जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात अवघ्या दोन दिवसांच्या धुंवाधार पावसाने महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा निसर्गाची अफाट ताकद आणि आपल्या जलनियोजनातील उणीवा दाखवून दिल्या. कोकणापासून विदर्भापर्यंत, पश्चिम महाराष्ट्रापासून मराठवाड्यापर्यंत अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला. नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या, ओढे नाले तुडुंब भरले, धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाली, काही शहरांमध्ये रस्ते जलमय झाले, तर अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. पावसाचे हे रौद्ररूप पाहताना एकीकडे निसर्गाची ताकद जाणवत होती, तर दुसरीकडे एक प्रश्न मनाला सतत अस्वस्थ करत होता. आज इतके पाणी वाहून जात असताना काही महिन्यांनंतर हाच महाराष्ट्र टँकरच्या पाण्यावर का अवलंबून राहतो?
हा प्रश्न केवळ भावनिक नाही, तर राज्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण महाराष्ट्रात पावसाची कमतरता नाही; कमतरता आहे ती पाण्याच्या वैज्ञानिक नियोजनाची. निसर्ग प्रत्येक वर्षी आपल्याला भरभरून पाणी देतो, पण ते जपण्याची जबाबदारी आपण पार पाडत नाही. म्हणूनच पावसाळ्यात पूर आणि उन्हाळ्यात पाणीटंचाई हे महाराष्ट्राच्या नशिबी कायमचेच आले आहे. वास्तविक पाहता, पूर आणि दुष्काळ या दोन वेगळ्या समस्या नाहीत. त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ज्या राज्यात पावसाचे पाणी योग्य प्रकारे अडवले जात नाही, तेथे पावसाळ्यात पूर आणि उन्हाळ्यात टंचाई हे अटळ असते. आपण अजूनही पावसाकडे हंगामी घटना म्हणून पाहतो. पण आता त्याकडे जलसंपत्ती म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे.
जलनियोजन झालेच नाही…
शहरे आणि गावांची वाढ ज्या वेगाने झाली, त्याच वेगाने जलनियोजन झाले नाही. एकेकाळी पावसाचे पाणी मुरणारी मोकळी जमीन आज काँक्रीटने झाकली गेली आहे. सिमेंटचे रस्ते, पार्किंग, उंच इमारती आणि डांबरीकरणामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी काही मिनिटांत नाल्यांत आणि नद्यांत पोहोचते. परिणामी काही तासांच्या पावसातही शहरे पाण्याखाली जातात. हा पूर केवळ पावसामुळे नसून, चुकीच्या नगररचनेचा परिणाम आहे. एकेकाळी प्रत्येक गावात तलाव होता, प्रत्येक वाडीत विहीर होती, प्रत्येक ओढा वर्षभर जिवंत होता. गावांची संस्कृतीच पाण्याभोवती विकसित झाली होती. आज मात्र अनेक तलाव बुजवले गेले, विहिरी दुर्लक्षित झाल्या, ओढे नाले अतिक्रमणाखाली गेले आणि नैसर्गिक जलमार्गांचा श्वास गुदमरला. आपण विकासाच्या नावाखाली पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद केले आणि नंतर पाणी साचते म्हणून आश्चर्य व्यक्त करू लागलो.
वृक्षतोड हीदेखील पूर आणि पाणीटंचाईची मोठी कारणे आहेत. झाडे ही केवळ पर्यावरणाची शोभा नसतात, तर ती नैसर्गिक जलसाठ्याची केंद्रे असतात. झाडांच्या मुळांमुळे पाणी जमिनीत मुरते, भूजलाची पातळी वाढते आणि नद्यांना उन्हाळ्यातही पाणी मिळते. पण डोंगर उघडे झाले, जंगलांचे क्षेत्र कमी झाले आणि विकासाच्या नावाखाली हजारो झाडे तोडली गेली. त्यामुळे पावसाचे पाणी वेगाने वाहून जाते आणि मातीची धूपही वाढते. शेवटी नुकसान शेतीचे, पर्यावरणाचे आणि पाणीसाठ्याचेच होते. किनारपट्टीवरील कांदळवने, दलदलीचे प्रदेश आणि जलक्षेत्रे ही निसर्गाची सुरक्षा कवचे आहेत. ती पूर नियंत्रित करतात, जैवविविधता टिकवून ठेवतात आणि पाण्याचा समतोल राखतात. दुर्दैवाने, सर्वाधिक अतिक्रमणे याच भागांवर झाली. निसर्गाचा समतोल बिघडला की त्याचे परिणाम पूर, समुद्रपातळी वाढ आणि हवामान बदलाच्या स्वरूपात दिसू लागतात.
