महाराष्ट्राला साधू-संत आणि समाज सुधारकांची परंपरा आहे. महाराष्ट्रात संत ज्ञानेश्वर ते संत गाडगेबाबा असे अनेक संत होऊन गेले. महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे, लोकमान्य टिळक, न्या. म. गो. रानडे आदी समाज सुधारक झाले. त्यांनी महाराष्ट्राचा पुरोगामी चेहरा घडवला. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली आणि यशवंतराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन महाराष्ट्र घडवण्याचा ध्यास घेतला. बहुजन समाजाला सत्ताकरणात आणि समाजकारणात मानाचे स्थान देण्यास सुरुवात करून पुरोगामी महाराष्ट्र घडवण्यासाठी पावले टाकली. काही धोरणे राबवली आणि तसे सरकारी निर्णयही घेतले. ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ हे ब्रीद सांभाळताना त्यांनी अभिजनांना कधीही दुखावले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात समाजसुधारणेची आणि पुरोगामी चळवळ रूजली. पण सध्या या पुरोगामी चळवळीला उखडण्याचे आणि महाराष्ट्राचा पुरोगामी चेहरा पुसून टाकण्याचे काम सत्तेत असलेले भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार करीत असल्याचे दाखवणार्या घटना गेल्या काही वर्षात वाढीस लागल्या आहेत.
तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीत टी.व्ही.के. पक्षाचा दणदणीत विजय झाला. तामिळनाडूचे सुपरस्टार जोसेफ विजय हे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. ते जन्माने दलित तर धर्माने ख्रिश्चन आहेत. तामिळनाडूच्या जनतेने तिथे प्रतिगाम्यांना अजिबात थारा न देता पुरोगामी वारसा जपला. महाराष्ट्र पुरोगामी आहे असे आपण नेहमी म्हणतो पण जे तामिळनाडूत घडले ते महाराष्ट्रात घडेल का? महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री खर्या अर्थाने दलित समाजाचा होईल का? नाही म्हणायला सुशीलकुमार शिंदे हे २००३ ते २००४ या अल्प काळात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर होते. त्यांच्या नेतृत्वात २००४ची विधानसभा निवडणूक लढवली गेली आणि जिंकली. काँग्रेस महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तेवर आली, पण सुशीलकुमार शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद पुन्हा मिळाले नाही. काँग्रेस हायकमांडने सुशीलकुमार शिंदेंच्या जागी मराठा समाजाचे विलासराव देशमुख यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले. पुरोगामी महाराष्ट्राने हे दलित मुख्यमंत्र्याचे खच्चीकरण निमूटपणे सहन केले.
मायावती यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशात बहुजन पार्टीने १९९५ साली प्रथम सत्ता काबीज केली होती. त्या खर्या अर्थाने पहिल्या दलित आणि शिवाय महिला मुख्यमंत्री ठरल्या. जे पुरोगामी महाराष्ट्राला जमले नाही ते मायावतींनी उत्तर प्रदेशात करून दाखवले.
२००७ ते २०१२ ही सलग पाच वर्षे त्या उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रीपदी राहिल्या. त्यांच्या ९ ते १० वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात उत्तर प्रदेश हे पुरोगामी राज्य होते. तिथे मागासवर्गीय बहुजन समाजाला मानाचे स्थान होते. त्याचबरोबर मायावतींनी ब्राह्मण समाजालाही बरोबर घेऊन सोशल इंजिनिअरिंग केले. खर्या अर्थाने पुरोगामी चळवळ राबविली. महाराष्ट्रातील काही पक्ष फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची जपमाळ सतत ओढतात. परंतु त्यांच्या विचारसरणीप्रमाणे वाटचाल करीत नाहीत. ते सत्तेवर असतात तेव्हा त्यांना या महापुरुषांचा विसर पडतो. परंतु मायावती जेव्हा उत्तर प्रदेशात सत्तेत होत्या तेव्हा त्यांनी तिथे महाराष्ट्रातील महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रमाबाई आंबेडकर आदींच्या नावाने शैक्षणिक संस्था काढून या मागासवर्गीय तथा बहुजन वर्गातील हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या मोफत शिक्षणाची सोय केली. या महामानवांचे प्रेरणादायी पुतळे उभारले. उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांना या महापुरुषांची नावे दिली. उद्याने असोत, प्रकल्प असोत, शिक्षण संस्था असोत- त्यांना फुले, शाहू आणि डॉ. आंबेडकरांची नावे दिली. जे पुरोगामी महाराष्ट्राला जमले नाही ते मायावतीने करून दाखवले. निवडणुकीपुरते आम्ही फुले, शाहू आणि डॉ. आंबेडकरांचा उदो-उदो करतो पुढे-पुढे करतो, निवडणुकीनंतर त्यांच्या विचारांकडे पाठ फिरवतो.
