हे तर जातीय नक्सली!

स्वातंत्र्यानंतर देशात अस्पृश्यता कायद्याने गाडली गेली असली तरी ती पूर्णपणे संपुष्टात आली नाही. स्वातंत्र्यानंतर ७९ वर्षांनीही हे उच्चनीचतेचे जातीय भूत गाडले गेले नाही. वेळोवेळी ते पुन्हा डोके वर काढते आणि सामाजिक, राजकीय तणाव निर्माण करते. सामाजिक वातावरण गढूळ करते.
७९व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या एका आठवड्यापूर्वी ८ ऑगस्ट रोजी उत्तराखंडातील हलद्वानीच्या रामलीला मैदानात काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची जाहीर सभा झाली. सभेनंतर त्याच ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित हिंदू संघटनांनी ‘होम हवन’ आणि शुद्धिकरणाचा कार्यक्रम केला. खर्गे हे दलित असल्यामुळे हा शुद्धिकरणाचा विधी झाला असा आरोप काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर केला. भारत देश आपला ७९वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा करण्याच्या तयारीत असताना काही जातीय संघटनांनी मात्र असे नीच कृत्य करून मागासवर्गीयांना जातीय श्रृंखलेत अडकवून ठेवले. आपल्या कोत्या बुद्धीचे आणि जातीय मनोवृत्तीचे व भेदभावाचे दर्शन घडवले. ‘मला अस्पृश्य मानता का?’ असा संतप्त सवाल खर्गेंनी तेव्हा केला. भाजपा अशा कृतीस मान्यता देत नाही असे भाजपा नेते जे. पी. नड्डा यांनी म्हटले. भाजपाने कितीही सारवासारव केली तरी संघ-भाजपाची मनुस्मृती वृत्ती अशी अधून-मधून उफाळून येतेच असे इतिहास सांगतो.
गेल्याच महिन्यात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर क्रॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके याच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या यशस्वी विद्यार्थी आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. अभिजीत दीपके या दलित विद्यार्थी नेत्यामुळे बारा वर्षात प्रथमच भाजपच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. हे त्यांना पचले नाही. तीन महिन्यांपूर्वी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी जोसेफ विजय हे जन्माने दलित ख्रिश्चन नेते विराजमान झाले, ते उत्कृष्टपणे तामिळनाडूचा कारभार हाकीत आहेत, हेही जातीयवाद्यांच्या पचनी पडले नाही.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जातीयवादाचे, अस्पृश्यतेचे चटके त्या-त्या समाजातील व्यक्तींनी भोगले आहेत. स्वातंत्र्यकाळानंतर गेल्या ७९ वर्षांतही ती अवहेलना, ते अपमान फार कमी झाले नाहीत. जातव्यवस्था संपली नाही. वेळोवेळी काहींचा जात्यभिमान उफाळून येतो. देशातील कुठल्याही उच्चपदावर एखादी व्यक्ती पोहोचली किंवा काही अप्रिय घटना घडल्या, तर त्या घटनेमधील व्यक्ती कुठल्या जातीची, कुठल्या धर्माची होती, याचा शोध घेऊन टीका-टिप्पणी केली जाते.
महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. भूषण गवई यांची सर्वोच्च न्यायलयात सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर तमाम मराठी माणसाचा ऊर अभिमानाने भरून आला. पण गवई यांच्या पहिल्याच मुंबई-महाराष्ट्र भेटीत फडणवीस-शिंदे-अजितदादांच्या महायुती सरकारने त्यांच्या स्वागताचा साधा शिष्टाचार पाळला नाही. राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि शहराच्या मुख्य पोलीस आयुक्तांनी सरन्यायाधीशांचे स्वागत करायचे असते. सरन्यायाधीश गवई हे चैत्यभूमी येथे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमोर नतमस्तक होण्यासाठी गेले असताना महायुती सरकारचा एकही उच्चपदस्थ अधिकारी तिथे नव्हता. सरन्यायाधीशांनी ही अपमानाची खंत सत्कार समारंभात बोलून दाखवली. भूषण गवई हे सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होणारे पहिले बौद्ध व्यक्ती आहेत. ते आंबेडकरी समाजाचे असल्यामुळे त्यांचा अवमान झाला का असे सवाल काँग्रेसच्या नेत्यांनी केले तर त्यांचे काय चुकले?