जलताळेबंद गरजेचा
आज महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा यंत्रणा उभी केली जाते. उन्हाळ्यात टँकरसाठी मोठा खर्च होतो. नवीन जलयोजना जाहीर होतात. पण पाण्याची समस्या कायम राहते. याचे कारण आपण पाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो, पण उपलब्ध पाणी जपण्याचा प्रयत्न पुरेसा करत नाही. निसर्ग जे मोफत देतो, त्याची किंमत आपण समजून घेत नाही. प्रत्येक जिल्ह्याचा ‘जलताळेबंद’ तयार होणे ही काळाची गरज आहे. किती पाऊस पडला? किती पाणी साठले? किती जमिनीत मुरले? किती वापरले गेले? किती समुद्रात वाहून गेले? याचा पारदर्शक अहवाल तयार झाला, तरच खरी जबाबदारी निश्चित होईल. अर्थसंकल्पाचा हिशेब ठेवणारे राज्य पाण्याचा हिशेब का ठेवू शकत नाही?
रेनवॉटर हार्वेस्टिंग ही संकल्पना अजूनही अनेक ठिकाणी केवळ कागदावर आहे. प्रत्येक इमारत, प्रत्येक शाळा, प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक सरकारी कार्यालय आणि प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था यांनी पावसाचे पाणी साठवले, तर भूजलात मोठी वाढ होऊ शकते. ही केवळ पर्यावरणाची नव्हे, तर भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची गुंतवणूक आहे. ग्रामीण भागात शेततळी, बंधारे, गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, जलसंधारण, पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि जलग्रहण क्षेत्रांचे संरक्षण या कामांना सातत्याची गरज आहे. अनेक गावांनी लोकसहभागातून जलक्रांती घडवून आणली आहे. त्यांचे अनुभव संपूर्ण राज्यासाठी प्रेरणादायी ठरू शकतात. शासनाच्या योजनांबरोबरच लोकचळवळ उभी राहिली, तर परिणाम अधिक प्रभावी होईल.
हवामान बदलांनुरूप धोरणाची गरज
हवामान बदल हा आता भविष्याचा विषय राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम आपण आज अनुभवत आहोत. पूर्वी चार महिन्यांत पडणारा पाऊस आता काही दिवसांत कोसळतो. पावसाची तीव्रता वाढत आहे, पण कालावधी कमी होत आहे. त्यामुळे पूर वाढतात आणि नंतर दीर्घकाळ कोरडे दिवस येतात. या बदलत्या परिस्थितीत जुने जलनियोजन उपयोगाचे राहणार नाही. नव्या वास्तवाला अनुरूप धोरणे तयार करावी लागतील. पाण्याचा प्रश्न हा केवळ शासनाचा किंवा शेतकर्यांचा नाही. तो प्रत्येक नागरिकाचा आहे. आपण घरात नळ उघडा ठेवतो, गळती दुरुस्त करत नाही, पावसाचे पाणी साठवत नाही, परिसरातील तलाव-नाले स्वच्छ ठेवत नाही, झाडे लावत नाही. मग पाणीटंचाईसाठी फक्त शासनालाच दोष देऊन चालणार नाही. समाजानेही आपल्या जबाबदार्या स्वीकारल्या पाहिजेत.
आज गरज आहे ती जलसाक्षरतेची. जशी आर्थिक साक्षरता महत्त्वाची आहे, तशीच जलसाक्षरता देखील आवश्यक आहे. शाळांपासून महाविद्यालयांपर्यंत, ग्रामसभांपासून महानगरपालिकांपर्यंत पाण्याच्या सुयोग्य वापराबाबत व्यापक जनजागृती झाली पाहिजे. पाणी ही अमर्यादित संपत्ती नाही, तर पुढील पिढ्यांकडून घेतलेली उधारी आहे, ही भावना प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे. आज वाहून जाणारे पाणी म्हणजे उद्याच्या पिढीचे भविष्य आहे. प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरला, प्रत्येक तलाव जिवंत राहिला, प्रत्येक नदीला तिचा नैसर्गिक प्रवाह मिळाला, प्रत्येक डोंगर हिरवा राहिला आणि प्रत्येक नागरिकाने पाण्याला जबाबदारीने हाताळले, तर महाराष्ट्राला टँकरमुक्त करणे अशक्य नाही.
नवी जलदृष्टी हवी…
आज नदीला आलेला पूर ही केवळ आपत्ती नाही; तो निसर्गाचा स्पष्ट संदेश आहे. हा संदेश समजून घेतला, तर महाराष्ट्र जलसमृद्ध होऊ शकतो. दुर्लक्ष केले, तर पुढील पिढ्यांनाही हाच प्रश्न वारसा म्हणून मिळेल. पावसात पूर आणि उन्हाळ्यात टँकर. महाराष्ट्राला आज नवीन घोषणांची गरज नाही; नव्या जलदृष्टीची गरज आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणार्या धोरणांची गरज आहे. प्रत्येक थेंबाला संपत्ती मानणार्या संस्कृतीची गरज आहे. कारण पाणी ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा, शेतीचा, उद्योगांचा, पर्यावरणाचा आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आधार आहे. आजचा प्रश्न एवढाच आहे. आपण पावसाकडे पूर म्हणून पाहणार आहोत, की उद्याच्या जीवनदायी जलसंपत्ती म्हणून? या प्रश्नाचे उत्तरच महाराष्ट्राचे जलभवितव्य ठरवणार आहे.
