राम मंदिरात आलेल्या दानाची चोरी करून आम्ही तुमच्या भावनांशी खेळू, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून तुमच्या गाड्या खराब करू, पेपर लीक करून तुमच्या मुलांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करू, अदानीसाठी घनदाट जंगले नष्ट करू, तुमच्या घरात स्मार्ट मीटर लावून अदानीचा गल्ला भरू, तुम्ही निवडून दिलेल्या एकेका आमदार, खासदाराची मानगूट पकडून त्यांना भाजपात आणू, ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग असो की न्यायपालिका आम्ही आमच्या खिशात ठेवू , ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आपल्या मस्तीत मेले तर मरू देत, तुम्ही कोण आम्हाला प्रश्न करणारे, आमच्याकडे बोट दाखवणारे! असा केंद्रातील मोदी सरकारचा मस्तवालपणा सुरू आहे. इकडे महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारावर बोलले तर ‘पाहून घेईन’ची भाषा वापरली जाते. भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्र सरकारने देशाच्या सर्व आघाड्यांवर चिंधड्या चिंधड्या करून ठेवल्या आहेत. रोज देशाला रसातळाला नेणारे नवे कांड उघडकीला येते आहे, तरीही देश शांत आहे. देशातील नव्या पिढीच्या आयुष्याचा सत्यानाश करणार्या शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले आहेत, त्यांच्याविषयी निष्ठूर केंद्र सरकारला फिकीर नाही, यात काही आश्चर्य नाही. पण, देशानेही डोळ्यांवर पांघरूण ओढून घेतले आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. याची पुरेपूर किंमत देशाला, प्रत्येक देशवासीयाला मोजावी लागणार आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्यवस्थेला प्रश्न विचारणार्या तरुणांना ‘कॉक्रोच’ संबोधले आणि अभिजित दीपके या मराठी तरुणाने केवळ उपरोध आणि उपहास म्हणून ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा आरंभ केला. प्रारंभी तो आभासी होता. पाहता पाहता या पार्टीचे अडीच कोटींच्या घरात इंस्टाग्रामवर फॉलोवर्स झाले. ‘नीट’ परीक्षेचे पेपर लीक झाल्यामुळे याला आंदोलनाचे स्वरूप आले. दिल्ली, पुणे, नागपूर आणि अन्य महानगरांतील या तरुणांच्या सभा गाजल्या. या तरुणांची प्राथमिक मागणी खूप नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा ही क्षुल्लक मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहजतेने मान्य करू शकले असते. परंतु अशा प्रकारे आपण कोणाच्याही दबावात येत नाही, अशी मोदींची अहंकारी भूमिका कायमच राहिली आहे. त्यानुसार मोदींनी प्रधान यांना हात तर लावला नाहीच, उलट त्यांची कौतुके करून विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले.
प्रारंभी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे आंदोलन विशेष दम धरणार नाही, असे बहुतेकांना वाटले होते. किंबहुना मोदी सरकार आंदोलन चिरडेल अशी शक्यता होती. परंतु सरकारने या आंदोलनाला विरोध केला नाही, कदाचित हे तरुण किती तग धरतात हे त्यांना पाहायचे असेल. ऐन कोविड महामारीच्या काळात शेतकर्यांचे आंदोलन ११ महिने चालले होते. परंतु मोदींनी शेतकर्यांना भेटण्याची सुद्धा संवेदनशीलता दाखवली नव्हती. उलट त्यांच्या रस्त्यावर खिळे ठोकण्यापर्यंत त्यांच्या उन्मत्त सरकारची मजल गेली होती. ते ‘सीजेपी’च्या चळवळीला महत्त्व देतील अशी शक्यता नाही.
गंमतीतून सुरू झालेले सीजेपीचे आंदोलन आता गंभीर वळणावर आहे. ‘सीजेपी’ चळवळीने आपले धोरण निश्चित केले आहे. त्यात, कोणत्याही मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर राज्यसभा सदस्यत्व किंवा इतर पदलाभ देण्यात येऊ नयेत. कोणत्याही वैध मताचे नाव वगळणे किंवा हटवणे हे दहशवादाप्रमाणे गुन्हेगारी मानले जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्ताला देशद्रोह खटल्याअंतर्गत अटक करण्याची तरतूद. लिंग समानतेसाठी महिलांसाठी ५० टक्के राजकीय आरक्षण, अंबानी-अदानी यांच्या मालकीच्या माध्यमसंस्थांचे परवाने रद्द करून स्वतंत्र माध्यमांना प्रोत्साहन देणे. पक्षांतरवर २० वर्षांची बंदी आदी मुद्द्यांचा त्यांच्या जाहीरनाम्यात समावेश असला तरी धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेणे हे आंदोलनाचे पहिले पाऊल आहे. ज्येष्ठ पर्यावरणवादी, शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक ‘सीजेपी’च्या व्यासपीठावर नुसतेच देखाव्यापुरते येऊन गेले नाही, तर ते २८ जूनपासून उपोषणाला बसले आहेत.
