जेन झींचे वादळ आणि सत्ताधार्‍यांच्या चिंधड्या!

रांचीच्या रस्त्यावर काटेरी तारांचं कुंपण उभं करून झारखंड विधानसभेचं संरक्षण करावं लागावं, इतकी दहशत एका मुख्यमंत्र्याला सोळा-सतरा वर्षांच्या मुलांनी आणि विशीतल्या तरुणांनी दाखवून द्यावी, हे दृश्य नुसतं प्रतीकात्मक नाही. हेमंत सोरेन यांच्यासारखा अनुभवी, तीनदा मुख्यमंत्रिपद भूषवलेला आणि ईडीच्या कोठडीतून तावून सुलाखून बाहेर आलेला नेता, २६ दिवस चाललेल्या विद्यार्थी आंदोलनापुढे एकेक पायरी उतरत जातो आणि शेवटी २४ भरती परीक्षा रद्द करून, १४व्या जेपीएससी परीक्षेपासून सगळ्या स्पर्धा परीक्षांचं पुनरावलोकन करण्याचं मान्य करतो, हा भारतीय राजकारणातला एक नवा अध्याय आहे. हा अध्याय एकट्या झारखंडचा नाही. दिल्लीच्या जंतरमंतरवर नीटच्या पेपरफुटीविरोधात जमलेली गर्दी, त्यातून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि आता कॉकरोच जनता पार्टीसारखी विचित्र नावाची पण गंभीर हेतू असलेली संघटना गावोगावच्या सरकारी शाळांचं ऑडिट करत फिरते आहे, हे सगळे तुकडे एकत्र जोडले की एक स्पष्ट चित्र समोर येतं. भारतीय राजकारणात एक नवी शक्ती दाखल होते आहे आणि तिचं नाव आहे जेन झी.

जेन झी म्हणजे नेमकं कोण, हे आधी नीट समजून घ्यायला हवं, कारण बहुतांश चर्चेत हा शब्द बरेचदा भोंगळपणे वापरला जातो. समाजशास्त्रीय व्याख्येनुसार जेन झी म्हणजे साधारण १९९७ ते २०१२ या कालखंडात जन्मलेली पिढी. आज २०२६ साली या पिढीचं वय साधारण १४ ते २९ वर्षांच्या दरम्यान आहे. याआधीच्या मिलेनियल पिढीने इंटरनेट मोठं होताना पाहिलं, तर जेन झीचा जन्मच स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाच्या कुशीत झाला. या पिढीने कधीही इंटरनेटशिवाय जग पाहिलेलं नाही. त्यामुळे तिची माहिती मिळवण्याची, संघटित होण्याची आणि सत्तेला जाब विचारण्याची पद्धतही पूर्णपणे वेगळी आहे. इन्स्टाग्राम रील,
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप, ट्विटर धागे ही या पिढीची जंतरमंतर आहे आणि तीच तिची संसदही.

जेन झीची कार्यपद्धती
अभिजीत दिपके या तीस वर्षांच्या तरुणाने स्थापन केलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीचं कार्यपद्धतीशास्त्र पाहिलं की हे लख्ख दिसतं. एखादी तक्रार शोधायची, ती मोबाईलवर चित्रित करायची, ऑनलाइन टाकायची, ती वाढवायची, तिच्याभोवती जमाव उभा करायचा आणि मग सरकारला उत्तर द्यायला भाग पाडायचं, हे साधे पाच टप्पे या पिढीने आत्मसात केले आहेत. महाराष्ट्रातल्या हिंगोली जिल्ह्यातल्या संतुक पिंपरी या दिपके यांच्या मूळ गावातल्या शाळेतल्या मुलांनी बाकडी नाहीत, स्वच्छ पाणी नाही, संगणक नाही अशा तक्रारींचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग स्वतः केलं आणि ते व्हायरल झालं, हे या नव्या राजकीय व्याकरणाचं ठळक उदाहरण आहे.

