टाचार — हजार फॉर्म्समधून होणारा मृत्यू
मोठा भ्रष्टाचार बातम्यांमध्ये येतो, पण माणसाला खाली खेचतो तो रोजचा छोटा भ्रष्टाचार— जन्मदाखला लवकर मिळावा म्हणून दिलेले पाचशे रुपये, बांधकाम परवान्यासाठी ‘स्पीड मनी’, वाहतूक पोलिसाने दोनशे रुपयांत मिटवलेला चलन, इस्पितळातील कंपाउंडरला द्यावी लागणारी ‘अतिरिक्त मदत.’ हे फक्त पैशांचे नुकसान नाही. हे मनाला खचवते. यातून एक विचार मनात घर करतो— व्यवस्थांवर विश्वास ठेवता येत नाही, नियम वाकवता येतात आणि नागरिकत्व म्हणजे हक्क नाही— ते मिळवायचे असते.
– उदाहरण
केरळच्या डॉ. प्रिया नायर आता ब्रिटनमध्ये डॉक्टर आहेत. कोची येथे दवाखाना नोंदणीसाठी त्यांना १४ वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जावे लागले, ११ महिने लागले आणि जवळजवळ प्रत्येक ठिकाणी ‘देणगी’ द्यावी लागली. ब्रिटनमध्ये त्यांची नोंदणी संपूर्ण ऑनलाइन झाली. ‘कोणी काही मागितले नाही. कोणी असे पाहिले नाही की मी काहीतरी देणे लागतो. हे जाणवणे विचित्र वाटले— इतके साधे होते हे.’

३. रस्ते — जे सारे काही सांगतात…
चांगले रस्ते ही क्षुल्लक गोष्ट वाटते. पण ती तशी नाही. खराब रस्ते म्हणजे जास्त वेळ प्रवास, वाहनांचा जास्त खर्च, पाठदुखी, अपघात, आणि रोजचा एक सूक्ष्म तणाव जो हळूहळू मनात साचत राहतो. भारतीय शहरांमध्ये १० किलोमीटरचा प्रवास ४५ मिनिटे ते एक तास घेतो— केवळ रहदारीम्ाुळे नाही, तर रस्ते खड्डेमय, खुणाविरहित आणि पाण्याचा निचरा नसलेले आहेत म्हणून. रस्ते फक्त रस्ते नाहीत. ते या गोष्टीचे प्रतीक आहेत की एक सरकार सार्वजनिक पायाभूत सुविधा नीट सांभाळते आहे की नाही. हाच खरा संदेश स्थलांतरित वाचत असतात. यातील आणखी महत्वाचा भाग म्हणजे इकडे संबंध देशभर मैलोन्मैल असे गुळगुळीत रस्ते असतात.
– उदाहरण
बंगळुरूचा प्रॉडक्ट मॅनेजर निखिल शर्मा २०२१मध्ये सिंगापूरला गेला. त्याचा रोजचा प्रवास ५५ मिनिटांच्या थकवणार्‍या वाटचालीतून २० मिनिटांच्या एमआरटी प्रवासात बदलला— जिथे तो पुस्तक वाचू शकत होता. ‘मला दर दिवशी जवळजवळ दोन तास परत मिळाले. महिन्याला ६० तास. म्हणजे एक संपूर्ण कामकाजी आठवडा.’ त्यातील एक गंमत. मी स्वतः इंग्लंडमध्ये विल्टशायर इथे राहायचो. चिपनहॅम ते मेलकॅशम रोडवर एक मोठी पाटी होती. रस्त्यावर खड्डा दाखवा आणि ५०० पौंड मिळवा. ती पाहिल्यावर आपल्याकडच्या अशाच पाट्या आठवायच्या, देवीच्या रोग्याविषयीच्या.

४. नागरी जाणीव —जेव्हा समाज फक्त ‘काम करतो’…
भारतात नागरी जबाबदारी आणि कर्तव्ये ही एक आकांक्षा आहे. परदेशात ती गृहीत धरलेली असते. जपानमध्ये लोक कचरा टाकत नाहीत— कडक दंड आहे म्हणून नाही, तर ते सांस्कृतिकदृष्ट्या अकल्पनीय आहे म्हणून. स्वीडनमध्ये रांगा पवित्र असतात. जर्मनीत रात्री दोन वाजता, एकही गाडी नसताना, पादचारी सिग्नल पाळतात.

कॅनडात अनोळखी माणूस जरा आडवा आला तरी ‘सॉरी’ म्हणतो. भारतातून या देशांमध्ये गेलेल्यांना सुरुवातीला हे सगळे संशयास्पद वाटते. ‘कोणी धक्काबुक्की का करत नाही? रांग इतकी व्यवस्थित का चालतेय? त्याने ‘सॉरी’ का म्हटले— त्याला काय हवे आहे?’ हे स्वीकारायला महिने लागतात की समाज सतत सजग राहायला न लागताही नीट चालू शकतो.

– उदाहरण
मेघन जोगळेकर म्हणाला, मी प्रथमच सिंगापूरला गेलो असता माझा ड्रायवर मित्र सहजपणे रात्री एक दीड वाजता सिग्नल पाळत होता, याचं आश्चर्य पुढे बराच काळ वाटत राहिलं.

