केंद्र सरकारने अखेर मुखवटा उतरवला आहे. गुरुवारी, १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्या कार्यालयाने जनगणना २०२७साठी तब्बल ४० प्रश्नांची अधिकृत यादी अधिसूचित केली. या यादीत जात, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांसारख्या सामाजिक ओळखीच्या प्रश्नांबरोबरच बँक खाती, आधार, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, मोबाईल क्रमांक आणि कोविड-१९ लसीकरणाची स्थिती व ठिकाण अशा वैयक्तिक माहितीचाही समावेश आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या व्यापक प्रमाणावर जातनिहाय आकडेवारी गोळा केली जाणार आहे. पण या घोषणेकडे केवळ प्रशासकीय बातमी म्हणून पाहणे भाबडेपणाचे ठरेल. ही घोषणा म्हणजे भारतीय राजकारणातील जातीय समीकरणांचा एक नवा अध्याय आहे आणि तो अध्याय कोणी, कोणत्या दबावाखाली आणि कोणत्या हेतूने लिहायला घेतला आहे हे नीट समजून घ्यायला हवं.
जनगणना २०२७ कशी होणार…
या जनगणनेची प्रक्रिया गेल्या वर्षीच, १६ जून रोजी अधिसूचना जारी करून सुरू झाली होती. स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी जनगणना असून, २०११नंतर तब्बल सोळा वर्षांच्या खंडानंतर होते आहे- मूळतः ही जनगणना २०२१मध्ये अपेक्षित होती, पण कोविड साथीचे कारण देत ती सलग पाच वर्षे लांबणीवर टाकण्यात आली. आता ती दोन टप्प्यांत पार पडेल. पहिला टप्पा म्हणजे ‘घरगणना’- ज्यात घरांची स्थिती, मालमत्ता आणि सोयीसुविधांची नोंद घेतली जाईल. दुसरा टप्पा म्हणजे ‘लोकसंख्या गणना’- ज्यात प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक माहिती नोंदवली जाईल.
लडाख, तसेच जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित व दुर्गम भागांत या लोकसंख्या गणनेला १ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे आणि ती ३० सप्टेंबरपर्यंत चालेल. या भागांसाठी संदर्भ तारीख १ ऑक्टोबर २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. उर्वरित संपूर्ण देशात मात्र ही गणना पुढील वर्षी होईल आणि तिची संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ रोजी मध्यरात्रीची असेल. विशेष बाब म्हणजे, घरोघरी जाऊन गणना करण्यापूर्वी नागरिकांना स्वतःहून, मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून स्वयंगणना करण्याचा पर्याय १७ ते ३१ ऑगस्ट या काळात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. देशाच्या इतिहासातील ही पहिलीच डिजिटल जनगणना असेल आणि तिचा एक़ूण खर्च किमान १३ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे.
चाळीस प्रश्नांचा पसारा
अधिसूचित करण्यात आलेल्या ४० प्रश्नांमध्ये पारंपरिक जनगणनेतील घटकांबरोबरच काही नवे आणि संवेदनशील मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. घराचा प्रकार, कुटुंबप्रमुखाचे नाव, वय, लिंग, वैवाहिक स्थिती, शिक्षण, मातृभाषा, धर्म यांसारखे नेहमीचे प्रश्न आहेतच. पण यंदा प्रथमच व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीशी संबंधित आहे का, असल्यास त्याची नेमकी जात कोणती, हे थेट विचारले जाणार आहे. या प्रश्नाचे उत्तर देशातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील नागरिकांनाही द्यावे लागेल, कारण जातनिहाय आकडेवारी केवळ अनुसूचित प्रवर्गापुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण लोकसंख्येसाठी नोंदवली जाणार आहे. याखेरीज बँक खात्यांची संख्या, आधार क्रमांक, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, मोबाईल क्रमांक अशा डिजिटल आणि आर्थिक ओळखीच्या बाबीही या प्रश्नावलीत आहेत. सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे तो म्हणजे कोविड-१९ लसीकरणासंबंधीचा प्रश्न. व्यक्तीने लस घेतली आहे का आणि घेतली असल्यास ती नेमकी कुठे घेतली याचीही नोंद घेतली जाणार आहे. साथीच्या आजाराची अधिकृत उलगड होऊन आता सहा वर्षे उलटल्यानंतर, एका राष्ट्रीय जनगणनेत हा प्रश्न का जोडला गेला, याचे ठोस स्पष्टीकरण अद्याप सरकारकडून देण्यात आलेले नाही. सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरू शकते, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, पण त्याचवेळी इतक्या वैयक्तिक आणि संवेदनशील वैद्यकीय तपशिलाची सरकारी नोंद कशासाठी, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
जातगणनेचा शतकभराचा प्रवास
भारतात जातनिहाय गणनेची परंपरा नवी नाही. ब्रिटिश राजवटीत १८८१ पासून प्रत्येक दशकीय जनगणनेत जातीची नोंद घेतली जात असे. मात्र १९३१ची जनगणना ही अखेरची संपूर्ण जातगणना ठरली त्यानंतर १९४१मध्ये युद्धकाळातील मर्यादांमुळे जातीचे आकडे प्रसिद्ध झाले नाहीत आणि स्वातंत्र्यानंतर तर सरकारने जाणीवपूर्वक धोरण म्हणून फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींची गणना ठेवली, इतर सर्व जातींची मोजणी बंद केली. जात हा विषय जितका अदृश्य ठेवला जाईल तितकी राष्ट्रउभारणीची प्रक्रिया सुकर होईल अशी तत्कालीन धारणा होती. पण वास्तवात जात कधीच अदृश्य झाली नाही! ती फक्त सरकारी आकडेवारीतून गायब झाली!
