एकीकडे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या अपात्र लाभार्थींच्या खात्यात गेलेली ५ हजार कोटीं रुपयांची रक्कम माफ करण्याची तयारी महायुती सरकारने केली आहे, तर त्याच वेळी या योजनेचा लाभ सुरू राहावेत या मागणीसाठी, अपात्र ठरलेल्या लाभार्थी बहिणींनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे.
एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२४मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून जुलै २०२६पर्यंत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत’ एकूण ७८ हजार ७०० कोटी रुपयांचे वाटप केले, तर गैरमार्गाने योजनेचा लाभ घेतलेल्या अपात्र लाभार्थींनी मिळवलेली रक्कम ‘वन-टाइम वेव्हर’ (एकवेळची माफी) म्हणून माफ करायची तयारी आता सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जूनमध्ये केलेल्या घोषणेनुसार अपात्र लाभधारकांपैकी ज्या १४ हजार पुरुषांनी फसवणूक करून या योजनेचा लाभ घेतला, त्यांना सोडून इतर सर्व अपात्र लाभार्थींना त्यांनी आतापर्यंत मिळवलेली रक्कम माफ केली जाईल. माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार २० लाखांहून अधिक अपात्र लाभधारकांनी १७ महिन्यांपर्यंत दरमहा १ हजार ५०० रुपयांप्रमाणे मिळवलेली रक्कम ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाते.
काय होती योजना
२०२४च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांना भुलविण्यासाठी, महिलांचे आरोग्य आणि कल्याण वाढविण्याच्या नावाखाली, २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना १ हजार ५०० रुपये असा लाभ थेट आर्थिक लाभ हस्तांतराद्वारे देण्याच्या योजनेचा निर्णय २८ जून २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने घेतला. डिसेंबर २०२४मध्ये हप्ता मिळणार्‍या लाभार्थींची संख्या २.४६ कोटी होती. दोन वर्षानंतर मोठी घट होऊन जुलै २०२५मध्ये ती संख्या १.६४ कोटीपर्यंत कमी झाली. अर्जामध्ये आधार कार्डप्रमाणे नांव नमूद करावे, अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर महिलेची १५ वर्षांपूर्वीची शिधापत्रिका, १५ वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, यापैकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करावा, महिलेचा जन्म परराज्यातील असल्यास पतीचे १५ वर्षांपूर्वीची शिधापत्रिका, १५ वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला यापैकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करावा. वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक, अ) पिवळी अथवा केशरी शिधापत्रिका असल्यास उत्पन्न प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. शुभ्र शिधापत्रिका असल्यास किंवा कोणतीही शिधा पत्रिका नसल्यास वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपर्यंत असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक, नवविवाहितेच्या बाबतीत रेशन कार्डवर तिच्या नांवाची नोंद नसल्यास विवाह प्रमाणपत्र असलेल्या नवविवाहितेच्या पतीची शिधापत्रिका उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. बँक खाते आधार लिंक असावे. लाभार्थी महिलेने हमीपत्र व स्वत:चा फोटो अर्जासोबत जोडावा, अशा त्यासाठीच्या अटी आणि शर्ती होत्या.
अपात्र लाभार्थी
पुरुषांसह बर्‍याच अपात्र लाभार्थींनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्यामुळे सरकारने डिसेंबर २०२४ ते जुलै २०२६दरम्यान लाभार्थींच्या यादीतून एकूण ८१.४४ लाख नांवे वगळली. अपात्र लाभार्थींत कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असणार्‍या ४.४२ लाख लाभार्थींचा समावेश होता. शिवाय कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणार्‍या आणि आयकर भरणार्‍या सुमारे १६ लाख महिला अपात्र ठरल्या. तसेच वयाची ६५ वर्षे ओलांडलेल्या साडेचार लाखांहून अधिक महिला निकषाबाहेर गेल्या.
याच बरोबर ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ किंवा तत्सम योजनांमधून आधीच लाभ घेतलेल्या सुमारे ५ लाख महिला या योजनेतून वगळण्यात आल्या. मुदतीत आधार आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करू शकलेल्या ६२ लाख महिला अपात्र ठरल्या, असे महिला आणि बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी जुलै २०२६ मध्ये जाहीर केले. मात्र ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे अशा महिला योजनेसाठी कायमच्या अपात्र ठरत नाहीत, असा खुलासाही करण्यात आला. याचबरोबर पुरुष असूनही अर्ज केलेले १४ हजार लाभार्थी आणि कागदपत्रांत तफावत असलेले इतर लाभार्थी वगळले गेले. महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार ‘आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत अंदाजे २.६३ कोटी अर्ज प्राप्त झाले असून अंदाजे २.४८ कोटी लाभार्थींना विक्रमी वेळेत योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळाली आहे.’