हे उपोषण दोन प्रमुख मुद्द्यांसाठी आहे: शिक्षण प्रणालीतील जबाबदारी आणि पारदर्शकतेची मागणी- विशेषतः नीट आणि इतर परीक्षांमधील गैरव्यवहार, यासोबतच लडाखच्या पर्यावरणीय, सांस्कृतिक आणि राजकीय संरक्षणासाठी संवैधानिक सुरक्षा ही मागणी सुद्धा आहे. वांगचुक यांचे हे पहिले आंदोलन नाही. लडाखचा परिशिष्ट सहामध्ये समावेश व्हावा, लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा आणि लडाखचे सौंदर्य अबाधित राहावे, लडाख गौतम अदानीच्या घशात जाऊ नये यासाठीचा त्यांचा लढा काही वर्षे सुरू आहे. यावर त्यांनी सातत्याने उपोषणं केलीत. या न्याय्य हक्काच्या लढाईसाठी त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. खरं तर भारतीय जनता पक्षाच्या वचननाम्यात लडाखच्या जमीन, नोकर्या आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी लडाखला सहाव्या परिशिष्टात आणण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आणि २०२०च्या लडाख हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल निवडणुकीच्या वाचननाम्यात तसे नमूद केले गेले होते. भाजपनेच दिलेले आश्वसन पूर्ण करावे म्हणून सोनम वांगचुक सातत्याने शांततापूर्ण आंदोलन आणि उपोषण करून मोदी सरकारचे लक्ष वेधत होते. सप्टेंबरमध्ये सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी असा विनम्र आग्रह वांगचुक यांनी धरला होता. २४ सप्टेंबरला तरुणांच्या असंतोषामुळे हिंसा झाली. भाजपचे कार्यालय आणि पोलिस वाहने जाळली गेली, पोलिसांच्या गोळीबारात चारजणांचा मृत्यू झाला. सोनम वांगचुक यांना ‘उत्तेजक विधाने’ केल्याबद्दल जबाबदार ठरवण्यात आले आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करून लडाखमधील संपूर्ण जनतेलाच जणू ‘खबरदार’ असा इशाराच दिला होता. सोनम वांगचुक यांनी १७० दिवस जोधपूरच्या तुरुंगात घालवले. १४ मार्च २०२६ रोजी त्यांची सुटका झाली.
वांगचुक यांच्या अटकेमुळे देशातील पर्यावरणवादी, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते, विचारवंत, विरोधी पक्षातील राजकीय नेते नाराज झाले. वांगचुक यांनी देशाला आणि लष्करालाही आपल्या अभिनव संशोधनाने सातत्याने काही ना काही दिले आहे. वांगचुक हे लडाखचे प्रसिद्ध अभियंता, पर्यावरण कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी लडाखमधील ग्रामीण शिक्षण सुधारण्यासाठी ‘सेमकॉल’ ची स्थापना केली. यामुळे स्थानिक भाषा (भोटी, बाल्टी) आणि संस्कृतीवर आधारित शिक्षण पद्धती विकसित झाली. लडाखच्या १०वीच्या निकालाचा दर पाच टक्क्यांवरून ५५ टक्यांपर्यंत वाढवला. यात स्थानिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि पाठ्यपुस्तके सुधारली. परवडणारी, पर्यावरणपूरक आणि स्थानिक गरजांवर आधारित ‘लोकशाही शाळा’ शिक्षण प्रणाली त्यांनी विकसित केली. २०१३ मध्ये हिमनदी पाण्याचा हंगामी वापर सुलभ करण्यासाठी कृत्रिम हिमनद तंत्र विकसित केले. यामुळे पाणीटंचाई कमी झाली आणि शेतीला लाभ झाला. लडाखच्या पर्यावरणाला धोका (पर्यटन, खाणकाम, शहरीकरण) टाळण्यासाठी उपोषण आणि जागृती मोहीम हाती घेतली. सौर ऊर्जेचा वापर वाढवला, विशेषतः दुर्गम भागात स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून दिली. माती आणि सौर ऊर्जेवर आधारित इमारती उभारल्यात ज्या थंड हवामानात ऊर्जा कार्यक्षम आहेत. स्थानिक गरजा आणि हवामानाला अनुरूप तंत्रज्ञानाचा विकास केला आहे. लडाखी एकता त्यांनी निर्माण केली. लेह (बौद्ध) आणि करगिल (मुस्लिम) यांच्यातील ऐतिहासिक मतभेद कमी करून संयुक्त आंदोलनासाठी नेतृत्व केले. गांधीवादी विचाराने तरुणांना पर्यावरण आणि हक्कांसाठी प्रेरित केले. शांततापूर्ण उपोषणे आणि सविनय कायदेभंग हा त्यांच्या आंदोलनाचा गाभा आहे. वांगचूक यांचे कार्य लडाखच्या शिक्षण, पर्यावरण आणि आदिवासी हक्कांना नवीन दिशा देणारे आहे. त्यांनी ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारला, पाणीटंचाईवर उपाय शोधला आणि लडाखच्या सांस्कृतिक ओळखीला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवून दिली आहे.
