देशाच्या इंधन धोरणात गेल्या दशकभरात जो सर्वात मोठा बदल झाला, तो म्हणजे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा म्हणजेच इथेनॉल ब्लेंडिंगचा कार्यक्रम. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा कार्यक्रम आपल्या खात्याचा अभिमानाचा विषय बनवला असला, तरी गेल्या काही महिन्यांत हाच कार्यक्रम त्यांच्यासाठी राजकीय अडचणीचा ठरतो आहे. कारण याचा संबंध थेट त्यांच्या दोन मुलांच्या कंपन्यांशी जोडलेला आहे.
२०१८च्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणानुसार २०३०पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे (ई २०) उद्दिष्ट होते. मात्र सरकारने ही मुदत जवळपास पाच वर्षे आधीच २०२५मध्येच पूर्ण केली. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० डॉलरच्या वाढीमागे देशाला १५ ते १८ अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त परकीय चलनाचा भार सोसावा लागतो. या आयात-अवलंबित्वावर तोडगा म्हणून इथेनॉलकडे पाहिले जाते, कारण ते उसाची मळी, तुटलेला तांदूळ आणि मक्यासारख्या देशांतर्गत कृषी उत्पादनांपासून तयार होते. शिवाय पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत ते अधिक स्वच्छ इंधन मानले जाते.
गडकरीपुत्रांच्या कंपन्यांचा वाद
हा वाद सुरू झाला तो निखिल गडकरी आणि सारंग गडकरी या नितीन गडकरींच्या दोन मुलांच्या कंपन्यांमुळे. निखिल गडकरी यांची सियान अॅग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि सारंग गडकरी यांची मानस अॅग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या दोन्ही कंपन्या इथेनॉल उत्पादनात उतरल्या आहेत. काँग्रेसचे नेते पवन खेरा यांनी सप्टेंबर २०२५मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केला की, ‘वडील धोरण बनवतात आणि मुलगे त्यातून पैसा कमावतात.’ खेरा यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सियान अॅग्रोचा महसूल जून २०२४मध्ये केवळ १८ कोटी रुपये होता, तो जून २०२५पर्यंत ७२३ कोटी रुपयांवर पोहोचला म्हणजे एका वर्षात प्रचंड झेप. याच काळात कंपनीच्या शेअरची किंमत जानेवारी २०२५मधील ३७ रुपयांवरून जवळपास ६३८ रुपयांपर्यंत वाढली. मे २०२६मध्ये सरकार पेट्रोलमध्ये ८५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या (ई ८५) मसुदा धोरणावर विचार करत असल्याचे वृत्त येताच सियान अॅग्रोच्या शेअरने पुन्हा सलग अप्पर सर्किट गाठले.
या आरोपांना गडकरींनी थेट उत्तर दिले आहे. हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे त्यांनी म्हटले असून, आपला मुलगा केवळ आयात-निर्यात व्यवसायात आहे आणि इराणहून सफरचंद आयात आणि केळी निर्यात यांसारखे व्यवहार तो करतो, असे स्पष्टीकरण दिले. आपण कोणी संत नाही, आपलेही घर-कुटुंब आहे पण विदर्भातील शेतकर्यांच्या आत्महत्यांची लाज वाटते आणि शेतकरी समृद्ध होईपर्यंत प्रयत्न थांबणार नाहीत, असेही ते म्हणाले. मात्र मुलांच्या कंपन्यांचे नाव, त्यांचे महसुली आकडे आणि धोरण एकाच खात्यातून येणे हा योगायोग आहे की हितसंबंधांचा संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट), याचे ठोस उत्तर अद्याप समोर आलेले नाही. वस्तुस्थिती इतकीच की आरोप सिद्ध झालेला नाही, पण कंपन्यांची मालकी आणि महसूलवाढ हे दोन्ही पडताळणीयोग्य आकडे आहेत आणि याच जोरावर विरोधकांचा विशेषतः काँग्रेसचा रोख कायम आहे.
