रडत खडत का होईना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. जेन झी पिढीने पहिल्याच आंदोलनात फार मोठे यश मिळवले. मोदी सरकारमध्ये गेल्या बारा वर्षांत बाह्य दबावापुढे झालेला हा पहिलाच राजीनामा आहे. अर्थात तरुणाई जिंकली असली तरी मुजोर सरकारने ४९ दिवस त्यांची परीक्षा घेतली. त्यांचे डोके फोडले. दगड, लाठ्या-काठ्यांनी बदडून काढले. पाण्याचा मारा केला, इतका छळ करूनही तरुणांच्या हाती पोलिसांना देण्यासाठी गुलाबाचे फूल दिसत होते. ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक या आंदोलनात सहभागी झाले आणि विरोधी पक्षही पाठिंबा देत असल्याने जंतरमंतरवरील गर्दी ओसरता ओसरेना. अति झाले, आता माती होणारच याची जाणीव झाल्यावर मोदींना प्रधानांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घ्यावा लागला. परंतु आता लढाई संपली नाही. इथेनॉल, राम मंदिरातील दानचोरी, रोजगार, महागाई, अदानीच्या घशातील खनिज आणि नैसर्गिक संपत्ती हे सगळेच विषय देशातील ‘जेन-झी’च्या टप्प्यात येणार आहेत. त्यामुळे फक्त प्रधानच नाही तर पंतप्रधानांनाही ‘झोळी’ तयार ठेवावी लागेल, अशी शक्यता आहे.
पेपर फुटीचा विषय घेऊन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जून महिन्यातच मैदानात उतरले होते. देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रश्न विचारणार्या तरुणांना ‘कॉक्रोच’ संबोधल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टी या उपहासात्मक सोशल मीडिया पेजचा जन्म झाला. प्रारंभी सूर्यकांत यांनी तरुणांना ‘कॉक्रोच’ संबोधल्याचा निषेध करीत कोणीही रस्त्यावर आले नाहीत. न्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर टीका करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान होतो असे बिंबवण्यात आले आहे. न्यायपालिकेतील लोकही या संधीचा फायदा घेत लोकांना घाबरवत असतात. कायदा याबाबत स्वतः स्पष्ट रेषा आखत नाही. ‘निष्पक्ष टीका’ आणि ‘अवमान’ यातील फरक न्यायाधीशांच्या विवेकावर अवलंबून असतो. परंतु अलीकडे प्रशांत भूषण यांच्यासारखे सामाजिक भान असलेले सुविख्यात वकील, काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि राहुल गांधी, संजय राऊत यांच्यासारख्या नेत्यांनी अनेक निकालावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचे प्रकरण आणि त्यावर न्यायालयाने घेतलेली भूमिका यामुळे न्यायपालिकांवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता. अभिजित दिपके या परदेशात शिकणार्या मराठी तरुणाने गंमतीत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा आरंभ केला. तोही आभासी. पाहता पाहता या पार्टीचे अडीच कोटींच्या घरात इंस्टाग्रामवर फॉलोअर झाले. हा आकडा भाजपच्या फॉलोअर्सच्या तिप्पट आणि काँग्रेस
पक्षाच्या फॉलोअर्सच्या दुप्पट आहे. इंस्टाग्रामवर भरघोस प्रतिसाद मिळाल्याने दिपके भारतात परतला आणि आभासी आंदोलन प्रत्यक्ष जमिनीवर आपला ठसा उमटवू लागले. हे आंदोलन विशेष परिणामकारक ठरणार नाही हा मोदी सरकारचा अंदाज चुकला.
विरोधी पक्षाने आणि विशेषतः राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या याच विषयांवरील आंदोलनाला बगल देण्यासाठी मोदी सरकारने सीजेपीच्या आंदोलनाला कोणतीही आडकाठी केली नाही. या जाळ्यात आपण स्वतःच अडकू याबाबत मोदी-शहांना पुसटसाही अंदाज आला नाही. एरवी हाती दंडे घेऊन निघणारे मोदी सरकार चुकले आणि पुढे त्यांचा सगळाच तमाशा झाला. नीट आणि अन्य परीक्षांचे पेपर फुटीच्या प्रकरणांमुळे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही आंदोलनाची मुख्य मागणी होती. शिक्षण सुधारणा, विद्यार्थ्यांना भरपाई हे आंदोलनाचे विषय होते. यासाठी पहिले आंदोलन ६ जून २०२६ रोजी जंतर-मंतरवर झाले. हे पहिले मोठे रस्त्यावरील आंदोलन ठरले. कॉक्रोच मास्क घालून हजारो तरुण तरुणी जंतरमंतरवर जमले होते. ११ जून रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ इथे देशव्यापी अभियानाची सुरुवात झाली. त्यावेळी शिक्षणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. १२ जून रोजी इको गार्डन, लखनौ, १३ जूनला अमृतसर गेट, अमृतसर, १४ जून रोजी धरना चौक, हैदराबाद इथे आंदोलन झाले, दक्षिण भारतातील हे पहिले प्रमुख आंदोलन ठरले. याच दिवशी फ्रीडम पार्क, बेंगळुरू येथेही आंदोलन झाले. जयपूर, नागपूर, असे टप्पे घेत २० जूनपासून जंतर मंतर, दिल्ली येथे अनिश्चित काळासाठी धरणे, थाळी-चमचा आंदोलन सुरू झाले. ‘गो प्रधान गो’ च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमू लागला.
