प.बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या राज्यांच्या निवडणुका होईस्तोवर देश जणू काही बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी रचलेल्या ‘सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्, सस्य श्यामलाम् मातरम्’ प्रमाणे होता… सगळीकडे आनंदी आनंद होता… प्रचारासाठी महाराजांची स्वारी सरकारी विमानाने निघायची… शेकडो वाहनांच्या ताफ्यात साहेब गावागावातून फिरत होते… भक्तुलेसुद्धा हायफाय गाड्या उडवत होते. निवडणुका संपल्या आणि लगेच महाराजांना देशावर (बहुतांशी त्यांच्या धोरणशून्य कारभारामुळेच) ओढवलेल्या संकटांची आठवण झाली आणि देशातल्या जनतेला काटकसरीचा सल्ला देऊन फकीर झोला उठा के हजारो कोटींच्या विमानाने परदेश पर्यटनाला निघूनही गेला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या २६ मे रोजी या पदावरील कारकीर्दीची १२ वर्षे पूर्ण करीत आहेत. सर्वसामान्य जनतेच्या चेहर्यावर समाधान दिसू शकेल, अशी एक तरी गोष्ट मोदींनी बारा वर्षांत केली का, या प्रश्नाचे उत्तर ठळकपणे नाही असेच आहे. अदानी-अंबानीवर अतिरेकी आंधळे प्रेम करताना न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी, आयटी यांच्या गैरवापरातून बारा वर्षांत त्यांनी देशाचे बारा वाजवले आहेत. ७५ दिवसांपूर्वीच सुरू झालेल्या इस्रायल-अमेरिका-इराण युद्धाचे कारण पुढे करत आता त्यांनी देशातील तमाम जनतेला गरीबीचे दिवस येत आहेत, हे सांगितलं आहे. सप्ततारांकित राहणीमान असलेल्या मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी ‘आम्ही सोंगाडे’ नावाचा हास्यास्पद काटकसर प्रयोग देशभर सुरू केला आहे.
निवडणुका आटोपताच १० मे २०२६ रोजी हैद्राबाद येथे मोदींनी काटकसरीचे प्रवचन दिले. त्यात एक वर्ष सोन्याची विशेषतः लग्नसमारंभांतील खरेदी टाळा, विदेशी चलन वाचवण्यासाठी विदेश प्रवास टाळा आणि भारतातच पर्यटन करा, खाण्याच्या तेलाचा वापर १० टक्के कमी करा, पेट्रोल-डिझेल संयमाने वापरा, मेट्रो, कारपूलिंग, रेल्वे, इलेक्ट्रिक वाहने वापरा, वर्क प्रâॉम होम सुरू करा, अनावश्यक फिरणे कमी करा, रासायनिक खतांचा वापर कमी करा आणि सेंद्रिय शेती करा, स्वदेशी वस्तू खरेदी करा, आयात वस्तू टाळा असा लांबलचक पाढा त्यांनी वाचला. इराण युद्ध सुरू झालं तेव्हा इंधन आयातीवर अवलंबून असल्याने नाजुक परिस्थितीत असलेल्या भारताने युद्धखोर, नरसंहारी इस्रायलची तळी उचलून धरली आणि अमेरिकेपुढे मुजरा सुरू केला. त्यासाठी हजारो वर्षांची मैत्रीची परंपरा तोडून इराणला दगा दिला. त्यातून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीतून भारताला सवलत मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आली. या देशविघातक धोरणामुळे देशाला युद्धाची झळ पोहचणार, हे माहिती असतानाही तेव्हाच उपाययोजना न करता विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी पैशांची वारेमाप उधळपट्टीr करण्यात ना मोदी सरकार मागे होते ना त्यांचा पक्ष? मोदी-शहांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या गाड्यांचे ताफे पाण्यावर तर चालत नव्हते ना? एकाच ठिकाणावरून एकाच ठिकाणी स्वतंत्र विमानांनी जाण्याची मौज कोणत्या पक्षाचे नेते करत होते? लोकांना ब्रह्मज्ञान सांगणार्या मोदींनी विदेशवारीसाठी सर्वसामान्य विमान निवडलं नाही, देशप्रमुखांचंच विमान घेऊन लाखोंचं इंधन जाळतच ते निघाले. ब्रह्मज्ञान सांगणारेच इतके कोरडे पाषाण असल्यावर त्यांचे अनुयायी कसे असणार? तेही बचतीची ढोंगे करण्यात पटाईत. कोणी दुचाकी चालवताना दिसतो आणि त्यामागे डझनभर कार चालतात. पुण्यात एक मंत्री बसमध्ये बसतात. तुम्ही किती छान देशभक्त आहात म्हणून पत्रकार म्हणवणारे पोपटलाल त्यांच्या शेजारी बसून मुलाखती घेतात. नंतर लक्षात येते की, त्यांच्या बसच्या मागे अधिकारी आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या वाहनांची लांबच लांब रांग लागली आहे. कोणी आपली सुरक्षा कमी केल्याचे सांगितले. कोणी अर्धाच ताफा ठेवल्याची जाहिरात केली. काही सनदी अधिकारी तर आम्ही नवराबायको एकाच कारने एकाच ऑफिसात जातो याची जाहिरात करतात. देश किती दबला हो यांच्या उपकारांखाली! मंत्र्यांचे खासगी सचिव, विशेष कार्याधिकारी, खासगी सहायक सरकारी गाड्यातून मिरवतात. सनदी अधिकार्यांच्या पोरांना शाळा-
