देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या शासकीय कार्यक्रमात राज्यगीतापूर्वी ‘वंदे मातरम’ हे राष्ट्रगीत गायले जावे, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २८ जानेवारी २०२६ रोजी दिले होते. तरीही काही राज्यांमध्ये राज्यगीत आधी गायले जाते, त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
मुळात अनेक ठिकाणी कट्टर मुस्लीम समाजाचा ‘वंदे मातरम’ म्हणण्यास विरोध आहे. केरळमध्ये मुस्लीम लीगबरोबर सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने मुस्लीम लीगच्या विरोधामुळे वंदे मातरमची शेवटची दोन कडवी वगळली आहेत. तर तामिळनाडूच्या ‘तामिळ वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) पक्षाच्या सरकारने सरकारी कार्यक्रमात ‘तामिळ थाई वाळयू’ हे राज्यगीत प्रथम गायले जावे, असा ठराव तामिळनाडू विधानसभेत पारित केला आहे. या ठरावाला सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला आहे. ‘टीव्हीके सरकारकडून तामिळनाडूच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. तामिळ ही केवळ आपली भाषा नाही तर ती आपली सर्वस्व आहे. भावना आहे. मातृभाषा ही आपल्या आईसारखी असते,’ असे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी हा ठराव मांडताना म्हटले. ‘तामिळ थाई वाळयू’ हे गीत कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध नाही, भारताच्या एकात्मतेविरोधात नाही, उलट ते विविधतेत एकता या राष्ट्राच्या उदात्त तत्त्वाचे प्रतिबिंब आहे असा सूर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी लावला.’ आधी राज्यगीत गायले गेले तर राष्ट्रगीताचा अपमान आहे असे म्हणत काहींनी टीका केली आहे.
बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी ‘वंदे मातरम’ हे गीत १८७०मध्ये उच्च संस्कृतमय बंगाली भाषेत लिहिले. त्यानंतर १८८२च्या ‘आनंद मठ’ या बंगाली कांदबरीत ते समाविष्ट केले. तर गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांनी १८९६मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात ‘वंदे मातरम’ सर्वप्रथम गायले. २४ जानेवारी १९५० रोजी संविधान सभेत तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ‘वंदे मातरमला’ला ‘जन गन मन’ इतकाच सन्मान व दर्जा असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण वंदे मातरम गाण्यात अडथळा आणणार्यांवर कारवाईची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. ती होण्यासाठी २०२६ सालची वाट बघावी लागली.
गेल्याच महिन्यात संसदेत ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक २०२६’ संमत झाले. या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांनी नुकतीच मंजुरी दिल्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या विधेयकानुसार ‘वंदे मातरम’चा अपमान करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरेल. दोषींना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद या विधेयकात आहे. काही खासदारांनी या विधेयकाला विरोध करत सभात्याग केला. पण राष्ट्रप्रेमी शिवसेना (उबाठा) पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा देऊन राष्ट्रकर्तव्य बजावले.
‘वंदे मातरम’ व ‘जन-गण-मन’ हे स्वातंत्र्यलढ्याची स्फूर्तीगीतं आहेत. स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक हुतात्म्यांनी मृत्यूसमयी ‘वंदे मातरम’ची घोषणा करत मृत्युला कवटाळले. स्वातंत्र्यानंतर १९५० सालापासून देशातील अनेक राज्यातील विधिमंडळांत, महानगरपालिका तसेच शासकीय कार्यालये, शिक्षण संस्था यांच्या कार्यक्रमात ‘वंदे मातरम’ गायन गुंजू लागले. ते सहा कडव्यात शब्दबद्ध केले असले तरी पहिली दोन कडवीच सर्वत्र गायली जातात. फारच कमी ठिकाणी सहाही कडवी गायली जातात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा आग्रह आहे की सर्व सहाही कडवी गायली गेली पाहिजेत. पण याला काही सेक्युलरवाद्यांचा विरोध आहे.
