डाव उधळला, कांगावे सुरू!

शनिवार दि. १८ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री साडेआठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदर्शनवर अर्धा तास धाय मोकलून किंचाळत होते… विषय होता तथाकथित नारी शक्ती वंदन संशोधन विधेयकाचा. विरोधकांनी हे विधेयक हाणून पाडल्याने मोदींनी विरोधकांना ‘महिला हक्कांची भ्रूणहत्या’ करणारे संबोधत अक्षरश: गरळ ओकली. देशातील तमाम विरोधी पक्षांना एखाद्या भोंदू बुवाप्रमाणे ते शाप देताना दिसले. खरेतर महिला आरक्षण कायदा ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (संविधान १०६ वी दुरुस्ती) २०२३मध्येच मंजूर झाला आहे. राष्ट्रपतींनीही त्यावर २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी स्वाक्षरी केली आहे. हा कायदा लागू करायला मोदी सरकारला कोणी अडवले नाही. परंतु त्याआडून केंद्र सरकारने लोकसभेच्या मतदारसंघांची अन्याय्य फेररचना करणारे वादग्रस्त परिसीमन विधेयक आणले होते. विरोधकांनी उत्तर भारताची एकतर्फी हुकूमशाही रेटण्याचा हा डाव उधळून लावल्यामुळे मोदींचा तीळपापड झाला होता.

हे विधेयक ३३ टक्के महिला आरक्षणापुरते नव्हते तर त्याला परिसीमन आणि लोकसभा सदस्यांची संख्या ५४३वरून सुमारे ८५०वर नेण्याचा विषय त्यात जोडलेला होता. मतदानात ५२८ सदस्यांपैकी२९८ मते विधेयकाच्या बाजूने तर २३० मते विरुद्ध पडली. ते मंजूर व्हायला दोन-तृतीयांश बहुमताची अर्थात ३५२ मतांची गरज होती. तसे बहुमत न मिळाल्याने विधेयक फेटाळले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनाही बहुमत मिळणार नाही याची जाणीव होती. तरीही त्यांनी प. बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत वातावरण भाजपच्या बाजूने निर्माण व्हावे यासाठीची ही कुटील रणनीती आखली होती, हे स्पष्टच आहे. कितीही अडचणी निर्माण केल्या तरीही ही दोन्ही राज्ये मोदी सरकारच्या नाकातोंडाला सातत्याने फेस आणत आहे. विधेयक पडले त्या दिवसापासून ‘नारी शक्तीचा अपमान’ म्हणत भाजपच्या लोकांनी आंदोलन छेडले आहे. परंतु राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एम. के. स्टॅलिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत आदी सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी मोदी सरकारच्या कुहेतूचा बुरखा फाडायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारवर ‘आ बैल मुझे मार’ अशी वेळ आली आहे.

महिला हक्कांची भ्रूणहत्या
भाजपला असो की अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षांना केवळ महिलांचा मतदार म्हणून वापर करायचा आहे. त्यातून ममता
बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला वगळता येईल. मोदी आणि भाजपला महिला हक्कांची भ्रूणहत्या थांबवता येऊ शकते. खरेतर या देशाला पहिली महिला पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती काँग्रेसने दिला आहे. असा पहिला नंबर भाजपला कुठेही लावता येणार नाही. परंतु मोदींनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन त्या जागेवर महिलेला बसवून सन्मान द्यावा. एवढेच कशाला १८व्या लोकसभेत भाजपचे २४० खासदार आहेत. त्यातील किमान १२० महिलांना सभागृहात पाठवण्याची भाजपला संधी होती. त्यासाठी कोणत्याही कायद्याचा अडसर नव्हता. परंतु २४०पैकी केवळ ३१ महिला आहेत. अवघ्या १२.९ टक्के! राज्यसभेत भाजपचे १०६ खासदार आहेत. त्यापैकी १८ महिला आहेत. १६.९ टक्के! दोन्ही सभागृहात एकूण ३४६ खासदार आहेत. त्यातील एकूण ४९ महिला म्हणजे केवळ १४.१६ टक्केवारी होते. इथे महिला हक्कांची भ्रूणहत्या झाली नाही का? मोदींच्या मंत्रिमंडळात ७२ मंत्री आहेत. त्यातील ६१ भाजपचे आहेत. त्यात केवळ सहा महिलांना स्थान देण्यात आले. ही टक्केवारी होते ९.८४. भारतातील विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांत भाजपचे एकूण १४०१ आमदार आहेत. त्यापैकी १६३ महिला आमदार आहेत. ही टक्केवारी सुमारे ११.६३ आहे. भाजपला महिलांची टक्केवारी ५०वर नेण्यास कोणत्या कायद्याने अडवले? की पुन्हा नेहरूंनी मानगूट पकडली होती? 

