भारत स्वतंत्र झाल्याला ७९ वर्षे पूर्ण होत आहेत या १५ ऑगस्टला. आधुनिक राष्ट्रांच्या अर्थाने हे अगदीच बालवय आहे. पण, ७९ वर्षांच्या वृद्धाने ८० व्या वर्षात थकलेल्या पावलांनी प्रवेश करावा, तशी देशाची अवस्था झालेली आहे पार. काय काय सुरू आहे इथे… अगदी थोडा पाऊस आला तरी आपण जलनिस्सारणात भ्रष्टाचाराचा एव्हरेस्ट गाठल्याने गावे आणि शहर तुडुंब भरलेली दिसतात. घराघरात पाणी घुसते. सिमेंट रोडला शंभर वर्ष होईपर्यंत एक खड्डाही दिसणार नाही असे छातीठोकपणे सांगणारे रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना देशातील जनता एक वर्षातच रस्त्यांवर पडलेले खड्डे दाखवते. असंख्य ठिकाणी खड्यातून रस्ता शोधावा लागतो. गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०२१मध्ये ‘भाजपला पाच वर्ष द्या, आसामला ‘पूरमुक्त’ करतो’ असे आश्वासन दिले होते. मतदारांनी त्यावर दोन वेळा विश्वास ठेवला. पण मियाँभाईंची नांगी ठेचण्याच्या नादात पूरमुक्ती मागे पडली आणि राज्यात गेल्या आठवड्यात शंभरावर बळी गेले, लाखो लोक बेघर झाले ते वेगळेच. हे आश्वासन देणारी असामी संसदेतील दोन्ही सभागृहांतून गायब आहे. जंतर मंतरवर शांततामय आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांना तुमच्या सुरक्षा दलांनी क्रूरपणे का मारहाण केली, या विरोधकांच्या प्रश्नापासून पळतायत ते. तीन आठवड्यांपासून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब होत आहे. संसदेचा अधिवेशनातला रोजचा खर्च २०१२मध्ये अडीच लाख रुपये होता. १४ वर्षांत तो किमान दुप्पट झाला असेल. संसद चालतच नसल्यामुळे जनतेचा हा पैसा वाया जातो आहे. गावात गोंधळ, दिल्लीत तमाशा अशी ८०व्या वर्षात पदार्पण करत असलेल्या देशाची कहाणी आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै २०२६ रोजी सुरू झाले आणि ते १३ ऑगस्ट २०२६पर्यंत चालणार आहे. हा मजकूर तुम्ही वाचत असाल तेव्हा त्याचे सूप वाजलेले असेल. खासदारांनी जनतेचे प्रश्न संसदेत मांडावे. लोकांना न्याय मिळवून द्यावा, देशहिताचे कायदे करावे ही सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा असते. पण, १० ऑगस्टपर्यंत तरी प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य प्रहर पूर्ण होऊ शकले नाहीत. विरोधक नारेबाजी करत, वेलमध्ये उतरतात. विरोधक संसदेचे कामकाज का चालू देत नाहीत? राजकीय रणनीती, सरकारकडून चर्चेला परवानगी न मिळण्याची तक्रार आणि गंभीर सार्वजनिक मुद्द्यांंवर सरकारला उत्तरदायी धरण्याचा प्रयत्न ही त्यामागची महत्वाची कारणे आहेत. या अधिवेशनात ‘नीट’ पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेला लाठीमार, पॅलेट गनचा वापर आणि अयोध्येतील राम मंदिरातील कोट्यवधींची दानचोरी अशा मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत बोलू दिले जात नाही म्हणून ज्यांना पोलिसांनी मारले त्या विद्यार्थ्यांना माध्यमांसमोर आणले. पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीचे फोटो प्रसारित केले. एकीकडे आपण सतत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करतो असे सांगत अंगलट आलेल्या विषयांवर मगरीचे आसवं गाळणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा या मारहाणीबाबत संसदेत विरोधकांच्या प्रश्नांना जराही दाद देत नाही. संसदेत येऊनही दोघेही सभागृहात येण्याचे टाळत आहे. आम्हाला विचारणारे विरोधक कोण, असा त्यांचा आविर्भाव आहे. मात्र, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि टीएमसीमधून बाहेर पडलेल्या गद्दार खासदारांना भेटून ‘धीर’ द्यायला पंतप्रधानांना वेळ असतो. या भ्याड पळपुट्यांना मोदी काय प्रवचन देतात तर एनडीए हे एक कुटुंब आहे. इथे प्रत्येकाला आदर मिळेल आणि संधी मिळेल. शिवसेना खासदारांशी ते मराठीत बोलले. मतदारसंघाच्या परिसीमन विधेयकाला संमती मिळावी, यासाठी एनडीएमध्ये एकात्मता वाढवणे हाच मोदींचा अंत:स्थ हेतू आहे. परंतु संसदेत जो गोंधळ चाललेला आहे, त्याचे काय? मोदी शहांचे काहीच उत्तरदायित्व नाही का? मोदी शहांनी सभागृहाला उत्तर न देणे याचा अर्थ देतातील तमाम जनतेच्या अधिकारांना, लोकशाहीला, संविधानाला झिडकारणे हाच आहे.
