शेतकर्‍यांसाठी आपत्ती; सत्ताधार्‍यांसाठी पर्वणी!

कुठं दडला गं देवा,
तुझा पाझर पाऊस,
माती झाली बघ तप्त,
डोळे झाले रे कातूस
शेत शिवारात माझ्या,
नुसती उडाली रे धूळ,
पाण्यासाठी गोठ्यातली,
दाही टाहो फोडे बाळ
करपून गेली पिके,
जसा सुकलेला मळा,
कोरड्या विहिरीचा,
आता आवळला गळा
बाप बांधावर बसून,
उभा आभाळ मोजतो,
फाटलेल्या या नशिबा,
रोज डोळ्यांनी पुसतो
नाही गुरांना रे चारा,
नाही पाखरांना पाणी,
झाली उजाड शिवारं,
हरवली गाणी
आता तरी दे मायेचा,
एक ओला गं गारवा,
घेऊन ये रे आभाळा,
माझा पावसाचा थवा!
करपलं रान देवा,
जळलं शिवार,
तरी न्हाई धीर सांडला…

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे आणि नेहमीप्रमाणे सरकार जागे झाले ते शेतात पिके करपून गेल्यावरच. ऑक्टोबर आला तरी राज्याच्या मोठ्या भूभागाकडे पावसाने पाठ फिरवलेलीच आहे. राज्यात तब्बल १६ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली असून, भारतीय हवामान विभागाने आधीच वर्तवलेला एल निनोचा धोकादायक अंदाज दुर्दैवाने खरा ठरतो आहे. शेतात उभी असलेली सोयाबीन, कापूस आणि उसाची जळालेली पिके आणि ग्रामीण भागात आतापासूनच निर्माण झालेली पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई पाहता, संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या गडद छायेत उभा आहे हे कुणीही नाकारू शकत नाही. पण उंबरठ्यावर उभे राहून केवळ भाषणे देणे हीच जणू या सरकारची कार्यपद्धती बनली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दुष्काळावरचे एक ठरलेले वाक्य आहे, ‘या पिढीने दुष्काळ पाहिला, पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नाही.’ हे वाक्य २०१४पासून तेच तेच, जसेच्या तसे, प्रत्येक दुष्काळी हंगामात पुन्हा पुन्हा ऐकवले जाते. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या शुभारंभापासून ते आजच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवरील विधानापर्यंत हेच एक वाक्य बारा वर्षे राज्याला ऐकवले जात आहे आणि दरवर्षी नवा दुष्काळ त्याच वाक्याला खोटे पाडतो. जलयुक्त शिवार योजनेवर राज्याने ९ हजार ६०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला, पण महालेखापाल अर्थात कॅगने आपल्या अहवालात या योजनेतील कामांचा दर्जा, पाणी उपलब्धतेतील प्रत्यक्ष वाढीचा अभाव आणि जिओ-टॅगिंगमधील घोळ यावर गंभीर ताशेरे ओढले. ज्या योजनेच्या बळावर ‘दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रा’ची घोषणा झाली, तीच योजना महालेखापालांच्या तपासणीत फोल ठरली. मग ‘पुढच्या पिढीला दुष्काळ दाखवणार नाही’ हे वाक्य म्हणजे निव्वळ प्रचारकी वल्गना ठरते, धोरण नव्हे.