मुळात महिलांच्या आरक्षणावरून विरोधकांच्या नावाने बोटे मोडण्याचा मोदींना किंवा त्यांच्या पक्षाला अधिकार आहे का? मणिपुरात तीन कुकी महिलांना विवस्त्र करीत त्यांच्या शरीराचे लचके तोडत धिंड काढलेल्या या कृत्याला तब्बल पाऊणशे दिवस दडवली गेली. अन्य ठिकाणी त्याच दिवशी २१ आणि २४ वर्षांच्या आणखी दोन मुलींवर बलात्कार करून त्यांची हत्या केली गेली. एफआयआर नोंदवूनही आरोपी मोकाट होते. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे प्रकरण गेल्यावर महिलांचे ‘शील’ जपण्याचा कांगावा करणार्‍या या संस्थेला भयावहता दिसूनही दुर्लक्ष करावेसे वाटले. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’चा ढोल बडवणारे मोदी सरकार गप्प बसले. बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपाखाली आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगणार्‍या राम रहीमला वारंवार पॅरोलवर सोडले जाते. देशाला ऑलिम्पिक पदके जिंकून देणार्‍या महिला पहिलवानांचे लैंगिक शोषण करणारा भाजपचा तत्कालीन खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यालाही जामीन मंजूर होतो. जंतरमंतरवर या महिला पहिलवानांचे आंदोलन पोलीस उधळतात आणि त्यांना फरफटत नेतात. यातही मोदी मौनीबाबा होते. बिल्कीस बानोंच्या बलात्कार्‍यांची शिक्षा पूर्ण न होताच सोडण्यात आले. आरोपींना सुसंस्कारी म्हणत त्यांचे स्वागत कोणी केले हे देशाने पाहिले आहे. मार्च २०१८मध्ये कठुआ बलात्कार प्रकरणात जम्मूमध्ये आरोपींच्या समर्थनार्थ तिरंगा घेऊन रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीला भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी संबोधित केले होते. अशा कितीतरी घटना होतात आणि मोदींकडून तोंडावर बोट असते तेव्हा कुठे गेले होते नारी शक्ती वंदन? खुद्द मोदीही स्त्रियांविषयी काय भाषेत बोलतात, ते देशाने पाहिले आहेच वारंवार. जर्सी गाय, पचास करोड की गर्ल प्रâेंड, काँग्रेस की विधवा, शूर्पणखा, बच्चे पैदा करने के केंद्र, दीदी ओ दीदी ही त्यांनी उधळलेली मुक्ताफळे आहेत.

जातनिहाय जनगणना
मोदी सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. यामागे ‘राजकारणच’ आहे याबाबत शंका किंवा दुमत असण्याचे कारण नाही. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीन वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना व्हावी म्हणून संसदेत आग्रही मागणी केली. प्रचारात हाच मुद्दा मांडताना त्यांनी एकाच जातीच्या सचिवांना महत्वाचे पद कसे दिले जाते, याकडे लक्ष वेधले होते. खुल्या वर्गवारीशिवाय अन्य जातींवर सर्वत्र अन्याय होत असल्याबाबत त्यांनी खूपदा टीका केली. राहुल गांधींप्रमाणेच अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आदी बहुजन नेत्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. यादवांनी यात उडी घेताच बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार गप्प बसणार नव्हते. बिहारने २०२३मध्ये स्वतःच्या पातळीवर जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते. हा विषय भारतीय राजकारणात नेहमीच संवेदनशील आणि चर्चेचा राहिला आहे. १९३१ मध्ये ब्रिटिशांनी जातनिहाय जनगणना केली होती. त्यानंतरच्या जनगणनांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आकडे नोंदवले गेले. परंतु इतर मागासवर्गीय आणि इतर जातींची स्वतंत्र माहिती गोळा करण्यात आली नाही. २०११ मध्ये यूपीए सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेचा प्रयत्न केला. परंतु मोदी सरकारने हे आकडे जाहीर केले नसल्याची टीका विरोधक करतात. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यापूर्वी असे मत व्यक्त केले होते की, जातनिहाय जनगणना समाजात फूट पाडू शकते. मात्र, बिहार सरकारने २०२३मध्ये स्वतःहून जातनिहाय सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर केंद्र सरकारवर दबाव वाढला होता. मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी समुदायांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण, सरकारी योजना आणि सामाजिक न्याय मिळावा यासाठी ही जनगणना आवश्यक मानली जाते. जातनिहाय जनगणना ही जटील प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये डेटा संकलन, वर्गीकरण आणि विश्लेषण यांचा समावेश आहे. आकडेवारी जाहीर झाल्यास आरक्षणाच्या मागण्यांमध्ये वाढ होऊ शकते. ज्यामुळे सामाजिक आणि राजकीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. खुल्या प्रवर्गातील लोकांचा याला विरोध होऊ शकतो. सरकारने जनगणनेची वेळ निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने यासाठी वेळरेषा जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