पण प्रश्न असा आहे की, ही पिढी आज अचानक इतकी महत्त्वाची का ठरते आहे? याचं उत्तर दोन गोष्टींच्या टकरावात सापडतं. एक म्हणजे या पिढीच्या आकांक्षा प्रचंड उंचावलेल्या आहेत आणि दुसरं म्हणजे त्या आकांक्षा पूर्ण करणार्‍या संधी झपाट्याने आक्रसत चालल्या आहेत. आधीच्या पिढ्यांची स्वप्नं डॉक्टर, इंजिनिअर, सरकारी अधिकारी अशा ठराविक चौकटीत बांधलेली होती आणि ती नोकरी मिळाली की स्थैर्य, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक उन्नती हमखास मिळत असे. जेन झीसाठी नोकरी, गिग वर्क आणि करिअर यांच्यातली सीमारेषाच पुसट झाली आहे. त्यांना स्वतःच्या अटींवर आयुष्य घडवायचं आहे, पण त्यासाठी संधीच उपलब्ध नाहीत. पदवीधर तरुण ओला-उबरची गाडी चालवत उदरनिर्वाह करतो आणि त्याच वेळी स्पर्धा परीक्षांमध्ये मात्र लाखो उमेदवार काहीशे जागांसाठी झुंबड करतात, ही विसंगती या पिढीच्या रागाचं मूळ कारण आहे. त्यात व्यवस्थेकडून काहीही मिळत नाही, अशी भावना असलेल्या तरुणांच्या महत्त्वाकांक्षेचा प्रचंड साठा साचला आहे आणि तो भारतीय राजकारणातला सर्वांत स्फोटक मुद्दा बनू शकतो.

झारखंडमध्ये काय झालं?
झारखंडचं उदाहरण हे या रागाचं मूर्तिमंत रूप आहे. जेपीएससीच्या चौदाव्या संयुक्त नागरी सेवा परीक्षेभोवती गेली दोन वर्षं जो गोंधळ माजला, तो नुसता प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा नमुना नाही तर संस्थात्मक भ्रष्टाचाराचंही मसालेवाईक उदाहरण आहे. १९ एप्रिलला परीक्षा जाहीर झाली तेव्हा विद्यार्थ्यांना नेहमीच्या एक तृतीयांश इतकाच कालावधी मिळाला. निकाल लागल्यावर आरक्षण श्रेणीनिहाय पात्रता गुणच जाहीर केले गेले नाहीत. एका उमेदवाराने २००पैकी अवघे ४८ प्रश्न सोडवूनही तो उत्तीर्ण झाल्याचं उघड झालं आणि प्रकरण चव्हाट्यावर आलं. सीआयडीने लखनौस्थित टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग या कंपनीच्या आठ जणांना अटक केली. तिला कुठलीही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट नामनिर्देशनाने कंत्राट दिलं गेलं होतं आणि ती याआधीच २०२४च्या जेएसएससी परीक्षेतल्या गैरव्यवहारांसाठी तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकलेली होती. एल. ख्यांगते या मिझोराम मूळ असलेल्या आणि सनदी सेवेतून निवृत्त झालेल्या माजी मुख्य सचिवाला जेपीएससीचं प्रमुखपद देण्यात आलं होतं, तेच आता कोट्यवधींची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. २०२४च्या जेएसएससी सीजीएल परीक्षेत तर सीआयडीच्या अहवालानुसार १५०पैकी तब्बल १२० प्रश्नांची उत्तरं इंटरनेट बंदी टाळण्यासाठी लँडलाइनवरून हुकूम देऊन सांगितली गेली आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरवली गेली, हा अहवाल दाबून ठेवण्यात आला.
अभय तिवारी नावाच्या एका माजी विपणन व्यवस्थापकाने तेरा वर्षांत बारा वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करून दाखवल्याचा आणि पैसे देणार्‍यांसाठी निकाल हमखास करून देण्याचं रॅकेट चालवल्याचा आरोप आहे. हे सगळं वाचलं की लक्षात येतं की तरुणांचा राग हा केवळ भावनिक उद्रेक नाही, तर त्यामागे ठोस, दस्तऐवजीकरण करता येण्याजोगा भ्रष्टाचार आहे. आणि तरीही सोरेन यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी अजून मान्य केलेली नाही, कारण २०२४ च्या निवडणुकीआधी बिरसा मुंडा कारागृहात पाच महिने काढलेल्या या नेत्याला केंद्रीय तपासयंत्रणांची भीती स्वाभाविक आहे.

