देशातील सत्ताधारी पक्ष आणि त्याची वैचारिक जननी असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना यांच्यातील आर्थिक देवाणघेवाणीचा पडदा गेल्या काही आठवड्यांत आणखी थोडा दूर सरकला आहे. ‘द न्यूज मिनट’ या शोधपत्रकारितेसाठी ओळखल्या जाणार्या माध्यमसंस्थेने १९ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, सरकारी मालकीच्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन अर्थात ओएनजीसीने गेल्या बारा वर्षांत, म्हणजे २०१३पासून, संघाशी दस्तऐवजीकृत संबंध असलेल्या वीस संस्थांना तब्बल ६७०.९७ कोटी रुपयांचा सीएसआर निधी दिला आहे. यातील बहुतांश रक्कम, म्हणजे सुमारे ६६८ कोटी रुपये, गेल्या दहा वर्षांत- म्हणजे २०१५ ते २०२५ या कालावधीत- वितरित झाली. याच काळात ओएनजीसीने एकूण सीएसआर निधीपैकी ४,५३१ कोटी रुपये दोन हजारांहून अधिक संस्था आणि प्रकल्पांमध्ये वाटले, म्हणजे एकट्या संघ-संलग्न संस्थांच्या वाट्याला जवळपास पंधरा टक्के निधी गेला. यातील सर्वात मोठी लाभार्थी संस्था नागपूरस्थित डॉ. आबाजी थत्ते सेवा व अनुसंधान संस्था ठरली, जिचे नाव संघाचे दुसरे सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर यांच्या निकटवर्तीयाच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ ठेवण्यात आले आहे. या संस्थेला नागपुरात राष्ट्रीय कर्करोग संस्था उभारण्यासाठी २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांत तब्बल १४० कोटी रुपये मिळाले.
ही आकडेवारी वरवर पाहता कायद्याच्या चौकटीत बसणारी वाटते. कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १३५अन्वये ठराविक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम सामाजिक उत्तरदायित्वापोटी खर्च करणे बंधनकारक आहे आणि ओएनजीसी हे बंधन पाळत असल्याचा बचाव सरकार समर्थक वर्तुळातून सातत्याने केला जातो. मोहन भागवत यांनी पूर्वी केलेल्या विधानाचा दाखलाही दिला जातो की रा.स्व. संघ काही सरकारकडून थेट निधी घेत नाही आणि म्हणूनच त्याची अधिकृत नोंदणीही नाही. पण हा युक्तिवाद मूळ प्रश्नाला बगल देणारा आहे. संघाला स्वतःला पैसे मिळाले की नाही, हा प्रश्न गौण आहे; खरा प्रश्न हा आहे की ज्या संस्था संघाच्या वैचारिक व संघटनात्मक जाळ्याचा भाग आहेत, त्यांना करदात्यांच्या मालकीच्या कंपनीकडून, इतर हजारो पात्र सामाजिक संस्थांना डावलून, इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी का दिला जातो? कर्करोग रुग्णालय उभारणे हे उदात्त कार्य आहेच, पण त्यासाठी निवडलेली संस्था, तिचे संघाशी असलेले वैचारिक नाते आणि निवडप्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, हे प्रश्न शिल्लक राहतातच. कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी या प्रकरणी पारदर्शकतेची मागणी करत, अंमलबजावणी करणार्या संस्थेची संपूर्ण कायदेशीर ओळख, सीएसआर नोंदणी क्रमांक, प्रकल्पाचे स्थान आणि निवड प्रक्रिया जाहीर करण्याची मागणी केली आहे, ती अनाठायी नाही.
ही एकट्या ओएनजीसीपुरती मर्यादित बाब नाही. गेल्या बारा वर्षांत देशभरातील अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी- मग ती कोळसा क्षेत्रातील कंपनी असो, बँकिंग क्षेत्रातील असो वा ऊर्जा क्षेत्रातील- आपापल्या सीएसआर तरतुदींमधून संघाच्या सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम यांसारख्या शेकडो शाखीय व उपशाखीय संस्थांना निधी पुरवल्याची अनेक उदाहरणे यापूर्वीही समोर आली आहेत. यातील गोम अशी की या संस्था स्वतंत्र न्यास किंवा सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत असल्याने कायद्याच्या भाषेत त्या ‘संघा’शी थेट जोडलेल्या दिसत नाहीत, पण त्यांचे विश्वस्त मंडळ, कार्यालयीन पत्ता आणि कार्यकर्ता वर्ग तपासला, तर त्यांची संघ परिवाराशी जोडलेली नाळ लपत नाही. ही एक सुनियोजित रचना आहे- कायदेशीर आवरणाआडून वैचारिक संघटनेचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक जाळे सरकारी पैशातून उभे करण्याची. अमेरिकेतील ‘फॉरिन एजंट्स रजिस्ट्रेशन अॅक्ट’ किंवा ब्रिटनमधील
चॅरिटी कमिशनच्या नियमांनुसार अशा प्रकारच्या हितसंबंधांची जाहीर नोंद बंधनकारक असते; भारतात मात्र सार्वजनिक उपक्रमांच्या सीएसआर समित्यांवर अशी उघड जबाबदारी नाही, आणि याच पोकळीचा पुरेपूर वापर होतो आहे.
