लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल ७५ मिनिटांचे भाषण ठोकले. मोदींचे हे तेरावे भाषण होते. त्यांच्या आजवरच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणाचा कालावधी ११०० मिनिटांचा आहे, म्हणजे एक भाषण सरासरी ८५ मिनिटांचे. देशाचे पहिले (आणि ‘मोदी परिवारा’चे सर्वात लाडके) पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त १७ वेळा देशाला संबोधले, त्याचा संपूर्ण कालावधी ४०० मिनिटांचा होता. सरासरी भाषण फक्त २४ मिनिटांचे! नेहरूंसह आधीच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने भाषणातून त्यांच्या कल्पनेतल्या विकसित भारतासाठीचे ठोस नियोजन आणि देशाची प्रगती यांचा लेखाजोखा मांडला. मोदींनी ११०० मिनिटे खर्च केल्यावर विकसित भारतासाठी २०४७ची वाट पाहायला सांगितले… तेव्हा मोदींचे वय ९७ वर्षांचे असेल. त्यांच्या निरर्थक भाषणातून मिळालं काय- देशाला काही मिळणं तर शक्यच नाही- त्यांच्या अंधभक्तांना मिळालं ‘बौद्धिक नक्षली’ या आणखी एका निरर्थक शब्दाचं नवं तुणतुणं.
संघपरिवाराच्या मागासबुद्धीच्या कल्पनांना जो कोणी विरोध करेल, तो माओवादी, नक्षलवादी ठरवत सुटण्याचा अजेंडा भक्तगण अनेक वर्षांपासून राबवत आहेत. ज्यांचा जंगलाशी, आदिवासींशी काहीही संबंध नाही, पण जे मोदींच्या नको तिथे सक्रीय सरकारवर टीका करतात, त्यांच्यावर हा शिक्का कसा मारायचा, तर त्यांना शहरी नक्षलवादी म्हणायचं, यासाठी अर्बन नक्षल ही संकल्पना जन्माला घातली काही कुटीलमेंदू संघिष्टांनी. तोच शब्दप्रयोग आता पंतप्रधानांनी ‘दिमागी नक्षल’ या रूपाने देश पातळीवर चर्चेत आणला आहे. बसा सगळ्यांनी हेच तुणतुणं वाजवत आता आणखी काही दिवस.
खरेतर मोदी दर स्वातंत्र्यदिनाला चमकदार घोषणाबाजी करण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. दोन दिवस गोदी मीडिया त्या घोषणांचं कौतुक करत बसतो, नंतर त्यातल्या बहुतेक हवेत विरून जातात. यावेळी सप्तधारा नावाची पुडी त्यांनी बांधली. त्यात कारखानदारी, कृषी अन्नप्रक्रिया, तंत्रज्ञान आणि इनोव्हेशन, एआय, क्वांटम, रोबोटिक्स, स्पेस, डेटा सेंटर्स, ६जी, वेगवान रेल्वे, मल्टीमॉडल संरक्षणात आत्मनिर्भरता, निर्यातवाढ, ग्रीन आणि ब्लू इकॉनॉमी, ग्रीन हायड्रोजन, क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी, युवा शक्ती वगैरे निरुपयोगी की वर्ड्सचा भरणा होता. पुढील एका वर्षात १ कोटी युवकांना एआय स्किल प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग, १ लाख कोटी रुपयांचा इनोव्हेशन फंड, २०३६मध्ये ऑलिंपिकसाठी ५-१५ वयोगटातील मुलांसाठी देशव्यापी स्पोर्ट्स टॅलेंट हंट, असल्या आकर्षक घोषणांची लयलूट होती. गेल्या १२ वर्षांत केलेल्या कोणत्या घोषणेची काय पूर्तता झाली, याचा काही मागमूस नसतोच, यंदाही नव्हता. शिवाय मोदींच्या घोषणांवर जनतेचा विश्वास बसण्याचे दिवस कधीच गेले आहेत.