प्रारंभी सीजेपी वेग घेणार नाही असे चित्र होते. परंतु या आंदोलनात ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुकही उतरले. त्यांनी २८ जून २०२६पासून अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले. या काळात जंतरमंतरवर तरुणांचे लोंढे लक्षवेधी होते. वांगचुक यांचे उपोषण २६ दिवस चालले. केंद्र सरकारने तत्वतः मागण्या मान्य केल्याचे सांगत हे उपोषण सोडल्या गेले. तत्पूर्वी १८ जुलै २०२६ रोजी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जंतर मंतरच्या आंदोलनस्थळावरून जबरदस्तीने उचलले. साध्या कपड्यांतील पोलिसांनी पांढर्या चादरीने त्यांना गुंडाळत अॅम्ब्युलन्समध्ये घालून नेले. २६ दिवसांनंतर २४ जुलै २०२६ च्या मध्यरात्री मेदांता हॉस्पिटलमध्ये, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह तसेच लेह लडाख अपेक्स बॉडीच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उपोषण संपवले. दीर्घ वाटाघाटीनंतर आणि देशात हिंसा होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे केले असल्याचे वांगचुक सांगतात. शिवाय विरोधी पक्षातील ६५ खासदारांनी त्यांना पत्र लिहून उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले होते.
जंतर मंतर आणि २० जुलैच्या संसदेवरील मोर्चात शांततापूर्ण सहभागी झालेल्या तरुणांवरील केसेस मागे घेणे. पेपर लीक आणि परीक्षा सुधारणांबाबत संसदेत चर्चा करणे, नीट पेपर लीकमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, आदी मागण्या केंद्राने मान्य केल्याचे सोनम वांगचुक सांगत असले तरी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला सरकार तयार नव्हते.
दरम्यान, सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी बळजबरीने उचलून रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर हे आंदोलन बळाच्या वापराने संपवले जाते की काय अशी भीती असताना राहुल गांधींनी ७, लोक कल्याण मार्ग या पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानासमोर ठिय्या मारून आंदोलन केले. २१ जुलै रोजी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी मोदींच्या घरासमोर धरणे दिले. हे धरणे नीट पेपरफुटीसोबतच विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनात दिल्ली पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर यांच्या विरोधात होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुळे आणि इतर विरोधी पक्ष नेते, काँग्रेसचे खासदार त्यात सहभागी होते. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी प्रथम धरणेस्थळी येऊन राहुल गांधी यांच्याशी थोडक्यात बोलणी केली. नंतर दिल्ली पोलिसांनी बळाचा वापर करून नेत्यांना धरणेस्थळावरून हटवले. लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना सरकारकडून अशी वागणूक मिळण्याचा प्रसंग देशाच्या इतिहासात क्वचितच घडला आहे.