वांगचुक यांना तीन दशकांत त्यांना अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यात राष्ट्रीय गव्हर्नर्स मेडल, द वीक मासिकचा मॅन ऑफ द इयर, अशोका फेलोशिप, ग्रीन टीचर अवॉर्ड, रिअल हीरोस अवॉर्ड, यूनेस्को चेअर फॉर अर्थ आर्किटेक्चर, रोलॅक्स अवॉर्ड फॉर एंटरप्रायझ, इंटरनॅशनल टेरा अवॉर्ड, जीक्यू मेन ऑफ द इयर, ग्लोबल अवॉर्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रॅमन
मॅगसेसे अवॉर्ड, कितीतरी मानद डी.लिट., डॉ.पॉलोस मर ग्रेगोरियस अवॉर्ड, सांतोकबा ह्युमॅनिटेरियन अवॉर्ड आदी असंख्य पुरस्कारांचा समावेश आहे. हे पुरस्कार सोनम वांगचुक यांच्या सिसमोल (स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख), आयस स्टुपा प्रकल्प आणि हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह लडाख (हायल) यांसारख्या उपक्रमांमुळे मिळाले आहेत. त्यांच्या कार्याने लडाखसह हिमालयीन प्रदेशातील शिक्षण आणि पर्यावरण सुधारणेला चालना मिळाली आहे.
चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमा लागून असलेल्या लडाखचे आजचे चित्र भयावह आहे. सौंदर्याने नटलेल्या या प्रदेशाला केंद्र सरकारचीच नजर लागली आहे. या प्रदेशातील जमिनी मूठभर कार्पोरेटच्या घशात घालण्याचा सरकारचा कुटील डाव केव्हाच उघड झाला आहे. अदानी समूहाचा झेंडा इथेही दिसून येतो. यामुळे इथले लोक अस्वस्थ आहेत. राज्यघटनेच्या परिशिष्ट सहानुसार आपले अधिकार शाबूत असावेत म्हणून सोनम वांगचुक आणि लेहच्या अपेक्स बॉडीने गेले अडीच वर्षे एल्गार पुकारला आहे. या पर्यावरणवादींकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. ‘लडाखमधील गुरखा तरुण हे केंद्र सरकारच्या चार वर्षांच्या अग्निवीर योजनेला नाकारत ते चीनच्या सैन्यांमध्ये भरती होत आहेत. उद्या हेच गुरखा चीनकडून आमच्याशी लढतील’, हे सोनम वांगचुक यांचे वक्तव्य अंगाचा थरकाप उडवणारे आहे. जमीन, राज्यघटनेप्रमाणे अधिकार सुरक्षित असावे, इथेही लोकशाही असावी म्हणून वांगचुक यांच्या नेतृत्वात शंभर पहाडी लोकांनी १ सप्टेंबर २०२४पासून ‘क्लायमेट मार्च’ पदयात्रा सुरू केली. दोन ऑक्टोबरला गांधी जयंतीला हे लोक दिल्लीतील राजघाटवरील महात्मा गांधीजींच्या स्मृतिस्थळावर माथा टेकणार होते. मोदी सरकारला ‘सन्मती दे भगवान’ म्हणून प्रार्थना करणार होते. परंतु मोदी सरकार इतके भित्रे आहे की राजघाटला पोहचण्याआधीच सगळ्यांना अटक करण्यात आली होती.
