केवळ सीबीआयसाठी वेगळा कायदा करून प्रश्न सुटतील असे नाही. कारण एनआयएसाठी वेगळा कायदा असूनही त्याचे काम विवाद्यच झाले आहे. सर्व पोलीस संस्था या लोकशाहीत काम करत असल्याने त्यांचे काम पारदर्शकरित्या चालल्याशिवाय त्यांच्या कामात काही लक्षणीय बदल होणार नाही. त्यासाठी या संस्थांच्या कामाच्या बाबतीत समाजाची सतर्कता व देखरेख कशी परिणामकारक करता येईल हे पहावे लागेल.
भारताच्या संविधानात केंद्र व राज्ये यांच्या वैधानिक अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले असून ते सातव्या सूचीत देण्यात आले आहे. त्यात केंद्रसूचीतील क्रमांक ८ वी नोंद– `सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स एंड इन्व्हेस्टिगेशन’— ही केंद्र शासनाच्या अधिकारात येते. सुरुवातीस या नोंदीत इन्व्हेस्टिगेशन (चौकशी, तपास) या शब्दाचा उल्लेख नव्हता. पण तो आवश्यक वाटल्याने घटना समितीत मान्य करण्यात आला. राज्यांच्या अधिकारांत क्रमांक १ व २ या नोंदीनुसार ‘पोलीस’ आणि ‘कायदा व सुव्यवस्था’ हे विषय राज्यांच्या अधिकारात येतात. खरी मेख या अधिकारांच्या विभागणीमुळेच निर्माण झाली आहे. काही राज्यांनी सीबीआयला चौकशी करण्याचे दिलेले अधिकार काढून घेतले आहेत. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. संघ राज्याच्या संकल्पनेला हे भूषणावह नाही असेच म्हणावे लागेल. अनेकदा केंद्रीय तपास यंत्रणा आपले काम करताना राज्य पोलिसांऐवजी केंद्रीय पोलीस दलांचा उपयोग करतात हेही मला खटकते. असे अविश्वासाचे वातावरण संघराज्याच्या कल्पनेला घातकच म्हणावे लागेल.
या देशाचे मोठे आकारमान व गेल्या सात दशकातील अनुभव पाहता, वरील दोन्ही विषय समवर्ती (कंकरंट) सूचीत घालणे अत्यावश्यक आहे जेणे करून ते केंद्र सरकारच्याही कक्षेत येतील. पण तसे न झाल्याने, केंद्रीय तपास यंत्रणांना पोलीस अधिकार देण्याचा प्रश्न ज्या ज्या वेळी पुढे आला, त्यावेळी बरेच वादंग निर्माण झाले. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) बाबतचा कायदा करण्याची वेळ आली तेव्हा हाच प्रश्न पुढे आला होता. शेवटी, त्यावेळच्या केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारच्या काळात हा कायदा पारित झाला.
केंद्रीय तपास यंत्रणा- सीबीआय, एनआयए, नार्कोटिक्स ब्युरो इत्यादी- केंद्र शासनाच्या हातातील बाहुल्या झाल्या आहेत असे म्हटले जाते आणि ते नाकारून चालणार नाही. पण अशा बाहुल्या राज्य सरकारांच्याही आहेतच. हेही लक्षात घेतले पाहिजे की या बाबतीत केंद्रात सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारच्या काळात हीच परिस्थिती होती.
खरे तर सीबीआयच्या राजकीयीकरणाची आणि या संस्थेला सरकारच्या हातातील बाहुले बनवण्याची प्रक्रिया इंदिरा गांधींच्या काळातच सुरू झाली. संसदेने ज्यावेळी इंदिरा गांधींना संसदेचा अधिक्षेप केल्यासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती तेव्हा त्यांच्यासोबत सीबीआयचे डायरेक्टर यांनाही तुरुंगवास झाला होता हे विसरून चालणार नाही.
न्यायमूर्ती शहा यांच्या आयोगाने आणीबाणीच्या काळातील सीबीआयच नव्हे, तर केंद्रीय पोलीस यंत्रणांच्या कामावर ताशेरे ओढले होते आणि या संस्था राजकारणातीत कशा राहतील याची व्यवस्था केली जावी अशा शिफारसी केल्या होत्या. त्यावर अजूनही काही कारवाई झालेली नाही.
एनआयए ही संस्थाही गेल्या काही वर्षांत अशीच वादात सापडली आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटासंबंधीची चौकशी या संस्थेने हातात घेतल्यावर महाराष्ट्र पोलिसांच्या तपासाला वेगळी कलाटणी दिली गेली हे विसरून चालणार नाही. भीमा-कोरेगाव प्रकरणीही या संस्थेमार्फत केला जाणारा तपास आणि त्यात गोवण्यात आलेले अनेक विचारवंत यामुळेही प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत.