गडकरी यांना ओळखणार्यांना हे चांगलंच माहीत आहे की गडकरी हे एक दिलखुलास आणि सर्व पक्षांत मैत्रीचे संबंध असलेले नेते आहेत. पण त्यांच्या फटकळ स्वभावामुळे त्यांना स्वपक्षातच अनेक हितशत्रू आहेत. त्यामुळे त्यांची प्रतिमा कशी मलीन होईल याची काळजी त्यांच्या पक्षातील नेतेच अधिक तत्परतेने घेत असतात. त्यात गडकरी एवढे मोठमोठे आकडे सांगतात की त्यांच्या विरोधकांना आणि मित्रपरिवारालाही सतत धक्के बसत असतात. कोटीच्या कोटी उड्डाणं ते अगदी सहज मांडतात आणि त्यामुळेच ते आणि त्यांच्या कल्पना बरेचदा अडचणीत येतात. इथेनॉल धोरण देखील त्यातच अडकलं आणि आता देशभर त्यांनी मुलांच्या कंपन्यांसाठीच हे धोरण आखलं आहे, असा दावा केला जातोय. गडकरींनी आपल्या मुलांच्या ऐवजी एखाद्या कार्यकर्त्याच्या नावाने वा शेतकर्याच्या नावाने या कंपन्या उभारून त्यांना फायदा मिळवून दिला असता तर एवढा गवगवा झाला नसता. पण व्यावसायिक मोह गडकरींनाही आवरता आला नाही, हे एक कटू सत्य आहे.
पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी होईल?
इथेनॉल मिश्रणामुळे शुद्ध पेट्रोलचा वापर थेट प्रमाणात कमी होतो हे तांत्रिकदृष्ट्या खरे आहे. २० टक्के इथेनॉल म्हणजे तितक्याच प्रमाणात पेट्रोलची बचत. मात्र इथेनॉलची ऊर्जा घनता (एनर्जी डेन्सिटी) पारंपरिक पेट्रोल-डिझेलपेक्षा कमी असल्याने वाहनाला तितकेच अंतर कापण्यासाठी अधिक इंधन लागते, म्हणजे मायलेज घटते. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व अंशतः कमी होते, पण ग्राहकाच्या दृष्टीने वापर पूर्णपणे कमी होतो असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शिवाय इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस, तांदूळ आणि मका मोठ्या प्रमाणात वळवला जात असल्याने अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर आणि किमतींवर दबाव येण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवतात.
गाड्यांचे भाग खराब होतात?
हा आरोप पूर्णतः निराधार नाही.
इथेनॉलचा स्वभाव संक्षारक असल्याने जुन्या, विशेषतः बीएस-४ श्रेणीतील किंवा ई१० पेक्षा कमी मिश्रणासाठी बनलेल्या इंजिनांवर त्याचा विपरीत पिरणाम होऊ शकतो. रबर गॅस्केट, फ्युएल लाइन आणि इंजिनच्या काही भागांची झीज वेगाने होते. देशात सुमारे २० कोटींहून अधिक अशी जुनी वाहने आजही रस्त्यावर आहेत आणि तीच सर्वाधिक असुरक्षित आहेत. मात्र नव्याने तयार होणार्या फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांमध्ये हा धोका नसेल. उदा. हिरो मोटोकॉर्पने जुलै २०२६पासून दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील काही भागांत आणलेल्या स्प्लेंडर प्लस आणि एचएफ डिलक्स या फ्लेक्स-फ्यूएल दुचाकींमध्ये इंधन पंप, ईसीयू कॅलिब्रेशन आणि फ्युएल फिल्टर यात विशेष बदल केले जातायत, त्यामुळे त्यांना धोका नसेल. टोयोटा किर्लोस्कर मोटरच्या मते फॉर्म्युला वनसारख्या उच्च कामगिरीच्या गाड्याही
इथेनॉलवर चालतात आणि योग्य इंजिन असल्यास कार्यक्षमतेत घट येण्याऐवजी वाढच होते. थोडक्यात, समस्या इथेनॉलमध्ये नसून जुन्या, विसंगत इंजिनांमध्ये आहे. ही इंजिन बदलणे आणि इथेनॉलसाठी सुसंगत इंजिन बनवणे हे वाहन कंपन्यांना सहज शक्य आहे आणि त्याची सुरुवातही झाली आहे.