जनगणना आणि परिसीमन

महिला आरक्षण कायद्याची व्यवहार्य अंमलबजावणी करण्यासाठी जनगणना आणि मतदार संघाचे परिसीमन आवश्यक आहे. परिसीमन करताना लोकसभेच्या जागा ५४३वरून ८५०पर्यंत वाढवणे, २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ३३टक्के महिला आरक्षण प्रत्यक्ष लागू करणे, परिसीमन आयोग नेमून नवीन मतदारसंघ रचनेनुसार आरक्षण रोटेशन करणे, उत्तर भारतातील लोकसंख्येनुसार जागा वाढवून दक्षिणेकडील राज्यांतील प्रतिनिधित्वाचे संतुलन राखणे हे सगळं केलं जाईल, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु जातीय जनगणना पूर्ण न होता मतदारसंघ वाढवत अंमलबजावणी करण्यास विरोधकांचा विरोध आहे. १७ एप्रिल २०२६ रोजी हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मतदानावर टाकले गेले. पण दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाले नाही म्हणून ते नामंजूर झाले.

दक्षिण भारतात जसे तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ या संपन्न आणि सुशिक्षित, सुसंस्कृत राज्यांनी गेल्या ५० वर्षांत कुटुंब नियोजन यशस्वीपणे राबवले. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्यावाढ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश यांच्या तुलनेत खूप कमी झाली आहे. दक्षिणेकडे लोकसभेत १२९ म्हणजे सुमारे २४ टक्के जागा आहेत. जनगणनेच्या आधारे जागावाटप झाले तर उत्तर भारताला दोनशे अतिरिक्त जागा मिळतील, तर दक्षिणाला फक्त ६५ ते ७० जागा मिळतील. दक्षिणेचा वाटा २० टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो, असे दक्षिण भारतीयांना वाटते. गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रत्येक राज्याला ५० टक्के जागा वाढवल्या जातील त्यामुळे टक्केवारी स्थिर राहील असे सांगितले असले तरी विरोधकांना यावर विश्वास नाही. कारण तसे विधेयकात सुस्पष्टपणे नमूद नाही. मागास उत्तर भारताचे राजकीय वजन वाढेल आणि त्यांना पोसणार्‍या दक्षिणेकडच्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्यांचा केंद्राच्या धोरणांवरचा प्रभाव घटेल.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी सर्वात आक्रमक भूमिका घेतली. महिला आरक्षणाला पूर्ण समर्थन दर्शवले, पण मतदारसंघ फेररचनेला कडाडून विरोध केला. त्यांनी ‘ब्लॅक लॉ’ (काळा कायदा) म्हणून विधेयकाची प्रत जाळली. राज्यभर काळे झेंडे फडकवले, ‘हे तामिळनाडूविरुद्धचे युद्ध आहे’ असे म्हटले. १७ एप्रिल २०२६ रोजी विधेयक लोकसभेत पराभूत झाल्यावर स्टॅलिन यांनी मिठाई वाटली, फटाके फोडले आणि तामिळनाडूने दिल्लीचा पराभव केला, अशी प्रतिक्रिया दिली.

काँग्रेसची भूमिका
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हे विधेयक ‘महिला आरक्षणाचे’ नसून दक्षिण, ईशान्य आणि छोट्या राज्यांच्या प्रतिनिधित्व कमी करण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण करणार्‍या राज्यांना शिक्षा आणि भाजपची उत्तरेकडील ताकद वाढवण्यासाठी आहे अशी भूमिका घेतली. याला त्यांनी देशविरोधी कायदा म्हटले. २०२३चा नारी शक्ती वंदन अधिनियम तात्काळ लागू करा, आम्ही १०० टक्के साथ देऊ, असे सरकारला सांगितले. यामुळे विरोधक ‘महिला-विरोधी’ असल्याचा आरोप फोल ठरतो. भाजप-आरएसएस ओबीसी-दलितांना ‘हिंदू’ म्हणतात पण त्यांना अधिकार देत नाहीत, असे टीकास्त्र राहुल गांधी सोडले. प्रियांका गांधी यांनीही टीका केली. या निमित्ताने प. बंगालमध्ये काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस परस्परविरोधात निवडणूक लढवत असतानाही अनपेक्षितपणे इंडिया आघाडीची एकजूट पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली.