‘बेडूक आपले पोट फुगवून मी किती अगडबंब आहे हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतो, सरतेशेवटी त्याचे पोट धडाडधूम फुटते’ या आख्यायिकेप्रमाणे मोदींच्या एनडीएचे चालले आहे. आता जे चार डझन खासदार आपल्या मूळ पक्षातून पलायन करून एनडीएमध्ये आलेत त्यांना मतदारांनी त्यांच्या पक्षाकडे पाहून निवडून दिले होते. या सगळ्यांनी पक्षाशी तर द्रोह केलाच, परंतु मतदारांचाही विश्वासघात केला आहे. यातील कोणता खासदार वर मान करून मतदारसंघात फिरू शकतो? लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलेल्या लोकांचीच भीती वाटते, ती घालवण्यासाठी मोदींनी मी तुमच्यासोबत आहे असा विश्वास दिला. प्रत्येकाला भरपूर सुरक्षा दिली. जणू काही हे शूरवीर आहेत! मतदारांचा सामना करणे यांना सोपे आहे का? झोपेतही त्यांना मतदार आपला ‘ठेचा’ करीत आहे हेच स्वप्न पडत असेल. हे खासदार संसदेत येतात तेव्हा त्यांच्यात आधीच आत्मविश्वास दिसून येत नाही. वर्षानुवर्षे ज्या पक्षाने आपल्याला खूप काही दिले त्या पक्षाकडून लक्ष्य होताना हे खासदार खजील होतात. टीएमसीच्या २० बंडखोर खासदारांना याचा तर रोज सामना करावा लागतो. टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी बंडखोर खासदारांचे फोटो असलेला फलक गळ्यात लटकवून संसद परिसरातील मकर द्वारजवळ निदर्शने केली. ‘लोकसभा में बंगाल के २० गद्दार’ असे त्या फलकावर लिहिले होते. आपले असे फोटो पाहून या बंडखोरांना काहीच वाटत नसेल का? गोदी मीडिया याचे प्रसारण करीत नसली तरी अन्य सामाजिक माध्यमातून हे सर्वत्र पसरवण्यात आले आहे. विरोधक म्हणतात भाजपकडून त्यांना शिवसेनेप्रमाणेच ‘खोके’ देण्यात आले आहे. यातील तथ्य माहिती नाही. गेल्या काही वर्षांत असेच होत आहे. ‘बळजबरीने घरात ओढले आणि…’, ‘माझ्याकडे येत नाही म्हणून कुंटणखान्यात डांबले’, ‘पैशाचे आमिष देऊन गुंडाने पळवले’, ‘लक्ष्मीदर्शन होताच तिने नवर्याला सोडले’… अशा शीर्षकाच्या बातम्या आपल्या डोळ्यापुढून सातत्याने जात असतात. बातमी वाचल्यानंतर संतापही येतो. आता या शीर्षकाच्या ठिकाणी आपण निवडून दिलेल्या आमदार, खासदारांना पाहा. कुंटणखान्याला लाजवेल अशी अवस्था राजकारणाची झाली आहे.
