मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्या अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशी या सातही धरणांमध्ये सध्या मिळून सरासरी ३७.७० टक्के इतकाच पाणीसाठा शिल्लक आहे. १५ मार्च २०२६ रोजी सातही धरणांतील एकत्रित पाणीसाठा ६ लाख ६८ हजार ११० दशलक्ष लिटर इतका होता जो अर्ध्याहून कमी आहे. मोडक सागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, भातसा, तानसा, तुळशी व विहार या सात धरणांतून मुंबईला दररोज ३,९५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. मुंबईची वर्षभराची तहान भागवण्यासाठी सातही धरणांत १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असते. मुंबईची सध्याची दैनंदिन पाण्याची एकूण गरज सुमारे ४,२०० एमएलडी आहे, तर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून सुमारे ३,९५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. वाढत्या उष्णतेमुळे पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होत असल्याने धरण क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीत झपाट्याने घट होत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात तापमानाचा पारा चढाच राहणार, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊसपाण्यावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पावसाने ओढ दिल्यास टंचाई किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी, स्वप्नांचे शहर, देशाची सर्वात मोठी महानगरपालिका. या शहरात सुमारे दोन कोटींहून अधिक माणसे राहतात, त्यांच्या घरात नळाने पाणी येते, उद्योगधंदे चालतात, रुग्णालये कार्यरत असतात. पण हे सगळे शक्य होते केवळ मुंबईभोवती असलेल्या सात धरणांमुळे. मोडकसागर, तानसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, तुळशी, विहार आणि भातसा ही सात धरणे मुंबईला दररोज ३,८५० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवतात. पण मुंबईची लोकसंख्या वाढत आहे, शहराचा विस्तार होत आहे, नवनवीन इमारती उभ्या राहत आहेत आणि त्याच वेळी जुन्या जलस्रोतांवर ताण वाढत आहे. आज मुंबईला सुमारे ५०० दशलक्ष लिटरची रोजची तूट आहे. पाऊस कमी पडल्यास हीच धरणं १० ते १५ टक्के पाणीकपातीला भाग पाडतात. २०४१पर्यंत मुंबईला ६,५३५ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज भासेल, असा अंदाज आहे. म्हणजे आजच्या जवळपास दुप्पट पाणी.
या भीषण वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर गेली अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिका तोडगा शोधत आहे. त्यातून दोन प्रमुख पर्याय पुढे आले, एक म्हणजे नवीन धरण बांधणे (गारगाई-पिंजाळ प्रकल्प) आणि दुसरा म्हणजे समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणे (नि:क्षारीकरण अथवा डीसालिनेशन). या दोन पर्यायांमधला संघर्ष, त्यावरून झालेले राजकारण आणि त्याचे मुंबईकरांवर होणारे परिणाम ह्याचा ऊहापोह केल्याशिवाय मुंबईकरांची तहान भागणार का याचे उत्तर मिळणार नाही.
पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात गारगाई नदी वाहते. या नदीवर ६९ मीटर उंचीचे आणि ९७२ मीटर लांबीचे धरण बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यातून सुमारे ४०० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मुंबईला मिळू शकेल. ते सुमारे दोन किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यातून मोडकसागर जलाशयात वळवले जाईल. हा प्रकल्प २०३०-२०३१पर्यंत पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट आहे. डॉ. एम. ए. चितळे तज्ज्ञ समितीने काही वर्षांपूर्वीच मध्य वैतरणा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गारगाई प्रकल्प हाती घेण्याची शिफारस केली होती. मात्र हा प्रकल्प वर्षानुवर्षे लटकत राहिला. कधी वन परवाने मिळेनात, कधी पर्यावरणवाद्यांचा विरोध, कधी पुनर्वसनाचा प्रश्न, तर कधी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव या सगळ्यांनी प्रकल्पाला ब्रेक लावला. महाविकास आघाडीच्या काळात (२०१९-२०२२) तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रकल्प बाजूला ठेवून समुद्राच्या पाण्याच्या नि:क्षारीकरणाचा पर्याय पुढे आणला. त्यांचे म्हणणे होते की, साडेपाच ते सहा लाख झाडांची कत्तल करून धरण बांधणे पर्यावरणदृष्ट्या योग्य नाही. मात्र, नंतरच्या सरकारांनी हे अग्रक्रम पुन्हा उलटवले. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने गारगाई प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून वन्यजीव आणि पर्यावरणविषयक परवाने देण्यात आले आहेत. ते मिळताच निविदा काढण्याचे निर्देश राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
नि:क्षारीकरण प्रकल्प का बुडाला?
