सगळ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागून आता प्रत्येक राज्यात सत्तास्थापनेची लगबग सुरू झाली आहे. प. बंगाल आणि केरळ या राज्यात सत्ताबदल झाला आहे. प. बंगालमध्ये भाजपने २०६ जागा आणि तृणमूल काँग्रेसने ८१ जागा जिंकल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. आसाममध्ये भाजपने ८२ आणि काँग्रेसने १९ जागा जिंकल्या आहेत. आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये भाजप आणि सहयोगी पक्षाचे जुनेच सरकार असणार आहे. तामिळनाडूमध्ये मात्र त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. सुपरस्टार विजय याने सर्वाधिक जागा जिंकल्या असल्या तरी त्याला बहुमतापासून मतदारांनी लांबच ठेवले आहे. केरळमध्ये काँग्रेस-नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने (युडीएफ) १०२ जागा जिंकल्या. या राज्यात राहुल आणि प्रियांका गांधी यांची जादू चाललेली दिसते. डाव्यांना सत्तेतून बाहेर व्हावे लागले. भाजपला या राज्यात तीन जागा मिळाल्या. त्या आजवरच्या सर्वाधिक जागा आहेत. पुद्दुचेरीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पुन्हा सत्तेत आली आहे. या आघाडीने ३० पैकी १८ जागांवर विजय मिळवला आहे.
तशी प्रत्येक राज्यातली लढत महत्त्वाची असली तरी सगळ्या देशाचे लक्ष पश्चिम बंगालकडे लागले होते. तिथले निकालाचे चित्र मोदी-शहा यांच्या लोकशाहीविरोधी करामतींनी पालटले. या राज्यात ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाला असे म्हणता येणार नाही तर मोदी-शहांनी सर्व प्रकारच्या केंद्रीय यंत्रणा आणि निवडणूक आयोग यांना हाताशी धरवून बळजोरीने विजय मिळवला आहे, हीच खरी गोष्ट आहे. ही निवडणूक कोणत्याही अर्थाने खुली आणि निष्पक्ष नव्हती. एसआयआर, केंद्रीय सुरक्षा दलांची दहशत, ईव्हीएम, निवडणूक याद्यांतील घोळ, गाळलेले लाखो मतदार, निष्क्रीय न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून रडीचे डाव खेळून बळकावलेला निकाल आहे. मोदीशांच्या सत्तेच्या हव्यासातून भारतीय लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवण्यात आल्या आहेत. देशातील जनमत आपल्या पाठीशी नाही हे माहिती असले तरीही मोदीशा ठरवतील ती राज्ये घरभेदी यंत्रणांच्या माध्यमातून गिळंकृत केली जातील आणि देशाची वाटचाल लोकशाहीकडून दडपशाहीकडे होणार, अशी चिन्हे आहेत.
प. बंगालमध्ये विधानसभेच्या एकूण २९४ जागा आहेत. १५ वर्षांपासून दमदारपणे सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींना भाजपने अनेक कुटील डावपेच रचत आव्हान दिले होते. सगळ्या यंत्रणा राबवल्यामुळे भाजपच्या जागा वाढतील, यात कोणालाच शंका नव्हती, परंतु हा पक्ष तृणमूल काँग्रेसला हरवून सत्तेत येईल, ही कल्पना कोणी केली नव्हती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प. बंगालमध्ये भाजप १७० जागा जिंकेल असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यांचे विश्वासू चाकर, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मात्र हा आकडा दोनशे पार करून दिला, अशी साधार टीका विरोधकांकडून होत आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये विशेष गहन
पुनरावलोकनच्या (एसआयआर) नावावर निवडणूक आयोगाने ९१ लाख मतदार वगळले. यातील बहुतांश मतदार हे मुस्लिम होते आणि तृणमूल काँग्रेसचा कणा होता. टीएमसीने यावर आवाज उठवला. मोदी शहांच्या बाहुल्याने म्हणजे निवडणूक आयोगाने कोणत्याही आरोपावर दाद दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही हे लोकशाहीचे वस्त्रहरण म्हणजे ‘ऑल इज वेल’ आहे, असाच निर्वाळा मिळाला. अमित शहांनी प. बंगालमध्ये २ लाख ३५ हजार केंद्रीय सुरक्षा दलातील जवानांचे जाळे विस्तारले. निवडणूक आयोगही टीएमसीच्या नेत्यांना धमक्या देत होते. भाजपच्या अतिरेकामुळे प. बंगालची जनता पूर्ण वैतागली होती. यावेळी जवळपास ९३ टक्के मतदान झाल्याचे सांगण्यात आले. हा इथला ऐतिहासिक उच्चांक आहे. २०२१ मध्ये ८२.३ टक्के मतदान झाले होते. जवळपास ११ टक्के अधिक मतदान! ९३ टक्के महिला आणि ९२ टक्के पुरुष मतदारांनी मतदान केले. खरंच इतके मतदान झाला का? की पुढे आरडाओरड नको म्हणून निवडणूक आयोगाने आधीच केलेली तयारी होती, याबाबत संभ्रम आहे.