१९८०च्या दशकात मंडल आयोगाने जुन्या १९३१च्या आकडेवारीच्या आधारे ओबीसींचे प्रमाण अंदाजे ५२ टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि त्या आधारावर आरक्षणाची शिफारस केली. ही शिफारस १९९०मध्ये लागू झाल्यानंतर देशभर आंदोलने उसळली, पण अर्धशतकभर जुन्या आकडेवारीशिवाय आयोगाकडे दुसरा आधार नव्हता, हे वास्तव उघड झाले. यानंतर २०११मध्ये सामाजिक-आर्थिक व जात गणना राबवण्यात आली, मात्र जातीच्या नोंदींमध्ये प्रचंड त्रुटी आणि पुनरावृत्ती आढळल्याने ती आकडेवारी अधिकृतपणे कधीच प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. जवळपास साडेचार लाख वेगवेगळ्या जातींच्या नोंदी त्यात सापडल्या, ज्या शास्त्रीयदृष्ट्या वर्गीकृत करणेच अशक्य ठरले.
या पार्श्वभूमीवर २०२३मध्ये बिहार सरकारने राज्यस्तरावर जात सर्वेक्षण राबवले आणि त्याचे निकाल प्रसिद्ध केले त्यानुसार राज्यात ओबीसी व अत्यंत मागासवर्गीयांचे (ईबीसी) प्रमाण साठ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे समोर आले. या अहवालाने देशभरात राजकीय भूकंप घडवला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘जितनी आबादी उतना हक’ ही घोषणा देत राष्ट्रीय जातगणनेची मागणी लावून धरली आणि इंडिया आघाडीने तो निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनवला. सुरुवातीला भाजप नेतृत्वाने जातगणनेला थेट विरोध केला नाही, तरी तिच्याबाबत उघड नकारात्मक भूमिकाही घेतली नाही. मौन आणि टाळाटाळ हेच त्यांचे धोरण राहिले. अखेर एप्रिल २०२५मध्ये केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेतच जातीचा समावेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला, तोदेखील विरोधकांच्या सलग दबावानंतर आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर. हा निर्णय स्वतःच्या राजकीय गरजेतून आला, वैचारिक स्पष्टतेतून नव्हे, हे वेळेचे गणित पाहिले तरी लक्षात येते.
आकडे उघड झाल्यावर?…
जातगणनेचे सर्वांत मोठे संभाव्य परिणाम आरक्षण धोरणावर होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात (१९९२) आरक्षणावर पन्नास टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे. जातनिहाय आकडेवारीने ओबीसी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींची एकत्रित लोकसंख्या साठ-सत्तर टक्क्यांच्या घरात असल्याचे सिद्ध केले, तर विद्यमान आरक्षण मर्यादा आणि प्रत्यक्ष लोकसंख्या यांच्यातील तफावत स्पष्टपणे समोर येईल. तमिळनाडूने घटनेच्या नवव्या अनुसूचीचा आधार घेत ६९ टक्के आरक्षण आधीच अमलात आणले आहे; बिहार सरकारनेही जातसर्वेक्षणानंतर ६५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता, जो पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. राष्ट्रीय पातळीवर अशी आकडेवारी हाती आल्यास, पन्नास टक्क्यांची मर्यादा घटनादुरुस्तीद्वारे ओलांडण्याची मागणी अधिक जोर धरेल आणि हा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात जाईल.
दुसरा महत्त्वाचा परिणाम राजकीय प्रतिनिधित्वावर होईल. सध्या मतदारसंघांची फेररचना (डिलिमिटेशन) आणि महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी जनगणनेच्या आकडेवारीशी निगडित आहे. यात जातनिहाय तपशील जोडला गेल्यास, विविध जातसमूहांचे लोकसंख्येतील नेमके प्रमाण उघड होऊन तिकीट वाटप, मतदारसंघ रचना आणि सत्तावाटपाचे राजकारण अधिक थेट जातकेंद्री बनण्याची शक्यता आहे. भाजपसारख्या पक्षाने हिंदुत्वाच्या व्यापक छत्राखाली जातीय भेद विरघळवण्याचा जो प्रयत्न गेली तीन दशके केला, त्याला ही अधिकृत आकडेवारी थेट आव्हान देऊ शकते- कारण आकडे एकदा समोर आले, की ओबीसी व दलित समाजातील विविध उपघटकांना आपापल्या वाट्याचा हिशेब मागण्याचा राजकीय आधार मिळतो.