पण हे केवळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पोलीस यंत्रणांबाबतच होते असे नाही. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील पोलीस यंत्रणांचा कारभार तितकाच काळजी करण्याजोगा आहे. आणि ते देशातील सर्व राज्यांच्या बाबतीत दिसून येते हे विशेष धक्कादायक आहे. पोलीस यंत्रणेच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप वा ढवळाढवळ कशी थांबवायची हा एक यक्ष प्रश्नच आहे. या बाबतीत, राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या शिफारशीनुसार दाखल करण्यात आलेल्या सार्वजनिक हित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली निर्णय देऊन काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. पण एक दशकाहून अधिक काळ लोटल्यावरही बहुतेक सर्व राज्य सरकारांनी त्यावर अद्याप कारवाई केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा आपण असा अनादर करणार असू तर या देशात कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणणे धारिष्टयाचे होईल. ब्रिटिश काळात १८५१ साली केलेला पोलीस कायदा आता अस्तित्त्वात नाही. पण केंद्र शासनाने असा देशव्यापी नवा कायदा करण्याऐवजी आपापल्या राज्यासाठी कायदा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवून दिली आहे आणि त्यामुळेच स्थानिक परिस्थितीनुसार राज्यांनी आपल्या सोईप्रमाणे पोलीस कायदे करून या प्रश्नाचे स्वरूप अधिक गंभीर करून ठेवले आहे.
सीबीआयसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रश्न १९६० च्या दशकापासून प्रलंबित आहे. वर उल्लेखिल्यानुसार ‘पोलीस’ हा विषय राज्यांच्या कक्षेत येत असल्याने असा केंद्रीय कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारांची अनुमती आवश्यक आहे. पण केंद्र व राज्ये यांच्यातील अविश्वासाचे वातावरण काही नवीन नाही. याची सुरुवातही इंदिरा गांधींच्या काळापासूनच झाली आणि त्यानंतर केंद्रात अनेक पक्षांची सरकारे सत्तेवर येऊनही त्यात काहीही फरक पडलेला नाही. असा कायदा करावा अशी शिफारस संसदीय समित्यांनी अनेकदा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा याकडे केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले आहे. पण राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे.
मी याबाबतीत अनेकदा असे सुचवले आहे की या प्रश्नी आंतरराज्यीय परिषदेत (इंटर स्टेट कौन्सिल) चर्चा करून सामोपचाराने, चर्चेने हा प्रश्न सोडवला जाणे आवश्यक आहे. मी असेही सुचवले आहे की नव्याने करावयाच्या कायद्यातच या संस्थेसाठी नियामक मंडळाची तरतूद करावी व अशा मंडळात, आळीपाळीने, काही मुख्यमंत्र्यांचा समावेश करावा. असे करण्याने सीबीआयबाबतचा अविश्वास कमी होण्यास मदत होईल. पण दुर्दैवाने आंतरराज्य परिषद या संस्थेवर केंद्र शासनाचा विश्वासच नाही असे दिसते.
काँग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेत असताना या परिषदेची एकही बैठक घेण्यात आली नव्हती. कारण राज्यांना विश्वासात घेऊन काम करण्याची त्या पक्षाची तयारीच नव्हती. आणि एनडीए सरकार अधिकारावर आल्यापासून या परिषदेच्या काही बैठका जरी घेण्यात आल्या असल्या तरी ही संस्था बळकट करण्याचा त्या सरकारचाही मनोदय दिसत नाही.
पण केवळ सीबीआयसाठी वेगळा कायदा करून प्रश्न सुटतील असे नाही. कारण एनआयएसाठी वेगळा कायदा असूनही त्याचे काम विवाद्यच झाले आहे. सर्व पोलीस संस्था या लोकशाहीत काम करत असल्याने त्यांचे काम पारदर्शकरित्या चालल्याशिवाय त्यांच्या कामात काही लक्षणीय बदल होणार नाही. त्यासाठी या संस्थांच्या कामाच्या बाबतीत समाजाची सतर्कता व देखरेख कशी परिणामकारक करता येईल हे पहावे लागेल. त्यादृष्टीनेही मी काही महत्त्वाच्या सूचना गेली काही वर्षे करत आहे. त्यांचा ओझरता उल्लेख करत आहे. या संस्थांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी संसदेच्या समितीला अधिकार देण्यात यावेत. राज्य पोलीस यंत्रणाच्या बाबतीत असे अधिकार राज्य विधानसभेच्या समितीला देण्यात यावेत. माहितीच्या कायद्यातून या संस्थांना सूट देता कामा नये. चौकशी चालू असलेली प्रकरणे वगळता इतर सर्व प्रकरणांबाबतची माहिती या कायद्याखाली जनतेला उपलब्ध झाली पाहिजे. असे करण्याने न्यायालयांनी फेटाळून लावलेली प्रकरणे, या संस्थांनी पुरेसा पुरावा न मिळाल्याचे सांगून बंद केलेली प्रकरणे (उदाहरणार्थ, बोफोर्स), पुरेसा पुरावा सादर न केल्याने न्यायालयाने फेटाळलेली प्रकरणे (उदाहरणार्थ २जी प्रकरणे) या व अशा सर्व बाबी जनतेला उपलब्ध झाल्या पाहिजेत आणि अशा सर्व प्रकरणांचा खोलात जाऊन विचार करण्यासाठी व सुधारणा सुचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत केली पाहिजे. अशी देखरेख ठेवल्यानेच त्या यंत्रणांच्या कामात सुधारणा करणे शक्य होईल. अशी तरतूदही कायद्यातच केली पाहिजे. आणखी एक सुधारणा आवश्यक आहे. ती म्हणजे या प्रत्येक संस्थेच्या अतिवरिष्ठ अधिकारपदावरील व्यक्तींना निवृत्तीनंतर तीन वर्षे कोणतेही नवीन पद देण्यात येऊ नये.