हवामान अंदाज चुकला का, असा प्रश्न सामान्य माणूस विचारतो, पण खरा प्रश्न वेगळाच आहे अंदाज चुकला की अंदाज गांभीर्याने घेतलाच गेला नाही? सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यभर पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तवला गेला होता, तो अंदाज फोल ठरला हे खरे; पण हवामान खात्याच्या अंदाजांनुसार संपूर्ण जलनियोजन तयार करणे ही जबाबदारी शासनाचीच असते. जायकवाडी, गोदावरी खोर्‍यातील पाणीवाटपाचे वाद आणि नाशिक-अहमदनगरच्या धरणांतून मराठवाड्याला मिळणार्‍या पाण्यावरून सुरू असलेला संघर्ष नवा नाही; तो दरवर्षी उगवतो आणि दरवर्षी तात्पुरत्या तोडग्यांनी गाडला जातो. दीर्घकालीन जलनियोजनाऐवजी दरवर्षी अध्यादेश आणि तात्पुरत्या घोषणा हेच या सरकारचे सूत्र राहिले आहे.
राज्य प्रशासनाने आता दुष्काळाचा ‘ट्रिगर-१’ लागू केला आहे, पण तो लागू होऊनही प्रत्यक्ष मदत शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यास किती विलंब लागतो हे उघड गुपित आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या कडक निकषांनुसार पिकांचे अधिकृत पंचनामे पाच ऑक्टोबरनंतरच करणे बंधनकारक असल्यामुळे, आज शेतात जळालेली पिके पाहणारा शेतकरी तातडीच्या सरकारी मदतीपासून वंचितच राहतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना स्पष्टपणे सांगितले की निकष पूर्ण होण्याची वाट न पाहता तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, पण प्रशासकीय प्रक्रियेच्या नावाखाली शेतकर्‍याचा जीव टांगणीला लावणे हीच जणू पद्धत रूढ झाली आहे. निकषांचे पावित्र्य राखणे आणि माणसाचा जीव वाचवणे यांत जेव्हा संघर्ष येतो, तेव्हा संवेदनशील सरकार कोणती बाजू निवडते हे इथे स्पष्ट दिसते. याच पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांमधील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. एक रुपयात पीक विमा योजना जाहीर करताना मोठा गाजावाजा झाला, पण याच योजनेतील अनियमिततेबाबत राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्वतः कबुली दिली की योजनेच्या अंमलबजावणीत दोन ते तीन टक्के अनियमितता झाल्या आहेत; त्यांनी त्याला ‘भ्रष्टाचार’ म्हणण्यास नकार दिला असला तरी. राज्याच्या कृषी अर्थसंकल्पाचा आकार लक्षात घेतला तर दोन-तीन टक्के अनियमितता म्हणजे शेकडो कोटी रुपयांचा हिशोब न लागणे. यापूर्वी सिंचन घोटाळ्याने महाराष्ट्राला हादरवले होते, ज्याच्याशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव जोडले गेले आणि हजारो कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पांचा हिशोब आजतागायत स्पष्ट झालेला नाही.

दुष्काळ हा वार्षिक उत्सव!
दुष्काळ हा महाराष्ट्रातील राजकारण्यांसाठी जणू वार्षिक उत्सव बनला आहे. पाणी अडत नाही, पीक वाचत नाही, पण निधीचे वाटप मात्र नित्यनेमाने होते आणि त्यातला मोठा हिस्सा नेमका कुठे मुरतो हे कुणीही सांगू शकत नाही. म्हणूनच ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ असे म्हणण्याची वेळ येते. शेतकर्‍याला सोडून बाकी सर्वांना, कंत्राटदारांना, दलालांना आणि टक्केवारी घेणार्‍या यंत्रणेला हा दुष्काळ फायद्याचा ठरतो. मराठवाडा तर दुष्काळाचं आवडतं ठिकाण असल्यासारखं झालंय, तोच दुष्काळाचा उगमस्थानी असतो. आजही छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरात १५ दिवसांनी पाणी येतं हे सांगितलं तर खरं वाटणार नाही. मराठवाड्याची दुर्दशा करणारे हे देखील राजकारणीच. हैदराबाद संस्थानातून मुक्त होऊन मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन झाला त्याला आता ७५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला, पण या भागाचे दुखणे तेच आहे निजामाच्या जोखडातून बाहेर पडलेला हा प्रदेश राजकीय-आर्थिक वर्चस्वाच्या दुसर्‍या जोखडात अडकून पडला आहे. या अनुशेषाला कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकटही आहे, हे महत्त्वाचे आहे.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रादेशिक असमतोल इतका टोकाला गेला की केंद्र सरकारला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१(२) अन्वये हस्तक्षेप करावा लागला. नऊ मार्च १९९४ रोजी राष्ट्रपतींनी काढलेल्या आदेशान्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचे अधिकार दिले गेले आणि त्यानुसार १ मे १९९४ रोजी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना झाली. या मंडळाचे काम होते निधीवाटपातील प्रादेशिक असमतोल दूर करणे, अनुशेष निश्चित करणे आणि तो भरून काढण्यासाठी राज्यपालांमार्फत निधी राखीव ठेवणे. पण हे मंडळ ३० एप्रिल २०२० रोजी मुदत संपल्यानंतर पुनरुज्जीवित करण्याची तसदीही फडणवीस सरकारने घेतली नाही. ज्या घटनात्मक तरतुदीचा उद्देशच मराठवाड्यासारख्या मागास भागाला न्याय देणे हा होता, ती तरतूदच निष्प्रभ करून टाकण्यात आली आणि गेली सहा वर्षे मराठवाड्याचा अनुशेष मोजणारी, तो भरून काढण्याचा आग्रह धरणारी कोणतीही घटनात्मक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. हे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नाही, तर राज्यघटनेने दिलेल्या संरक्षणाचा जाणीवपूर्वक अव्हेर आहे.

