काँग्रेसचे नेते, खासदार राहुल गांधी नुकतेच दिल्लीतील कष्टकरी रिक्षाचालकांना भेटले. त्यांनी त्यांच्यासोबत जेवण घेतले. त्यांचा शर्ट घातला. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी पर्व सुरू झाल्यानंतर जणू हा पक्ष संपलाच, असे वातावरण पक्षातीलच पिढ्यानपिढ्यांच्या माखनचोर नेत्यांनी निर्माण केले होते. आज राहुल यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यात सत्तेत आहे. कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदलून ‘काँग्रेस आता थांबणार नाही’ असाच संदेश दिला गेला आहे. परंतु काँग्रेसमध्ये नेत्यांची पदे गेली की त्यांच्यात भारतीय जनता पक्षाची ओढ निर्माण होते. एकीकडे राहुल महागाईने होरपळलेल्या रिक्षाचालकांच्या वेदना जाणून घेत असतानाच दुसरीकडे काँग्रेसचे आमदार आणि नागपूरचे माजी शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे रेशीमबागेत हेडगेवार स्मारकात जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपुढे ‘नमस्ते सदा वत्सले’ करत होते.
काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना केवळ पदे हवीत. कधीतरी पदांमधून निवृत्ती घेऊन सामान्य कार्यकर्त्यांप्रमाणे काम करणारे नेते अपवादाचे काँग्रेसमध्ये सापडतील. अशा असंतुष्टांपैकी जे नेते कमळाबाईच्या नादी लागत नाहीत, त्यांना ईडी, सीबीआयचा धाक दाखवून नादी लावले जाते. कमळाबाईच्या घरात एकदा प्रवेश केला की सगळे सुख भोगायला मिळते यावर काँग्रेसच्या नेत्यांचा विश्वास आहे. महाराष्ट्रात आदर्श घोटाळ्यात आपली प्रतिमा उजळ केलेले अशोक चव्हाण यांच्यासह राधाकृष्ण् विखे पाटील, नारायण राणे, कलिदास कोळंबकर, हर्षवर्धन पाटील, कृपाशंकर सिंग, प्रकाश पाटील, श्रीलेखा पाटील असे अनेक लोक भाजपवासी झाले. काही टिकले, काही नंतर सटकले. देशातील अन्य राज्यातही अशीच स्थिती होती. गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितीन प्रसाद, रिटा बहुगुणा जोशी, आरपीएन सिंग, कॅप्टन अमरिंदर सिंग, सुनील जाखड, हिमंता बिस्वा सरमा, कुलदीप बिष्णोई, अनिल अँटोनी अशी लांबच लांब यादी आहे. राहुल गांधींना नेते टिकवता येत नाहीत किंवा त्यांच्या हेकेखोरीमुळे नेते पक्षाला रामराम ठोकतात अशी टीका होते. राहुल यांनी केवळ स्वतःचे घर भरणार्या नेत्यांना ‘चालते व्हा’चा आदेश दिला आहे. लोकसभेत काँग्रेसचा आकडा ५२वरून १०० वर पोहचला. देशातील १३ कोटी ६७ लाख ५८ हजार ९५२ मतदारांनी काँग्रेसच्या पंजावर शिक्कामोर्तब केले. हीच निवडणूक मतपत्रिकांवर झाली असती तर भाजप शतकही पार करू शकले नसते, अशी स्थिती होती. अलीकडेच पंजाबमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या, तिथे आम आदमी पार्टीने ९५८ प्रभागांमध्ये विजय मिळवला आणि भाजपचा धुव्वा उडाला. संपूर्ण देशातील निवडणुका मतपत्रिकांद्वारे व्हाव्यात ही फक्त विरोधकांचीच नाही तर देशातील मतदारांचीही मागणी आहे. परंतु निवडणूक आयोगाला मोदी सरकारच्या दडपणात ईव्हीएमचा वापर करावा लागतो, त्यामुळे भाजपला एकेक राज्य ताब्यात घेता आले आहे. ज्या ज्या ठिकाणी मतपत्रिकांवर उपनिवडणूक होते तिथे भाजपचा पराभव हमखास असतो. भाजपची लबाडी थोपवण्यासाठी काँग्रेस आता सावध झाली आहे. येणार्या निवडणुका नेत्यांचे फालतूचे लाड न करता लढायच्या या मोहिमेत कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्याचा धाडसी निर्णय राहुल गांधी यांनी घेतला आहे.
