बिहारच्या पाटणा शहरातील बांकीपूर या मतदारसंघाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जो निकाल दिला, तो केवळ एका पोटनिवडणुकीचा निकाल नाही. तो भारतीय जनता पक्षाच्या तिसर्या टर्ममधील सत्तेच्या माजाला बसलेली एक सणसणीत चपराक आहे. गेली वीस वर्षे ज्या मतदारसंघावर भाजपने निर्विवाद वर्चस्व राखले होते, जिथे त्यांचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी सलग पाच वेळा विजय मिळवत एकदाही पराभवाची चव चाखली नव्हती, त्याच बालेकिल्ल्यात जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी त्यांच्या राजकीय पदार्पणातच भाजप उमेदवार नीरज कुमार सिन्हा यांचा जवळपास १९ हजार मतांनी पराभव केला.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार किशोर यांना ६३ हजार २०३ मते, तर सिन्हा यांना ४४ हजार २५० मते मिळाली. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय जनता दलाच्या रेखा गुप्ता तिसर्या क्रमांकावर, म्हणजे स्पर्धेतही नसाव्यात, इतक्या दूर फेकल्या गेल्या. याचा अर्थ स्पष्ट आहे बिहारच्या मतदारांनी काँग्रेस-राजद यांच्या विरोधी आघाडीला हा विजय दिलेला नाही, तर सत्तेच्या अहंकाराला कंटाळून एका नव्या पर्यायाच्या हातात दिला आहे. आणि हाच या निकालातला सर्वात मोठा इशारा आहे.
गंमत अशी की, हीच बांकीपूरची जागा अवघ्या नऊ महिन्यांपूर्वी, नोव्हेंबर २०२५च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीन नबीन यांनी ५१ हजार ९३६ मतांच्या प्रचंड फरकाने जिंकली होती. त्याचवेळी संपूर्ण बिहारमध्ये एनडीएने २४३पैकी सुमारे दोनशेहून अधिक जागांवर विजय मिळवत ऐतिहासिक बहुमत मिळवले होते. पण, नितीन नबीन भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्त झाले, मार्च २०२६मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले आणि आमदारकीचा राजीनामा दिला त्यातून ही पोटनिवडणूक अपरिहार्य ठरली. म्हणजे जो नऊ महिन्यांपूर्वी ५० हजारांच्या फरकाने जिंकला होता, त्याच पक्षाला त्याच जागेवर १९ हजार मतांनी पराभव पत्करावा लागला. हा फरक जवळपास ७० हजार मतांचा आहे. मतदारांच्या पसंतीचा लोलक इतक्या कमी काळात इतक्या विरुद्ध टोकाला जातो, तेव्हा तो केवळ स्थानिक विषय नसतो; तो सत्ताधार्यांविरुद्ध साचलेल्या एकंदर असंतोषाचा उद्रेक असतो.
या पराभवामागची पार्श्वभूमी समजून घेतली, तर चित्र आणखी स्पष्ट होते. मतदानाच्या आधी प्रशांत किशोर यांनी थेट आरोप केला की पाटणा पोलिसांनी त्यांच्या पक्षाच्या ५४ कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना भाजपच्या इशार्यावरून बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले. निवडणुकीच्या ४८ तासांच्या शांतता कालावधीत कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली विरोधी कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध करणे, हा प्रकार म्हणजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील प्रतिबंधात्मक अटकेच्या तरतुदींचा (पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १५१ शी समकक्ष तरतुदींचा) थेट दुरुपयोग आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४अन्वये निवडणूक आयोगाला मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्याचे घटनात्मक कर्तव्य दिलेले आहे; पोलीस यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्षाचे प्रचारतंत्र गुदमरवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो केवळ एका पक्षाविरुद्धचा अन्याय नाही, तो संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेच्या गाभ्यालाच धक्का आहे. आणि तरीही मतदार घाबरले नाहीत, उलट ४५ टक्क्यांवरून ३४ टक्क्यांपर्यंत घसरलेल्या मतदानातही जे मतदार बाहेर पडले, त्यांनी सत्ताधार्यांना नाकारण्याचा निर्धार दाखवला हे अधिक अर्थपूर्ण आहे.