शेवटी, भारताचे संघराज्य खऱ्या अर्थाने चालवायचे असेल, तर केंद्र व राज्ये यांनी संघटितपणे व सहकार्याची भूमिका घेतल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. दुर्दैवाने आज यासाठी कोणाचीच तयारी दिसत नाही. मी या काही प्रश्नांचा उहापोह माझ्या आगामी, भारताच्या संघराज्याबाबतच्या इंग्रजी पुस्तकात केला आहे.
महाराष्ट्र, पोलिसांच्या बदनामीचे कारस्थान खपवून घेणार नाही
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर आपला राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी, राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी केला जात आहे. त्याचाच अनुभव सुशांतसिंह प्रकरणी महाराष्ट्राला आला. कोणताही तपास हा केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे (सीबीआय) देणे हा नियमानुसार केंद्राचा अधिकार आहे. पण, त्यामागील राजकारण आम्हाला दिसत होते. तपास यंत्रणांचा गैरवापर कसा केला जातो ते पाहा – सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास प्रोफेशनल पद्धतीने सुरू असताना बिहारमध्ये त्या संदर्भात केस दाखल करण्यात आली. नंतर त्याचा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे देण्यात आला. त्याच सुमारास टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी तपास सुरू होता. अर्णब गोस्वामीच्या रिपब्लिक टीव्हीमध्ये फार मोठा घोटाळा झाला असल्याचे निदर्शनास आले. मुंबई पोलिसांचा त्या प्रकरणीचा तपास चांगल्या दिशेने पुढे चालला होता. परंतु, त्या विषयावरही बिहारमध्ये एफआयआर नोंदविण्यात आला. पुन्हा सुशांतसिंह प्रकरणाप्रमाणेच बिहारचे दाखले देऊन टीआरपी प्रकरणाचा तपासदेखील केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपविण्याचा डाव आम्हाला दिसून आला. अशा प्रकारे आपल्या मर्जीतील राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे तपास सोपविण्याचे कारस्थान प्रत्येक वेळेस केले जाऊ लागले होते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या तपास यंत्रणा आणि निर्णयक्षमतेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले होते. हाच कावा ओळखून आम्ही सीबीआय तपासाकरिता राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी प्राप्त करण्याचा निकष अस्तित्वात आणला.
महाराष्ट्राने हा निर्णय घेतल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्येच आणखी चार-पाच राज्यांनी तसाच निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे, तर पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयामध्येदेखील महाराष्ट्राचा हा अधिकार अबाधित राखण्यात आला.
सीबीआयला महाराष्ट्रात प्रवेशबंदी केली, असा दिशाभूल करणारा प्रचारदेखील भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजात पसरविण्यात आला. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही. सीबीआय महाराष्ट्रात तपास नक्कीच करू शकते. किंबहुना, त्यासाठी आम्ही सहकार्यदेखील करू. सुशांतसिंहच्या तपासातही आम्ही आडमुठी भूमिका घेतली नाही. उलटपक्षी सहकार्यच केले. मात्र, राजकीय गैरवापर टाळण्यासाठी तपास करण्यापूर्वी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत नाही ना, याची आम्ही खातरजमा करू. त्यांना नो एन्ट्री आजिबात नाही.
केंद्रीय यंत्रणेला तपास देतानाच महाराष्ट्र, मुंबई पोलिसांच्या क्षमतेबाबत विनाकारण शंकेचे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते. त्यांच्या बदनामीचे कारस्थान रचण्यात आले. ते आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही.
– अनिल देशमुख, गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