३० टक्के मतदार जेन झी!
या पार्श्वभूमीवर जेन झीची लोकसंख्याशास्त्रीय ताकद समजून घेतली पाहिजे. भारतातल्या मतदानयोग्य लोकसंख्येपैकी १८ ते २९ वयोगटातले तरुण जवळपास ३० टक्के आहेत. हा आकडा कुठल्याही राजकीय पक्षाला दुर्लक्ष करता येण्यासारखा नाही. तामिळनाडूत अभिनेता विजय याच्या तमिळगा वेत्री कळघम पक्षाने तरुण मतदारांमध्ये ६० टक्क्यांच्या आसपास पाठिंबा मिळवून द्रमुक-अण्णाद्रमुकची दशकानुदशकांची मक्तेदारी मोडून काढत २३४ पैकी १०८ जागा जिंकल्या, हे या शक्तीचं प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. पण राष्ट्रीय पातळीवर सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये या पिढीचा प्रत्यक्ष प्रवेश अजूनही नगण्य आहे. ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत ३० वर्षांखालील खासदार अवघे ६ आहेत आणि देशभरातल्या ४,१८१ आमदारांपैकी फक्त २०. म्हणजे लोकसंख्येतला वाटा आणि सत्तेतला वाटा यांच्यातली ही प्रचंड दरी हेच या असंतोषाचं इंधन आहे. आता हे सगळं २०२९च्या निवडणुकीच्या दृष्टीने का महत्त्वाचं ठरतं, हे तपासायला हवं.

तरुणांनीच सरकारे बदलली…
भारताचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास तरुणांच्या उद्रेकाने सरकारं हादरवण्याच्या उदाहरणांनी भरलेला आहे, पण त्यातली मोजकीच उदाहरणं राजकीय परिदृश्य कायमचं बदलू शकली. १९७४-७५च्या जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनाने इंदिरा गांधींना १९७७च्या निवडणुकीत पराभूत केलं आणि जनता पक्षाची स्थापना घडवली. १९९०च्या मंडल आयोगविरोधी आंदोलनाने जनता दल सरकार पाडलं आणि लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, मुलायमसिंह यादव यांच्यासारख्या नेत्यांना जन्म दिला. २०११च्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चळवळीने अण्णा हजारे यांच्या उपोषणातून लोकपाल कायदा तर आणलाच, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला जन्म दिला, जो पक्ष पुढे १० वर्षं दिल्लीची सत्ता राखून पंजाबातही विस्तारला. या तिन्ही आंदोलनांना एक समान धागा होता, तो म्हणजे एक करिश्माई चेहरा. जेपींची नैतिक शक्ती, व्ही.पी.सिंह यांचं राजकीय नेतृत्व आणि अण्णा हजारेंची प्रतिमा, या तिघांनी आंदोलनाला दिशा दिली. २०२६च्या कॉकरोच जनता पार्टीने स्वतःच आपल्याकडील हा नेतृत्वाचा तुटवडा ओळखून सोनम वांगचुक यांना आंदोलनात सामील करून घेतलं तरी वांगचुक स्वतःला या चळवळीचा कायमस्वरूपी चेहरा बनवू शकले नाहीत. पण याच वेळी दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी. यशस्वी चळवळ आपोआप यशस्वी राजकीय पक्षात रूपांतरित होत नाही. १९७९ ते ८५ या सहा वर्षांच्या आसाम विद्यार्थी आंदोलनातून जन्मलेल्या असम गण परिषदेने १९८५च्या निवडणुकीत सत्ता मिळवली, पण उत्तराखंड क्रांती दलासारखी संघटना, जिने वेगळ्या उत्तराखंड राज्यासाठी दीर्घ लढा दिला, ते राज्य २०००मध्ये प्रत्यक्ष निर्माण झाल्यावर मात्र किरकोळ राजकीय शक्तीपुरती मर्यादित राहिली. या दोन्ही उदाहरणांतला फरक इथे लागू पडतो. भाजपच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेली संघटनात्मक जाळी दशकानुदशकं तयार झालेली आहेत, बूथ समित्या आणि जातीय-प्रादेशिक नेटवर्क या पातळीपर्यंत पोहोचलेली आहे.

