भारतीय जनता पक्ष,शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांच्या महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला दोन महिन्यानंतर दोन वर्षे पूर्ण होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत विरोधी पक्ष, आमदार आणि खासदारांची फोडाफोडी करण्यापलीकडे महायुती सरकारने काही चमकदार कामगिरी केली नाही. महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे असा डंका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या साथीदारांनी कितीही वाजवला तरी आज महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात पिछाडीवर असून बदनाम झाला आहे. महाराष्ट्रातील नीट, सीईटी, तलाठी, एमपीएससी परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणे इतर राज्यांपेक्षा खूपच जास्त उजेडात आली आहेत. महिलांवरील वाढते अत्याचार, शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक प्रश्न, शाळा-कॉलेजची दुरावस्था, वाढती बेरोजगारी, महाराष्ट्रावरील वाढते कर्ज आणि ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था याने महाराष्ट्र पिचला आहे.
यापेक्षा सर्वात जास्त क्लेषदायक आणि संतापजनक भाग म्हणजे महायुती सरकारच्या काळात मराठी भाषा-संस्कृतीचे पद्धतशीरपणे होत असलेले खच्चीकरण होय. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे राज्यातील अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी जुजबी मराठी भाषा शिकण्यासाठी केलेला संघटित प्रखर विरोध आणि त्या विरोधाला घाबरून मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली एका वर्षाची मुदतवाढ. मुंबई मेट्रो रिजनमध्ये साधारण नऊ लाख रिक्षा चालक आहेत. एक लाख टॅक्सीचालक तर दोन लाख अॅप टॅक्सीचालक आहेत. हे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या उत्तर भारताच्या पट्ट्यातील हिंदी भाषिक आहेत. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस उत्तर प्रदेश राज्याची विधानसभा निवडणूक होत आहे. हे रिक्षा व टॅक्सीचालक व त्यांचे उत्तर प्रदेशातील कुटुंबीय मतदार भाजपाविरुद्ध जाऊ नयेत म्हणून फडणवीस यांनी शिंदेसेनेचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेला मराठीसक्तीचा निर्णय रद्द करून ही मुदतवाढ दिली. फडणवीस यांनी मराठीसक्तीचा फतवा केराच्या टोपलीत टाकून मुंबई-महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा गळा घोटला आहे. हे मराठी भाषेचे मारेकरी आहेत.
अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना परिवहन खात्याने मराठीत जुजबी शिक्षणाची शाळा गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू केली आहे. १०५ दिवसांचा विशेष कोर्सही राबविण्यात आला. ‘‘मी मीटर चालू केले आहे, तुम्हाला कुठे जायचे आहे? कोणत्या मार्गाने जायचे आहे. मला सी.एन.जी. भरायचे आहे. तुम्हाला थोडे थांबावे लागेल. पुढे खूप वाहतूक कोंडी आहे. सुट्टे पैसे द्या, माझी रिक्षा-टॅक्सी ही शेअरिंगची आहे.’’ अशी काही जुजबी वाक्ये शिकायची आहेत. त्यासाठी आधी चार महिने आणि आता मुख्यमंत्र्यांनी वर्षभराची मुदतवाढ दिली आहे. अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या एकजुटीपुढे मराठीसक्ती हरली. हे पाप महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने केले आहे. हम मराठी नही सिखेंगे म्हणत रस्त्यावर उतरून वाहतूक अडविणार्या मुजोर अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांवर, पदोपदी शिवरायाचे नाव घेणार्या सरकारने कुठलीही कारवाई केली नाही. या उलट मराठी शिकलीच पाहिजे यासाठी न्याय्य आग्रह धरणार्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर सरकार कारवाई करते. आपल्याच राज्यात मराठी भाषकांना व मराठी भाषेला हे हाल सोसावे लागत आहेत, हे दुर्दैव आहे. स्वतंत्र विदर्भाचे खंदे समर्थक असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून महाराष्ट्राला-मराठी भाषेला न्याय मिळण्याची अपेक्षा ठेवणे चूक आहे अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
गेल्या चार-पाच वर्षांत मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी, संवर्धनासाठी वेळोवेळी उपक्रमाच्या घोषणा महायुतीच्या भाषा मंत्र्यांनी केल्या त्या बर्याच प्रमाणात कागदावरच्याच ठरल्या. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही. ऑक्टोबर २०२४मध्ये केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला तेव्हा सकल मराठी जनांना आनंद झाला. अभिजात भाषेच्या निर्णयाला ही पुढील महिन्यांत दोन वर्ष पूर्ण होतील. पण मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसार करण्यासाठी मिळणारा निधी अजून मिळाला नाही. मराठी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर उत्कृष्टता केंद्राच्या स्थापनेसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. पण त्यावर अजून उत्तर नाही. केंद्र व राज्यात दोन्हीकडे डबल इंजिन सरकार असूनही महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव पुढे सरकत नाही. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषकांना खूष करण्यासाठी मराठीला अभिजात भाषा दर्जा आपण मिळवू दिला, असे म्हणत फडणवीस-शिंदे यांनी पाठ थोपटून घेतली. फक्त ‘घोषणा व इव्हेंट’ करणारे महायुती सरकार पुढे अंमलबजावणीसाठी पाऊल उचलत नाही, हे नेहमी आपण बघतो.