समुद्राचे खारे पाणी पिण्यायोग्य बनवण्याची प्रक्रिया म्हणजे नि:क्षारीकरण (डीसालिनेशन). रिव्हर्स ओस्मोसिस (आरओ) तंत्रज्ञानाचा वापर करून खार्या पाण्यातील मीठ आणि इतर अशुद्धता काढून गोडे पाणी तयार केले जाते. इस्रायल, सिंगापूर, युएई यांसारख्या देशांनी या तंत्रज्ञानावर पाण्याची सुरक्षा प्रस्थापित केली आहे. भारतातही चेन्नईमध्ये मिंजूर आणि नेम्मेली येथे मोठ्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पांनी यशस्वीपणे काम सुरू केले आहे. मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईच्या मनोरी भागात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या १२ हेक्टर जागेवर ४०० एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) क्षमतेचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले होते. हा पर्याय पर्यावरणपूरक तसेच मुंबई समुद्रकिनार्यावर असल्याने व्यावहारिकदृष्ट्या सोयीचा आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पालिकेने या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमून अभ्यास अहवालही तयार केला. अंदाजे ३,५२० कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे ध्येय होते. डिसेंबर २०२३मध्ये पालिकेने या प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा काढल्या. मात्र कोणी निविदाच भरली नाही. अनेक कंपन्यांनी सांगितले की, अर्जासाठी अत्यंत कमी कालावधी दिला गेला. त्यामुळे पालिकेने निविदा प्रक्रियेला एक महिना मुदतवाढ दिली. पण त्यानंतरही केवळ एकाच कंपनीने प्रतिसाद दिला. एकच निविदा आल्यामुळे स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवता येणे शक्य नव्हते, म्हणून पालिकेने सप्टेंबर २०२४मध्ये संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द केली. मुंबई विकास समितीच्या अहवालातही नमूद केले की हा प्रकल्प अव्यवहार्य आहे आणि त्याऐवजी गारगाई-पिंजाळ धरण प्रकल्पाला गती द्यावी. तोपर्यंत उद्धव ठाकरे यांचे सरकार बदलले गेले होते व त्यामुळे सरकारचेही सूर बदलले होते. उद्धव ठाकरे आजही दावा करतात की त्यांचा प्रकल्प बरोबर होता आणि सध्याच्या सरकारने तो जाणूनबुजून थांबवला.
गुजरातमध्ये सर्वाधिक नि:क्षारीकरण
हा प्रश्न तांत्रिक आणि आर्थिक देखील आहे. नि:क्षारीकरण प्रक्रियेत अत्यंत जास्त वीज लागते. धरणाच्या तुलनेत प्रतिलिटर पाण्याची किंमत कितीतरी जास्त येते. याशिवाय, समुद्रातील ब्राइन (अतिखारे पाणी) परत समुद्रात सोडले जाते, ज्यामुळे सागरी पर्यावरणावर परिणाम होतो. भारतात चेन्नईसारख्या ठिकाणी या प्रकल्पांचा खर्च खूप जास्त असतो आणि सामान्य माणसाच्या पाण्याच्या बिलावर त्याचा भार येतो. याउलट, एकदा धरण बांधले की पाण्याचा पुरवठा दीर्घकालीन आणि तुलनेने स्वस्त होतो. याच कारणांनी तज्ज्ञांनी नि:क्षारीकरणाला अव्यवहार्य ठरवले. तरीही या तंत्रज्ञानाला भविष्यात पूरक पर्याय म्हणून पूर्णपणे नाकारता येत नाही.
