‘अब की बार चारसौ पार’च्या वल्गना करणार्या भारतीय जनता पक्षाच्या अश्वमेधाचा वारू भारतीय जनतेने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्व ताकदीनिशी रोखला आणि त्यांना चंद्राबाबू नायडू आणि नीतीश कुमार या दोन कुबड्यांच्या आधारावर कारभार चालवायला भाग पाडले. अशावेळी आघाडी सरकारचा धर्म पाळण्याची सुबुद्धी या सरकारला सुचेल आणि बेलगाम सत्तेची हाव आटोक्यात येईल, असे मतदारांना, विश्लेषकांना वाटले होते. मात्र, देशाची संपूर्ण सत्ता ताब्यात घेऊन संविधानिक रचनेची संपूर्ण मोडतोड करून टाकल्याशिवाय आपले नापाक इरादे सफल होणार नाहीत, हे लक्षात आलेल्या भाजपने आता सगळ्या लोकशाही यंत्रणा बटीक बनवून, जनादेश मिळत नसताना ‘ज्ञानादेश’ मिळवण्याचा राक्षसी मार्ग अवलंबला आहे. सत्तेचा भस्म्या रोग झालेला हा पक्ष शिवसेनेच्या फुटीपासून सुरू झालेलं हे तंत्र आता किती निर्लज्जपणे आणि उघडपणे राबवू लागला आहे, ते आम आदमी पार्टीवर केलेल्या आघातापाठोपाठ तृणमूल काँग्रेसमध्ये पाडण्यात आलेल्या फुटीतून दिसून येते आहे.
वास्तविक पाहता भाजपच्या सत्ताकाळात देशात एकही गोष्ट धड सुरू नाही. नीट, सीबीएसई, सीयूईटी आदी परीक्षांचे पेपर फुटीप्रकरण, महागाई, रोजगार, शेतकर्यांचे आत्महत्यांचे सत्र, डॉलरपुढे धारातीर्थी रुपया, बकासुरासारखा अदानीला गिळंकृत करायला दिलेला देश, माउंट एव्हरेस्टच्या उंचीला लाजवणारा भ्रष्टाचार, भाजपला आलेली अवास्तव पैशांची सूज अशी मोदींची उतरती भाजणी आहे. देशातील विरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडी या गैरप्रकारांच्या विरोधात आक्रमक झाली आहे. त्याचवेळी (नेमकी कोणत्या राजकीय उद्देशाने आणि कोणाच्या सोयीने, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही) तरुणांची कॉक्रोच जनता पार्टी रस्त्यांवर उतरली आहे. या घटना पाहिल्या की २०११ची आठवण होते. तेव्हाही तीन वर्षांनी लोकसभा निवडणूक होणार होत्या. आताही तितकाच काळ शिल्लक आहे. २०२९मध्ये भाजपची अवस्था काय असेल याचे दर्शन देशातल्या अस्वस्थ वर्तमानातून सुरू झालेल्या आंदोलनांमधून घडते आहे. भाजपच्या बाजूने निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, ईडी, सीबीआय, आयकर, पोलीस, इडियट
बॉक्सवरचा आणि अनधिकृत मुखपत्रांमधून रांगत चाललेला चाटुकार गोदी मीडिया अशा सर्व यंत्रणा आहेत. मेंदूगहाण ट्रोल भक्तांचीही वानवा नाही. तरीही त्यांना पराजयाची भीती का वाटावी? २०२९च्या निवडणुकीच्या आधीच उरलेसुरले कुटील डावपेच वापरण्याची धडक मोहीम का सुरू करण्यात आली आहे? मारून मुटकून, धाकदपटशा दाखवून, निवडणुका चोरून, राज्यसभेच्या जागा चोरून, अन्य पक्षातील खासदारांचे लचके तोडून हा खोटा पाठिंबा उभा करायचा आहे तो कशासाठी? भाजपला सत्तेत टिकून राहायचे असल्यास मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करणे क्रमप्राप्त ठरते. यात यंत्रणांचा वापर करून भाजपसाठी अनुकूल ठरत असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि हिंदीबहुल प्रदेशात लोकसंख्येनुसार अधिक मतदारसंघ निर्माण करण्याचा घाट घातला जातो आहे. अधिक सुशिक्षित, संपन्न आणि धार्मिक सलोख्याने राहणार्या दक्षिण भारताला देशाच्या राजकारणातून बेदखल करून सगळ्या देशाचा गोपट्टा बनवून टाकण्याचा हा कुटील डाव आहे. त्यासाठी भाजपला संसदेत दोन तृतियांश मतांची भूक आहे. अर्थात भाजपकडे त्यासाठी लोकसभेत ३६३चा आकडा असावा लागेल. हा आकडा गाठण्यासाठीच हा जिवाचा आटापिटा सुरू आहे.