महिला आरक्षणाचा खडतर प्रवास…
महिलांना राजकीय आरक्षणाची मागणी आजची नाही. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासूनच याची सुरुवात झाली. १९३ मध्ये सरोजनी नायडू आणि बेगम शाह नवाज यांनी ब्रिटीश पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. संविधान सभेतील चर्चांमध्येही महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय असायचा. महिला आरक्षण विधेयक चार पंतप्रधानांनी ११ वेळा आणण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी सत्तावीस वर्षे गेलीत. सरतेशेवटी मोदी सरकारला यश आले. परंतु हे आरक्षण लागू होईस्तोवर अनेक वर्षे निघून जातील. पुढच्या पाच वर्षात हे आरक्षण लागू झाले तर महिला आरक्षणाच्या विषयाची ‘शताब्दी’ साजरी करावी लागणार आहे. या विधेयकाला एकेकाळीसमाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्त जनता दलाचे तिन्ही नेते मुलायम सिंग यादव, लालुप्रसाद यादव आणि शरद यादवांचा तीव्र विरोध होता.

१९९८ ते २००४ या कालावधीत अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने अनेकदा हे विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न केला होता. १३ जुलै १९९८ मध्ये कायदा मंत्री एम थंबी दुराई यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. तेव्हा राजदचे खासदार सुरेंद्र प्रसाद यादव यांनी लोकसभा अध्यक्ष बालयोगी यांच्या हातून विधेयकाची प्रत हिसकावत फाडली होती. ११ डिसेंबर १९९८ रोजी पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्याचा प्रयत्न झाला. तेव्हा समाजवादी पार्टीचे खासदार दरोगा प्रसाद यांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता. २३ डिसेंबर १९९८ रोजी विधेयक सभागृहात मांडले गेले तेव्हा नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने या विधेयकाला विरोध केला. पुन्हा २३ डिसेंबर १९९९ रोजी राम जेठमलानी यांनी लोकसभेत सादर केले. परंतु हे विधेयक रखडत गेले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत ६ मे २००८ रोजी १०८ वे संशोधन विधेयक राज्यसभेत आले. यावेळी समाजवादी पार्टीचे अबू आजमी यांनी कायदा मंत्र्याच्या हातून विधेयकाची प्रत फाडण्याच्या प्रकार केला. शेवटी स्थायी समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले. समितीने डिसेंबर २००९मध्ये अहवाल सादर केला. विधेयक पारित करण्याचे सुचविण्यात आले. २०१०मध्ये महिला दिनी राज्यसभेत या विधेयकावर यादवांच्या पक्षातील खासदारांनी खूपच गोंधळ घातला होता. सभापती हमीद अन्सारी यांच्या आसनावर चढून सपाचे नंद किशोर यादव आणि कमाल अख्तर यांनी माईक तोडण्याचा प्रयत्न केला. राजदचे राजनीती प्रसाद यांनी या विधेयकाची प्रत फाडून सभापतींच्या आसनाकडे फेकली. ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत विधेयक पारित झाले. भाजप, डाव्या पक्षांनी विधेयकाचे समर्थन केले. समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दलाने विरोधात मतदान केले. विधेयकाच्या बाजूने १८६ मते पडली होती. विरोधात केवळ एक मत पडले. मायावतींच्या बसपाने सभात्याग केला. तर तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी मतदानात सहभाग नोंदवला नाही. संपुआ सरकार हे विधेयक लोकसभेत आणू शकले नाही.
या कायद्यामुळे अनेकांचे राजकारण संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला जितका उशीर होईल तितके त्यांच्या पथ्यावर पडेल. महिलांचे सबलीकरण होण्यासाठी देवाने माझी निवड केली आहे असे मोदींनी सांगितले होते. कोणतेही राजकीय डावपेच न खेळता कायद्याची सुयोग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मोदींना देवाने सांगावे.

जातींत अडकलेला देश
स्वातंत्र्यांच्या पाऊणशे वर्षानंतरही जातीच्या श्रृंखला तोडता आल्या नाहीत. जातीतून सुटण्याची दूरवर आशा दिसत नाही. बलशाली लोकशाही असलेल्या देशासाठी ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. आता बहुजनांनी सावध होण्याची गरज आहे. नेते तुमची मते घेतात. मंत्री झाल्यावर नोकर्‍या देतांना किंवा विशिष्ट संविधानिक पदावर वर्णी लावताना उमेदवार कोणत्या जातीचा, विचारधारेचा याचा आढावा घेतला जातो. मोदींच्या काळात लॅटरल एंट्रीला ऊत आला आहे. सहसचिव दर्जाची पदे थेट भरण्यात येतात. हे लाभार्थी कोण आहेत, ती नावे मिळवा, कुठून आलेत याची माहिती घ्या, म्हणजे तुम्हाला कळेल तुमचा केवळ वापर होतोय. आता जागते राहो म्हणायची वेळ आली आहे.