गुजरातला सुमारे १,६०० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. सौराष्ट्र, कच्छ आणि जामनगर भागात गोड्या पाण्याची कायम टंचाई असते. त्यामुळे गुजरातने नि:क्षारीकरण तंत्रज्ञानाचा अवलंब फार पूर्वीच केला. जामनगरमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प १९९८मध्ये सुरू झाला. २००५ आणि २००८मध्ये त्याची क्षमता वाढवण्यात आली. आता तो दिवसाला सुमारे १,६०,००० घनमीटर पाणी उत्पादित करतो. तसेच एस्सार कंपनीनेही जामनगरमध्ये ६५,००० घनमीटर क्षमतेचा प्रकल्प उभारला आहे. गुजरात इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (जीआयडीसी) दहेज येथे १०० एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) क्षमतेचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारला. हा भारत सरकारचा पहिला सरकारी मालकीचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प आहे. सुमारे ८८१ कोटी रुपये खर्च होऊन २०२२मध्ये हा कार्यान्वित झाला. जवळच्या उद्योगांना पाणीपुरवठा करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
गुजरात सरकारने जोडिया (जामनगर) येथे १०० एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प आणि सौराष्ट्र-कच्छमध्ये आणखी सात प्रकल्प उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. मुंडरा, माँडवी, द्वारका, पोरबंदर, सुत्रापाडा, राजुला आणि घोघा येथे हे प्रकल्प होणार आहेत. या सर्व प्रकल्पांची एकत्रित क्षमता ३७ कोटी लिटर प्रतिदिन असेल. सध्या गुजरात भारतातील ४०ज्ञ्पेक्षा जास्त नि:क्षारीकरण क्षमतेचे घर आहे. राज्याची एकत्रित नि:क्षारीकरण क्षमता ३६० एमएलडीहून अधिक आहे. शापूरजी पालोनजी यांनीही गुजरातमध्ये नि:क्षारीकरण प्रकल्पांसाठी १५० मेगाव्हाट सौरऊर्जा खरेदी करण्याचा करार केला आहे. गुजरातचे यश लक्षात घेता, मुंबईत नि:क्षारीकरण शक्य आहे हे नक्की. पण फरक हा आहे की गुजरातचे बहुतेक प्रकल्प औद्योगिक वापरासाठी आहेत. मुंबईला जे पाणी हवे आहे ते थेट पिण्यासाठी आहे, जे अधिक कठोर शुद्धतेचे निकष पाळतो. त्यासाठी खर्च खूप जास्त येतो. शिवाय गुजरातमधील प्रकल्प पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलवर उभे राहिले, जे मुंबईत करताना निविदा प्रक्रियेत अडचणी आल्या.
पाण्याचा प्रश्न तांत्रिक नाही, राजकीय
१५ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांत भाजपला सर्वाधिक ८९ जागा मिळाल्या आणि महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. रितू तावडे मुंबईच्या महापौर झाल्या. १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महानगरपालिका विशेष सभेत स्थायी समितीवर २६ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर २० फेब्रुवारी रोजी भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांची स्थायी समिती अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. ते स्थायी समितीचे ८१वे अध्यक्ष ठरले. ते याआधी शिवसेनेत होते, मात्र शिवसेनेतील फूट होण्यापूर्वीच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांना स्थायी समितीवर १३ वर्षांचा अनुभव आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर शिंदे यांनी मुंबईकरांना पाणी पुरवणे, गारगाई धरण प्रकल्पाला गती देणे, रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पावसाळी पूर्वतयारी यांना प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर लवकरच स्थायी समितीच्या बैठकीत गारगाई प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र इथेच जोरदार खडाजंगी सुरू झाली.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांनी समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या पर्यायावर जोर दिला आणि गारगाई प्रकल्पाला विरोध केला. काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनीही सर्व आवश्यक परवाने मिळेपर्यंत प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी मागणी केली. शिंदे गटाचे अमेय घोले यांनीही प्रकल्पासाठी ठोस नियोजन नसल्याचा आरोप केला. शेवटी प्रभाकर शिंदे यांनी गारगाई धरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला. पाण्याचा प्रश्न केवळ तांत्रिक नाही तो राजकीय आहे, पर्यावरणीय आहे, आर्थिक आहे आणि सामाजिकही आहे, हे यातून स्पष्ट होते.
सद्यस्थितीत मुंबईला रोज ३,८५० दशलक्ष लिटर पाणी मिळते. मात्र मागणी ४,३५० दशलक्ष लिटरच्या आसपास आहे. म्हणजे ५०० दशलक्ष लिटरची दैनंदिन तूट आहे. २०४१पर्यंत ही मागणी ६,५३५ दशलक्ष लिटरपर्यंत पोहोचेल. गारगाई प्रकल्पातून ४०० दशलक्ष लिटर मिळेल. पिंजाळ प्रकल्पातून आणखी पाणी मिळवण्याची योजना आहे. या आकड्यांवरून स्पष्ट होते की कोणताही एकच उपाय पुरेसा नाही. गारगाई प्रकल्प हा तातडीची गरज भागवणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पण दीर्घकालीन विचार करता, पाण्याची मागणी जशी वाढत जाईल, तसा धरण प्रकल्पांचाही पुनरावलोकन करावा लागेल.
मुंबईतील आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे पाइपलाइनमधून होणारी गळती. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार मुंबईत पुरवलेल्या पाण्यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के पाणी वितरण व्यवस्थेतील गळतीमुळे वाया जाते. जर हे तातडीने दुरुस्त केले तर दररोज सुमारे हजार-बाराशे दशलक्ष लिटर पाणी वाचू शकते. हे धरणापेक्षाही जास्त प्रमाण आहे. परंतु जुन्या पाइपलाइन बदलणे अत्यंत किचकट आणि खर्चिक असते. रस्ते खणावे लागतात, वाहतूक बंद होते, नागरिकांचे हाल होतात. त्यामुळे दीर्घकालीन नियोजन करून टप्प्याटप्प्याने पाइपलाइन बदलण्याचे काम गरजेचे आहे.