कॉलेजमध्ये सोडायला सरकारी वाहने जात नाहीत का? मोदी सरकारने राज्यांसकट स्वत:च्या सरकारचे संपूर्ण ऑडिट केले तरी त्यांना बरेच तेल वाचवता येईल. पंतप्रधानपदावर मोदींच्या कारकीर्दीला बारा वर्षे पूर्ण होत असताना देशाचे बारा वाजणार आहेत, हे खुद्द मोदींनीच नेदरलँड्समधून सांगितलं. फक्त आव असा की आपण जागतिक परिप्रेक्ष्यातून बोलतो आहोत. युद्धाचा तात्कालिक परिणाम सर्व जगावर होणार आहे, पण तो भारतावर अधिक होणार आहे, याचं कारण मोदीकाळातल्या चुकीच्या धोरणांनी देशाची प्रकृती आधीच तोळामासा करून ठेवलेली आहे.
काँग्रेस हा कमालीचा भ्रष्टाचारी पक्ष आहे, असे अण्णा आंदोलन नावाच्या बनावट सर्कशीतून मतदारांच्या मनात खोलवर रुजवत २०१४ साली भाजप बहुमताने सत्तेत आले. तेव्हा विकासपुरुष अशी प्रतिमा दाखवणार्या मोदींनी दरवर्षी दोन कोटी नोकर्या देणे, महागाई थोपवणे, भ्रष्टाचारमुक्त भारत, काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन आणि ‘सबका साथ- सबका विकास’चे दिलेले वचन यांच्या माध्यमातून्ा मोठा प्रभाव जनमानसावर पाडला होता. माध्यमंही या प्रतिमेच्या प्रेमात होती. यातलं त्यांनी काय करून दाखवलं? सत्तेत आल्या आल्याच त्यांनी स्मार्ट-सिटीचे सोंग उभे केले. या देशातील कोणती सिटी स्मार्ट आहे, सांगू शकेल कोणी? सलग तिसर्यांदा (कोणत्या मार्गाने ते क्षणभर सोडून देऊ) सत्तेत आलेल्या मोदींनी एका तपात देशाला सर्व प्रकारच्या बरबादीकडे नेले आहे. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई, खासगीकरण, धर्मांधता, शेतकर्यांच्या आत्महत्या, मित्रांच्या माध्यमातून खनिज संपत्तीचे अतिरेकी दोहन, जंगलाचा विनाश, आरोग्यसेवेची दैना, शिक्षणाची ऐशीतैशी, अशा अनेक गोष्टींचे देशाला ग्रहण लावण्यात आले आहे. परंतु बेफिकीर मोदींना देशाच्या विकासात अडसर वाटतो तो साठ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान असलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा.
मोदींच्या कार्यकाळाची तुलना स्वाभाविकपणे यूपीए काळातील डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीशी केली जाऊ शकते. मुळात डॉ. सिंग हे काही राजकारणी नव्हते. ते थोर अर्थतज्ज्ञ होते. १९९०च्या दशकात देशाची स्थिती अत्यंत हलाखीची झाली होती आणि देशातील सोने गहाण टाकण्याची पाळी आली होती, या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी त्यांना अर्थमंत्री केले. डॉ. सिंग यांनी सारे कसब पणाला लावून या देशाला एका सुदृढ वाटेवर आणून ठेवले. अत्यंत सकारात्मकपणे विकासाचे अनेक नवे टप्पे गाठले. डॉ. सिंग हे कधीही लोकनेते नव्हते, तसा त्यांनी दावाही केला नाही. डॉ. सिंग यांनी कधीही मीडिया मॅनेजमेंटचा थुकरटपणा केला नाही. डॉ. सिंग यांच्या कार्यकाळात अणुकरार, शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, अन्न सुरक्षा, मनरेगा यांच्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा झाली. या काळात भारतातील २७ कोटी जनता गरीबीतून बाहेर आल्याचा अहवाल जागतिक बँकेने दिला आहे. या काळात संकटे नव्हती २००८मध्ये जागतिक पातळीवर मंदी आलेली असताना या संकटापासून देशाला डॉ. सिंग यांनी दूर ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या कारकीर्दीवर नजर टाकल्यास काय दिसून येते? पहिला सर्वात मोठा निर्णय हा नोटबंदीचा होता. त्यानंतर जीएसटी. आता ते या दोन्ही देशविघातक निर्णयांचे नावही घेत नाहीत. त्यानंतर घेतलेला निर्णय निवडणूक रोख्यांचा होता. हा सरळसरळ भांडवलदारांचा हात पिरगळून खंडणी वसुलीचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले.