जंतर मंतरवरील कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सुरुवातीच्या सभांमध्ये हजारांपर्यंत तरुण सहभागी झाले. २० जुलैच्या ‘संसद चलो’ आंदोलनाच्या दिवशी दिवशी जंतर मंतर, कनॉट प्लेस आणि आसपासच्या भागात एकत्रितपणे लाखांवर तरुणांची गर्दी होती. संसदेकडे मोर्चा जात असताना दिल्ली पोलिस आणि रॅपिड अॅक्शन फोर्सने लाठीचार्ज केला, अश्रुधूर वापरला. शांततापूर्ण मोर्चावर अवाजवी बळाचा वापर झाला. अनेक तरुण जखमी झाले. महिलांवरही हल्ले करण्यात आले. या आंदोलनाला शबाना आझमी, प्रकाश राज यांच्यासारख्या अभिनेत्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाठिंबा नोंदवला. शबाना आझमी अनेक दिवस आल्या, उपोषण करणार्यांना भेटल्या, संसद मोर्चामध्येही सहभागी झाल्या आणि पोलिस कारवाईवर त्यांनी टीका केली. प्रकाश राज यांनी घटनास्थळी भाषणे दिली, संविधान उचलले आणि तरुणांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा, रघु राम यांसारखे काही जणही भेटले. नसीरुद्दीन शाह, राजकुमार राव, सोनू सूद, दिया मिर्झा, सोहा अली खान, भूमी पेडणेकर, अनुराग कश्यप, प्रीती झिंटा आणि इतर अनेक काहींनी हिंसाचाराला निषेध व्यक्त केला. इतके सगळे होत असताना मोदी सरकारची भाटगिरी करणारे अनुपम खेर यांना या आंदोलनात बाहेरील राजकीय पक्ष, लोक येतात आणि स्वतःचा अजेंडा साधतात असे वाटायला लागले. २०११मध्ये हेच खेर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
पंतप्रधानांचा सेल्फ गोल!
२३ जुलै २०२६ च्या रात्री सुमारे ११:५२ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्राम, सोशल मीडियावर सुमारे तीन मिनिटांचा सेल्फी-स्टाइल व्हर्टिकल व्हिडिओ पोस्ट केला. हा पारंपरिक टीव्ही भाषण किंवा औपचारिक ‘मित्रांनो’ संबोधून केलेला व्हिडिओ नव्हता, तर थेट कॅमेर्यात बघून ‘ फ्रेंड्स’ म्हणून विद्यार्थ्यांना उद्देशून बोललेला संदेश होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की पेपर फुटणे हे क्षुल्लक किंवा साधे प्रकरण नाही; लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना यामुळे खूप दुःख झाले आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत दोषींना अटक करून तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून सरकारने पूर्ण क्षमता वापरून सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा लवकर घेतल्या आणि निकालही जाहीर केले. पुढे अधिक कडक कारवाई होईल. फास्ट-ट्रॅक कोर्ट्स, पेपर फुटीविरोधी कठोर कायदा (विधेयक), आणि याबाबत कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. या व्हिडिओला २४ तासांत ३० कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आणि त्याने जगातील सर्वाधिक-व्ह्यूज रीलचा विक्रमही मोडला, असे नोंदवले गेले. असे असले तरी या रीलच्या खाली ज्या प्रतिक्रिया होत्या त्या मोदींच्या आणि त्यांच्या सरकारचे कौतुक करणार्या नक्कीच नव्हत्या. तरुणांबद्दल इतका पुळका व्यक्त करणार्या मोदींनी जंतरमंतरकडे येणार्या सर्व मेट्रो बंद ठेवल्या होत्या. जंतरमंतर आणि कॅनॉट प्लेस परिसरातील हॉटेल्स बंद ठेवली होती. मोदी-शहांचे पोलीस त्यांच्यावर लाठ्या काठ्यांनी प्रहार करत होते. तरीही हे तरुण डगमगले नाहीत.
प्रधान यांच्या राजीनाम्याने तरुणांचा विजय झाला आहे. ते शांत बसणार नाहीत. या आंदोलनाने निर्भयता शिकवली. शेतकरी, कष्टकरीही आता त्यांचे प्रश्न घेऊन पुढेच येतील आणि शेटजी-भटजी सरकारच्या झिंज्या उपटतील. रोजगारासाठी तरुण आक्रमक होतील, महागाईसाठी संपूर्ण देश मोदी सरकारला जबाबदार धरेल. सरकारच्या विरोधात बोलले तर आपण उद्ध्वस्त होऊ ही भीती या तरुणांनी प्रत्येक भारतीयांच्या मनातून काढून घेतली आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून वाहने खराब करणारा सरकारचा डाव उधळण्यासाठी आता संपूर्ण तरुणाई तयार होताना दिसत आहे. आधी हिंदूंची मंदिरे मुसलमान राज्यकर्ते लुटायचे अशा इतिहासातल्या सुरस आणि संतापजनक कथा सांगितल्या जात होत्या. आता हिंदूंची मंदिरे हिंदूच लुटतात, हेही वर्तमानात दिसून आले. अशा चोरांची मानगूट पकडल्याशिवाय देशातील तमाम खरे रामभक्त शांत बसणार नाहीत. मात्र, गाठ कुटील सरकारशी आणि संघ परिवाराशी आहे, त्यामुळे इथून पुढची लढाई जागृत जनतेचा कस पाहणारीच ठरेल.