ज्या मोदी नीतीने संपूर्ण शेती व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आणि लाडकी बहीण योजनेच्या नावाने महिलांना मोफत पैसे दिल्याने शेतावर काम करण्यास मजूर मिळेनासे झाले, कर्जबाजारी आणि नापिकीमुळे शेतकर्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली, तिथे शेतकरी त्यांच्या कृषि प्रक्रिया आणि निर्यातीच्या घोषणांवर विश्वास ठेवतील? आता विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण देण्याच्या घोषणा करणार्या मोदींच्या काळात परीक्षांचे पेपर फोडले जात आहेत, विद्यार्थ्यांच्या अहिंसक आंदोलनावर पॅलेट गन झाडल्या जातात, लाठ्याकाठ्यांनी त्यांची डोकी फोडली जातात. त्यांचा या घोषणांवर विश्वास बसेल?
ऑलिंपिकमध्ये देशाने सर्वाधिक पदके आणावीत यासाठीच्या प्रयत्नांचे कौतुक करावे, तर आतापर्यंत ज्यांनी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक पदके दिलीत ते पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपूर, आसाम, तेलंगणा राहिले बाजूला. खेलो इंडियाचा सर्वाधिक निधी कुणाला तर एखाद दुसरा अपवाद वगळता क्रिकेटपलीकडे कोणत्याही खेळात एकही खेळाडू न घडवणार्या गुजरातला? क्रिकेटच्या सामन्यांपासून ऑलिम्पिक स्पर्धांपर्यंत सगळं काही गुजरातमध्ये नेण्यासाठी मुळात तिथे खेळांची संस्कृती तरी असायला हवी. या परिस्थितीत खेळांबद्दलच्या अफाट घोषणांवर खेळाडू हसतीलच फार तर. तीच गत महिलांना आकर्षून घेऊ पाहणार्या महिला आरक्षणाची. हा कायदा तीन वर्षांपूर्वीच झाला. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ लोकसभेत १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी विशेष अधिवेशनात सादर झाला. मंजूरही झाला. महिलांच्या मतांवर सगळ्याच पक्षांचा डोळा आहे. परंतु मोदींना महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून देशाच्या तिजोरीवर प्रचंड भर घालणारे नवे मतदारसंघ निर्माण करून भाजपला अजेय बनवण्याचे राजकारण करायचे आहे. त्यामागे केवळ सत्तेचा हपापलेपणा आहे. अन्य पक्षातील खासदार फोडत सुटणे हा त्यामागचा भाग आहे. परंतु विरोधकांनी मोदींचा हा डाव आधीच उधळून लावला आहे. आता लाल किल्ल्यावरून त्याची मानभावी हाक देऊन होणार काय? विधेयकास विरोध करून महिलांचा अपमान करीत असल्याचा कांगावाही भाजपवरच उलटू लागला आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या १७ वर्षांच्या कारकिर्दीत भारताला विकसित करण्यासाठी मुख्यतः नियोजित अर्थव्यवस्थेवर आधारित योजना आणल्या गेल्या. यामध्ये पंचवार्षिक योजना, औद्योगिक धोरणे, सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार, पायाभूत सुविधा आणि वैज्ञानिक संस्थांची स्थापना यांचा समावेश होता. नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्था आणि समाजवादी मॉडेलचा आदर्श स्वीकारला. नियोजन आयोग, औद्योगिक धोरण ठराव, पंचवार्षिक योजना, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, कृषी व ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक व तांत्रिक पाया, अणुऊर्जा आयोग, आयआयटी, पंचायती राज ही नेहरूंची बलस्थाने होती. मोदींनी बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम विकले, काही बंद पाडली. काँग्रेस सरकारने ज्यांना नोकर्या दिल्या आणि आता पेन्शन घेऊन जे वृद्धापकाळात सन्मानाने जगत आहेत तेच अंधभक्त होऊन विचारत आहेत, काँग्रेसने देशासाठी काय केले तर त्यांनी आपल्या मुलांकडे पाहावे, कितीजणांना सरकारी नोकर्या आहेत? नोकर्या असतील तर त्यांना पेन्शन मिळणार आहे का? उत्तर नक्कीच ‘नाही’ असं असेल. भाजप सरकारने हा प्रकार केव्हाच संपवला आहे. लाखो सरकारी पदे रिक्त असून भरली जात नाहीत. महत्वाच्या पदावर लॅटरल पद्धतीने भरती केली जाते. हे कळण्याची गोबर दिमाग भक्तगणांची बौद्धिक पात्रता नाहीच. पण, त्यांची जेन झी मुलं बाळं तर मोदींच्या घोषणांमधला फोलपणा आणि कथनी-करणीतलं अंतर जाणून आहेत.