अंमलबजावणी
नोव्हेंबर २०२४मध्ये निवडणुकीच्या महिन्यात एकूण २.३३ कोटी लाभार्थींना १ हजार ५०० रुपये मासिक हप्ता देण्यात आला. डिसेंबर २०२४मध्ये हप्ता मिळणार्‍या लाभार्थींची संख्या २.४६ कोटींवर पोहोचली होती. डिसेंबर २०२५पासून लाभार्थींच्या संख्येत लक्षणीय घट होण्यास सुरुवात झाली. नंतर जुलै २०२६मध्ये लाभार्थींची संख्या १.६४ कोटीपर्यंत कमी झाली. म्हणजेच लाभार्थींच्या यादीतून जवळ जवळ ८१.४४ लाख नांवे वगळण्यात आली. म्हणजे सत्ता स्थापन केल्यानंतर सरकारने लाभार्थींची पार्श्वभूमी तपासण्यास सुरुवात केली. जुलै २०२५मध्ये असे आढळून आले की, १४ हजार पुरुषांनी किमान ११ महिने या योजनेचा लाभ घेतला होता, ज्याची एकूण रक्कम २.३१ काेटी रुपये इतकी होती. नंतर लाभार्थींच्या यादीची अधिक सखोल तपासणी करण्यासाठी सरकारने ऑगस्ट २०२५मध्ये लाभार्थींसाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य केले. यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मग ही मुदत आधी ३१ मार्च आणि नंतर ३० एप्रिल २०२६पर्यंत वाढविण्यात आली.
योजनेच्या रक्कमेत वाढ
मधल्या काळात पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केलेल्या एका शोधनिबंधात, महागाई वाढल्याने आणि कुटुंबांच्या खर्चात झालेल्या बदलामुळे गरज पडल्यास या अनुदानाची रोख रक्कम वाढवली पाहिजे, असे सुचविण्यात आले. यामुळे लाभार्थींना १ हजार ५०० रुपयांऐवजी २ हजार १०० रुपये मिळणार असे महायुती सरकारने सूतोवाच केले. पण नंतर अदिती तटकरे यांनी या चर्चेला पूर्णविराम दिला. दरम्यान, या योजनेतून वगळलेल्या महिलांसाठी ‘अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटने’ने राज्यभर जोरदार मोहीम सुरु केली असून वगळलेल्या महिलांची जिल्हावार यादी बनविण्यात येत आहे. वगळलेल्या महिलांकडून योजने अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी एक फॉर्म भरून घेण्यात येत आहे. वगळलेल्या हजारो लाडक्या बहिणींचा मोर्चा ३ नोव्हेंबर २००६ रोजी मंत्रालयावर नेण्याचा निर्धारही जाहीर करण्यात आला आहे. या आंदोलनाला २१ सप्टेंबर रोजी ठाणे-पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू तालुक्यात वगळलेल्या ३ हजार २०० लाडक्या बहिणीच्या मेळाव्याने सुरुवात झाली. डहाणूच्या मेळाव्यात संघटनेच्या उपाध्यक्षा मरियम ढवळे, महासचिव प्राची हातिवलेकर, लहानी दौडा, सविता डावरे व सुनिता शिंगडा यांनी मार्गदर्शन केले. या मेळाव्यात बहिणींचा मोर्चा मुंबईत मंत्रालयावर नेण्याचा निर्णय जाहीर होताच, उपस्थित हजारो महिलांनी त्याचे प्रचंड घोषणाच्या गजरात स्वागत केले. असेच मेळावे जिल्ह्याच्या इतर सर्व तालुक्यांत आणि नंतर सर्व जिल्ह्यांतही होणार आहेत. या मेळाव्यात या योजने अंतर्गत २०२४ च्या विधानसभा नविडणूकी पूर्वी २.६३ कोटी महिलांना पात्र ठरवून योजनेची सुरुवात मतांवर डोळा ठेवून करण्यात आली होती. निवडून आल्यावर पडताळणी मोहीम सुरू करुन जवळ जवळ एक कोटी महिलांना अपात्र ठरवून त्यांना जुलै २०२६पासून पैसे देणे बंद केले. आता केवळ १.६६ कोटी लाभार्थी उरले आहेत, त्यांनाही पैसे नियमित मिळत नाहीत, अशी व्यथा व्यक्त करुन महायुती सरकारचा निषेध करण्यात आला.
पारदर्शक चौकशी आवश्यक
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दृकश्राव्य माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत, ‘लाडकी बहीण योजने’ची एसआयटी नेमून पारदर्शकतेने चौकशी करावी आणि गैरकारभारास जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. या योजनेच्या संदर्भात समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करते. या प्रकरणात शासनाने जनतेच्या मालकीच्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा केला जातोय याबाबत खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे. पडताळणीतील निष्काळजीपणापायी जनतेच्या घामाच्या पैशांचा अपव्यय का केला जात आहे, याचं उत्तर शासनाने दिले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या योजनेच्या पात्र आणि अपात्र लाभार्थी संख्येबाबतही गोंधळ आहे. माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या तपशीलानुसार तब्बल ८२ लाख लाभार्थी वगळण्यात आले, तर महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याचा दावा करतात. एकाच योजनेत हा १० लाखांचा घोळ नेमका कोणाचा? आधार आणि आयकर प्रणाली उपलब्ध असतानाही अपात्र व्यक्तींना आणि अगदी पुरुषांच्याही खात्यात थेट पैसे जमा होईपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होती? म्हणून शासनाने या योजने बाबतची श्वेतपत्रिका तातडीने प्रसिद्ध करुन, लपवाछपवी न करता खरी आणि निर्दोष आकडेवारी जारी करावी. याच बरोबर ५ हजार कोटीं रुपयांच्या अपात्र वितरणाची नि:ष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी देखील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