संधी मिळाली की राहुल गांधी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत मिसळतात. तो शेतकरी, कष्टकरी असो वा दिवसभर राबून सायंकाळची चूल पेटवणारा दुर्लक्षित घटक असो- त्यांचे प्रश्न समजून घेतात. त्यांचे काम शिकून घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्यात कॅमेराबहाद्दर नेत्याप्रमाणे नौटंकी नसते. जिव्हाळा असलेला नेता म्हणून लोक त्यांच्याकडे आशेने व्यक्त होतात. गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील रिक्षाचालकही अवाक झाले. बंगाली मार्वेâटजवळील तोडरमल पार्कात अचानक राहुल गांधी गेले. त्यांनी रिक्षा चालकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. प्रेमाने खाकी रंगाचा गणवेश घातला. त्यांच्यासोबत जमिनीवर मांडी घालून बसले, जेवण केले. दिल्लीत रिक्षा सीएनजीवर चालतो. त्याचा दर आता आकाशाला भिडला आहे. ८३ रुपये प्रति किलोला मोजावे लागते. दैनंदिन कमाई कमी होणे, देखभाल खर्च, विमा आणि ट्राफिक समस्यांमुळे होणारे नुकसान, महागाईचा परिणाम, खाद्यपदार्थ, घरगुती वापराचा गॅस, दूध, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांच्या वाढत्या किमती या बाबी त्यांनी राहुल यांच्याकडे व्यथित होऊन कथन केल्या. रिक्षाचालकांचे प्रश्न लोकसभेत मांडण्याचे राहुल यांनी आश्वासन दिले. आमच्यात मिसळून जेवण करणारा पहिलाच नेता अशा रिक्षाचालकांच्या प्रतिक्रिया होत्या.
विरोधी पक्षांमध्ये राहुल गांधी हे एक दुर्मीळ नेते आहेत, जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप आणि मोदी-शहांना घाबरत नाहीत. भाजप विविध स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून देशाला कसे वेठीस धरते, हे ते सातत्याने उघड करत आले आहे. मतचोरीचे प्रकरण त्यांनीच उकरून काढले. मोदी सरकारने नीट परीक्षेच्या चिंधड्या करत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कसा खेळ सुरू केला आहे, यावरचा हल्लाबोलही त्यांनीच केला. प्रत्येक राज्यात सक्षम नेते असावे ही राहुल गांधींची तळमळ आहे. पुढच्या वर्षी देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशासह पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आहेत, लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या राज्यांतील निवडणूक होत आहे. त्यानंतर लोकसभा! या सर्वच निवडणुकांचा एल्गार कर्नाटकाच्या निमित्ताने दिसून येतो.
शिवकुमार ‘कनकापुरादा बांडे’….
२०२३मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने २२४ पैकी १३५ जागा जिंकल्या होत्या. राहुल गांधीप्रमाणे प्रादेशिक नेते म्हणून सिद्धरामय्या आणि कर्नाटकचे प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांनी पक्षाची रणनीती, संघटन आणि मोहीम व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. काँग्रेसने ४२.९ टक्के मतांसह भव्य विजय मिळवला, जो १९८९नंतरचा त्यांचा सर्वात मोठा विजय होता. निवडणुकीनंतर सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री आणि शिवकुमार उपमुख्यमंत्री झाले. त्याचवेळी दोघांनाही अडीच वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्याचे काँग्रेसने ठरवले होते. २०२८मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या निमित्ताने शिवकुमार यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाची सोपवलेली जबाबदारी ही कर्नाटक पुन्हा आपल्या ताब्यात असावा यासाठीची काँग्रेसची रणनीती आहे. सिद्धरामय्या यांनी कोणताही आडमुठेपणा न करता सहजतेने राजीनामा देत राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होण्यास अनुमती दर्शवली आहे.
डी.के. शिवकुमार काँग्रेसमध्ये ‘ट्रबलशूटर’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पक्षात आंतरिक कलह, बंडाळी किंवा संकटकाळी ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते वोक्कलिगा समुदायातील प्रभावशाली नेते आहेत, विशेषतः ओल्ड म्हैसूर (कनकापुरा) भागात त्यांचा मजबूत पाया आहे. व्यावसायिक पार्श्वभूमीमुळे संसाधन व्यवस्थापनात त्यांची ताकद ओळखली जाते. मोठ्या प्रमाणात नेटवर्किंग आणि प्रचारयंत्रणा सांभाळण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. कनकापुरा मतदारसंघातून ते ८ वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. पक्षाच्या बूथ-लेव्हल कामात आणि कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांचा चांगला पाठिंबा आहे. मागच्या विजयात संघटन, वोक्कलिगा मतदारांना आकर्षित करणे आणि एकसंध नेतृत्व यात त्यांचा मोठा वाटा होता. शिवकुमार यांना कनकापुराचा खडक (कनकापुरादा बांडे) म्हणूनही ओळखले जाते. २०१९च्या राजकीय संकटात त्यांनी आमदारांचे संरक्षण केले. ते कठीण परिस्थितीतही मजबूत उभे राहतात. त्यांच्यामुळे पक्षाला नवी ऊर्जा मिळेल हे काँग्रेसचे बेरजेचे गणित आहे.
