६२लाख लाभार्थींची ई-केवायसी अपूर्ण, १६ लाख लाभार्थी मुळात अपात्र होते, ४ लाख ५० हजार लाभार्थी सरकारी कर्मचारी वा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य होते, ३ लाख ५० हजार लाभार्थी डबल लाभ घेत होते- म्हणजे ते आधीच संजय गांधी निराधार योजनेतून मानधन मिळवत होते, २ लाख ५० हजार कुटुंबांनी एकाच घरातून दोन किंवा अधिक लाभार्थी नोंदवले, १ लाख ७५ हजार लाभार्थी ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे होते, म्हणजे अपात्र होते. वयाच्या अटीनुसार, २९ हजार पुरुषांनी आणि ८ हजार सरकारी कर्मचार्यांनी लाभार्थी म्हणून दरमहा ₹१५०० घेतले, १५ हजार कोटी तात्काळ निधी म्हणून लाभार्थ्यांसाठी वळवले गेले आणि ३५४१ कोटी रुपये अनावश्यक अतिरिक्त खर्च करण्यात आले!…
ही आहे लाडकी बहीण योजनेची सत्य परिस्थिती
हे कोणाचे अंदाज नाहीत, हे सरकारी कागदपत्रे सांगतायत. लाडकी बहीण योजना ही महायुतीच्या लुटीचा खजिनाच झाली जणू. आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री याची जबाबदारी घेऊन चौकशी करणार का आणि हे जनतेचे पैसे वसूल करून देणार का?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही एक योजना अशी होती, जिच्यावर स्वार होऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारने २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तेचा गड पुन्हा सर केला. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ हे नाव घेतलं की महिलांच्या चेहर्यावर हसू फुलेल, अशी अपेक्षा होती. पण आज, दीड वर्षानंतर, याच योजनेच्या पायाखालची वाळू सरकताना दिसते आहे. राज्य सरकारने तब्बल ९२ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची नावं या योजनेतून वगळली आहेत आणि सुरुवातीला जाहीर केलेल्या ८० लाख वगळणीच्या आकडेवारीपेक्षा हा आकडा खूपच मोठा आहे. योजनेची लाभार्थी संख्या पावणे अडीच कोटींवरून थेट दीड कोटींवर आली, म्हणजे जवळपास ३८ टक्के लाभार्थी बोगस किंवा अपात्र ठरले. हे आकडे म्हणजे केवळ एक किरकोळ प्रशासकीय चूक नाहीत, तर एका सुनियोजित राजकीय आणि आर्थिक फसवणुकीच्या षड्यंत्राचा पुरावा आहेत.
सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या लाभार्थ्यांना नंतर अपात्र ठरवण्यात आलं, त्यांना तोपर्यंत जवळपास चौदा हजार कोटी रुपयांचं वाटप आधीच झालेलं होतं. प्रत्येक अपात्र लाभार्थ्याला सरासरी दहा महिने पैसे मिळत राहिले, कोणाला त्याहून अधिक काळ. याचा सरळ अर्थ असा आहे की ज्या यंत्रणेने ही योजना राबवली, तिने पडताळणी न करताच तिजोरीचं तोंड उघडं ठेवलं आणि नंतर चूक लक्षात आल्यावर ‘आम्ही किती प्रामाणिक आहोत’ असं भासवत नावं वगळण्याचा देखावा केला. हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे.
३,५४१ कोटी ढापले?
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगने या योजनेवर आधीच गंभीर ताशेरे ओढले होते. कॅगच्या अहवालानुसार तीन हजार पाचशे एकेचाळीस कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचं समोर आलं, तसंच जानेवारी ते मार्च २०२५ या काळात पंधरा हजार पाचशे शहाऐंशी कोटी रुपये कोणत्याही तात्काळ विनियोगाशिवाय व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्समध्ये म्हणजे व्हीपीडीएमध्ये वळवण्यात आले. सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेत असा प्रकार म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६६अन्वये स्थापित एकत्रित निधीच्या शिस्तीचा भंग आहे. एकत्रित निधीतून पैसे काढून ते अशा वैयक्तिक ठेव खात्यांमध्ये पार्क करणं, हे अर्थसंकल्पीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रकीय व्यवस्थापन कायद्याच्या मूळ तत्त्वांशी विसंगत आहे. अर्थ खात्याने वर्षअखेरीस खर्च ‘दाखवण्यासाठी’ निधी उचलायचा आणि प्रत्यक्षात तो वापरायचाच नाही, हा प्रकार गेल्या अनेक दशकांतील सर्वांत गंभीर वित्तीय अनागोंदीचा नमुना आहे.