गेल्या वर्षी काश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी २६ निष्पाप भारतीय पर्यटकांना क्रूरतेने ठार केले. भारताने त्याचा बदला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहीम राबवून घेतला. या ऑपरेशन सिंदूरची माहिती जगाला देणार्‍या हवाई दलाच्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर मध्य प्रदेशाचे भाजपाचे मंत्री विजय शहा यांनी अश्लाघ्य टिप्पणी केली. कर्नल कुरेशी यांना त्यांनी अतिरेक्यांची बहीण ठरवलं. तरी या नालायक शहाला भाजपाने मंत्रीपदावरून हटवले नाही आणि पक्षातून बडतर्फही केले नाही. भाजपाची नीच जातीय-धार्मिक मानसिकताच यातून दिसून आली. कर्नल कुरेशी यांच्या सहकारी प्रवत्तäया विंग कमांडर व्योमिका सिंह यांचे फारसे कौतुक झाले नाही. त्यांचं सगळं कुटुंब सैन्यात समर्पित आहे. त्या हरियाणातील जाट समाजाच्या आहेत. अशा समजुतीने सुरुवातीला कौतुक झाले. पण त्या ‘जाटव’ (चर्मकार) समाजाच्या आहेत, हे कळल्यावर कौतुकाचा वर्षाव थांबला. ही उत्तर भारताची अभद्र मानसिकता! ती सैनिकांचा सन्मान करतानाही पुढे यावी, याचे मनस्वी दुःख होते.

२०२०च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या महिला हॉकी संघाने जोमाने अर्जेटिनाला लढत दिली. पण अखेर तो हरला. त्याचे खापर गोलची हॅटट्रिक करणार्‍या हॉकीपटू वंदना कटारिया हिच्यावर फोडले गेले. हरियाणातील तिच्या घरासमोर काही तरुणांनी फटाके फोडले. जातीवाचक शिवीगाळ केली. दलितांना संघात घेतले की असेच होते असे म्हणत वंदनाला लक्ष्य केले गेले. तिचा गौरवशाली भूतकाळ जातीच्या तराजूत तोलला गेला. वंदना देशासाठी खेळली, विजय मिळवून दिला. जगात कौतुक झाले. पण तिच्या घरात मात्र ती परकी ठरली. तामिळनाडूची एक बॉक्सर थुलसी हेलन तिलाही अशाच प्रकारचा अनुभव आला. कारण ती जन्माने दलित होती. त्यामुळे तिचे कर्तृत्व, पुरस्कार हे सारे जातीयवाद्यांपुढे गौण ठरले होते. क्रिकेटमध्ये प्रांतवाद होत आहेत. पण जातीवरून वाद झाला नव्हता. अलीकडच्या काळात एका क्रिकेट मॅचचे समलोचन करता सुरेश रैना म्हणाला, मला चेन्नईच्या संस्कृतीशी जुळवून घेणं सोपं झालं. कारण मीसुद्धा ‘ब्राह्मण’ आहे. रवींद्र जडेजानेही मग अभिमानाने सांगितले की आपण ‘क्षत्रिय’ असल्यामुळे आपल्या रक्तात लढवय्यी वृत्ती भिनली आहे. सुप्रसिद्ध धावपटू सावरखेडा एक्सप्रेस’ कविता राऊत हिलाही ती ‘आदिवासी’ असल्यामुळे नोकरीत व्यवस्थापकांनी योग्य खातं वा काम दिले नाही, अशी खंत तिने एका मुलाखतीत व्यक्त केली. गेल्या २०-२५ वर्षांत देशात जातीयता पुन्हा डोके वर काढू लागल्याची ही काही उदाहरणे आहेत.