५. अनाम राहण्याचा हक्क
भारत हा सतत सामाजिक देखरेखीचा देश आहे. तुमची जात, धर्म, लग्नाची स्थिती, करिअर, घरगुती निर्णय— हे सगळे समाजाची मालमत्ता असतात. शेजारी विचारतो— ‘अजून लग्न का नाही?’ काका विचारतो— ‘पगार किती?’ सोसायटीचा वॉचमन नोंदवतो— ‘आज किती वाजता आलात?’
परदेशात, विशेषतः उत्तर युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील शहरांमध्ये, सामाजिक करार मुळातच वेगळा आहे— तुमचे आयुष्य तुमचे आहे. कोणी विचारत नाही. कोणी टक लावून बघत नाही. कोणी तुमच्या निवडींवर न्याय देत नाही. अनेक भारतीयांसाठी — विशेषतः महिला, एलजीबीटीक्यू+ व्यक्ती, आणि आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी— हे अनामत्व केवळ सुखाचे नाही. ते जगण्यासाठी आवश्यक आहे.
-️ उदाहरण
हैदराबादचे अर्जुन आणि सिद्धार्थ हे समलिंगी जोडपे २०२०मध्ये नेदरलँड्सला गेले— त्याच वर्षी भारतात कलम ३७७ रद्द झाले होते, पण सामाजिक स्वीकृती अजून दूर होती. ‘अ‍ॅमस्टरडॅममध्ये मात्र आम्ही रस्त्यावर हात धरून चालतो. हे कोणते राजकीय विधान नाही.’

६. हवेची गुणवत्ता— प्रत्येक श्वासावरील अदृश्य कर…
दिल्लीचा एक्यूआय हिवाळ्यात नियमितपणे ४०० पार होतो— केवळ बाहेर असण्याने दिवसाला १५-२० सिगारेट ओढण्याइतका त्रास होतो. कुटुंबे प्रत्येक खोलीत एअर प्युरिफायर विकत घेतात. शाळा मैदानी खेळ रद्द करतात. पालक महिनोन्महिने मुलांना घरात बंद ठेवतात. हे सामान्य समजले जाते.
झुरिच, व्हँकुव्हर, किंवा ऑकलंडला गेलेले भारतीय सांगतात की श्वास घेणे हे नव्याने शिकावे लागले. लाक्षणिकपणे नाही— शरीरशास्त्रीयदृष्ट्या. फुफ्फुसे मोकळी झाली. डोकेदुखी गायब झाली. कायम खोकणारी मुले अचानक ठीक झाली.

-️ उदाहरण
दिल्लीची शिक्षिका सुनीता कपूर २०१७ मध्ये न्यूझीलंडला गेली. ‘माझ्या मुलाला वयाच्या चौथ्या वर्षापासून दमा होता. आम्ही ऑकलंडला गेलो. सहा महिन्यांत तो इन्हेलरशिवाय राहू लागला. बालरोगतज्ज्ञ म्हणाले— हवेतील फरकच उपचारात्मक आहे. मला वाटले— यापेक्षा लवकर का नाही गेलो आम्ही तिकडे?’

भारतीय डायस्पोराची (अनिवासी भारतीयांची) चर्चा बहुतेक वेळा आर्थिक दृष्टिकोनातून होते— ब्रेन ड्रेन, रेमिटन्स,
डॉलर पगार. पण जे गेले त्यांच्याशी बोला म्हणजे कळेल की विषय अधिक मूलभूत गोष्टींसंदर्भातला आहे. ते गेले कारण ते थकले होते— अशा व्यवस्थांशी लढल्यामुळे ज्या मुळात काम करणार्‍या असायला हव्या होत्या. ज्या गोष्टी मोफत असायला हव्या होत्या त्यासाठी पैसे द्यावे लागत असल्यामुळेही ते थकले होते. हा देश त्यांना नागरिक म्हणून वागवत नाही, एक ‘व्यवस्थापन करावयाची समस्या’ म्हणून वागवतो, त्यामुळे ते थकले होते.
परदेशात त्यांना स्वर्ग मिळाला नाही. केवळ ‘बेसलाइन’ मिळाली. न बुडणारे रस्ते. न जाणारी वीज. श्वास घेता येण्याजोगी हवा. पुढे सरकणार्‍या रांगा. काम करणारी कार्यालये. या चैनी नाहीत. एका कार्यक्षम सरकारने आपल्या नागरिकांना द्यायला हव्या अशा किमान गोष्टी आहेत. भारतीय देश सोडतात ही शोकांतिका नाही. रोजच्या झुंजीशिवाय जगायचे असेल तर देश सोडणे हाच एकमेव मार्ग वाटतो, ही खरी शोकांतिका आहे. वरील कुठल्याही समस्या विचारात न घेता, भारतीय फक्त पैशासाठी बाहेर जातो असे समजून नवी योजना आणणे म्हणजे परत एकदा भक्तवर्गाला आकर्षित करण्याचा प्रकार आहे.

(टीप : या लेखातील उदाहरणे भारतीय डायस्पोराच्या व्यापकपणे नोंदवलेल्या अनुभवांवर आधारित प्रातिनिधिक संयोजने आहेत. नावे आणि तपशील प्रातिनिधिक आहेत, सत्यापित चरित्रात्मक नोंदी नाहीत.)

(लेखक अमेरिकेतील रिचमंड, व्हर्जिनिया येथे राहणारे राजकीय विश्लेषक असून ते २५ वर्षांहून अधिक काळ परदेशात वास्तव्य करीत आहेत. ईमेल[email protected])