कलम ३७० हटविण्यापूर्वी लडाखमधून जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत चार आणि विधान परिषदेत दोन प्रतिनिधी पाठविले जायचे. आता मात्र केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर इथले विधिमंडळ संपुष्टात आले आहे. आधी ज्या सुविधा लडाखला मिळायच्या त्या त्यांना आताही हव्या आहेत. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ट लागू करण्यात यावे, लडाखमध्ये सध्या लोकसभेची एकच जागा आहे त्यात पुन्हा एक वाढविली जावी, एक खासदार राज्यसभेत असावा याशिवाय लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी या येथील लोकांच्या मागण्या आहेत. यासाठी इथल्या धार्मिक, राजकीय, सामाजिक संघटनांशिवाय अॅपेक्स बॉडी लेह, कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सने लेहमधील नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क येथे मागच्या वर्षी आंदोलन केले. सोनम वांगचूक यांनी २१ दिवसांचे कठोर उपोषण केले होते. दहा दिवस महिला उपोषणावर होत्या. त्यानंतर शेकडो तरुणांनी उपोषण करीत सरकारचे लक्ष वेधले होते. थंडीची पर्वा न करता बर्फवृष्टीत आंदोलन सुरू होते, पावणेतीन लाख लोकसंख्या असलेल्या लडाखमधील ४०टक्के लोक टप्प्याटप्याने या उपोषणात सहभागी झाले होते. सोनम वांगचुक किंवा त्यांच्या लडाखमधील अन्य पर्यावरणवाद्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट दिली नाही. हाच अनुभव देशातील अन्य पर्यावरणवाद्यांनाही आला आहे. पर्यावरणवादी मोदींकडे गेले तर विषय येतो सरकारच्या मर्जीने जंगल, नद्या, भूभाग बळकवणार्या उद्योगपतींचा. त्यावर चर्चा करणे मोदी निश्चितच टाळतील हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या ‘सीजेपी’च्या व्यासपीठावर सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाने जगाचे लक्ष वेधले आहे. १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ ते उपोषणावर आहेत. या काळात त्यांच्या आरोग्याची स्थिती बिघडली आहे. वजन आठ किलोंनी घटले आहे. रक्तदाब कमी, ब्लड शुगर कमी, थकवा वाढला आहे. मात्र ते मानसिकदृष्ट्या सजग आहेत आणि उपोषण चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करत आहेत. २० जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. यावेळी ‘सीजेपी’ने संसदेवर मार्च काढण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. आमच्या मागण्यांवर संसदेत चर्चा व्हावी आणि जबाबदारी निश्चित केली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
वांगचुक यांची तब्बेत अत्यंत बिघडलेली असतानाही केंद्र सरकारला त्याचे जराही गांभीर्य नाही. सरकारने उपोषणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. कोणतीही ठोस कृती किंवा उच्चस्तरीय चर्चेबाबत सरकारकडून प्रतिसाद नाही. वांगचुक यांनी ‘माझा मृत्यू झाला तरी चालेल पण मी मागे हटणार नाही’ असे स्पष्ट केले आहे. हे त्यांचे आंदोलन व्यक्तिगत नाही, तर लोकशाहीतील जबाबदारी, पर्यावरण न्याय आणि युवा भवितव्याचे प्रतीक आहे. सरकारने संवेदनशीलता दाखवली तर विश्वास वाढेल; नाहीतर संघर्ष तीव्र होईल. सरंक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भाजपमध्ये कोणाचाही राजीनामा होत नाही अशी प्रतिक्रिया देऊन सरकार निर्लज्ज असल्याचे अधोरेखित केले आहे. अस्सल शिवसेनेचा अपवाद वगळता विरोधी पक्षांनीही त्यांच्या उपोषणकडे दुर्लक्ष केल्याने सर्व राजकीय पक्ष एकाच माळेतील मणी असे म्हणावे लागते.
मात्र देशाचे काय, देशवासीयांचे काय? देशात सारे कसे शांत शांत असल्याने सोनम वांगचुक यांची देशाला गरज आहे का, आणि अशा मुर्दाड देशासाठी कोणी आपले प्राण का पणाला लावावेत, असा प्रश्न पडतो.
