आपले वैयक्तिक अनुभव अनेकदा खूप बोलके असतात; एक प्रकारे हे अनुभव ‘इम्प्रेशनिस्टिक रिसर्च’मध्येच मोडतात. पूर्वी जळगावात मे महिन्याच्या भर दुपारीही आम्ही मुले रस्त्यांवर सहज खेळायचो आणि त्या काळी सुद्धा जळगावकर मंडळींनी ४० ते ४५ अंश सेल्सिअस तापमान नेहमीच अनुभवले होते. पक्षी निरीक्षणाचा छंद जडल्यापासून भर उन्हाळ्यातही सकाळी अकरा वाजेपर्यंत आम्ही बाहेर असायचो. पण गेल्या काही वर्षांत, आणि विशेषतः या वर्षी, सकाळी साडेआठ ते नऊ वाजेच्या सुमारास घरात परतावे लागत आहे, इतकी भीषण स्थिती निर्माण झाली आहे. या दाहक उष्णतेचा अनुभव आपण सारेच घेत आहोत, त्यामुळे वाढत्या तापमानाविषयी कोणत्या विशेष तज्ज्ञाच्या अहवालाची किंवा पुराव्याची गरज भासणार नाही.
या वर्षी मार्च महिन्याच्या मध्यालाच वाढत्या तापमानाची झळ पोहोचू लागली. सूर्य जणू आग ओकत असल्याचे जाणवू लागले, सोबत भीषण उष्णतेच्या लाटांमुळे मानवी जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. पाणवठे कोरडे पडले आहेत, कष्टकर्यांना सकाळी नऊनंतर काम करणे अशक्य झाले आहे. वाढत्या तासांच्या लोडशेडिंगमुळे इन्व्हर्टर बंद पडल्याने उन्हाची तमा नसणारा मध्यमवर्गही हैराण झाला आहे. ‘लू’ म्हणजेच उष्ण वार्यांमुळे बालकांपासून वृद्धांपर्यंत निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडत आहेत, तर जनसामान्यांच्या आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. प्रचंड उष्णतेने दुपारच्या वेळी रस्ते ओस पडत आहेत आणि रात्रीही हवेतील दाहकता कमी होत नाहीये. अविचाराने उभारलेल्या सिमेंट-काँक्रीटच्या जंगलांमुळे आपली शहरे आता माणसांनी राहण्यायोग्य राहिलेली नसून ती उष्णतेची धगधगती केंद्रे म्हणजेच ‘अर्बन हीट आयलंड’ बनली आहेत.
निसर्ग आणि माणूस यांच्या समतोलाचा विचार न करता आपण जी विकासनीती अंगीकारली, निसर्गविरोधी शहरांची रचना स्वीकारली, त्यामुळे शहरे ‘अर्बन हीट आयलंड’ झाली आहेत. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही, आपण सर्वांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर आज या ‘हीट आयलंड’चे ‘ग्रीन आयलंड’ करणे पूर्णपणे शक्य आहे! हा केवळ एक भाबडा आशावाद नसून, शास्त्रीय निकष आणि आपल्याला मिळालेले घटनात्मक अधिकार यांची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास हे सहजसाध्य आहे. सध्याचे संकट मोठे आहे आणि मार्ग सोपा नाही, मात्र तो अशक्य नक्कीच नाही. हे बदल घडवून आणणारे माझे ‘वरवरचे झुरळी उपाय’ नसून, निसर्ग ओरबडणार्या राजवटींनी दुर्लक्षित केलेले जागतिक आरोग्य संघटना व संयुक्त राष्ट्रे यांचे निकष कोणते आणि भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकार कोणते, ते आपण समजून घेण्याची गरज आहे. त्यांच्या निकषांच्याच आधारे आपण आपल्या शहरांचे ‘ग्रीन आयलंड’ करू शकतो, असा ठाम विश्वास आपल्यात नक्कीच निर्माण होईल.