विकासाचे आदर्श
मॉडेल म्हणजे गुजरात मॉडेल हा डंकाही फोल निघाला. गुजरातमध्ये सरकार नोकर्या देऊ शकत नाही म्हणून शेकडो गुजराती ‘डंकी’ मार्गाने अमेरिकेत गेले, त्यांना साखळदंड बांधून भारतात पाठवण्यात आले, हे बोचरे वास्तव आहे. काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या अनेक योजना मोदींनी फक्त नाव बदलून मांडल्या. बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, डीजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी, दुसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, विश्वगुरू भारत अशा नुसत्या घोषणांचा तडाखा लावला. स्विस बँकेतील काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन कोठे विरून गेले हे कोणाला समजलेही नाही. अदानी-अंबानी यांच्यासारख्या मूठभर उद्योगपतींना मदत करत असल्याची मोदींची प्रतिमा झाली आहे.
भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून मोदी म्हणजे विकासाचा झंझावात असे बिंबवले जाते. परंतु प्रत्यक्ष स्थिती बिकट आहे. दोन वर्षांपूर्वी मोदींनी दारिद्र्यरेषेखालील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ दिली, ती का? भारत हा तरुणांचा देश असल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यांच्या हाताला काम देण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही. देशातील लघु, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची काय स्थिती आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आयटी क्षेत्रातही मोठी घसरण झाली आहे. २०१६पासून दरवर्षी २० हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. याआधीच्या १४ पंतप्रधानांनी जितके कर्ज घेतले होते, त्याच्या तिप्पट कर्ज मोदींनी गेल्या १२ वर्षांमध्ये घेतले आहे. यामुळे देशातील दरडोई कर्ज एक लाखांपेक्षा अधिक आहे. मोदींनी ‘रेवडी कल्चर’ देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक असल्याचे सांगितले होते. मोफतच्या योजनांची आमिषे दाखवून त्यांचे मत घेण्याची संस्कृती पुढे येत आहे, अशा लोकांपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, जनतेच्या करातून मोदी आपल्या उद्योगपती मित्रांचे दहा लाख कोटींचे कर्ज माफ करतात, त्याला कोणते ‘कल्चर’ म्हणायचे? भाजप सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यानंतर शेती व्यवसाय संपूर्ण डबघाईस आला. फुकटचे मिळते म्हणून शेतावर काम करणारे मजूर मिळत नाही. महिलांना फुकट मासिक मानधन मिळते, यामुळे शेतात राबणारे हात निष्क्रिय झाले आहेत. मोदींना तेच हवे. त्यांना देशातील संपूर्ण शेती अदानीच्या घशात घालायची आहे. त्या हेतूने सुरुवात झाली आहे. मग कृषी कायदे लागू झालेत काय किंवा न लागू झाले, काय फरक पडतो!
नेहरूंनी काय केले, असा मोदींचा प्रश्न असतो. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सलग १७ वर्षे पंतप्रधान होते. नेहरूंनी स्वतंत्र भारताच्या प्रारंभिक वर्षांत देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक विकासासाठी अनेक प्रभावी योजना आणि धोरणे राबवली. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आधुनिक भारताची पायाभरणी झालाr आहे. नेहरूंनी नियोजन आयोगाची स्थापना करून सोव्हिएत मॉडेलवर आधारित पंचवार्षिक योजनांचा पाया घातला. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत (१९५१-५६) या काळात शेती, सिंचन आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला. दुसर्या पंचवार्षिक योजनेत (१९५६-६१) औद्योगिकीकरणावर भर देण्यात आला. त्यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. त्यात सार्वजनिक क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले. भिलाई, राउरकेला आणि दुर्गापूर येथील पोलाद प्रकल्प, तसेच हिंदुस्तान मशीन टूल्स यांसारखे उद्योग स्थापन झाले. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे प्रणेते नेहरूंनाच मानले जाते. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, भारतीय विज्ञान संस्था, भाभा अणु संशोधन केंद्र यांसारख्या संस्थांची स्थापना केली. अणुऊर्जा कार्यक्रमाला चालना देऊन भारताला अणुशक्ती क्षेत्रात प्रगती करता आली. प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणावर भर देण्यात आला. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) यासारख्या संस्था स्थापन झाल्या. महत्त्वाचे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करून सामाजिक समता आणि एकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. भाक्रा नांगल धरण, हिराकुड धरण यासारख्या मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊन शेती आणि वीजनिर्मितीला चालना दिली. रस्ते, रेल्वे आणि बंदरे यांच्या विकासावरही लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारून भारताला जागतिक राजकारणात स्वतंत्र स्थान मिळवून दिले. त्यांच्या दृष्टिकोनामुळे भारताला औद्योगिक, वैज्ञानिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मजबूत पाया मिळाला.