तसे पाहिले तर, देशात सुरुवातीपासूनच ‘वंदे मातरम’ गायनाला विरोध होत आला आहे. ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगान (नॅशनल अँथम) असताना पुन्हा ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रगीताची (नॅशनल साँग) गरज काय असा आक्षेप काहीजण घेतात. उर्दू शाळांतून, महानगरपालिका शाळांतून वंदे मातरमला वेळोवेळी विरोध केला गेला आणि केला जात आहे. मुस्लीम समाजाच्या भावना दुखावतील आणि त्यांच्या व्होट बँकेला धक्का लागेल म्हणून काँग्रेसने कधीही वंदे मातरम म्हणणे अनिवार्य केले नाही, असा आरोप भाजपा व संघ नेहमी करते.
१९८४ सालचा फेब्रुवारी महिना. राष्ट्रीय एकता समितीची बैठक सुरू होती. मुस्लिम लीगचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इब्राहिम सुलेमान सैत यांनी असा आरोप केला की, मुसलमानांवर वंदे मातरमसारख्या घोषणा बळजबरीने लादण्यात आल्या आहेत. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ताबडतोब उठून उभ्या राहिल्या आणि म्हणाल्या, वंदे मातरमचा अर्थ मातेला वंदन करणे असा आहे. त्यामुळे याला विरोध करण्याची गरज काय? सैत पुन्हा म्हणाले, फाळणीच्या वेळी या घोषणा देत हिंदू लोक हत्याकांड करीत फिरत होते. त्यानंतर हिंदू-मुसलमान दंगली घडविण्यासाठी या ओळींचा अशाच प्रकारे तेव्हा उपयोग केला. इंदिरा गांधी गरजल्या वंदे मातरम ही काय हिंदूंची वडिलोपार्जित संपत्ती आहे? या गीतात काय चूक आहे? मुसलमान हे गीत का गात नाहीत. सैत यावर काही म्हणाले नाहीत.
२६ जानेवारी १९७३ रोजी मुंबई येथील मोर लॅण्ड रोडवरील महानगरपालिकेच्या महमंद उमर रजब उर्दू विद्यालयामध्ये नगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अध्यक्ष श्रीमती माधुरी शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिसंवाद सुरू होता. तेथे अचानक बुरखा घातलेल्या ४०० महिला येऊन दाखल झाल्या. त्या महिला घोषणा देत होत्या, आमची मुले वंदे मातरम गाणार नाहीत. जबरदस्ती सहन करणार नाहीत. मनपातील मुसलमान सदस्यांनी ती लावून धरली. काँग्रेसचे सदस्य महंमद खांडवाणी यांनी या गोष्टीचे उघडपणे समर्थन केले. हे सर्व काँग्रेसच्या निर्णयाच्या विपरीत होते. काँग्रेसवाल्यांनी याकडे कानाडोळा करण्याची परंपरा पाळली. महानगरपालिकेचे आयुक्त देसाई यांनी असे सुचविले की महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये वंदे मातरम म्हणणे अनिवार्य नाही. परंतु शिवसेनेसह बहुसंख्य सदस्यांनी याला विरोध केल्यानंतर त्यांनी निर्णय बदलला. यामुळे राष्ट्रवादी सदस्य खूश झाले. मुंबई महानगरपालिकेत मुस्लीम लीगच्या नगरसेवकांनी जेव्हा जेव्हा वंदे मातरमला विरोध केला, तेव्हा शिवसेना नगरसेवकांनी ‘ठाकरे स्टाईल’ने त्याचा समाचार घेतला.