आम्ही देवाच्या दानपेटीतून चोरी करू, तुम्ही आमच्यावर बोट दाखवणारे कोण, असाही काहीसा प्रकार संसद परिसरात दिसून आला. राम मंदिरातील चोरी कितीही झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी झाकल्या जात नाही. त्यामुळे तथाकथित भक्त अस्वस्थ होतात. विरोधक दानचोरीचा मुद्दा सोडायला तयार नाही. बिहारच्या पूर्णिया लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष खासदार असलेले पप्पू यादव यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी या विषयावरच्या संसद परिसरातील मकरद्वार येथे सादर झालेल्या पथनाट्यात पुजार्याचा वेश धारण केला होता. त्यांच्याकडे दानपेटी आणि रामलल्लाची मूर्ती होती. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद आदींनी दानपेटीत पैसे टाकले. पप्पू यादव पैसे दानपेटीत न टाकता खिशात ठेवत होते आणि नंतर पेटी घेऊन पळण्याचा अभिनय करत होते. इतर खासदार त्यांना ‘चंदा चोर’ म्हणत पकडण्याचा अभिनय करत होते. दानचोरीवर तोंडावर बोट ठेवणारे सरकार आणि स्वयंघोषित भोंदू रामभक्तांना हा अभिनय आवडला नाही. चोरीने यांच्या भावना दुखावल्या नव्हत्या, पण पथनाट्याने दुखावल्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अशा पोशाखावरून यादव यांना तंबी दिली. पप्पू यादव यांच्यावर वाराणसी, दिल्ली आणि इतर ठिकाणी पोलिसात तक्रारी दाखल झाल्या. प्रयागराजच्या कोर्टाने बीजेपी कार्यकर्त्याच्या तक्रारीवरून त्यांना नोटीस बजावली आहे आणि ११ ऑगस्टला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजपचे खासदार संजय जयस्वाल यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे विशेषाधिकार उल्लंघनाची नोटीस दिली आहे. काही तथाकथित साधू-संतांनीही याला सनातन धर्माचा अपमान म्हणून विरोध करून कारवाईची मागणी केली आहे. म्हणजे धर्माच्या नावाखाली चोर्याही खपवून घ्यायच्या का?
संसदेत किंवा विधिमंडळात सरकार अडचणीत येऊ शकते त्या प्रश्नावर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांनी उत्तर द्यायला हवे, ही विरोधकांची मागणी असते. तीच लोकशाहीतली अपेक्षाही आहे. विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईबाबत विरोधकांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून निवेदनाची मागणी हा त्यातलाच भाग आहे. मात्र, या मागणीमुळे लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही ठिकाणी गोंधळ होत आहे. शहा सभागृहात फिरकत नाहीत आणि सरकार चर्चेला वेळ देत नाहीत. आम्हाला व्यवस्थित बोलू दिले जात नसेल, तर सभागृहाच्या वेलमध्ये जाऊन आंदोलन करण्याशिवाय आमच्याकडे कोणते साधन उरते, हा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे. या गोंधळाचा फायदा घेत सरकारकडून काही कामकाज, विधेयके पारित केले जातात. यावेळी लोक परीक्षा (अनुचित साधनांची प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६, यावर लोकसभेत १० तास आणि राज्यसभेत ७ तास चर्चा होऊ शकली. मात्र, राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ वंदे मातरमचा अपमान किंवा गाणे रोखणे हा गुन्हा हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळात चर्चा करून पारित करण्यात आले. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ लोकसभेत जवळपास चर्चा न होता, राज्यसभेतही पारित झाले आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ फक्त थोडक्यात चर्चा झाली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ विलंबित देयकासाठी कालमर्यादा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म इ. राज्यसभेत पारित झाल्यानंतर लोकसभेत फक्त तीन मिनिटांत गोंधळात पारित झाले. बँकर्स’ बुक्स एव्हिडन्स बिल, २०२६: जुन्या १८९१ कायद्याची जागा; डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग रेकॉर्ड्सला पुरावा म्हणून मान्यता, लोकसभेत चर्चा न होता काही मिनिटांत पारित. कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ चर्चा न होता लोकसभेत तीन मिनिटांत पारित झाले. याशिवाय आर्थिक विधेयकेही गोंधळात पारित झाली आहेत.
संसद सुरळीत चालविण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाचीही आहे (किंबहुना ती जबाबदारी फक्त सत्ताधार्यांचीच आहे, असे विधान दिवंगत अरुण जेटली यांनी भाजप विरोधी पक्षात असताना केले होते). सरकारकडे बहुमत असले तरी लोकसभेत विरोधकांचे प्रश्न ऐकणे, महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घेणे, विधेयके संसदीय समित्यांकडे पाठवणे आणि संबंधित मंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण मिळवून देणे ही लाेकशाहीची व्यवस्था आहे. परंतु मोदी सरकारमध्ये बहुतेक प्रश्नाला ‘विरोधकांचा राजकीय डाव’ म्हणून नाकारले जात आहे आणि त्यामुळे विरोधकांनी प्रत्येक विषयावर संसदेचे कामकाज तहकूब करण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूने फार मोठे नुकसान होत आहे. लोकशाहीत विरोध करणे आवश्यक आहे; पण संसद बंद पाडणे हा शेवटचा उपाय असायला हवा, पहिला नाही. या अधिवेशनातील कोंडी ही केवळ तात्कालिक मुद्द्यांची नाही, तर सध्याच्या भारतीय राजकारणातील सखोल गतिशीलतेचे प्रतिबिंब आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजप अल्पमतात असली तरी एनडीएला स्पष्ट बहुमत आहे. परंतु, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांना युवा मतदारांमध्ये दबाव निर्माण करण्याची संधी मिळाली आहे.