गारगाई धरणाचा हिरवा बळी
गारगाई प्रकल्पाचा सर्वात वादग्रस्त मुद्दा आहे तो म्हणजे वृक्षतोड. या प्रकल्पासाठी तानसा वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या परिसरातील साडेचार लाखांहून अधिक झाडे बाधित होणार आहेत. पालिका म्हणते की झाडे ‘तोडली’ जाणार नाहीत, तर त्याच परिसरात ‘पुनर्रोपित’ केली जातील. शिवाय, इतर जिल्ह्यांत तिप्पट झाडे लावण्याचे नियोजन आहे. मात्र पर्यावरणतज्ज्ञांचा प्रश्न रास्त आहे. पुनर्रोपित केलेल्या झाडांपैकी किती जगतील? मोठी जुनी झाडे पुनर्रोपण सहन करत नाहीत. झाड जमिनीतून उपटले की त्याच्या मूळ पर्यावरण साखळीतले त्याचे स्थान संपते. झाडाच्या सावलीत राहणारे पक्षी, प्राणी, कीटक, बुरशी हे सगळे एकत्रित जैवविविधतेचे जाळे असते. ते तोडल्यावर नव्याने लावलेल्या रोपांनी ते पुन्हा निर्माण होण्यास दशके लागतात. या भागात २०२१मध्ये केलेल्या पाहणीत ४००हून अधिक प्रजातींच्या वनस्पती, प्राणी आणि बुरशी आढळल्या. घनदाट जंगल आणि भरपूर वन्यजीव असलेल्या या भागाच्या नाशाने शेकडो प्राणी आणि पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होईल. उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते की हे धरण बांधण्यासाठी साडेपाच ते सहा लाख झाडांची कत्तल करावी लागेल. त्यामुळे त्यांनी हा प्रकल्प थांबवला आणि नि:क्षारीकरणाचा पर्याय पुढे केला.
आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडसाठी झाडे तोडण्यावरून मुंबईकर रस्त्यावर उतरले होते, त्याच मुंबईत लाखो झाडे तोडण्याला आजही तीव्र विरोध नाही, हे आश्चर्यजनक आहे. विकास आणि पर्यावरण दोन्ही शक्य आहे का, हा प्रश्न जगभर उभा राहतो. पाणी ही मूलभूत गरज आहे त्याशिवाय कोट्यवधींच्या शहराचे अस्तित्वच धोक्यात येते. दुसरीकडे, जंगल नष्ट केले तर पाण्याचेच नैसर्गिक स्रोत पाऊस, झरे, भूजल धोक्यात येतात. हे एक दुष्टचक्र आहे. गारगाई प्रकल्प पुढे नेणे आवश्यक असेल तर त्यासाठी पर्यावरणीय भरपाईची अंमलबजावणी कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षात व्हायला हवी.
तिजोरी रिकामी होण्याच्या मार्गावर?
मुंबई महानगरपालिका आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांत तिच्या आर्थिक स्थितीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. फेब्रुवारी २०२६मध्ये सादर केलेला मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प ८०,९५२ कोटी रुपयांचा आहे. गेल्या वर्षीच्या ७४,४२७ कोटींच्या तुलनेत सुमारे ६,५२५ कोटींनी वाढला आहे. भांडवली खर्च ४८,१६४ कोटी प्रस्तावित आहे. मुंबई पालिकेकडे विविध बँकांमध्ये मुदत ठेवींच्या रूपाने साठवलेला पैसा होता. मात्र, उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्याने मुंबई पालिकेने या ठेवी मोडायला सुरुवात केली आहे. २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात असे दिसून आले की, पालिकेला ४३,९५९ कोटी उत्पन्न मिळणार होते, मात्र विकासकामांसाठी ४३,१६२ कोटींची तरतूद केली होती. कर्मचार्यांचे पगार, प्रशासकीय खर्च आणि देखभाल यावरच उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च होतो. २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी बँकांमधील ठेवी वापरण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, येत्या चार ते पाच वर्षांत कर्ज घेतल्याशिवाय पालिकेला पर्याय उरणार नाही. मुंबई महापालिकेला महसूल प्रामुख्याने मालमत्ता कर, विकास शुल्क, पाणी आकार आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान यातून येतो. पण या सगळ्यांवर ताण आहे. कोव्हिड-१९ नंतरची दीर्घ प्रशासकीय राजवट (२०२२ ते जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक नसल्याने) आणि मोठ्या प्रकल्पांवरील अतोनात खर्च यामुळे पालिकेची आर्थिक कुस्ती सुरूच आहे. या सगळ्या कारणांनी मुंबईकरांवर आर्थिक भार येणार का, हा प्रश्न थेट आहे. गारगाई प्रकल्पाचा खर्च, जुन्या पाइपलाइन दुरुस्ती, रस्त्यांचे काम, पूल बांधणी हे सगळे पैसे कुठून येणार? जर मुंबई मनपाला कर्ज घ्यावे लागले, तर त्याचे व्याज कुठून भरणार? शेवटी हा बोजा मुंबईकरांवर मालमत्ता करवाढ, पाणीपट्टी वाढ व इतर करांच्या रूपाने येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पाणी हक्क की सेवा?