रा. स्व. संघ, हिंदू महासभा आणि जनसंघाचे नेते वंदे मातरम पूर्ण गायले जावे म्हणून आग्रही होते. विरोध झाला तेव्हा हिंदू महासभेने या समस्येला हात घातला. मुंबईतल्या मोर्चाचे नेतृत्व हिंदू महासभेचे अध्यक्ष स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी केले. घोषणा ऐकून रस्त्याने जाणारे लोकसुद्धा मोर्चात सामील झाले. अगर भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम का विरोध, अर्थात राष्ट्रद्रोह, वंदे मातरम… वंदे मातरम… अशा घोषणा दिल्या. २३ ऑगस्ट १९४९ मध्ये दिल्लीत गोळवलकर गुरुजी यांच्या स्वागताकरिता सभा आयोजित करण्यात आली होती. कार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेत ‘वंदे मातरम’ होणार असे नमूद केले होते. कोण गाणार आहे? गुरुजींनी विचारले. गायकाने गुरुजींची भेट घेतली. गुरुजींनी सांगितले- संपूर्ण वंदे मातरम् म्हटले पाहिजे. तुम्हाला पाठ आहे ना? गायकाने नकारार्थी उत्तर दिले. तेव्हा गुरुजींनी एका कागदावर संपूर्ण गीत लिहून त्या गायकाला दिले. ही संघाची भूमिका आहे.
जवळ-जवळ १५ ते १६ राज्यात राज्यगीत गायिले जाते. महाराष्ट्रात कवीवर्य राजा बढे यांचे ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत २०२३ सालापासून गायले जाते. तसेच आंध्र प्रदेशात ‘मा तेलगू तालिकी (१९७५)’ आसाममध्ये ओमूर अपनार देश (२०१३)’ बिहारमध्ये ‘बिहार प्रार्थना (२०१२)’ छत्तीसगडमध्ये ‘अरपा पैरी धर (२०१९)’ गुजरातमध्ये ‘जय जय गौरवी गुजरात (२०११)’, कर्नाटकमध्ये ‘जय भारता जनन्य ततु जाते (२००४)’ मध्यप्रदेशात, ‘मेरा मध्य प्रदेश (२०१०)’ ओदिशामध्ये ‘वंदे उत्कल जननी’ (२०२०), तामिळनाडूत ‘तामिळ थाई वलभू (२०२१)’, तेलंगणात ‘जय जय हे तेलंगणा (२०२४)’, उत्तराखंडमध्ये ‘उत्तराखंड देवभूमी मातृभूमी (२०१६) बंगालमध्ये ‘बंगलार माटी बंगलार जल (२०१३)’ तर मणिपूरमध्ये ‘सना लयनाक मणिपूर (२०२१)’ हे राज्यगीत गायले जाते. हरियाणामध्ये ‘जय जय हरियाणा (२०२५)’, मेघालयमध्ये ‘रिखासी रिमिनर रिगारो (२०२४)’ हे राज्यगीत गायले जाते. तेव्हा राज्यगीताचा मान राखला गेलाच पाहिजे आणि राष्ट्रगीताचा सन्मान देखील. कारण देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीला ऊर्जा व प्रेरणा देणारे ‘वंदे मातरम’ फक्त राष्ट्रगीत नसून हा मंत्र आहे हे प्रत्येक भारतीयाने लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याचबरोबर आपण, आपली विचारधारा, आपली मातृसंघटना देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात संपूर्णपणे गैरहजर असताना काँग्रेसनेच निवडलेल्या राष्ट्रगीतावरून लोकांच्या देशभक्तीचे मापन करण्याची, आयत्या स्वातंत्र्यावर रेघोट्या मारण्याची उठाठेव भाजपनेही करता कामा नये. काँग्रेसच्या कार्यालयात अशी सक्ती करायला गेलेल्या भाजपच्या पदाधिकार्याला स्वत:लाच वंदे मातरम नीट गाता येत नाही, यावरून झालेली फटफजिती ताजी आहे. देशापुढे महत्त्वाचे प्रश्न असताना हा अस्मितेचा वाद किती चिघळवत बसायचे, याचे भान सत्ताधार्यांनी ठेवायला हवे.