पाण्याचा प्रश्न ही मुख्य वेदना
पाण्याचा प्रश्न हा या भागाच्या वेदनेचा गाभा आहे. गोदावरी खोर्‍याचे पाणी वाटप हा मराठवाड्यासाठी जुना आणि सतत ठसठसणारा विषय आहे. नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणात समन्यायी पाणी सोडण्याचा आदेश मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार आणि नंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार बंधनकारक असतानाही प्रत्यक्षात दरवर्षी पाणी सोडण्यावरून वाद होतो, वरच्या धरणांचे राजकारण जिंकते आणि मराठवाड्याला उन्हाळ्यात टँकरच्या रांगांमध्ये उभे राहावे लागते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ने समन्यायी पाणीवाटपाचे तत्त्व मांडले खरे, पण त्याची अंमलबजावणी करणारी राजकीय इच्छाशक्ती पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर लॉबीपुढे सातत्याने हरताना दिसते.

एकीकडे नगर-नाशिकच्या ऊसपट्ट्यात मुबलक पाणी वापरून साखर कारखाने चालतात आणि दुसरीकडे त्याच खोर्‍याच्या तळाशी असलेल्या मराठवाड्यातील शेतकर्‍याला पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची वाट पाहावी लागते. हा विरोधाभास कोणत्याही संघराज्यीय न्यायाच्या तत्त्वात बसणारा नाही. या पाणीटंचाईचा आणि कृषी संकटाचा सर्वाधिक क्रूर परिणाम शेतकरी आत्महत्यांमध्ये दिसतो. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार देशात दररोज पन्नास ते साठ आणि महाराष्ट्रात पंधरा ते वीस शेतकरी आत्महत्या करतात आणि यातील मोठा वाटा मराठवाड्याचा आहे. या वर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच राज्यात बाराशेहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा त्यात आघाडीचा वाटा नोंदवला गेला. मराठवाड्यात वर्षाकाठी किमान एक ते दीड हजार शेतकरी हा टोकाचा निर्णय घेतात. हे कोरडे आकडे नाहीत ही रोज नव्याने उद्ध्वस्त होणारी घरे आहेत. सरकारी मदत जाहीर होते, पॅकेजेस जाहीर होतात, पण कर्जमाफीची अंमलबजावणी अर्धवट राहते, पीक विमा कंपन्यांचे खेळ सुरूच राहतात आणि शेतमालाला हमीभावाचे संरक्षण मिळत नाही. दिल्लीतील कृषी धोरण आणि सत्ताधार्‍यांचे प्राधान्यक्रम मराठवाड्याच्या शेतकर्‍याला केंद्रस्थानी कधीच ठेवत नाहीत, हे या आकडेवारीतून स्पष्ट दिसते.

औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीत तर मराठवाड्याची स्थिती आणखी विदारक आहे. पुणे-मुंबई-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणात जेवढी औद्योगिक गुंतवणूक येते, तेवढ्या प्रमाणात छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी, बीड, धाराशिव, जालना, हिंगोली या आठ जिल्ह्यांच्या वाट्याला कधीच येत नाही. वाळूज, चिकलठाणा, शेंद्रा या औद्योगिक वसाहती जुन्या भांडवलावर कशाबशा तग धरून आहेत, पण नवीन मोठे प्रकल्प, विशेषतः वाहन उद्योगानंतरचे नवे तंत्रज्ञान-आधारित प्रकल्प, या भागाकडे वळताना दिसत नाहीत. समृद्धी महामार्गासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा मोठ्या गाजावाजात होते, पण या महामार्गालगत प्रत्यक्ष औद्योगिक क्लस्टर उभे करण्याचे गांभीर्य राज्य सरकारच्या धोरणात दिसत नाही. परिणामी या भागातील तरुण रोजगारासाठी पुणे, मुंबई किंवा थेट परराज्यात स्थलांतरित होतो आणि मागे राहते एक अशी अर्थव्यवस्था, जी पूर्णतः पावसाच्या लहरीपणावर आणि उसाच्या राजकारणावर अवलंबून आहे.