तरुणांची दखल न घेतल्याचा परिणाम
हा सगळा प्रकार एका मोठ्या राष्ट्रीय पटावर पाहायला हवा. काही आठवड्यांपूर्वीच देशभरातील विद्यार्थ्यांनी नीट पेपरफुटी आणि परीक्षा यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराविरोधात तब्बल ३३ दिवस शांततापूर्ण आंदोलन केले. या काळात पंतप्रधान तर सोडाच, केंद्र सरकारचा एकही जबाबदार प्रतिनिधी आंदोलक विद्यार्थ्यांना भेटायला गेला नाही. अखेर या आंदोलनाच्या रेट्यापुढे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला, पण तोपर्यंत सरकारने जो कठोरपणा आणि उदासीनता दाखवली, तिने एक स्पष्ट संदेश दिला होता, सत्तेच्या तिसर्या टर्ममध्ये संवादाचे दरवाजे बंद झाले आहेत. ‘आम्ही बोलू तेच खरे, आम्ही ठरवू तोच कायदा’ ही वृत्ती लोकशाहीत फार काळ टिकत नाही, हे इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे. बांकीपूरचा निकाल हा त्याच वृत्तीला मिळालेले उत्तर आहे. विद्यार्थ्यांच्या रस्त्यावरील आवाजाचे रूपांतर आता मतपेटीतील आवाजात होऊ लागले आहे.
हा पॅटर्न भारतापुरता मर्यादित नाही. दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेले पक्ष जेव्हा जनतेच्या नाडीकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा त्यांना कसा फटका बसतो, याची अनेक आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे देखील आहेत. सत्ता दीर्घकाळ हातात राहिली की नेतृत्वाला वाटू लागते की जनमत गृहीत धरता येते. तोच भ्रम एकदा तुटला, की मतदार कोणतीही दयामाया दाखवत नाहीत. 
मतदार नवा पर्याय शोधतोय…
आता प्रश्न असा आहे की बांकीपूर हा अपवाद आहे की येऊ घातलेल्या मोठ्या लाटेची नांदी? याचे उत्तर सावधपणे द्यायला हवे. एक पोटनिवडणूक संपूर्ण देशाचा कौल ठरवत नाही, हे खरे आहे. पण बांकीपूरचे महत्त्व वेगळ्या कारणासाठी आहे. इथे विरोधी मतांचे केंद्रीकरण पारंपरिक विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेस किंवा राजदकडे झालेले नाही, तर एका पूर्णपणे नव्या राजकीय प्रयोगाकडे झाले आहे. राजदच्या उमेदवार तिसर्या क्रमांकावर फेकल्या गेल्या, यातून एक कठोर सत्य समोर येते. बिहारमधील पारंपरिक विरोधी पक्षांनीही जनतेचा विश्वास पुरेसा कमावलेला नाही. सत्ताधार्यांच्या अहंकाराला कंटाळलेला मतदार आता जुन्या विरोधकांकडे परतण्याऐवजी संपूर्ण नवा पर्याय शोधतो आहे, ही बाब भाजप आणि काँग्रेस-राजद अशा दोघांसाठीही धोक्याची घंटा आहे. सत्ताधार्यांसाठी हा इशारा आहे की जनतेचा संयम अमर्याद नाही आणि परंपरागत विरोधी पक्षांसाठी हा इशारा आहे की केवळ सत्ताधार्यांच्या चुकांवर विसंबून राहणे पुरेसे नाही, विश्वासार्हता स्वतः कमावावी लागते.
तिसर्या टर्मचा अहंकार हा नेहमीच सत्तेच्या र्हासाची पहिली पायरी असतो, हे भारताच्या राजकीय इतिहासानेही आधी दाखवले आहे. साठ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसला जनतेने ज्या कारणांसाठी नाकारले त्यात मनमानी कारभार, विरोधकांचा अनादर, संवादाचा अभाव यांचा समावेश होता. त्याच वाटेने आजची सत्ताधारी मंडळी चालू लागली, तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्यास वेळ लागणार नाही. अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळातील भाजप आणि आजचा भाजप यांच्यातील फरक हाच आहे तेव्हा विरोधकांना सन्मानाने वागवले जायचे, संसदीय संकेत पाळले जायचे, विरोधी सूर ऐकून घेतला जायचा. आज तोच पक्ष विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाकडे ३३ दिवस पाठ फिरवतो आणि पोटनिवडणुकीत विरोधी कार्यकर्त्यांना पोलिसी बळावर स्थानबद्ध करतो, तेव्हा तो नेमका कोणता वारसा पुढे नेतो आहे, हा प्रश्न भाजपच्या जुन्या समर्थकांनीही स्वतःला विचारायला हवा.
बांकीपूरचा निकाल अंतिम नाही, तो एक इशारा आहे. मतदार अजूनही ऐकत आहेत, पाहत आहेत आणि योग्य वेळी योग्य उत्तर देत आहेत. सत्तेचा माज उतरवण्यासाठी मतपेटीपेक्षा प्रभावी साधन लोकशाहीत दुसरे कोणतेही नाही, हे बांकीपूरच्या मतदारांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे हा वेग असाच राहणार का? आणखी तीन वर्षे हे युवक सत्ता बदल करण्याची वाट पाहणार की आत्ताच सत्तेला उद्ध्वस्त करण्याचा मार्ग शोधणार? बांकीपूरच्या निकालाने एक दिशा मात्र निश्चित दाखवली आहे आणि ती म्हणजे,‘अब करारा जबाब मिलेगा!‘
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)