ममता बॅनर्जी २० मे २०११पासून प. बंगालच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्याआधी त्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये रेल्वे मंत्री होत्या. त्यांच्या काळात त्यांनी प. बंगाल आणि अन्य राज्यात रेल्वेचे जाळे उभारले. प. बंगालमध्ये २०११पूर्वी डाव्या आघाडीचे (सीपीआय-एम) तब्बल ३४ वर्षे (१९७७ ते २०११) सरकार होते. ज्योती बसू (१९७७-२०००) आणि बुद्धदेव भट्टाचार्य (२०००-२०११) यांचे नेतृत्व होते. या काळात अथक प्रयत्न करूनही ममता यांना डाव्यांनी सत्तेत येऊ दिले नाही. परंतु २०११मध्ये त्यांनी ही सत्ता उलथवली, ज्यामुळे भारतातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या कम्युनिस्ट सरकारचा अंत झाला. या राज्याने १९७७नंतर काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोघांनाही स्पष्टपणे नाकारले होते.
या आकाराने मोठ्या राज्यात जातीय समीकरणावर निवडणुकांचा डोलारा असतो. अनुसूचित जातीचे जवळपास २४ टक्के मतदार आहेत. आदिवासी सहा टक्क्यांच्या घरात आहे. इतर मागासवर्गीय अंदाजे १६ टक्के आहेत. खुल्या प्रवर्गातील मतदारांची संख्या २५ टक्के आहे. मुस्लिम त्यातही मुस्लिम ओबीसी किंवा दलित-मागास जातींमधून येणारे २९ टक्क्यांपर्यंत मतदार आहेत. राज्यातील एकूण लोकसंख्या १० कोटी, तर मतदार ७.६ कोटी आहेत. इथे वर्गवारीनुसार मतदारांचे राजकीय संदर्भ बदलतात. दलितांचे आरक्षण, नोकर्या, शिक्षणातील सुविधा, अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी, ग्रामीण भागात जमीन, मजुरी, विकास योजनांचा लाभ. आदिवासींचा विकास, नोकर्या, शिक्षण, वन हक्क, जमीन वाद यावर भर दिला गेला. प. बंगालमधील मुस्लिमांवर उर्वरित भारतात ‘बांगलादेशी घुसखोर’ असल्याचा शिक्का मारला जात असताना ममता बॅनर्जी त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या होत्या. मदरसा शिक्षण, ओबीसी आरक्षण (काही मुस्लिम जातींना), महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या बाबीचा खूप मोठा फायदा तृणमूल काँग्रेसला झाला होता. ओबीसींसाठी रोजगार, शेती, लघु, मध्यम व सुक्ष्म उद्योग योजनांवर भर दिला. खुल्या प्रवर्गासाठी शहरांमध्ये नोकर्या, उद्योग, पायाभूत सुविधेवर भर दिला. यामुळेच त्यांनी राज्यात मजबूत पकड केली होती. २०११मध्ये डाव्यांचा पराभव करीत २९४ पैकी १८४ जागा, २०१६मध्ये २११ जागा आणि २०२१मध्ये २१५ जागा जिंकल्या होत्या. या तीन सलग विजयांनी ममता दीदींच्या टीएमसीला राज्यातील प्रबळ पक्ष बनवले. महिलांच्या कल्याण योजनांमुळे (लक्ष्मीर भांडार), बूथ-लेव्हल संघटन आणि ‘माटी-मानुष’ भावनेवर आधारित पकड मजबूत केली होती.