लाजिरवाणी आकडेवारी
आता अपात्रतेच्या कारणांकडे वळूया, कारण तीच खरी लाज आणणारी बाब आहे. या लेखाच्या सुरुवातीलाच दिलेली आकडेवारी पाहा. अपात्र लाभार्थींवर दौलतजादा कसा केला गेला आहे, ते दिसून येईल. सर्वात लाजिरवाणा प्रकार त्यात सगळ्यात शेवटी आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ २९ हजार पुरुषांनी घ्यावा? निर्लज्जासारखी फुकट्यांनी नावं नोंदवली असतीलही, पण त्यांना सरासरी दहा महिने लाभ देणारी यंत्रणा झोपली होती का? एका महिला-सक्षमीकरण योजनेत पुरुष लाभार्थी सापडणं, हे केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नाही, तर मूळ ओळखपत्र पडताळणी यंत्रणाच पूर्णपणे कोलमडल्याचा पुरावा आहे. आधार आणि रेशन कार्डाची पायाभूत तपासणीही न करता कोट्यवधी रुपयांची खिरापत वाटली गेली, हे राज्याच्या प्रशासकीय क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करतं.
हास्यास्पद स्पष्टीकरण
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण तर आणखी हास्यास्पद आहे. त्यांच्या मते, २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीमुळे आणि आदर्श आचारसंहितेमुळे ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत सुरूच करता आली नाही, आणि लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५पर्यंत वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. म्हणजे निवडणुकीच्या राजकीय सोयीसाठी पडताळणी थांबवायची, मतं मिळवायची आणि नंतर ‘मुदतवाढ’ या गोंडस नावाखाली अपात्र लाभार्थ्यांना महिनोन्महिने सरकारी तिजोरीतून पैसे वाटत राहायचे, हे सरकारी धोरण नसून सरकारची लुबाडणूक करून निवडणूक जिंकण्याचं सुनियोजित कारस्थानच होतं. आणि याहून संतापजनक बाब म्हणजे, वसुली फक्त पुरुष लाभ्ाार्थी आणि सरकारी कर्मचार्यांकडूनच केली जाणार असून बाकीच्या अपात्र लाभार्थी महिलांकडून पैसे परत घेतले जाणार नाहीत, असं मंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. म्हणजे चौदा हजार कोटींपैकी मोठा हिस्सा जनतेच्या तिजोरीतून कायमचा गायब होणार आणि त्याची जबाबदारी कुणावरच निश्चित होणार नाही.
ही योजना सुरू करताना दरमहा एकोणीसशे रुपयांऐवजी दोन हजार शंभर रुपये देण्याचं आश्वासन महायुतीने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलं होतं. आज दीड वर्ष उलटूनही ती वाढ अंमलात आलेली नाही, उलट योजनेची एकूण तरतूद छत्तीस हजार कोटींवरून साडेसव्वीस हजार कोटींपर्यंत कापण्यात आली आहे. म्हणजे निवडणुकीपुरतं आश्वासन द्यायचं, मतं घ्यायची आणि सत्तेत आल्यावर तीच योजना आर्थिक भार म्हणून हळूहळू आकुंचित करत न्यायची, हा महायुती सरकारचा नेहमीचा प्रघात या प्रकरणातही स्पष्ट दिसतो.
केवळ फौजदारी कारवाई!