राज्यघटना बदलणार!
भाजपच्या काही नेत्यांनी वारंवार देशाची राज्यघटना बदलण्याची गरज व्यक्त केली आहे. अयोध्येतील भाजपचे खासदार लल्लू सिंह यांनी राज्यघटना बदलासाठी दोन तृतियांश खासदारांची गरज असल्याचे वक्तव्य केले होते. दलित, अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांना मिळालेले आरक्षण राज्यघटना बदलून नाहीसे करण्याचा डाव भाजपा रचत आहे. चारपाच टक्के वर्चस्ववादी लोक देशातील ९० ते ९५ टक्के लोकांना पुन्हा गुलामगिरीत ढकलू इच्छितात, असा आरोप अखिलेश यादव यांनी तेव्हा केला होता. रामायण मालिकेतून घराघरात प्रभू श्रीराम पोहचवणारे अभिनेता अरुण गोविल हे भाजपचे मेरठ मतदारसंघातून खासदार आहेत. त्यांच्या मते राज्यघटनेची तेव्हाची आणि आताची गरज यात फरक आहे. त्यामुळे सर्वसंमतीने विकासासाठी बदल झाले तर त्यात आश्चर्य कशाचे? भाजपचे कर्नाटकातील नेते अनंतकुमार हेगडे, राजस्थानमधील भाजप नेत्या ज्योती मिर्धा यांनीही राज्यघटना बदलासंदर्भात वक्तव्ये केली होती. भाजपच्या पोटातले ओठावर येते ते असे. संख्याबळ वाढवण्यासाठी आताच जर हालचाली केल्या नाही तर २०२९नंतरचा काळ भाजपच्या अनेक नेत्यांसाठी कठोर असणार आहे. ही वेळ येऊ नये म्हणूनच आरपारच्या लढाईचा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो.
मध्य प्रदेशचे उदाहरण घ्या. काँग्रेसच्या मीनाक्षी नटराजन यांचा राज्यसभा उमेदवारीचा अर्ज रद्द करण्यात आला. नियमानुसार कोणतेही कारण नव्हते. तिथल्या तिन्ही जागा भाजपने जिंकल्याचे निवडणूक अधिकार्याने जाहीर करून टाकले. नटराजन यांचे ऐकायला निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय तयार नाही. किती दबाव आहे मोदींचा या यंत्रणावर. कसेही करून कोणत्याही मार्गाने सभागृहातील संख्याबळ वाढवणे हाच मोदी, शहा यांचा हेतू आहे. आता प्रादेशिक पक्षांना भाजपने लक्ष्य केले आहे. एकतर भीतीने आणि दुसरे आमिषाने प्रादेशिक पक्षातील, राष्ट्रीय पक्षातील खासदार भाजपच्या गळाला लागलेले दिसतात. येत्या काळात ही संख्या वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
प. बंगालचा राडा!