दोन कोटी नोकर्या, स्मार्ट सिटी, आयआयटी, आयआयएमची स्थापना, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा असल्या आकर्षक नावाच्या याआधीच्या योजनांचे नंतर जे काही वांगे झाले, ते पाहता मोदी त्यांच्या कारकीर्दीत देशासाठी कसलीही ठोस कामगिरी करतील, असा विश्वास आता त्यांच्या भक्तांनाही नाही. निदान स्वातंत्र्यदिनासारखा चांगला दिवस तरी नीट साजरा करा. १५ ऑगस्ट हा दिवस आनंद पर्व साजरा करण्याचा. पंतप्रधानांच्या चेहर्यावरून तो आनंद झळकणे अभिप्रेत असते. लाल किल्यावरील जागा सूड उगवण्याची नाही किंवा सुडाचे राजकारण करण्याची नाही. पण, मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून कायमच या भाषणांमध्येही विखारी भाषा आणि अस्थानी प्रचारबाजी केलेली दिसते. विरोधकांवर ताळतंत्र सोडून टीका करण्यात तर त्यांच्या संपूर्ण परिवाराचेच प्रावीण्य वादातीत आहे. खुद्द मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि त्यांच्या बोळ्याने दूध पिणारे भाजप नेते आणि ट्रोल चमचे अर्बन नक्षल, शहरी नक्षलवाद हे शब्द कायम वापरतात. २०१८ची एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर तो ठरवून प्रचलित केला गेला आहे. काँग्रेस पक्ष, आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह जो जो भाजपला विरोध करेल किंवा उघडं पाडेल, त्या प्रत्येकाला अगदी काही विद्यापीठांनाही अर्बन नक्षल ठरवण्यापर्यंत मजल गेली ‘अपाहिज दिमाग’ मोदीभक्तांची. अर्बन नक्षल म्हणजे काय तर शहरी भागातील डावे माओवादी विचारसरणीचे समर्थन करणारे लोक. त्याशिवाय टुकडे टुकडे गँग हा शब्दप्रयोग २०१६-१७च्या जेएनयू प्रकरणानंतर, विशेषतः सीएएविरोधी आंदोलनासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात वापरला गेला. देशद्रोही, आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तान समर्थक, टूलकिट गँग, अराजकवादी, मॅकॉले पुत्र, माओवादी किंवा रेड टेरर हे शेलके शब्द सतत वापरले जातात सत्तेतल्या टोळीकडून. यावेळी मात्र मोदींनी हा शब्द जन्माला घालून हात दाखवून अवलक्षण करून घेतलं असण्याची शक्यता अधिक आहे. सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुणांना कॉक्रोच म्हणून संबोधल्यानंतर मजेमजेत जन्माला आलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीने मोदी, अडाणी अँड कंपनीच्या तोंडाला फेस आणला. हजारो कोटी रुपये खर्च करून उभा केलेला मोदीनामाचा सगळा बनावट महिमा जेन झी पिढीतल्या युवकांनी फुकटात पंक्चर करून टाकला. आताही दिमागी नक्षल हा शब्द फेकला जाताच युवकांनी दिमागी नक्षल जनता पार्टी नावाची पॅरडी पार्टी काढून टाकली. मोदींनी तुणतुणे द्यावे आणि ‘दिमागमुक्त’ भक्तांनी ते देशभर वाजवत सुटावे, हा काळ गेला कधीच, आता जेन झी पिढी आणि सूर गवसलेला विरोधी पक्ष मिळून या तुणतुण्याचे हत्यार बनवून निव्वळ पोकळ शब्दांचे बुडबुडे प्रसवणार्या मोदी सरकारवर आणखी एक घाव घालतील, यात शंका नाही.