महायुतीच्या घोषणांच्या आणखी काही थापा पहा. राज्यात मराठी भाषेचा प्रसार, संवर्धन आणि शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर वाढविण्यासाठी राज्यात आठ मराठी विकास केंद्रे स्थापण्याचा निर्णय घेतला. समिती स्थापण्याचा निर्णय जाहीर झाला. प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषा अधिकारी नेमला जाईल. त्याच्यामार्फत शासकीय कार्यालयातील कामकाज, फलक, निवेदने, पत्रके मराठीतून निघत आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवणार आहेत. तसा मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याचा निर्णय २०२० साली महाविकास आघाडी सरकाने घेऊन कार्यवाहीला सुरुवातही झाली होती. पण त्यानंतर आलेल्या महायुती सरकारच्या काळात प्रक्रिया थंडावली. त्यामुळे पुन्हा घोषणा करण्याची नामुष्की महायुती सरकारवर आली.
मराठी भाषा भवनाचे बांधकाम २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन भाषामंत्री उदय सामंत यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दिले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०२१मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व तत्कालीन भाषामंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत मराठी भाषा भवनाचा पायाभरणी समारंभ मरिन ड्राईव्ह-मुंबई येथे संपन्न झाला होता. महायुती सरकारच्या काळात विरोधकांच्या पाठपुराव्यामुळे थोडेफार काम हलले. पण गती नाही, त्यामुळे इमारत बांधण्यात फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. त्यामुळे २०२७ सालापर्यंत पूर्ण होईल असे वाटत नाही. कारण लवकर पूर्ण होण्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती नाही. फक्त घोषणा आणि मंत्र्यांची बोलबच्चनगिरी दिसते.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दीड वर्षापूर्वी काश्मीरच्या बांदीपोरा जिल्ह्यातील आरागाम गावातील स्थानिकांसाठी मराठी पुस्तकांचे गाव उभारण्याची घोषणा केली होती. पण या प्रकल्पाकडे गेल्या दीड वर्षात पूर्ण दुर्लक्ष केल्यामुळे मे २०२६मध्ये होणारे या पुस्तकाच्या गावाचे उद्घाटन रद्द केले. महाराष्ट्र सरकारकडून काहीही पावले न उचलली गेल्यामुळे व प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे हा प्रकल्प आता जम्मू-काश्मीर सरकारतर्फे राबविला जाणार असल्याची माहिती सरहद संस्थेचे संस्थापक संजय नहार यांनी दिल्याचे वृत्त वाचावयास मिळाले. मराठीच्या भल्यासाठी महायुती सरकार फक्त घोषणा करते, उक्ती करते पण कृती मात्र काही करत नाही. हे पुन्हा अधोरेखित होते. महाराष्ट्रात आठ पुस्तकांच्या गावाची निर्मिती होणार होती. त्यापैकी पाचगणी-भिल्लार पुस्तक गावाच्या पलीकडे आपण अजून गेलो नाही. 
शालेय शिक्षणातील त्रिभाषा सक्तीचा घोळ अजून पूर्णपणे संपला नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि शालेय अभ्यासक्रम २०२३च्या शिफारशीनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून इंग्रजी ही अनिवार्य भाषा न मानता ती निवडभाषांपैकी एक असणार आहे. त्रिभाषा सूत्र या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे इंग्रजी भाषेचा समावेश हा परदेशी भाषेच्या गटात करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन भारतीय भाषा निवडण्याच्या पर्यायाद्वारे हिंदी भाषा लादण्याचा प्रकार केला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्यांनी अहवालही दिला. काही शाळांनी त्यांच्या मर्जीनुसार कारवाई केली. पण सरकारची पुढे काही कार्यवाही नाही.
मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांनी महाराष्ट्रातील मराठी शाळा बंद पाडल्याबद्दल खेद व्यक्त केला होता. महाराष्ट्रातील मराठी शाळेच्या दुरावस्थेवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील एक हजार शाळांपैकी तीनशे शाळा बंद पडल्या आहेत. तर काही शाळा बंद होण्याच्या वाटेवर आहेत. निश्चितच हे प्रगतीशील महाराष्ट्राचे चांगले चित्र नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांना खंत वाटते, पण महायुती सरकारला मात्र याचा ना खेद ना खंत! मुंबई-महाराष्ट्रात मराठी-अमराठीच्या मुद्यावरून वाद पेटला असताना हिंदी भाषा दिवसाचे औचित्य साधून १४ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाशी (नवी मुंबई) येथे अखिल भारतीय राजभाषा संमेलनाचे आयोजन मराठी भाषकांच्या नाकावर टिच्चून केले जात आहे. त्यामुळे मराठीसक्ती नाकारणार्या अमराठी रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांसह तस्सम मराठी भाषा विरोधकांना बळ मिळणार आहे. हे संमेलन म्हणजे महाराष्ट्रात मराठीसक्तीचा आग्रह धरणार्या मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.
लोकसभा-विधानसभा किंवा तत्सम निवडणुका आल्या की, मराठी भाषा- अस्मितेचा जागर करायचा. मराठी भाषेच्या प्रसार व संवर्धनासाठी घोषणांचा पाऊस पाडायचा. निवडणुका संपल्या की सारे बासनात गुंडाळून ठेवायचे. गेल्या साडेचार वर्षांच्या भाजपा-शिंदेसेनेच्या काळात महायुती सरकारची मराठी भाषेविषयी अनास्थाच पहावयास मिळाली. निवडणुकी दरम्यान जुने निर्णय जाहीर करायचे आणि मराठी भाषकांच्या भावनाशी खेळायचे. तेव्हा हे महायुती सरकार मराठी भाषेचे तारणहार नव्हे तर मराठी भाषेचे मारेकरी आहेत, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