दुसरीकडे भाजपच्या आर्थिक ताकदीचा आलेख पाहिला, तर हा योगायोग वाटत नाही. निवडणूक आयोगाकडे सादर झालेल्या पक्षीय देणग्यांच्या आकडेवारीनुसार, इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या काळात- म्हणजे २०१८ ते २०२४ या सहा वर्षांत- रोखीकरण झालेल्या एकूण बाँडपैकी जवळपास अठ्ठेचाळीस टक्के वाटा एकट्या भाजपच्या खात्यात गेला, तर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला केवळ अकरा टक्के मिळाले. भाजप हा देशातील सर्वाधिक श्रीमंत राजकीय पक्ष ठरला असून त्याची एकूण मालमत्ता सात हजार कोटींहून अधिक आहे, तर काँग्रेसची मालमत्ता जेमतेम आठशे पन्नास कोटींच्या घरात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली, कारण मतदारांच्या माहितीच्या अधिकाराचे हे उघड उल्लंघन होते आणि कोणती कंपनी कोणत्या पक्षाला पैसे देते हे गुप्त ठेवल्याने सत्ताधार्यांना विरोधी पक्षांच्या निधीदात्यांचीही माहिती मिळण्याची भीती न्यायालयाने नोंदवली होती. ही योजना घटनाबाह्य ठरूनही तिच्या सहा वर्षांच्या अस्तित्वकाळात जो प्रचंड आर्थिक असमतोल निर्माण झाला, तो आजतागायत कायम आहे. सत्तेत अस्ालेल्या पक्षाला कॉर्पोरेट देणग्यांचा ओघ स्वाभाविकपणे अधिक मिळतो, हे खरे; पण जेव्हा त्याच सत्ताधारी पक्षाची वैचारिक मातृसंस्था सरकारी कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतूनही समांतरपणे पोसली जाते, तेव्हा हा निव्वळ राजकीय अपघात राहत नाही, ती एक साखळी बनते.
या साखळीचा तिसरा दुवा म्हणजे संघाच्या पदाधिकार्यांची सत्ताधारी संस्थांमधील वाढती उपस्थिती. गेल्या दशकभरात राज्यपालपदे, विद्यापीठांची कुलगुरूपदे, भारतीय ऐतिहासिक संशोधन परिषद (आयसीएचआर), भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद (आयसीएसएसआर), राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), प्रसारभारती यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या प्रमुखपदी संघाच्या विचारधारेशी जवळीक असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती होत असल्याचे वृत्त वारंवार प्रसिद्ध झाले आहे. ही प्रक्रिया कोणत्याही एका नियुक्तीपुरती मर्यादित नाही; ती एका पद्धतशीर वैचारिक स्थित्यंतराचा भाग आहे, ज्यायोगे सरकारी अनुदानावर चालणार्या स्वायत्त संस्थांचे नेतृत्व हळूहळू एकाच वैचारिक साच्यात ढाळले जाते. लोकशाहीत सत्तांतरानंतर काही प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल अपेक्षित असतोच, पण जेव्हा शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्वायत्त संस्थांचे नेतृत्वच वैचारिक निष्ठेच्या निकषावर ठरते, तेव्हा त्या संस्थांची शैक्षणिक स्वायत्तता प्रश्नांकित होते.