आंतरराष्ट्रीय संदर्भ घेतला तर हे प्रकरण किती गंभीर आहे हे अधिक स्पष्ट होतं. ग्रीसमध्ये २०१२नंतरच्या आर्थिक संकटाच्या काळात हजारो मृत व्यक्तींच्या नावे निवृत्तिवेतन उचललं जात असल्याचं उघड झालं होतं, ज्याला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी ‘डेड सोल्स पेन्शन स्कँडल’ असं संबोधलं आणि त्यावरून ग्रीक सरकारला युरोपीय संघाच्या कठोर वित्तीय देखरेखीखाली आणलं गेलं. ब्रिटनमध्ये युनिव्हर्सल क्रेडिट या कल्याणकारी योजनेतील गैरवापर उघड झाल्यानंतर संसदीय कामकाज समितीने स्वतंत्र चौकशी अहवाल सादर करणं बंधनकारक केलं होतं आणि जबाबदार अधिकार्यांवर कारवाई झाली. अमेरिकेतही अन्नसुरक्षा योजनेतील म्हणजे स्नॅप कार्यक्रमातील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र फेडरल तपास यंत्रणा कार्यरत असते आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई होते. या तुलनेत महाराष्ट्रात काय घडतं आहे? कॅगने ताशेरे ओढले, पण कोणत्याही अधिकार्यावर किंवा मंत्र्यावर जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. चौदा हजार कोटींचा अपहार उघड झाला, पण गुन्हा दाखल करण्याऐवजी फक्त ‘नावं वगळण्याची’ प्रशासकीय औपचारिकता पार पाडली गेली. भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३१८नुसार फसवणूक आणि कलम ४०९प्रमाणे शासकीय पदावर असलेल्या व्यक्तीने विश्वासाचा भंग करणं, हे दोन्ही गुन्हे या प्रकरणात स्पष्टपणे लागू होतात. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३अन्वये सार्वजनिक सेवकाने पदाचा गैरवापर करून स्वतःला किंवा इतरांना अनुचित लाभ मिळवून दिला, तर तो फौजदारी गुन्हा ठरतो. सरकारी कर्मचारी आणि पुरुष लाभार्थ्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून लाभ लाटले असतील, तर त्यांच्यावर हे कलम थेट लागू होतं. पण इथे प्रश्न असा आहे की, ज्यांनी ही योजना राबवली, ज्यांनी पडताळणीशिवाय पैसे वाटले आणि ज्यांनी निवडणुकीसाठी मुद्दाम ई-केवायसीला विलंब केला, त्या धोरणकर्त्यांवर आणि प्रशासकीय अधिकार्यांवर जबाबदारी कधी निश्चित होणार?
२४ हजार कोटींचं नुकसान?
शरद पवार गटाने या योजनेमुळे राज्याचं चोवीस हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा आरोप आधीच केला होता. आता कॅगच्या अहवालाने आणि वगळणीच्या आकडेवारीने त्या आरोपांना अधिकृत पुष्टी मिळाली आहे. महायुती सरकारने ही योजना जाहीर करताना जो गाजावाजा केला, ते निवडणुकीपुरते मर्यादित प्रचारतंत्र होते, हे आता स्पष्ट झालं आहे. सत्तेत येण्यासाठी महिलांच्या नावाने पैसे वाटायचे, मतं मिळवायची आणि नंतर तीच योजना आर्थिक ओझं ठरवून तिच्यावर काट मारायची, हा प्रकार लोकशाहीतील सर्वांत गंभीर विश्वासघात आहे.
जनतेच्या न्यायालयात या घोटाळ्याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. केवळ नावं वगळून, ‘मुदतवाढ’ आणि ‘तांत्रिक अडचण’ अशी गोंडस कारणं देऊन हे प्रकरण दडपता येणार नाही. कॅगच्या अहवालानंतर विधानसभेच्या लोकलेखा समितीने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी हाती घ्यावी, जबाबदार अधिकार्यांची नावं जाहीर करावीत आणि बनावट कागदपत्रे सादर करणार्या प्रत्येक पुरुष व सरकारी कर्मचारी लाभार्थ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. अन्यथा उद्या याहूनही मोठ्या योजनांमध्ये असाच गैरव्यवहार पुन्हा घडेल आणि जनतेचा पैसा असाच निवडणुकीच्या राजकारणासाठी वापरला जात राहील. आता प्रश्न इतकाच आहे की या चोरीचा पर्दाफाश करण्याचं धाडस महायुती सरकार दाखवणार का, की हे प्रकरणही आणखी एका ‘समितीच्या अहवालात’ गाडलं जाणार?
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