प्रथम हे लक्षात ठेवले पाहिजे की शहरांचे पर्यावरण टिकवणे ही जशी शासनाची आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे, तसेच तो नागरिकांचा घटनात्मक अधिकारसुद्धा आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ४८-अ नुसार, देशातील पर्यावरण सुधारणे तसेच वने व वन्यजीवांचे रक्षण करणे हे राज्याचे म्हणजेच शासनाचे मार्गदर्शक कर्तव्य आहे. यासोबतच, कलम ५१-अ (छ)नुसार, वने, तलाव, नद्या आणि वन्यजीवांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे, त्यात सुधारणा करणे आणि सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. इतकेच नव्हे तर, कलम २१अंतर्गत असलेल्या ‘जीवितेच्या अधिकारा’मध्ये नागरिकांना प्रदूषणमुक्त आणि सुसह्य वातावरणात जगण्याचा हक्कही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यामुळे ‘ग्रीन आयलंड’ची इच्छा धरणे, तशी मागणी करणे हा केवळ एक विरंगुळा नसून तो आपल्याला दिलेल्या घटनात्मक अधिकाराचा आणि हक्काचाच भाग आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रे यांनीही शहरांमधील वाढते तापमान नियंत्रित करण्यासाठी आणि मानवी आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी नागरी वृक्षलागवडीचे काही अत्यंत कडक आणि शास्त्रीय निकष निश्चित केले आहेत. हे निकष केवळ पर्यावरणाचा भाग नसून आधुनिक नगरनियोजनाचा मुख्य कणा मानले जातात. शहरांचे वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी आणि नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी या आंतरराष्ट्रीय मानकांची अंमलबजावणी करणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज बनली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका मुख्य शोधनिबंधानुसार, शहरात राहणार्या प्रत्येक नागरिकासाठी किमान नऊ चौरस मीटर हिरवळीचे क्षेत्र असणे अनिवार्य आहे. हे हरित क्षेत्र उद्याने, खुली मैदाने किंवा थेट वृक्षाच्छादनाच्या स्वरूपात असावे. हवेतील घातक सूक्ष्म धूलिकण शोषून घेण्यास, हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास आणि नागरी वस्त्यांमधील श्वसनाचे आजार रोखण्यास हे प्रमाण अत्यंत आवश्यक मानले जाते. ज्या शहरांमध्ये हा निकष पाळला गेला आहे, तिथे नागरिकांचे आरोग्य अधिक उत्तम असल्याचे वैज्ञानिक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे.
यासोबतच, संयुक्त राष्ट्रे आणि जागतिक पर्यावरण संस्थांद्वारे मान्यताप्राप्त ‘३-३०-३००’ हा आधुनिक नियम जागतिक नागरी वनीकरण तज्ज्ञ प्रो. सिसिल कोनिजेनेंडिज्क यांनी मांडला असून, तो थेट नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि त्यांच्या राहत्य्ाा घराशी जोडलेला आहे. त्यातील पहिल्या निकषानुसार, प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या राहत्या घराच्या किंवा कार्यालयाच्या खिडकीतून किमान तीन मोठी झाडे स्पष्ट दिसली पाहिजेत. मानसोपचारशास्त्रानुसार, हे हिरवे दृश्य मानवी मेंदूतील ताणतणाव कमी करून कोर्टिसोल संप्रेरकाची पातळी वेगाने खाली आणते. दुसर्या निकषानुसार, शहराच्या प्रत्येक वॉर्डाचा किंवा परिसराचा किमान ३० टक्के भाग हा झाडांच्या पानावळीने/ पानांच्या छताने आणि फांद्यांनी व्यापलेला असावा, ज्यामुळे सिमेंट आणि काँक्रीटमुळे शहरांमध्ये निर्माण होणारा ‘अर्बन हीट आयलंड इफेक्ट’ कमी होऊन स्थानिक तापमान ३ ते ५ अंश सेल्सिअसने थेट कमी होते. तिसर्या निकषानुसार, कोणत्याही नागरिकाच्या घरापासून जास्तीत जास्त ३०० मीटर अंतरावर, म्हणजेच साधारण पाच मिनिटांच्या पायी अंतरावर, किमान एक सार्वजनिक उद्यान किंवा हरित क्षेत्र उपलब्ध असावे. यामुळे नागरिकांमध्ये शारीरिक सक्रियता वाढते आणि हे हरित पट्टे भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी ‘स्पंज’सारखे काम करतात. या नियमाची व्यावहारिक उपयुक्तता आणि मानसिक आरोग्याशी असलेला सकारात्मक संबंध डॉ. न्यूवेनहुईसेन आणि त्यांच्या सहकार्यांनी केलेल्या जागतिक आरोग्य संशोधनातही अधोरेखित झाला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येय क्रमांक ११अंतर्गत असलेल्या उप-ध्येयानुसार, आगामी काळात शहरांमधील सर्व नागरिकांना, विशेषतः महिला, मुले, वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींना, सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि सुलभ हरित व सार्वजनिक जागा विनाव्यत्यय उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे आणि स्थानिक प्रशासनाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. शहरे हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनवण्यासाठी आणि मानवी आरोग्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी या आंतरराष्ट्रीय मानकांचा आणि आपल्या घटनात्मक चौकटीचा नागरी विकास आराखड्यात समावेश करणे हाच आता एकमेव शास्त्रीय व कायदेशीर मार्ग आहे. तरच आपण आपल्या शहरांचे ‘हीट आयलंड’ कडून ‘ग्रीन आयलंड’कडे यशस्वी पाऊल टाकू शकू! मात्र प्रश्न आहे नागरिकांच्या इच्छेचा, इच्छाशक्तीचा. आपली इच्छाशक्ती जागी असेल, जागी झाली तरच व्यवस्थेची राजकीय इच्छाशक्ती जागी होईल.