कर्नाटकात ४० वर्षांपासून कोणतेही सरकार दुसर्यांदा सत्तेवर आले नाही, आले तरी टिकले नाही. त्याला छेद देण्याचा शिवकुमार यांचा संकल्प आहे. अन्य राज्यातील काँग्रेस नेत्यांप्रमाणेच शिवकुमार यांना भाजपने गळाशी लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दाद न दिल्याने २०१७मध्ये त्यांच्या संस्थानांवर आयकर धाडी मारण्यात आल्या. ईडीने मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात २०१९मध्ये अटक केली. ते ५० दिवस तिहारच्या तुरुंगात होते. याला काँग्रेसने राजकीय सूड म्हणून पाहिले. सोनिया गांधी त्यांना तुरुंगात भेटायला गेल्या होत्या. त्यानंतरही अनेक वेळा छापे, चौकशी आणि राजकीय दबाव आणला गेला. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर ७ वर्षे दाढी ठेवून मुख्यमंत्री होईपर्यंत न कापण्याची शपथ घेतली होती. पक्ष सोडण्याची अनेकदा संधी असतानाही ते काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिले.
महाराष्ट्रात काँग्रेसची अधोगती!
एकीकडे देशात शिवकुमारांसारख्या काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही पक्षाची साथ सोडली नाही असे अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु महाराष्ट्रात काँग्रेससाठी सध्याचे चित्र अत्यंत उदासीन आहे. हाच महाराष्ट्र काँग्रेसचा दिवाना होता. सर्वाधिक काळ काँग्रेसची सत्ता होती. नेत्यांनी शाळा, कॉलेज, वैद्यकीय आणि इंजिनियरींग महाविद्यालये उघडून आपल्या दहा पिढ्यांची सोय करून ठेवली.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेत अनेक नेते घडवले, त्यांची कधी जात पाहिली नाही. भाजपने जातीचे राजकारण न करता सर्वांना जोडून घेतले. काँग्रेसमध्ये तसे झाले नाही. ‘मराठा आणि कुणबी’ या जातीतील नेत्यांनी अन्य समुदायाला कधीही जवळ येऊ दिले नाही. महाराष्ट्रात आतापर्यंत २५ प्रदेशाध्यक्ष झाले. त्यांच्या यादीवर नजर टाकली की प्रदेश काँग्रेस किती जातीनिष्ठ आहे याचे दर्शन घडते. महाराष्ट्रात काँग्रेसची नौका डगमगण्याचे यापेक्षा दुसरे कारण नाही. याउलट भाजपने महाराष्ट्रात अध्यक्ष निवडताना कधीही जात पहिली नाही असे जाणवते. त्यांनी तेली, माळी आणि बहुजन समाजाला जवळ केले.
हे चित्र केवळ प्रदेशाध्यक्षाबाबत आहे असे नाही. जेव्हा सत्ता आली तेव्हा काँग्रेसने मंत्रिमंडळात कुणबी-मराठा समाजांवर भरभरून प्रेम केले. साधा जिल्हा आणि शहर अध्यक्ष निवडताना जात पाहिली गेली. परंतु यातील किती जातिवंत नेते पक्षाशी निष्ठावंत राहिले? २०१४पासून (उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री पदाचा काळ वगळला तर) काँग्रेसचे नेते भाजपमध्ये डोकावून पाहताना दिसले. आपल्याला काही मिळेल का याचा अंदाज ते घेत असतात. काँग्रेसचा कोणताही माजी प्रदेशाध्यक्ष पाहा, पक्षासाठी किती सक्रिय आहे? चबरचबर करणारे नाना पटोले कुठे गायब झाले कळत नाही. हर्षवर्धन सपकाळ एकमेव बॅटिंग करीत असतात. सपव्ाâाळांनी भाजपच्या नेत्यांवर काही आरोप केले तर काँग्रेसचेच नेते खासगीत त्यांची खिल्ली उडवतात. तिकडे भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे बघा, राज्याचे अध्यक्ष नसले तरी विरोधकांना दे दणादण करीत असतात. ते काहीही बोलोत पण ठासून बोलतात. भाजपचा महाराष्ट्र अध्यक्ष कोण हे अनेकांना माहितीही नसेल, त्याची भाजपला चिंताही नाही. कारण भाजपचा प्रत्येक नेता ‘खोटे बोला पण रेटून बोला’ या तालमीत तयार झाला आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांनी व्यापून घेतला आहे. बरं काँग्रेसच्या जातिवंत नेत्यांचे आपसात पटते असेही नाही. हेवेदावे करतात. पक्षाचाच उमेदवार कसा पडेल याची खबरदारी घेताना दिसतात.