शेतकरी आणि कामगार दुर्लक्षितच!
या आर्थिक विपन्नतेचे सर्वात भेदक रूप ऊसतोड कामगारांच्या स्थलांतरात दिसते. बीड, जालना, परभणी जिल्ह्यांतील लाखो कुटुंबे दरवर्षी दिवाळीनंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील साखर कारखान्यांच्या पट्ट्यात सहा महिन्यांसाठी स्थलांतर करतात. त्यामुळे या भागातील शाळांमध्ये मुलांची गळती वाढते, महिलांचे आरोग्य प्रश्न दुर्लक्षित राहतात आणि गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांचे प्रमाण या पट्ट्यात देशात सर्वाधिक नोंदवले गेले आहे. एका बाजूला राज्याची साखर अर्थव्यवस्था चालते ती याच मजुरांच्या घामावर आणि दुसर्‍या बाजूला त्याच मजुरांच्या मूलभूत आरोग्य व शिक्षण हक्कांचे कोणतेही ठोस धोरण अद्याप अस्तित्वात नाही. हा विरोधाभास मराठवाड्याच्या दारिद्र््याचे सर्वात अमानुष रूप आहे. याच आर्थिक विपन्नतेतून मराठा आरक्षण आंदोलनाची मुळे मराठवाड्यातच घट्ट रुजली, हे विसरता कामा नये. मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या छोट्याशा गावातून सुरू झाले, हा योगायोग नाही. मराठवाड्यातील मराठा समाज शेतीवर अवलंबून असलेला, दुष्काळाने आणि कर्जबाजारीपणाने पिचलेला समाज आहे, आणि नोकरी-शिक्षणातील आरक्षणाची मागणी ही मूलतः याच आर्थिक असुरक्षिततेतून उभी राहिली आहे. इंद्रा साहनी निकालाने घालून दिलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा आणि तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी नवव्या अनुसूचीचा आधार घेऊन ती मर्यादा ओलांडलेली उदाहरणे, या कायदेशीर पेचामध्ये अडकलेले हे आंदोलन प्रत्यक्षात मराठवाड्याच्या अविकसिततेचे राजकीय प्रतिबिंब आहे. सरकार आरक्षणाचे तुकडे देऊन प्रश्न सोडवू पाहते, पण अंतर्गत रोजगार आणि पाण्याचा प्रश्न सुटल्याशिवाय हे असंतोष केवळ रूप बदलत राहतील, मूळ कारण कायम राहील.

दुष्काळ कसा जाहीर होतो?
दुष्काळ जाहीर करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते, केंद्राची नाही. राज्य सरकार तीन टप्प्यांत मूल्यांकन करते, पर्जन्यमान, पिकांचे नुकसान आणि पाणी-चार्‍याची उपलब्धता. सध्याच्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसार क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित केले जाते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकतेच स्पष्ट केले की दुष्काळाची औपचारिक घोषणा करणे आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना सुरू करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार औपचारिक घोषणेपूर्वी काही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, त्यानंतरच केंद्राकडे मदतीची मागणी करता येते. खरीप हंगामाचा निर्णय साधारण ऑक्टोबरपर्यंत घ्यावा लागतो.

केंद्र सरकार काय मदत करते?
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५अंतर्गत मदत दोन निधींमधून येते- एक राज्याचा एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड) आणि केंद्राचा एनडीआरएफ. डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट, २००५च्या कलम ४८(१) नुसार केंद्र सरकार सर्वसाधारण राज्यांतील एसडीआरएफमध्ये ७५ टक्के वाटा देते. त्यामधील रक्कम पुरेशी नसल्यास आणि नुकसान मोठे असल्यास, इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (आयएमसिटी) पाहणी करून केंद्राकडून एसडीआरएफच्या वर अतिरिक्त निधी एनडीआरएफमधून दिला जातो. मात्र प्रत्यक्षात हा निधी वेळेवर मिळतोच असे नाही. कॅगच्या अहवालानुसार एनडीआरएफच्या निधीपैकी ५३ टक्क्यांहून अधिक रक्कम वापरली गेलेली नाही, तरी अनेक राज्ये मोठ्या आपत्तींमध्ये अधिक निधीची मागणी करत होती.

महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा इतिहास
१९७२मध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वांत भीषण दुष्काळ महाराष्ट्रात पडला. सलग तीन वर्षे पाऊस न पडल्याने खरीप व रब्बी दोन्ही पिके जळाली, जमिनीला भेगा पडल्या. २०१२-१३मध्येही महाराष्ट्राला भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागला, सरकारने पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरवर आणि दुष्काळी भागांसाठी मोठा निधी खर्च केला, शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. यानंतर २०१४मध्ये ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ सुरू झाले. २०१८-१९मध्ये जलयुक्त शिवार योजनेमुळे १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा सरकारने केला, पण काहीच दिवसांत जवळपास २० हजार गावांचा समावेश असलेले १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करावे लागले.

इतर देशांतली परिस्थिती
जगातील इतर देशांनी दुष्काळाकडे कसे पाहिले हे तपासले तर महाराष्ट्राच्या अनास्थेचा विरोधाभास अधिक ठळक होतो. इस्रायलसारख्या, पाण्याची तीव्र टंचाई असलेल्या देशाने ठिबक सिंचन तंत्रज्ञान विकसित करून केवळ स्वतःची शेती वाचवली नाही, तर ते तंत्रज्ञान जगाला निर्यात करून एक उद्योगच उभा केला. ऑस्ट्रेलियाने २००१ ते २००९ या प्रदीर्घ ‘मिलेनियम ड्रॉट’च्या काळात मरे-डार्लिंग खोर्‍यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करून पाणीवाटपाचे हक्क बाजारपेठेच्या माध्यमातून नियंत्रित केले, ज्यामुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोजून वापरला जाऊ लागला. दक्षिण आप्रिâकेतील केपटाऊन शहराने ‘डे झिरो’ संकटाचा सामना करताना पारदर्शक सार्वजनिक माहिती प्रणाली उभी केली, ज्यात प्रत्येक नागरिकाला रोजचा पाणीवापर आणि शहराचा साठा उघडपणे कळत असे. या तिन्ही उदाहरणांत एक समान धागा आहे दीर्घकालीन नियोजन, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा प्रामाणिक वापर. महाराष्ट्रात मात्र दुष्काळ हा दरवर्षी नव्याने ‘शोधला’ जातो, जणू आधीच्या वर्षीच्या अनुभवातून काहीच शिकायचे नाही असा अलिखित नियमच आहे.
घटनात्मकदृष्ट्या पाहिले तर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे नियम शासनाला स्पष्ट अधिकार आणि जबाबदारी दोन्ही देतात. पण अधिकार वापरले जातात, जबाबदारी मात्र झटकली जाते, हे या यंत्रणेचे खरे दुखणे आहे. निकषांचा बडगा शेतकर्‍यावर उगारला जातो, पण त्याच निकषांच्या आडोशाला भ्रष्टाचार सुखेनैव नांदतो. जोपर्यंत पंचनाम्यांपासून निधी वितरणापर्यंतची संपूर्ण साखळी स्वतंत्र लेखापरीक्षणाच्या कक्षेत येत नाही, जोपर्यंत जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांच्या अपयशाची जबाबदारी कोणा एका अधिकार्‍यावर किंवा मंत्र्यावर निश्चित होत नाही, तोपर्यंत ‘पुढच्या पिढीला दुष्काळ दाखवणार नाही’ ही केवळ निवडणुकीपुरती घोषणा उरेल.

महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा निसर्गाने दिलेला शाप नसून तो शासनाने स्वतःच्या हातांनी वाढवलेला परिणाम आहे. पाऊस कमी पडला हे खरे, पण जे पाणी पडले तेही व्यवस्थित अडवले गेले नाही, साठवले गेले नाही आणि योग्य वेळी योग्य ठिकाणी वापरले गेले नाही, हे तितकेच खरे. जोवर सत्ताधारी दुष्काळाकडे संकट म्हणून नव्हे तर निधी वाटपाची संधी म्हणून पाहत राहतील, तोवर महाराष्ट्राचा शेतकरी दरवर्षी आभाळाकडे डोळे लावून बसेल आणि सरकार त्याच जुन्या वाक्यांची नव्याने उजळणी करत राहील. देवेंद्रजींच्या पठडीत दुष्काळ मी पुन्हा येईन; पुन्हा येईन म्हणत राहील आणि सरकार पुढच्या वर्षी आणि पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू देणारं नाही म्हणत राहील.

(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)