क्रूड ऑइल येतं कुठून?
क्रूड ऑइल अर्थात खनिज तेल हे लाखो वर्षांपूर्वी समुद्रतळाशी साचलेल्या सूक्ष्मजीव आणि वनस्पतींच्या अवशेषांपासून तयार होते. उष्णता आणि दाबाखाली हे सेंद्रिय पदार्थ हळूहळू हायड्रोकार्बनमध्ये रूपांतरित होतात आणि भूगर्भातील खडकाच्या थरांमध्ये साचतात. सौदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवेत या आखाती प्रदेशांत याचे जगातील सर्वाधिक साठे उपलब्ध होतात, त्यामुळे हे देश जगात सर्वात महत्त्वाचे मानले जातात. त्याचप्रमाणे अमेरिका शेल तेलामुळे सध्या सर्वात मोठा उत्पादक आहे. त्यापाठोपाठ रशिया, वेन्हेझुएला इथे सर्वाधिक शुद्ध साठे असूनही ते त्यांचे उत्पादन मर्यादित ठेवतात आणि हा साठा पुरवून पुरवून वापरतात. भारतात मुंबई हाय (अरबी समुद्र), आसाम, गुजरातमध्ये उत्खनन होते, पण देशांतर्गत उत्पादन गरजेच्या ते फक्त १२ टक्के आहे म्हणूनच ८८टक्के क्रूड ऑइल आयात करावे लागते. क्रूड ऑइल जसेच्या तसे वापरता येत नाही. रिफायनरीत ऊर्ध्वपातन (डिस्टिलेशन) करून त्याचे विविध घटक वेगळे केले जातात. ज्यातून पेट्रोल आणि डिझेल वाहतुकीसाठी, एलपीजी स्वयंपाकाचा गॅस, केरोसीन आणि एटीएफ विमान इंधन, नाफ्ता तसेच पेट्रोकेमिकल उद्योगाचा कच्चा माल प्लास्टिक, रबर, फर्टिलायझर, सिंथेटिक, फायबर यांच्या निर्मितीसाठी, बिटुमेन-डांबर रस्तेबांधणीसाठी, ल्युब्रिकंट्स आणि ग्रीस यंत्रसामग्रीसाठी, पेट्रोलियम कोक आणि वॅक्स इतके सारे घटक वेगळे होतात. क्रूड ऑइलमधून केवळ इंधनच नाही, तर प्लास्टिकपासून औषधांच्या कॅप्सूलपर्यंत हजारो उत्पादने तयार होतात त्यामुळेच याला ‘काळे सोने’ म्हटले जाते. क्रूड ऑइलच्या बॅरलमधून रिफायनरीत साधारणपणे पेट्रोल सुमारे ४५-४७ टक्के जो सर्वाधिक मोठा हिस्सा, प्रवासी वाहनांसाठी वापरतात; डिझेल-गॅसऑइल सुमारे २०-२३ टक्के ट्रक, बस, जनरेटर, शेती यंत्रसामग्री यासाठी; केरोसीन व एटीएफ (विमान इंधन) सुमारे ८-१० टक्के; एलपीजी सुमारे ३-४ टक्के; स्वयंपाकाचा गॅस, नाफ्ता सुमारे ५ टक्के; पेट्रोकेमिकल उद्योगासाठी (प्लास्टिक, रबर, सिंथेटिक फायबर); बिटुमेन-डांबर सुमारे २-३ टक्के रस्तेबांधणीसाठी, इंधन तेल (फ्युएल ऑइल) सुमारे ४-५ टक्के- जहाजे, मोठी औद्योगिक भट्टी यासाठी; ल्युब्रिकंट्स, वॅक्स, पेट्रोलियम कोक व इतर उर्वरित सुमारे ५-७ टक्के ही उत्पादने मिळतात. हे प्रमाण रिफायनरी आणि क्रूडच्या प्रकारानुसार थोडे बदलते.