विदर्भ काँग्रेसचे बलस्थान!
विदर्भाने काँग्रेसवर सातत्याने प्रेम केले. काँग्रेसच्या पडत्या काळातही विदर्भ पाठीशी राहिला. संघाचे मुख्यालय असलेल्या विदर्भात काँग्रेसची पकड घट्ट राहिली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुरात सर्वप्रथम १८९१मध्ये झाले. त्यानंतर नागपुरातील सर्वात महत्त्वाचे अधिवेशन डिसेंबर १९२० मध्ये झाले. असहकार आंदोलनाचा कार्यक्रम याच अधिवेशनात अधिकृतपणे स्वीकारला. हे अधिवेशन स्वातंत्र्य चळवळीतील टर्निंग पॉईंट मानले जाते, कारण याने काँग्रेसला जन-आधारित संघटना बनवले. म्हणूनच विदर्भ हा काँग्रेसचा पारंपरिक गड मानला जातो. १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीनंतर जनता पक्षाची लाट असतानाही विदर्भाने काँग्रेसला मोठी साथ दिली. यामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेसचे बळ टिकले. १९८०-९०च्या दशकात विदर्भ काँग्रेसचा मजबूत आधारभूत क्षेत्र होता. इंदिरा गांधी, राजीव गांधींच्या काळात विदर्भातील जागा काँग्रेसला राष्ट्रीय बहुमतात मदत करत. विलास मुत्तेमवार नागपूरमधून अनेकदा लोकसभेत गेलेत. मंत्री झालेत. आता गप्प आहेत. त्यांचेच शिष्य विकास ठाकरे हे नागपूर शहर काँग्रेसचे तब्बल १३ वर्षे अध्यक्ष होते. आमदार आहेत. त्यापूर्वी महापौर, तीन वेळा नगरसेवक होते. पक्षाने त्यांना काय नाही दिले? परंतु पक्षातील अन्य नेत्यांसोबत त्यांचे हेवेदावेच भरपूर आहेत. ठाकरे हे देवेंद्र फडणवीस यांचे सख्खे मित्र म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पक्षाच्या पुढे जाऊन ते एकमेकांवर प्रेम करतात.
रेशीमबाग येथील हेडगेवार स्मारकात शनिवारी रा. स्व. संघाने नागपूर महापालिकेतील भाजप नगरसेवकांसाठी बौद्धिक शिबिराचे आयोजन केले होते. काँग्रेसचे नगरसेवक गेले नाहीत परंतु आमदार विकास ठाकरे हे हेडगेवार स्मारकात जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे अन्य एक नगरसेवक होते. झोपडपट्टीच्या विषयावर ठाकरेंनी फडणवीसांना निवेदन दिले असले तरी संघाचे बौद्धिक शिबीर सुरू असताना ठाकरेंना हीच वेळ आणि जागा मिळाली का? मुख्यमंत्री निवास किंवा कार्यालय ठाकरेंसाठी केव्हाही खुले असते. विकास ठाकरे येत्या विजयादशमीला संघाचा गणवेश चढवून या ठिकाणी गेले तर आश्चर्य वाटायला नको.
नागपूरमध्ये नितीन गडकरी यांना टक्कर देण्याच्या क्षमता असलेले नरेंद्र जिचकार हे काँग्रेसमध्ये दमदार नेते होते. त्यांना पक्षातून निलंबित करून काँग्रेसचा खुळखुळा करण्यात आला आहे. नागपूरच्या शहर अध्यक्षपदाची धुरा आता राहुल गांधींच्या कोअर टीममधील प्रफुल गुडधे पाटील यांच्यावर सोपवण्यात आली. दर रविवारी पार्कात बसून सूतकताई करीत महात्मा गांधींना स्मरण करणारा हा नेता आहे. नागपूर महानगरपालिकेत चार वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले. नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध २०१४ आणि २०२४मध्ये गुडधे यांनी जोरदार टक्कर दिली. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे राष्ट्रीय सचिव आहेत. हरियाणा काँग्रेसचे प्रभारी आहेत. मागच्या आठवड्यात प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महागाईविरोधात आंदोलन करा असे फर्मान सोडले. प्रफुल गुडधे यांनी जबरी मोर्चा काढला. परंतु त्यात विकास ठाकरे आणि त्यांच्या गटातील नगरसेवकांनी या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली. काहीजण पेंचला जाऊन मज्जा करीत होते. छोट्या छोट्या कारणांनी हे नेते लढत राहतात, भाजप त्यांना लढवत ठेवते आणि काँग्रेसचा विदर्भातील बालेकिल्ला ढासळत जातो. राहुल गांधी यांनी नागपुरात येऊन खाकी चड्डीचे डोहाळे लागलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना ‘चालते व्हा’ म्हणण्याची ही वेळ आहे.