दीदींचा साधेपणा
ममता बॅनर्जी यांनी खासदार, आमदार किंवा मुख्यमंत्री म्हणून कधीही सरकारी मानधन घेतले नाही. पेन्शनही घेतलेली नाही. सरकारी वाहनांचा वापर न करता साध्या कारने त्या प्रवास करायच्या. त्यांच्याकडे आलेल्या अतिथींच्या चहाचा खर्च त्या स्वतःच्या खिशातून करतात. त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांच्या रॉयल्टीतून त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यांची अत्यंत साधी राहणी त्यांच्याबाबत आत्मीयता वाढवणारी होती. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या खोडसाळ आणि कुहेतूपूर्ण मतदारयादी पुनरावलोकन प्रक्रियेविरोधातील (एसआयआर) याचिका सुप्रीम कोर्टात स्वतः लढली. आर्टिकल ३२ अंतर्गत दाखल केलेली ही याचिका होती. त्यात २४ जून २०२५ आणि २७
ऑक्टोबर २०२५च्या एसआयआर आदेश रद्द करण्याची, २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सुधारित याद्यांऐवजी सध्याच्या २०२५च्या मतदार यादीनुसार निवडणूक घेण्याची, किरकोळ स्पेलिंग, नावातील तफावत यामुळे नावे वगळू नये आणि आधार स्वीकारण्याची, सूची पारदर्शक करून वेबसाइटवर टाकण्याची आणि मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स काढण्याची मागणी होती. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ममता बॅनर्जी स्वतः हजर झाल्या आणि १५ मिनिटे युक्तिवाद केला. स्वतःच बाजू मांडणार्या त्या देशातील पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री ठरल्या. परंतु विरोधकांचे ऐकतो कोण, असे चित्र आहे.
आता भव्य विजय मिळाल्याचा बनावट दावा करणारा भाजप आणि प्रचंड पराभव झालेल्या ममतांचा पक्ष यांच्यातला मतांच्या आकड्याचा फरक आणि वगळलेल्या मतदारांची संख्या यांचे त्रैराशिक मांडले की हा विजय मिळवलेला नसून हिसकावलेला आहे, हे स्पष्ट होते.
तामिळनाडूचा ‘विजय’!
तमिळगा वेट्री कळघम (टीव्हीके) या तामिळनाडूचे सुपरस्टार थलापती विजय याच्या पक्षाने तामिळनाडूमध्ये अनपेक्षित कमाल केली. राजकारणाचा गंध नसलेल्या विजयला मतदारांनी विजयाजवळ नेऊन ठेवले. तामिळनाडूत द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे (डीएमके)चे सरकार होते. या राज्यात डीएमके किंवा ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे (एआयएडीएमके) आलटून पालटून सरकार येत होते. परंतु विजयने या दोन्ही पक्षांना धोबीपछाड देत २३४ जागांपैकी १०८ जागा जिंकल्या. आपण भाजपसोबत कदापिही जाणार नाही असे विजयने आधीच स्पष्ट केल्याने भाजपला जवळ घेतलेल्या एआयएडीएमकेला विरोधात बसण्याशिवाय पर्याय नाही.
टीव्हीकेने युवक-केंद्रित ‘वेट्री, तामिळनाडू’ थीमवर सुपरफास्ट जाहीरनामा मतदारांपुढे आणला होता. महिलांना ८ ग्रॅम सोने, २९ वर्षांवरील बेरोजगार पदवीधरांसाठी मासिक ४ हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता, डिप्लोमाधारकांसाठी २ हजार रुपये, वर्षाला ५ लाख इंटर्नशिप्स, त्यातही पदवीधरांना १० हजार रुपये आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांना ८ हजार रुपये मासिक शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा केली होती. १२वी ते पीएचडीपर्यंत २० लाखपर्यंत बिन-गॅरंटी, बिन-व्याजी कर्ज, २ एकराखालील भूधारक गरीब शेतकर्यांच्या मुलांसाठी मोफत उच्च शिक्षण. महिलांना २,५०० रुपये मासिक अनुदान; वर्षाला सहा मोफत एलपीजी सिलिंडर, तामिळ जनतेला ७५ टक्के नोकर्यांत आरक्षण, पाच लाख नोकर्या, भ्रष्टाचारविरोधी आणि पारदर्शक प्रशासन, या आश्वासनांना तामिळनाडूची जनता भाळलेली दिसते.
राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आणि अद्वितीय राज्यांपैकी तामिळनाडू एक आहे. येथील राजकारण द्रविड आंदोलनाच्या वारशावर उभे आहे. इथे सामाजिक न्याय, भाषिक अभिमान आणि गैर-ब्राह्मणवादी राजकारणाचा प्रभाव आहे. स्वातंत्र्यानंतर बहुतांश राज्यात १९५२ ते १९६७पर्यंत काँग्रेसचे एकहाती सरकार होते. परंतु दोन दशकांतच काँग्रेसला ओहोटी लागली. त्यानंतर डीएमके आणि एआयएडीएमके आलटून पालटून सत्तेत येत गेले.