भारतीय रिफायनरींमध्ये डिझेलचा वाटा तुलनेने जास्त ठेवला जातो, कारण भारतात डिझेलवर चालणार्या ट्रक-बस वाहतुकीचे प्रमाण अधिक आहे. याउलट अमेरिकेत पेट्रोलचा वाटा जास्त असतो, कारण तिथे पेट्रोलवर चालणार्या खासगी वाहनांची संख्या मोठी आहे. एक बॅरल (१५९ लिटर) क्रूडमधून प्रक्रियेच्या काळात थोडी भर पडून एकूण आउटपुट १०५-१०७ टक्के इतका दाखवला जातो, याला ‘रिफायनरी गेन’ म्हणतात, कारण जड रेणूंचे विभाजन करून हलके घटक वाढवले जातात. क्रूड ऑइलचे दर सतत वाढत असतात आणि भारताला ८८टक्के आयात करावे लागत असल्यामुळे पेट्रोल डिझेलचे दर वाढत राहतात. शेतकर्यांच्या शेतातल्या मळीपासून निर्माण होणारे इथेनॉल हा यावरचा पर्याय म्हणून पाहिले जाते.
शेतकर्यांना फायदा किती?
शासनाच्या मांडणीनुसार इथेनॉल कार्यक्रमाचा सर्वाधिक फायदा उसाचे मळी उत्पादक, तांदूळ व मका उत्पादक शेतकर्यांना होणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या पिकाला हमी बाजारपेठ मिळते आणि साखर कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होतो. प्रत्यक्षात मात्र या साखळीतील मोठा नफा साखर कारखाने आणि डिस्टिलरी चालवणार्या कंपन्यांकडे म्हणजे मध्यस्थ उद्योगांकडे जातो, हे सियान अॅग्रो व मानस अॅग्रोच्या महसुलातील अफाट वाढीवरून स्पष्ट होते. शेतकर्याला मिळणारा फायदा हा मुख्यतः उसाला मिळणार्या हमीदरापुरता मर्यादित असतो, तर इथेनॉल विक्रीतून मिळणारा बहुतांश नफा प्रक्रिया कंपन्यांकडे राहतो. त्यामुळे ‘शेतकर्यांच्या नावाखाली कंपन्यांचा फायदा’ अशी टीका पूर्णतः चुकीची ठरत नाही. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हा परकीय चलन वाचवण्याच्या आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय हिताचा निर्णय आहे, यात शंका नाही. मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी करणार्या मंत्र्याच्याच मुलांच्या कंपन्यांना त्याचा प्रच्ांड आर्थिक फायदा होणे आणि त्याचवेळी जुन्या वाहनधारकांना कोणतीही भरपाई किंवा पर्याय न देता धोरण रेटले जाणे या दोन्ही बाबी एकाच वेळी खर्या आहेत. त्याचबरोबर प्रचंड पाणी खाणारी पिके निर्माण करून ती औद्योगिक वापरासाठी वापरण्यातून कोणते पर्यावरण रक्षण होते, हा प्रश्नही विचारला जातो आहे. शिवाय, आधीच जागतिक बाजारभावाच्या तुलनेत महाग विकल्या जाणार्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यानंतरही ते शुद्ध पेट्रोलच्या दराने विकणे ही सरकारी व्यापारी नफेखोरी आहे, अंतिम ग्राहकाला लाभच न देणार्या या धोरणावरही प्रखर टीका होते आहे. देशातले एक महत्त्वाचे धोरण नेमके कोणाच्या हितासाठी आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो म्हणजे राष्ट्रहित आणि हितसंबंधांचा संघर्ष यांच्यातील ही सीमारेषा किती अस्पष्ट आहे, हेच गडकरींच्या इथेनॉल गौडबंगालातून समोर येते.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
