महाराष्ट्रात विकासाच्या नावाखाली सर्वाधिक बदल झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये ठाणे जिल्ह्याचा अग्रक्रम लागतो. उंच इमारती, विस्तारणारे रस्ते, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प, औद्योगिक वाढ आणि झपाट्याने होणारे नागरीकरण यामुळे ठाणे जिल्ह्याचा चेहरामोहरा वेगाने बदलतो आहे. मात्र या विकासाच्या स्पर्धेत एक महत्त्वाची गोष्ट सातत्याने दुर्लक्षित होत गेली, ती म्हणजे येथील नद्या. एकेकाळी परिसराला जीवन देणार्या नद्या आज गाळ, अतिक्रमण, प्रदूषण आणि अनियोजित विकासामुळे गुदमरू लागल्या आहेत. परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की पावसाळा सुरू झाला की पूरस्थितीची भीती निर्माण होते आणि उन्हाळा आला की जलसंकटाचं सावट वाढू लागतं. या दोन्ही संकटांच्या मुळाशी गेलं तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, आपण नद्यांकडे केवळ पाण्याचा स्रोत म्हणून पाहिलं, पण जिवंत परिसंस्था म्हणून कधीच पाहिलं नाही.
ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास, वैतरणा, तानसा, भातसा, बारवी, काळू, शाई, मुरबाडी आदी नद्या या जिल्ह्याच्या पर्यावरणाचा कणा आहेत. या नद्यांवर शेती, भूजल, जैवविविधता आणि लाखो लोकांचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाला पाणीपुरवठा करणार्या अनेक महत्त्वाच्या जलस्रोतांचा संबंध या नदीप्रणालीशी आहे. पण गेल्या काही वर्षांत नद्यांची नैसर्गिक वहनक्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचला आहे. अनेक ठिकाणी नदी उथळ झाली आहे. पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडवला गेला आहे. नदीकाठांवर अतिक्रमण वाढले आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पावसाचं पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी थेट नदीत कोसळू लागलं आहे. परिणामी थोडा जरी अतिवृष्टीचा ताण आला तरी नदीला तो पेलणं कठीण जातं.
आज आपण नदीला दोष देतो, पण प्रत्यक्षात नदी कधीच विनाकारण रौद्ररूप धारण करत नाही. नदीचा मार्ग आपण अडवतो, तिची खोली आपण कमी करतो, तिचं पात्र आपण संकुचित करतो आणि मग पूर आला की त्याला नैसर्गिक आपत्ती म्हणतो. खरं पाहिलं तर ही मानवनिर्मित आपत्ती आहे. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे कोकणातील चिपळूण येथे आलेला महापूर. काही वर्षांपूर्वी चिपळूणमध्ये आलेल्या पुराने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. हजारो घरांमध्ये पाणी शिरलं, व्यापारी उद्ध्वस्त झाले, जनजीवन विस्कळीत झालं. त्या घटनेनंतर अनेक तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं की वाशिष्ठी नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने नदीची वहनक्षमता कमी झाली होती. पावसाचं पाणी समुद्राकडे वेगाने जाऊ शकलं नाही आणि शहरात शिरलं. त्यानंतर प्रशासनाने नदी खोलीकरण, गाळ उपसा आणि प्रवाह मोकळा करण्याची मोठी मोहीम हाती घेतली. त्याचे सकारात्मक परिणाम पुढील काळात दिसून आले.
कोकणातील साखरपा परिसरातील काजळी नदीच्या बाबतही गेल्या काही वर्षांत सातत्याने चर्चा होत आहे. स्थानिक नागरिकांनी नदीतील वाढता गाळ, कमी होत चाललेली खोली आणि पूरस्थितीचा धोका याकडे वारंवार लक्ष वेधलं. कारण नदीचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला गेला की संकट निर्माण होणार हे निश्चित असतं. नदी म्हणजे केवळ वाहणारं पाणी नसतं; ती एक संपूर्ण पर्यावरणीय व्यवस्था असते. तिचं पात्र, खोली, वेग, वळणं, पाणलोट क्षेत्र आणि काठावरील जैवविविधता यातली प्रत्येक गोष्ट महत्त्वाची असते. त्यापैकी एक गोष्ट जरी बिघडली तरी परिणाम संपूर्ण परिसराला भोगावे लागतात.
आज ठाणे जिल्ह्यातही हळूहळू अशीच परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. विशेषतः कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, बदलापूर आणि ग्रामीण पट्ट्यातील अनेक नदीकिनारी भागांमध्ये पूरस्थितीचा धोका सातत्याने वाढताना दिसतो. काही ठिकाणी नदीपेक्षा गाळ जास्त दिसतो. अनेक उपनद्या आणि नाले बुजवले गेले आहेत.