तामिळनाडूत काँग्रेसने डीएमकेसोबत २८ तर भाजपने एआयएडीएमके सोबत २७ जागांवर निवडणूक लढवली. डीएमकेने १६४ तर एआयएडीएमके १७५ जागांवर निवडणूक लढवली. विजय यांचा टीव्हीके पक्ष २३४ जागांवर स्वतंत्र लढला. एआयएडीएमके निकालात तिसर्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. तामिळनाडूचे राजकारण ‘जात-आधारित’ होते. द्रविड आंदोलनाने इथले ब्राह्मण वर्चस्व संपवले आणि इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सक्षम केले. उत्तर तामिळनाडूत वणियार हा मोठा हिंदू जातीय समुदाय आहे. पूर्वी त्यांना पल्ली म्हणत असत. ३० टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे. हा समुदाय १९८०च्या आरक्षण आंदोलनात सक्रिय होता. थेवर हा समुदाय दक्षिण तामिळनाडूत मदुराई, थेंनी भागात आठ टक्के आहे. गौंडर समुदाय पश्चिम काँगू भागात आहे. औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे. हे समुदाय द्रविड पक्षांकडे विभागले होते. २०२१मध्ये डीएमकेने दलित, मुस्लिम, ओबीसी यांना आश्वासनांनी आकर्षित केले होते. आता मात्र टीव्हीकेने युवा-शहरी मते घेत राज्यातील जातीय समीकरणे बदलली. विजय यांनी तामिळनाडूच्या जनतेचे प्रश्न रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, महागाईचा आगडोंब, कावेरी पाणी आणि आता घरगुती वापराचा गॅस आणि पेट्रोल-डिझेलसाठी नागरिकांना करावा लागत असलेला संघर्ष यावर भर दिला.
तामिळनाडूच्या राजकारणावर सुरुवातीपासूनच फिल्म इंडस्ट्रीजचा प्रभाव आहे. इथले लोक फिल्मस्टार म्हटले की वेडे होतात. तुफानासारखे त्यांच्यामागे सुसाट निघतात. याचाच फायदा इंडस्ट्रीजचे दिग्दर्शक, अभिनेते, लेखक, निर्माते यांनी घेत तामिळनाडूत अनेकदा सत्ता भोगली. १९५२ पासून मद्रास राज्यात १९६९नंतर तामिळनाडू राज्यात फिल्म इंडस्ट्रीमधील लोकांचा राजकारणात मोठा आणि सातत्यपूर्ण प्रभाव होता. तामिळ सिनेमाने द्रविडियन राजकारणाला प्रचाराचे शक्तिशाली माध्यम बनवले. सिनेमा स्टार्स, स्क्रिप्ट रायटर्स आणि अभिनेत्यांनी जनमानसाशी थेट नाळ जोडली. अनेकांनी सामाजिक न्याय, जातिविरोध, तामिळ अभिमान असे चित्रपटांची निर्मिती केली. एम. करुणानिधी, शिवाजी गणेशन, एस. राजेंद्रन, सी. एन. अण्णादुराई, एम. जी. रामचंद्रन, जे. जयललिता, व्ही. एन. जानकी रामचंद्रन, विजयकांत, आर. सार्थकुमार ही सगळी मंडळी याच इंडस्ट्रीमधली आहे. जी पुढे राजकारणात स्थिरावली. कमल हसन यांनी ‘मक्कल निधी मैय्यम’ पक्ष काढला, परंतु त्यांना अद्याप तामिळनाडूच्या जनतेने स्वीकारले नाही. महानायक रजनीकांत यांनी राजकारणात येण्याचा प्रयत्न केला.
आता जेन-झीने अभिनेता विजयला डोक्यावर घेतले आहे. ते ख्रिश्चन आहेत. वडील ख्रिश्चन, परंतु आई हिंदू असल्याने त्यांना दोन्ही समुदायाचा फायदा मिळाला. तामिळ सिनेमात ते ‘थलापती’ म्हणून ओळखले जातात. रजनीकांत आणि कमल हासन यांच्यानंतर तर सर्वात मोठे स्टार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी ‘तमिळगा वेट्री कळघम’ पक्षाची स्थापना केली. भ्रष्टाचार आणि जात-धर्माच्या आधारावर विभाजनकारी राजकारण यांच्याविरोधात जनतेला न्याय मिळवून देणे, सेवा करणे हे त्यांचे ध्येय आहे. द्रविडियन पक्षांच्या पारंपरिक राजकारणाला पर्याय देण्याचा त्यांचा संकल्प होता. त्यात ते बहुतांशी यशस्वी झालेत. ते मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता बळावली असली तरी त्यांना द्राविडी प्राणायामातून जावे लागेल एवढे मात्र खरे.