याच पार्श्वभूमीवर परकीय अंशदान नियमन कायद्यातील- अर्थात एफसीआरएतील- प्रस्तावित दुरुस्तीचे राजकारण समजून घ्यावे लागते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २५ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक २०२६मधील कलम १६अन्वये, ज्या संस्थेचे एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द होते, समर्पित होते किंवा नूतनीकरणाअभावी संपुष्टात येते, तिच्या परकीय निधीतून उभारलेल्या मालमत्ता ‘नियुक्त प्राधिकरणा’कडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे- तीही पूर्वसुनावणी किंवा न्यायिक चौकशीविनाच. नूतनीकरणासाठी दोन वर्षांत किमान दहा लाख रुपयांचा परकीय निधी वापरल्याचा निकषही या दुरुस्तीत घालण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागात छोट्या प्रमाणावर काम करणार्या ग्रंथालये, रुग्णालये वा शाळा चालवणार्या हजारो लहान स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने आपोआप संकटात येऊ शकतात. कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडियापासून मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालडुहोमांपर्यंत आणि द्रमुकचे राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन यांच्यापासून राष्ट्रीय चर्च परिषदेपर्यंत अनेकांनी हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे- जेपीसीकडे- पाठवावे, अशी मागणी गेल्या काही आठवड्यांत सातत्याने केली आहे आणि ती सरकारला मान्यही करावी लागली. पण या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा विरोधाभास हाच आहे. मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट प्रश्न विचारला आहे, तो अत्यंत मार्मिक आहे- परकीय निधी नियमनाचे कडक निकष सर्वसामान्य स्वयंसेवी संस्थांना, धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थांना व मानवाधिकार संघटनांना लावले जात असताना, संघासारख्या संघटनेला- जी स्वतः कोणत्याही कायद्याखाली औपचारिक नोंदणीकृतच नाही आणि त्यामुळे एफसीआरएच्या कक्षेतही येत नाही- त्याच निकषांतून का वगळले जाते? एकीकडे परकीय निधी घेणार्या ख्रिश्चन मिशनरी संस्था, मानवाधिकार संघटना आणि पत्रकारितेशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था यांच्यावर छाप्यांची, परवाना रद्द करण्याची आणि मालमत्ता जप्तीची टांगती तलवार उभी केली जात असताना, दुसरीकडे त्याच सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांमधून देशांतर्गत मार्गाने संघाच्या शेकडो संलग्न संस्थांना नियमितपणे निधीचा ओघ सुरू आहे. परकीय निधीचा गैरवापर रोखण्याचे कारण देत कायदा कडक केला जातो, पण देशांतर्गत सरकारी निधीच्या याच प्रकारच्या एकतर्फी वाटपावर मात्र कोणतेही नियमन प्रस्तावित नाही. हा दुटप्पीपणा उघड आहे.
जागतिक तुलनेत पाहिले, तर लोकशाही देशांमध्ये सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचा सीएसआर निधी किंवा सार्वजनिक अनुदान सत्ताधारी पक्षाच्या वैचारिक परिवाराकडे झुकलेले दिसले, तर त्यावर स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा, संसदीय समित्या किंवा न्यायालयीन पुनरावलोकन तात्काळ सक्रिय होते. अमेरिकेत ‘हॅच अॅक्ट’ आणि संबंधित नैतिक आचारसंहिता सरकारी संसाधनांचा पक्षीय वापर रोखण्यासाठी कठोरपणे राबवली जाते; ब्रिटनमध्ये चॅरिटी कमिशन कोणत्याही न्यासाच्या राजकीय संलग्नतेची चौकशी स्वतंत्रपणे करू शकते. भारतात मात्र कॅग किंवा संसदीय लोकलेखा समितीच्या पलीकडे अशा व्यवहारांची स्वतंत्र, वेळेवर होणारी चौकशी करणारी ठोस यंत्रणा दिसत नाही. परिणामी, ‘द न्यूज मिनट’सारख्या शोधपत्रकारितेच्या अहवालानंतरही सरकारकडून केवळ प्रतिवाद केला जातो, चौकशीचे आदेश निघत नाहीत.
शेवटी मुद्दा इतकाच आहे- सत्तेचे विकेंद्रीकरण, संस्थांची स्वायत्तता आणि सार्वजनिक पैशाचा निष्पक्ष विनियोग या लोकशाहीच्या मूलभूत अटी आहेत. सरकारी कंपन्यांचा सीएसआर निधी, स्वायत्त संस्थांमधील नियुत्तäया आणि परकीय निधी नियमनाचे निकष- या तिन्ही आघाड्यांवर जर एकाच वैचारिक परिवाराला सोयीची वागणूक मिळत असेल, तर ती केवळ योगायोगाची बाब उरत नाही. एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक आता जेपीसीकडे प्ााठवण्यात आले आहे. त्यामुळे एफसीआरए आता काही काळ विस्मरणात जाईल, पण संघाने भाजपाच्या सत्तेआडून सीएसआर आणि इतर माध्यमातून जी लूट केली त्याचं काय? मंदिरात आलेल्या दानावर दरोडा टाकणारे, देशातील सगळ्या महत्वाच्या संस्थावर डल्ला मारणारे, आपल्याच गोतावळ्याला प्रमुख पदांवर बसवणारे हे भाजपा आणि संघवाले देशाला अराजकच्या दरीत ढकलत आहेत याची जाणीव देशातील नागरिकांना आता झाली आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारबाबत आगामी काळात होणारी चर्चा ही केवळ पक्षाला मिळालेला निधी किंवा परकीय निधी नियमनाचा प्रश्न एवढ्या पुरतीचं मर्यादित नाही तर ती भारतीय लोकशाहीतील संस्थात्मक निष्पक्षतेच्या मूलभूत प्रश्नाचीही परीक्षा आहे. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, असेच म्हणण्याची वेळ भारतीय जनतेवर आली आहे.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)