ओळखीचे राजकारण
ओळखीवर आधारित जनगणना जगभरात वादग्रस्त ठरत आलेली आहे. अमेरिकेच्या जनगणनेत वंश आणि वांशिकतेचा प्रश्न दीर्घकाळ समाविष्ट आहे आणि त्या आकडेवारीचा वापर काँग्रेसच्या जागावाटपापासून ते नागरी हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत सर्वत्र होतो- मात्र तिथेही उत्तर देणे ऐच्छिक आहे आणि गोपनीयतेच्या कडक तरतुदी आहेत. याउलट नायजेरियात वांशिक व धार्मिक आकडेवारीच्या मुद्द्यावरून याआधीच्या अनेक जनगणना वादात सापडल्या आणि काही वेळा हिंसाचारापर्यंत परिस्थिती गेली, कारण तेथील संघराज्य रचनेतील निधीवाटप आणि सत्तासमतोल थेट लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे. रवांडासारख्या देशाने तर १९९४च्या वंशसंहारानंतर जनगणनेतून जातीय-वांशिक ओळखीचा प्रश्नच पूर्णतः वगळून टाकला, कारण अशा आकडेवारीचा दुरुपयोग होऊन समाज पुन्हा फाळणीच्या उंबरठ्यावर जाऊ शकतो, अशी भीती तेथील धोरणकर्त्यांना वाटली. भारतासारख्या खंडप्राय आणि बहुजातीय समाजात हे दोन्ही टोकाचे अनुभव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आकडेवारी न्याय्य वाटपाचे साधन ठरू शकते, तशीच सामाजिक तेढ चिघळवण्याचे हत्यारही बनू शकते.
सरकारी विश्वासार्हतेचा प्रश्न
जनगणना कायदा १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० अंतर्गत गोळा केलेली वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवण्याचे बंधन प्रशासनावर आहे. मात्र यंदा प्रथमच मोबाईल अॅपद्वारे स्वयंगणना होणार असल्याने, कोट्यवधी नागरिकांचा जात, आधार, बँक खाती, मतदार ओळखपत्र आणि वैद्यकीय लसीकरणाचा तपशील एकाच डिजिटल व्यासपीठावर एकवटला जाईल. आधार जोडणीपासून ते विविध सरकारी डेटाबेसच्या गळतीपर्यंतचा भारतातील अनुभव पाहता, इतक्या संवेदनशील आणि परस्परसंबंधित माहितीचे संरक्षण कशा प्रकारे केले जाणार, याविषयी सरकारने अद्याप ठोस तांत्रिक व कायदेशीर आराखडा जाहीर केलेला नाही. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा २०२३ अस्तित्वात असला, तरी सरकारी संस्थांना त्यातून अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे नागरिकांच्या हाती प्रत्यक्ष तक्रार निवारणाचे किती अधिकार उरतात, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
आकडे तटस्थ नसतात…
जनगणना ही निव्वळ प्रशासकीय प्रक्रिया कधीच नसते. ती सत्तेच्या पुर्नवाटपाची नांदी असते. जात मोजणे हे स्वतःत ना पूर्णतः चांगले असते, ना पूर्णतः वाईट. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने वंचित समाजघटकांना त्यांच्या नेमक्या लोकसंख्येइतका वाटा मिळावा यासाठी विश्वासार्ह आकडेवारी आवश्यकच आहे. मात्र त्याचवेळी, हीच आकडेवारी निवडणुकीच्या राजकारणात ध्रुवीकरणाचे साधन बनू शकते याचेही भान ठेवावे लागते. केंद्र सरकारने गेली अकरा वर्षे जातगणनेला जाणीवपूर्वक बगल दिली आणि विरोधकांच्या रेट्यानंतर, बिहार निवडणुकीच्या राजकीय गणितांचा विचार करूनच हा निर्णय घेतला, हे उघड सत्य आहे. अशा परिस्थितीत निर्माण होणारी आकडेवारी सामाजिक न्यायाचे प्रामाणिक साधन ठरते, की निव्वळ निवडणुकीय सोयीचे हत्यार बनते, हे या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर, तिच्या गोपनीयता व्यवस्थेवर आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आकडे हाती आल्यानंतर सत्ताधार्यांच्या प्रत्यक्ष धोरणात्मक कृतीवर अवलंबून असेल. तूर्तास प्रश्न इतकाच आहे कोविड लसीचे ठिकाण विचारणारे हे सरकार, जातीचे खरे आकडे समोर आल्यावर तितक्याच प्रामाणिकपणे त्या आकडेवारीला सामोरे जाईल का?
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)