त्यामुळेच की काय, गेल्या बारा वर्षांत महाराष्ट्रात प्रतिगाम्यांचे वर्चस्व वाढले असून राज्याचा उरला सुरला पुरोगामी चेहरा पुसण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे केले जात आहेत. कला-साहित्य-शिक्षण-मनोरंजन-क्रीडा आदी क्षेत्रांत आपल्या विचारसरणीचे लोक घुसवून त्या संस्था ताब्यात घेण्याचा सपाटा सत्ताधार्यांनी लावला आहे. पुण्याची महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुका जिंकून प्रतिगाम्यांना पर्यायाने भाजपाने या संस्था आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. एशियाटिक लायब्ररीची निवडणूक अजून व्हायची आहे. या लायब्ररीच्या व्यवस्थापनावर कब्जा मिळवण्यासाठी भाजपा सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. या लायब्ररीच्या व्यवस्थापनात एकेकाळी दुर्गा भागवत आदींनी काम केले आहे. त्याचवेळी, तब्बल दहा वर्षानंतर होत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी कोल्हापुरात एका मंत्र्यांचा ओएसडी ठाण मांडून बसल्याचा आरोप महामंडळाने माजी अध्यक्ष विजय पाटकर यांनी केला आहे. विजय पाटकर पॅनेल उभे करतील म्हणून त्यांना अर्जच भरू दिला नाही. या मंडळात शिंदेसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजपाने आपले चेले कलावंत घुसवले आहेत, असा आरोपही होत आहे. पद्धतशीरपणे भाजपच्या विचारसरणीच्या लोकांची वर्णी सरकारी संस्था/समित्यांमध्ये लावली जात आहे.
नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत येऊन बारा वर्षे झाली आहेत. त्यानिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळाची नोंद घेणार्या ‘राष्ट्रनिर्माणाची तपपूर्ती’ या विशेषाकांचे प्रकाशन करण्यात आले. त्यात गेल्या १२ वर्षांतील महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय आणि विविध क्षेत्रांतील कामगिरीचा लेखाजोगा मांडला आहे. गेल्या १२ वर्षांचा महाराष्ट्रातील भाजपच्या सरकारचा लेखाजोगा मांडला तर एकेकाळी पुढारलेला महाराष्ट्र अनेक आघाड्यांवर पिछाडी गेलेला दिसेल. ज्या पुरोगामी महाराष्ट्राने देशाला दिशा दिली. तो दिशाहीन झाला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात एक नंबरवर असलेला महाराष्ट्र आता उत्तर प्रदेश, कर्नाटकापेक्षा मागे पडला आहे. एकेकाळी परदेशी गुंतवणुकीत अव्वल असणार्या महाराष्ट्राची बरोबरी आसाम, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांना मागे टाकीत टोळीयुद्ध, खून, बलात्कार, भ्रष्टाचारांची प्रकरणे राज्यात दिवसेंदिवस वाढत आहेत. ‘बदलापूर ते नरसापूर’ येथील चिमुकल्यांवरील अत्याचारांने पुरोगामी महाराष्ट्राला मान खाली घालावी लागली आहे. नीट पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. महाराष्ट्रातील लातूर शहर या पेपरफुटीचे केंद्र आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेली नीट २०२६ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे रद्द करावी लागली. याआधी बिहार आदी राज्यात अशा पेपर फुटीच्या घटना व्हायच्या. आता महाराष्ट्रात त्या घडू लागल्या आहेत.
नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाने तर महाराष्ट्राचा पुरोगामी चेहरा टरा-टरा फाडला आहे. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा बर्याच वर्षांपासून अंमलात आला आहे. पण त्याला धाब्यावर बसवून अनेक भोंदूबाबा अंधश्रद्धेचा कार्यक्रम राबवून अडचणीत-विवंचनेत असलेल्या अनेकांना फसवत आहेत. गंडा-दोरा, धूप, माळा विकून करोडो रुपयाची माया या भोंदूबाबांनी जमवली आहे. अशोक खरातने तर अडचणीत असलेल्या महिलांवर अत्याचार केले आहेत. करोडो रुपयाची मालमत्ता अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे आदी महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरात विकत घेतली आहे. यांच्या भोंदूगिरीचे शिकार उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स, राजकीय नेते झाले आहेत. या भोंदूबाबाच्या नादी लागून एक प्रकारे अंधश्रद्धेला खतपाणीच घातले गेले आहे. त्यात सर्वपक्षीय राजकारणी आहेत. त्यांचे अनुयायी असलेल्या सत्ताधारी पक्षातील राजकारण्यामुळे या भोंदूबाबाला संरक्षण मिळाले होते. अशा भोंदूबाबांच्या जादूटोण्यामुळे-चमत्कारामुळे किती जणांच्या आयुष्यात चांगला बदल झाला. हा संशोधनाचा विषय असला तरी या भोंदूबाबांनी असे चमत्कार करून धन-माया गोळा करून ऐषआरामात जीवन जगले-जगत आहेत. यावर अजूनही सरकारचे नियंत्रण नाही.
अंधश्रद्धेला विरोध करणार्या आणि बुवाबाबांचे काळे कारनामे उघडकीस आणणार्या आणि पुरोगामी संघटना व त्यांचे कार्यकर्ते हिंदुविरोधी असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटना करतात. काही ठिकाणी त्यांच्यावर हल्लेही होतात. हे महाराष्ट्रात प्रतिगाम्यांची शक्ती वाढत असल्याचे द्योतक आहे.
गेल्या महिन्यात एका लेखात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व पुरोगामी नेते शरद पवार यांनी वारकरी संप्रदायात प्रतिगाम्यांची घुसखोरी वाढल्यामुळे चिंता व्यक्त केली. तेव्हा त्यांच्यावर प्रतिगाम्यांनी, हिंदुत्ववाद्यांनी टीकेचे रान उठवले होते. शरद पवार जे बोलले ते सत्य आहे आणि ती सत्यता पटवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी (शप) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी सुपारीबाज वारकरी मंडळांची आणि संघटनांची यादीच जाहीर केली. तेव्हा लवांडे यांच्यावर काही हिंदुत्ववादी लोकांनी शाई फेकून राग व्यक्त केला. वास्तविक महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय हा धार्मिक विचारसरणीचा नसून अध्यात्मिक आहे. पुरोगामी विचारांचा आहे. पण या वारकरी संप्रदायाला भाजपच्या हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षात भाजप केंद्रात व राज्यात सत्तेत आल्यापासून प्रतिगाम्यांची सर्वच क्षेत्रात घुसखोरी सुरू आहे. लोकशाहीत डावे-उजवे, पुरोगामी-प्रतिगामी विचारांच्या समुदायाचा मानसन्मान राखला गेला पाहिजे. एखाद्या विचारांचा प्रवाह खंडित करून, आवाज दाबून लोकशाही जिवंत ठेवता येत नाही. तेव्हा महाराष्ट्राचा पुरोगामी चेहरा पुसण्याचा प्रयत्न भाजपा-प्रतिगाम्यांनी करू नये.