नेहरूंनी देशासाठी जे काही केले तीच कास धरत त्या धोरणांना बळकटी दिली असती तरी मोदींना मोठे श्रेय मिळवता आले असते. परंतु नेहरूंना नावे ठेवणे आणि त्यांच्या दूरदृष्टीतून तयार झालेल्या रस्त्यांची, संस्थांची नावे बदलणे हा मोदींचा आवडीचा विषय झाला आहे. अलाहाबादला प्रयागराज आणि राजपथला कर्तव्यपथ केल्याने दरवर्षी दोन कोटी रोजगार मिळू शकतात काय? गुडगावचे गुरुग्राम, पैâजाबादचे अयोध्या, औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव, अहमदनगरचे अहिल्या नगर, पोर्ट ब्लेयरचे श्री विजय पुरम, दिल्लीतील औरंगजेब मार्गाचे एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, फिरोज शाह कोटला स्टेडियमला अरुण जेटली स्टेडियम, मुगलसराय जंक्शनला दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, योजना आयोगास नीती आयोग… एवढेच काम. बारा वर्षांत किती नवे प्रकल्प, योजना आणल्या आहेत यांनी?
भारताचे शेजारी राष्ट्रांशी संबंध खूप चांगले नाहीत. चीन भारतीय सीमेत घुसखोरी करत असतो. पाकिस्तानची मुजोरी कायम असते. अमेरिका व्यापाराच्या आडून भारताचा युद्धबंदीचा निर्णय जाहीर करणे ही बाब आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमालीचे अशक्त झालो आहोत हे दर्शवते. याआधीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी असे गालबोट लागू दिले नव्हते, ते आता लागले आहे. या देशातील ४५ टक्के पदवीधर तरुणांच्या हाताला काम नाही. महागाईबद्दल बोलायची सोयच नाही. कोणत्याही न्याय्य मागण्यांबाबत समाजातून आवाज उठला की साठ वर्षांत काँग्रेसने देश पोखरून काढला असे मेंदूगहाण अंधभक्त किंचाळत असतात. सतत तिसर्या वेळेस सत्ता देऊनही मोदींचे आणि त्यांच्या भक्तांचे रडगाणे नेहरू आणि काँग्रेसच्या नावाने असेल तर देश कोणत्या वाटेवर चाललाय हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
भारत विश्वगुरू झालाय, अशी हास्यास्पद वल्गना कितीही केली जावो, पण आपण साधे आनंदीही नाही. निव्वळ द्वेषबुद्धीच्या इंधनावर चालणार्या देशाला ते शक्यही नाही. ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट’मध्ये १४७ देशांच्या यादीत भारताचे स्थान ११६वे आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक दाणादाण उडालेल्या पाकिस्तानचे लोक भारतापेक्षा अधिक आनंदी आहेत, हे तर जले पे नमक आहे. सामाजिक सौहार्द, प्रामाणिक सरकारे, सुरक्षित वातावरण, निरोगी जीवन, नैसर्गिक व शहरी वातावरण हे सगळे एकत्रित केल्यानंतर देश आनंदी होतो. व्यक्तिगत कल्याण, जीडीपीचे स्तर, आयुर्मान आणि जीवनमान उंचावण्याचे प्रयत्न यांचीही जोड त्याला द्यावी लागते. मोदींच्या एक तपाच्या कारकीर्दीने हे सगळेच खुंटीला टांगून देश मध्ययुगाकडे नेला आहे. त्यांच्या कारकीर्दीची तपपूर्ती ही देशासाठी एका ‘तापा’ची पूर्ती आहे. हा ज्वर ओसरल्याशिवाय देश सुखी, समाधानी आणि आनंदी होणे शक्य नाही.