‘ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा’ या सुभाषिताने मोदींना लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहचवले. आता मात्र भ्रष्टाचार कुठे नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. मोदी सरकारमध्ये झालेले रस्ते आणि अन्य प्रकल्पच मोदी सरकारमधील भ्रष्टाचाराला उघडे पाडत आहेत. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचा (सीएजी) अलीकडील २०२४-२५च्या केंद्रीय सरकारच्या खात्यांवरील अहवाल एप्रिल २०२६मध्ये संसदेत सादर करण्यात आला. त्यात केंद्र सरकारवर मुख्यतः आर्थिक व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि जबाबदारीबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. हे ‘आरोप’ म्हणजे ऑडिट निष्कर्ष आहेत, ज्यात नियमभंग, अनुपयोगी निधी आणि अपूर्ण लेखाजोखा यांचा उल्लेख आहे. मोदी सरकारने ५४,२८२.३२ कोटींचे अनुपयोगी, अनअकाउंटेड खर्च केल्याचे यात नमूद केले आहे. १५ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून ३३,९७३ वापर प्रमाणपत्रे प्रलंबित होती. यापैकी ३८,२८७.५२ कोटी २०२१-२२ ते २०२३-२४ या वर्षांशी संबंधित आहेत. हे जीएफआर २०१७च्या नियम २३८चे उल्लंघन आहे. सर्वाधिक १८,२७२.९१ कोटी रक्कम गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि १४,३५९.७६ कोटी उच्च शिक्षण विभागावर दाखवण्यात आली आहे. १२,७५४ कोटींचे चुकीचे वर्गीकरण करण्यात येऊन खर्च चुकीच्या लेखाशीर्षांखाली दाखवला गेला. त्यामुळे मोदी सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होतो. काही उपकर, लेव्हीज वेळेवर संबंधित निधीत हस्तांतरित न करणे (उदा. ९,२२२ कोटी), बजेटपेक्षा कमी खर्च आणि विशिष्ट उद्देशांसाठी जमा झालेल्या निधीचा योग्य वापर न होणे, कौशल्य विकास योजनेतील ९४ टक्के लाभार्थ्यांचे बँक खाते तपशील अवैध आणि खोटे आहेत. एका ईमेल, फोन नंबरवर लाखो लाभार्थी आहेत, प्लेसमेंट दावे पडताळता येत नाहीत. वस्तू व सेवा करात २१,६९५ कोटींची अनियमितता, कमकुवत देखरेख असल्याचे शिक्कमोर्तब झाले आहे. मृत व्यक्तींना निवृत्ती वेतनाचा लाभ आणि डेटा फसवणूक, आयुष्मान भारत योजनेत खोटे दावे, एका मोबाइल नंबरवर लाखो लाभार्थी असल्याचा दावा ‘कॅग’चा अहवाल करतो. इतके दिव्य काम मोदी सरकारमध्ये सुरू आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेल्या दिल्ली आयआयटीमध्ये ५७व्या दीक्षांत सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले होते. ‘पदवीधर विद्यार्थ्यांनी सदैव जिज्ञासू असावे, शिकण्याची वृत्ती जोपासावी, फक्त प्रश्न विचारून थांबू नये तर त्याची उत्तरे देखील शोधावीत’ असा संदेश दिला. जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांनी मोदींना ‘पेपर का फोडले जातात?’ असा प्रश्न केला उत्तरे शोधली तेव्हा त्यांच्या पाठीवर काठीचे वळ होते, डोके रक्तबंबाळ झाले होते, मोदी सरकारने केलेल्या पाण्याच्या फवार्यांनी सर्व प्रश्न धुतले गेले आहेत की १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावर फडकणारा तिरंगा हे सगळे वरून पाहणार आहे, ते आता काळच ठरवेल.