आसाममध्ये पुन्हा हिमंता….
राजकारणातील भ्रष्ट व्यक्ती भाजपच्या वॉशिंगमधून बाहेर काढली की जनताही त्याला विनातक्रार स्वीकारते असे एक सुंदर चित्र देशभर दिसते आहे. भाजपनेच भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले हिमंता बिस्वा सरमा हे नमुनेदार गृहस्थ भाजपमध्ये गेले आणि बाटग्याच्या बांगेप्रमाणे भाजपच्या हिंदुत्वाचे मूळ भाजपेयींपेक्षाही कट्टर पुरस्कर्ते झाले. आसाममध्ये भाजपप्रणित एनडीएने १२६पैकी तब्बल १०२ जागा जिंकल्यात. काँग्रेसने गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वात लढत दिली. परंतु त्यांना केवळ १९ जागांवर समाधान मानावे लागले आणि खुद्द गौरव गोगोई पराभूत झाले.
विद्यार्थीदशेपासून राजकारणात असलेले हिमंता २००२ ते २०१४ पर्यंत ते काँग्रेस सरकारमध्ये शक्तिशाली मंत्री होते. त्यांनी जोरहाट, बारपेटा, तेजपूर येथे वैद्यकीय महाविद्यालये बांधण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यावर मुख्यतः दोन मोठे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. लुई बर्जर वॉटर सप्लाय स्कॅम खूप गाजला. सरमा हे गुवाहाटी विकास विभागाचे मंत्री असताना या प्रकल्पात लुई बर्जर या अमेरिकन कंपनीने त्यांना लाच दिल्याचे अमेरिकन कोर्टात कबूल केले. सुमारे ६.५ कोटी रुपयांच्या लाचेचा आरोप झाला. २०१५ मध्ये भाजपने सरमा यांना मुख्य संशयित म्हटले होते. भाजपनेच सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर काही फायली गायब झाल्याचेही समोर आले. सीबीआयने तपास सुरू केला होता, पण प्रगती मर्यादित राहिली. सारदा चिटफंड स्कॅममधेही त्यांचे नाव आले. २०१४मध्ये सीबीआयने त्यांच्या घरी आणि त्यांची पत्नी रिंकी भुयान सरमा यांच्या न्यूज लाइव्ह चॅनेलच्या कार्यालयावर छापे टाकले. त्यांनी दरमहा २० लाख रुपये घेतल्याचा आरोप होता. भाजपने घोटाळ्याची गाथा हा ग्रंथ प्रकाशित केला त्यात सरमा यांच्या भ्रष्टचाराच्या कहाण्या लिहिण्यात आल्या आहेत. सरमा यांनी २३ ऑगस्ट २०१५ रोजी नवी दिल्लीत भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या निवासस्थानी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपने २४ मे २०१६ रोजी ईशान्य लोकशाही आघाडीची स्थापना केली. ईशान्य भारतातील काँग्रेसव्यतिरिक्त प्ाक्षांना एकत्र आणणे हा या नवीन राजकीय आघाडीचा उद्देश होता. हिमंता यांची या आघाडीचे संयोजक म्हणून नियुक्ती करून भाजपने त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा डाग धुवून काढला. मग, गांधी परिवारावर निरर्गल गरळ ओकत राहण्याचे दुसरे टास्क त्यांनी उत्तम प्रकारे पार पाडल्याने ते मोदी-शहांच्या गळ्यातील ताईत झाले.
भ्रष्टाचाराचा ठपका असला तरीही आसामची जनता हिमंता यांच्या ‘कामा’वर समाधानी होती. भाजप आसाम राखण्याची शक्यता होतीच, परंतु काँग्रेसही जोरदार टक्कर देण्याच्या स्थितीत होती. २०२१ च्या निवडणुकीत भाजप-एनडीए आघाडीला ७५ तर काँग्रेस-महाजोट आघाडीला ५० जागांवर विजय मिळाला होता. मतांच्या टक्केवारीत भाजपचा वाटा सुमारे ३३.२ टक्के आणि काँग्रेसचा वाटा सुमारे २९.७ टक्के होता. आता हे चित्र मोठया प्रमाणात बदलले. ही निवडणूक मुख्यतः ध्रुवीकरण, घुसखोरी, विकास आणि सामाजिक कल्याण याभोवतीच फिरवली गेली.