मुंबईत झोपडपट्टीतील नागरिकांना अजूनही पुरेसे पाणी मिळत नाही. दक्षिण मुंबईतील सुखवस्तू घरांमध्ये दिवसाला ३०० लिटर पाणी जाते, तर काही भागात लोक टँकरच्या पाण्यावर जगतात. हे असमान वितरण हा मुंबई मनपाच्या नियोजनातला मोठा दोष आहे. नवीन धरण बांधले तरी वितरण व्यवस्था न सुधारल्यास नवीन पाणी सर्वांपर्यंत पोहोचणार नाही. त्यात जिथे धरण बांधणार तेथील आदिवासींचे काय? गारगाई प्रकल्पात वाडा तालुक्यातील ओगदा, तिळमाळ, खोडदे, फणसपाडा, पाचघर, घोडसाखरे या सहा गावांसह मोखाडा तालुक्यातील आमले या गावाचे विस्थापन होईल. एक हजारांहून अधिक बहुतांश आदिवासी कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. त्यांचे पुनर्वसन होईल असे आश्वासन आहे, पण भूतकाळातील धरणांचा इतिहास पाहता, हे आश्वासन किती पाळले जाते, याबद्दल शंका आहे. आदिवासींची जमीन, त्यांचे जगणे, त्यांची संस्कृती हे सगळे मुंबईकरांच्या तहानेसाठी बळी जाते, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. मुंबईत पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी गंभीर प्रयत्न झालेले नाहीत. गळती रोखणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (पर्जन्यजल संवर्धन) सक्तीचे करणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, औद्योगिक पाण्याचे वेगळे व्यवस्थापन हे उपाय अस्तित्वात असले तरी त्यांची अंमलबजावणी खूपच कमकुवत आहे. जोपर्यंत पाण्याचे मूल्य नागरिकांना कळत नाही आणि बचतीला प्रोत्साहन मिळत नाही, तोपर्यंत मागणी वाढतच राहील. मुंबईच्या पाण्याच्या प्रश्नाला उत्तर ही काही जादूची कांडी नाही. गारगाई धरण अत्यावश्यक आहे, पण त्यासोबत वृक्षारोपणाची प्रत्यक्ष आणि विश्वासार्ह अंमलबजावणी व्हायला हवी. विस्थापित आदिवासींचे न्याय्य पुनर्वसन व्हायला हवे. नि:क्षारीकरण हा पूरक पर्याय म्हणून विचारात घ्यायला हवा, मात्र त्याची किंमत, तंत्रज्ञान आणि व्यावहारिकता तपासूनच पुढे जायला हवे.
मुंबई पालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. ठेवी मोडण्यावर अवलंबून राहणे दीर्घकालीन उपाय नाही. पारदर्शक आर्थिक व्यवस्थापन, उत्पन्न वाढवण्याचे नाविन्यपूर्ण मार्ग आणि खर्चावर नियंत्रण हे तिन्ही एकाच वेळी साधायला हवेत. स्थायी समितीच्या नव्या नेतृत्वाने गारगाई प्रकल्पाला प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले आहेत. पण आता केवळ भाषणे नको प्रत्यक्ष निर्णय, प्रत्यक्ष कृती आणि प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हवे. शेवटी मुंबईकरांचा प्रश्न साधा आहे आमच्या नळाला पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी यायला हवे पण ते मिळवताना कोणाची जमीन, जंगल आणि जगणे उद्ध्वस्त होऊ नये. हे दोन्ही साधणे कठीण आहे, पण अशक्य नाही फक्त इच्छाशक्ती, सुनियोजन आणि प्रामाणिकपणा असायला हवा.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