इतर देशांतले फलित
२०२२ मध्ये श्रीलंकेतल्या आरगलाया आंदोलनाने राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांना देश सोडून पळून जाण्यास भाग पाडलं, तेही तरुणांच्याच नेतृत्वाखाली, आर्थिक कोसळणीच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या रागातून. पण त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्या आंदोलनातून कुठलाही एकसंध राजकीय पर्याय उभा राहू शकला नाही आणि अनुरा कुमार दिसानायके यांच्या डाव्या आघाडीने ती पोकळी भरून काढली. २०२४ मध्ये बांगलादेशातल्या विद्यार्थी आंदोलनाने शेख हसीना यांची पंधरा वर्षांची सत्ता उलथवली, पण त्यानंतरचं हंगामी सरकार आणि निवडणुकीचा मार्ग अजूनही अनिश्चिततेने भरलेला आहे. केनियातल्या २०२४ च्या करविरोधी जेन झी आंदोलनाने अध्यक्ष विल्यम रुटो यांना वादग्रस्त वित्त विधेयक मागे घ्यायला भाग पाडलं, पण तिथेही आंदोलनाचं रूपांतर संघटित राजकीय पक्षात अजून झालेलं नाही. हा जागतिक नमुना भारतासाठी इशारा देणारा आहे. डिजिटल माध्यमातून वेगाने संघटित होणारी संतप्त पिढी सरकारला तात्पुरतं गुडघे टेकायला भाग पाडू शकते, पण त्या तात्कालिक विजयाचं कायमस्वरूपी राजकीय भांडवलात रूपांतर करणं ही पूर्णपणे वेगळी, जास्त कठीण लढाई आहे.

पुढे काय?
केंद्र सरकार आणि भाजप या इशार्‍याकडे डोळेझाक करत नाहीत, हे स्पष्ट दिसतं. जेन झीच्या खर्‍याखुर्‍या तक्रारी आणि कॉकरोच जनता पार्टीसारख्या संघटनांचं राजकीय एकत्रीकरण यांच्यात फूट पाडणं, सरकार ऐकायला तयार आहे अशी प्रतिमा उभी करणं, तरुण खासदारांना आणि इन्स्टाग्राम-रील युगात्ाल्या नेत्यांना पुढे आणणं आणि संघाच्या कौटुंबिक व स्थानिक जाळ्याचा वापर करून सोशल मीडियापलीकडे तरुण मतदारांपर्यंत पोहोचणं, ही रणनीती स्पष्टपणे आखलेली दिसते. दुसरीकडे काँग्रेसही राहुल गांधींच्या छात्रों की गूंज आणि आस्क मी एनीथिंग यांच्यासारख्या उपक्रमांमधून थेट तरुणांशी संवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करते आहे, पण कॉकरोच जनता पार्टीशी कुठलाही औपचारिक राजकीय समझोता टाळून तिची स्वायत्त प्रतिमा जपण्याचीही खबरदारी काँग्रेस घेते आहे. अशा समझोत्याने संघटनेला मिळणारी विश्वासार्हताच नष्ट होईल, याची जाणीव काँग्रेस नेतृत्वाला आहे. शेवटी प्रश्न हा उरतो की, ही जेन झीची लाट प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या चिंध्या करणार की केवळ त्यांना काही काळ अस्वस्थ करून विरून जाणार. भारतीय राजकारणाच्या पुढच्या टप्प्यात, २०२९च्या निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर, हा भीतीचा अभाव हीच सत्ताधार्‍यांसाठी सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. जेन झी सत्ताधार्‍यांच्या चिंध्या करेल की नाही, हे आज ठामपणे सांगता येणार नाही, पण जेन झी राजकारण्यांना यापुढे बिनधास्त झोपू देणार नाही इतकं मात्र नक्की.

(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)