आसाममध्ये ६१ टक्के हिंदू, ३४ टक्के मुस्लिम, चार टक्के ख्रिश्चन अशी अंदाजे टक्केवारी आहे. आसामच्या राजकारणात धर्म हा महत्त्वाचा घटक आहे. प. बंगालप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रचारसभांची इथे रेलचेल होती. हिमंता बिस्वा सरमा यांना प. बंगालप्रमाणे सर्व बाबी पूरक बनवून दिल्या गेल्या. परिणामी इथे एनडीएला १०२ मिळवत्या आल्या.
केरळमध्ये काँग्रेसची जादू…
केरळमध्ये काँग्रेस आणि राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांची जादू चालली. केरळ विधानसभा निवडणुकीत १४० जागा होत्या. त्यापैकी काँग्रेसप्रणित यूडीएफने १०२ जागा जिंकल्या. पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वातील लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकारला पायउतार व्हावे लागले. या राज्यात २०१६पासून एलडीएफची सत्ता होती. पिनराई विजयन यांच्याबाबत मतदारांची धारणा सकारात्मक होती. तिथे राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनीही मतदारांमध्ये उत्तम पकड निर्माण केली आहे. त्यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी झाली. राहुल गांधी हे केरळमध्ये वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून खासदार होते. २०२४च्या निवडणुकीनंतर त्यांनी रायबरेली निवडली आणि वायनाडचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पोटनिवडणुकीत प्रियांका गांधी जिंकल्या. इतका प्रभाव इथे गांधी कुटुंबीयांचा दिसून येतो. मतदार त्यांच्याकडे ‘राष्ट्रीय नेतृत्व’ आणि ‘काँग्रेसचा चेहरा’ म्हणून पाहतात. राहुल आणि प्रियांका यांनी वायनाडमध्ये जनसंपर्क ठेवून विकास कामे केली आणि आदिवासी, शेतकरी मुद्दे घेत जनआंदोलने उभारली, यामुळे स्थानिक पातळीवर चांगली छाप सोडली आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने गांधी भावंडांच्या लोकप्रियतेवर भर दिला होता. २०२५च्या स्थानिक निवडणुका आणि २०२४ लोकसभा निकालात यूडीएफचा फायदा दिसला ८१ विधानसभा विभागांत त्यांनी आघाडी घेतली होती.
केरळ हे भारतातील राजकीयदृष्ट्या सर्वात जागृत आणि वैचारिकदृष्ट्या सक्रिय राज्य. १९५७पासूनच केरळचे राजकारण वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. जगातील पहिल्या लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या कम्युनिस्ट सरकारची सुरुवात येथूनच झाली. १९८०पासून सत्ता नेहमी एलडीएफ (सीपीआय(एम) यांच्या नेतृत्वाखालील डावे) आणि यूडीएफ (काँग्रेस आघाडी) यांच्याकडेच फिरती राहिली आहे. २०११पर्यंत सत्ता आलटून पालटून बदलण्याची परंपरा कायम होती. पण २०१६मध्ये पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली एलडीएफने ९१ जागा जिंकल्या आणि २०२१मध्ये ९९ जागांसह सत्ता टिकवली. ४० वर्षांनंतर हा पहिला सलग विजय होता. पण अंतर्गत बंड, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि विकास-कल्याण यांच्यातील असमतोल यामुळे विरोधकांना इथे संधी मिळाली. यूडीएफचा भर अल्पसंख्याक मुस्लिम-ख्रिश्चन अशा ४७ टक्के मतदारांवर होता. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये यूडीएफने एलडीएफला मागे टाकले होते. केरळच्या निवडणुकीत नेहमीच केरळ मॉडेल विरुद्ध विकास आणि बेरोजगारी यांचा संघर्ष असतो. केरळमध्ये उच्चशिक्षण असूनही नोकर्या कमी आहेत आणि तरुण गल्फ देशात जातात, ही काँग्रेसची प्रचाराची दिशा होती. सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, महिला सक्षमीकरण, युवक विकास, आरोग्य आणि अत्यंत गरिबी निर्मूलन यावर त्यांनी भर दिला. आता सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसला आश्वासने पूर्ततेचा श्रीगणेशा करावा लागेल.