तृणमूल काँग्रेसने प. बंगाल विधानसभेची निवडणूक हरल्याला महिनाही उलटत नाही तोच या पक्षात अंतर्गत राडा झाल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. तृणमूलच्या लोकसभेतील २८पैकी २० खासदारांनी आणि ८०पैकी ६० आमदारांनी ममता बॅनर्जींना टाटा बाय बाय करायचे ठरवले आहे. बाहेर का पडतो याचे खापर कोणावर तरी फोडले पाहिजे म्हणून पक्षाचे महासचिव आणि ममता बॅनर्जींचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या दडपशाहीला कंटाळून हे केले जात असल्याचे सांगितले गेले आहे. पण यामागे भाजपची महाशक्ती आहे, हे सांगायची गरज नाही. भाजपच्या वॉशिंग मशीनमधून सुस्वच्छ होऊन बाहेर पडलेले सुवेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री होताच त्यांनी चक्रे फिरवीत तृणमूल काँग्रेसमधील आमदार, खासदारांना गळाला लावायची खास योजना आखली. ‘ऑपरेशन लोटस’ने ममता बॅनर्जींनी २८ वर्षात अथक परिश्रमाने उभारलेल्या पक्षाला सावज केले. यात पक्ष दुभंगला. ममतादीदींकडे नावापुरतेच आमदार खासदार शिल्लक राहिले. राज्यात विरोधी पक्षमुक्त विधानसभा अशीच जणू स्थिती निर्माण झाली आहे. ममता दीदींनी गेल्या २८ वर्षात अनेकांना मोठे केले. नेते केले. संसदेत आणि विधिमंडळात पाठवले. त्यांच्यासाठी दमदार प्रचार केला. बंगाली चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते, अभिनेत्रींना, तरुणांना संधी दिली. त्यात शताब्दी रॉय, तापस पॉल, मुनमून सेन, दीपक अधिकारी, मिमी चक्रोबर्ती, नुसरत जहान, रचना बॅनर्जी, सयोनी घोष, जून मालिया, सोहम चक्रोबर्ती, कांचन मुलीक, बाबुल सुप्रियो, युसूफ पठाण, कीर्ती आझाद आणि ज्येष्ठ अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा आदींची नावे घेता येतील. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळेस अभिनेत्री सायोनी घोष स्टार प्रचारक होती. ‘ममता का क्षमता, २०२६ में बंगाल आपको दिखायेगा, यह नाम याद रखिएगा, ममता बॅनर्जी बंगाल की नारी! हवाई चप्पल, सफेद साडी, एक नारी सौ पर भारी! खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, बंगाल का रसगुल्ला खिलाकर आपको (मोदी) अबकी बार यमुना पार भेजेंगे!…’ ‘ये ताकद की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है’ बशीर बद्र यांचा हा शेर… मर्मभेदक शब्दांच्या प्रहाराने तिने मतदारांची मने जिंकली होती. भविष्यातील ममता बॅनर्जी म्हणून तिच्याकडे पाहिले गेले. ‘आबार जितबे बंगला’ म्हणणार्या सायोनीने अचानक पोबारा केला. हे लोकप्रतिनिधी मतदारसंघात जातील तेव्हा जनक्षोभ विचित्र दिशा घेऊ शकते. त्यांना पळता भुई थोडी होईल.
तृणमूल काँग्रेसच्या सुमारे २० बंडखोर लोकसभा खासदारांनी नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया या त्रिपुरा-आधारित छोट्या पक्षात विलय केला आहे. हे १४ जून २०२६ रोजी घडले. बंडखोर गटाचे नेतृत्व काकोली घोष दस्तीदार या करीत आहेत. त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना भेटून यासंदर्भात पत्र सादर केले. या गटाने नियोजित डावपेचनुसार एनडीएला समर्थन दिले आहे. यामुळे एनसीपीआय हा पक्ष एनडीएमधील दुसरा सर्वात मोठा सहयोगी पक्ष बनला आहे. एनसीपीआय २०२२-२३मध्ये स्थापन झालेली त्रिपुरा-आधारित आणि पश्चिम बंगालमध्ये नोंदणीकृत छोटा पक्ष आहे. याचे संस्थापक, अध्यक्ष त्रिपुराचे माजी मंत्री पबन कुमार दास आहेत. यापूर्वी या पक्षाचा जराही प्रभाव नव्हता. २०२३ च्या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने फक्त काहीशे मतं मिळवली होती. तृणमूल काँग्रेस खासदारांच्या विलयामुळे ती अचानक राष्ट्रीय चर्चेत आली.
महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे झाले ते देशाने पाहिले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिकांकडून न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. ममता दीदींकडे अभिषेक बॅनर्जी, सौगत रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, कल्याण बॅनर्जी, महुआ मोईत्रा आणि शत्रुघ्न सिन्हा उरलेले दिसतात. राज्यसभेतील खासदार सुखेंदु शेखर रॉय, सुश्मिता देव, प्रकाश चीक बरॅक यांनी राजीनामे दिले आहेत. याचा अर्थच हा होतो की भाजपला राज्यसभा आणि लोकसभेत दोन तृतीयांश संख्याबळ जमवायचे आहे. ममता बॅनर्जी रस्त्यावरील लढाऊ नेत्या म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी राजकारणात अनेक चढउतार पाहिले आहेत. त्यांनी प. बंगालमध्ये अधिक हालचाली करू नये म्हणून त्यांना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने तुरुंगात डांबले जाईल. परंतु ममता या पुन्हा उठून उभ्या राहण्याची क्षमता असणार्या नेत्या आहेत. ‘आबार जितबे बंगला’ यासाठी पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरली यात जराही शंका नाही.
गेल्या दहा वर्षांत भारतात अनेक प्रमुख राजकीय पक्ष फोडण्यात आलेत. यात मुख्यतः महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, आंध्र-तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांतील पक्षांचा समावेश आहे. याचा फायदा भाजपला झाला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, लोक जनशक्ती पार्टी हे जिवंत उदाहरण आहे.
‘ऑपरेशन लोटस’ ही भारतीय राजकारणातील एक चर्चित रणनीती आहे. जी भाजपने विरोधी पक्षांतील आमदार/खासदारांना तोडून किंवा फूट पाडून सरकारे बनवणे किंवा स्थिर करणे यासाठी वापरले आहे. २००८मध्ये प्रथम व्ाâर्नाटकात वापरला गेला. भाजपला बहुमत नव्हते, तेव्हा जनार्दन रेड्डी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस आणि जेडीएसच्या आमदारांना तोडले. ७ आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून पोटनिवडणुकीत जिंकले आणि सरकार स्थिर केले. कर्नाटकचे यशस्वी मॉडेल म्हणून ओळखले जाते. २०१४ला केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यानंतर ही रणनीती वेगाने राबवली गेली. मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या २२ समर्थकांसह काँग्रेस सरकार पडले. भाजप सरकार आले. २०१९मध्ये कर्नाटकात १७ आमदार तोडून जेडीएस-काँग्रेस सरकार पाडले. महाराष्ट्राचा सत्ता संघर्ष असाच होता. गोवा, मणिपूर मधेही भाजपने हाच राडा केला. राज्ये मोठी असो की छोटी असोत प्रत्येक राज्यात केवळ भाजपचे सरकार असावे हा मोदी आणि शहांचा प्रण असतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपकडून काय काय लबाडी केली जाते हे सातत्याने उघड होत असते. निवडणूक आयोग भाजपचे बाहुले झाल्याचे चित्र असते. आदर्श आचारसंहितेच्या काळांत अनादर्शचा कळस गाठला जातो. जातीय समुदायानुसार मतदारयादीतून मतदारांची नावे परस्पर गहाळ केली जातात, एसआयआरच्या नावाने भाजपसाठी उपयुक्त नाहीत अशांना मतदानाचा अधिकारच ठेवला जात नाही. पैशांचा महापूर असतो. आता तर निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांवर घाव घालण्याचा उघड तमाशा भाजपने सुरू केला आहे. भाजपचा कुटील डाव यशस्वी होतो की ‘इंडिया’ आणि जेन-झी लोकशाही अबाधित ठेवतात ते येत्या काळात दिसून येईल.