काँक्रीटीकरणामुळे पावसाचं पाणी जमिनीत मुरत नाही. पूर्वी डोंगर, जंगलं, मोकळी जमीन आणि शेती पाणी साठवायची; आता सर्वत्र सिमेंटचे थर दिसतात. त्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब वेगाने नदीकडे धावतो. पण नदीचं पात्र आधीच उथळ आणि गाळाने भरलेलं असल्याने नदीला ते पाणी वाहून नेणं शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व नद्यांचं शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण होणं अत्यंत आवश्यक आहे. कुठे किती गाळ साचला आहे, नदीची मूळ खोली किती होती, नैसर्गिक प्रवाह कुठे अडतो आहे, पाणलोट क्षेत्राची स्थिती काय आहे, नदीकाठांवर किती अतिक्रमण आहे याचा व्यापक अभ्यास झाला पाहिजे. नदी खोलीकरण म्हणजे फक्त यंत्रांच्या सहाय्याने माती काढणं नाही. त्यामागे पर्यावरणीय विज्ञान आहे. चुकीच्या पद्धतीने केलेलं खोलीकरण नदीच्या परिसंस्थेलाही हानी पोहोचवू शकतं. त्यामुळे प्रत्येक नदीसाठी स्वतंत्र वैज्ञानिक आराखडा तयार करणं गरजेचं आहे.
नदीतील गाळ उपसा हा फक्त पूरनियंत्रणाचा विषय नाही, तर तो जलसुरक्षेचा आणि पर्यावरणीय संतुलनाचाही विषय आहे. नदी खोल असेल तर पाणीसाठा टिकतो, भूजल पातळी सुधारते, विहिरींना पाणी मिळतं, नदीकाठची शेती जिवंत राहते आणि जैवविविधतेलाही आधार मिळतो. आज अनेक नद्यांमध्ये प्रदूषणाचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. काही ठिकाणी नद्या वाहत्या गटारांमध्ये रूपांतरित होत आहेत. औद्योगिक सांडपाणी, प्लािस्टक कचरा आणि रासायनिक प्रदूषणामुळे नदीतील जलचर संपत चालले आहेत. नदीकडे विकासाच्या आड येणारी जागा म्हणून पाहण्याची मानसिकता बदलावी लागेल.
अतिक्रमण हा आज नद्यांसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे. नदीच्या पूरक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामं झाली आहेत. नाले आणि उपनद्या बुजवण्यात आल्या. पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद झाले. आणि मग पाणी शहरात घुसलं की प्रशासनावर टीका सुरू होते. पण नदीला अडवलं तर ती एक दिवस स्वतःचा मार्ग शोधणारच. त्यामुळे नदीला तिची जागा परत देणं अत्यंत आवश्यक आहे.
आज हवामान बदलामुळे अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अल्प कालावधीत विक्रमी पाऊस पडतो आहे. त्यामुळे भविष्यातील धोके आणखी वाढणार आहेत. अशा परिस्थितीत नदी खोलीकरण, गाळ उपसा, पाणलोट क्षेत्र संवर्धन, वृक्षलागवड आणि शाश्वत नागरी नियोजन यांचा एकत्रित विचार करणं अत्यावश्यक आहे. फक्त कागदावरील योजना किंवा घोषणांनी प्रश्न सुटणार नाहीत. प्रत्यक्षात सातत्यपूर्ण काम करणं गरजेचं आहे.
नदी संवर्धन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही. नागरिक, पर्यावरणप्रेमी, अभ्यासक, ग्रामस्थ, तरुण मंडळं आणि स्वयंसेवी संस्था यांनीही पुढे येणं गरजेचं आहे. नदी म्हणजे समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे ही भावना निर्माण झाली पाहिजे. ‘नदी मित्र’सारखे उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवले पाहिजेत. कारण नदीला फक्त पावसाळ्यात आठवून चालणार नाही; ती वर्षभर जपावी लागते.
आज ठाणे जिल्ह्यासमोर उभं असलेलं सर्वात मोठं वास्तव म्हणजे विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील असमतोल. विकास आवश्यक आहेच, पण नद्यांचा गळा घोटून होणारा विकास शेवटी विनाशाचं कारण ठरतो. कोकणातील वाशिष्ठी आणि काजळी नदी परिसरात करण्यात आलेल्या खोलीकरण आणि गाळ उपशाच्या कामांनी योग्य नियोजन असेल तर पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळवणं शक्य असल्याचं दाखवून दिलं आहे. त्याच धर्तीवर ठाणे जिल्ह्यातील सर्व नद्यांसाठी व्यापक नदी पुनरुज्जीवन मोहीम राबवण्याची वेळ आता आली आहे. कारण शेवटी नदी वाचली तरच पर्यावरण वाचेल… पर्यावरण वाचलं तरच शहरं वाचतील… आणि शहरं वाचली तरच भविष्य सुरक्षित राहील.