पूर्वी देखील अशा काही घटना घडल्या. पी. बाळू (बाळू पालवणकर) हा डावखुरा फिरकी गोलंदाज २०व्या शतकात होऊन गेला. तो काळ हिंदू जिमखाना, पारशी जिमखाना, इस्लामी जिमखाना यांच्या क्लबचा होता. या क्लबमधून भारतीय खेळाडू राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळायचे. पी. बाळू हा हिंदू जिमखान्यासाठी खेळत होता. त्याने १९११च्या इंग्लंड दौर्‍यात १८.८४च्या सरासरीने ११४ बळी घेतले. एक जबरदस्त फिरकी गोलंदाज होता. त्यामुळे त्या काळी परदेशात पी. बाळूला वलय लाभले. इंग्रजी पत्रकारांनी स्तुती केली. पण दुर्दैवाने भारतात त्याला फारशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. अवहेलनाच त्याच्या नशिबी आली. कारण पी. बाळू हा दलित होता. त्या काळी अस्पृश्यता एवढी मानली जायची की मैदानात पराक्रम गाजवल्यानंतर पी. बाळूला जेवण वेगळ्या ठिकाणी आणि वेगळ्या ताटात दिले जायचे. त्याला प्यायला पाणी देण्यासाठी एक दलित नोकर ठेवला गेला होता. काही सवर्ण खेळाडू त्याच्याजवळ फिरकत नसत. एवढी मानहानी, अवहेलना सहन करत त्याने फिरकी गोलंदाजीच्या जोरावर हिंदू संघाला वारंवार विजय मिळवून दिला. त्या काळात नंबर एकचा क्रिकेट खेळाडू असूनही बाळूला हिंदू जिमखान्याचे कर्णधारपद मिळाले नाही. त्याच्या खेळाचे कौतुक लोकमान्य टिळकांनी केले होते, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसाठी तो एक आदर्श होता. तरी तो क्रिकेट विश्वात उपेक्षितच राहिला. कारण तो दलित होता. मनुस्मृतीचा बळी होता.

हिंदी चित्रपटसृष्टीचे ख्यातनाम गीतकार शैलेंद्र यांनी ५०-६०च्या दशकात अनेक अजरामर गीते दिली. पण ते बिहारचे दलित (चर्मकार) असल्याने भारतीय समाजाने त्यांचा जेवढा बहुमान करायला हवा होता, तेवढा झाला नाही. ते जीवनभर उपेक्षितच राहिले. ‘बुट पॉलिश’ ते ‘तिसरी कसम’पर्यंतच्या अनेक हिंदी चित्रपटास बहारदारच नव्हे तर सामाजिक आशय व प्रबोधनात्मक अजरामर गाणी त्यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपण ओबीसी (घांची) समाजाचे आहोत, एक ओबीसी सत्तेत उच्चपदावर आहे हे विरोधकांना पाहवत नाही म्हणून ते आपल्यावर टीका करतात, अशी विधाने करून आपल्या जातीचा ढाल म्हणून सतत वापर करतात. त्यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात ‘दिमागी नक्सली’ हा नवीन शब्द प्रयोग केला. पंतप्रधानावर किंवा भाजपावर टीका केली, त्यांना विरोध केला किंवा विरोधात आंदोलन केले की आंदोलकांना ‘तुकडे-तुकडे गँग’, ‘शाहीन बागवाले’, ‘अर्बन नक्सल’ अशा शिक्का मारले जायचे. जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या यशस्वी आंदोलनामुळे पंतप्रधान, गृहमंत्री तसेच संघ-भाजपही हादरला. त्यातून हा बनावट शब्द तयार झाला. विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्यासाठी असे शब्दप्रयोग भाजपावाले करतात. मग त्यांचे अंधभक्त संबंधितांना ट्रोल करतात. जंतर-मंतरनंतर नेहमीप्रमाणे भाजपाने बौद्धिक दिवाळखोरी जाहीर केली. जातीय मानसिकता उघड केली. जात, धर्म किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारावर कोणलाही कमी लेखण्याची प्रवृत्ती म्हणजे संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा अपमान आहे. पण जे संविधानाला मानत नाहीत त्यांना हे कसे कळणार? तेव्हा आंदोलकांना-विरोधकांना ‘अर्बन नक्सल’, ‘दिमागी नक्सल’ म्हणणारे आणि खर्गे यांच्या सभेनंतर सभास्थानाचे शुद्धिकरण करणारेच खरे ‘जातीय नक्सली’ आहेत.