आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूत फिल्म इंडस्ट्रीच्या लोकांचा राजकारणात प्रचंड प्रभाव असतो. दक्षिणेकडच्या राज्यांनी चित्रपट जगतातील लोकांना डोक्यावर घेत अनेकदा सत्ता दिली. तामिळनाडूत सतराव्या विधानसभेसाठी २३ एप्रिल २०२६ रोजी २३४ जागांवर मतदान होत आहे. राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आणि अद्वितीय अशा राज्यांपैकी तामिळनाडू एक आहे. येथील राजकारण द्रविड आंदोलनाच्या वारशावर उभे आहे. इथे सामाजिक न्याय, भाषिक अभिमान आणि ब्राह्मणेतर राजकारणाचा प्रभाव दिसतो. स्वातंत्र्यानंतर बहुतांश राज्यांत काँग्रेसचे अनेक वर्षे एकहाती सरकार होते. परंतु, दोन दशकांत राज्य पातळीवर काँग्रेसला ओहोटी लागली. याच शृखंलेत १९५२ ते १९६७पर्यंत तामिळनाडूत काँग्रेसचे सरकार होते. त्यानंतर द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) आणि ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) आलटून पालटून सत्तेत येत गेले. इथे कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला स्वतंत्रपणे निवडून यायला सध्या तरी स्थान नाही. परंतु इथल्या प्रादेशिक पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षाच्या कुबड्या हव्या असतात. ४ मे २०२६ रोजी मतमोजणी होईल. पुन्हा डीएमके सत्तेत येईल की एआयएडीएमकेची लॉटरी लागेल हे या दिवशी कळेल. तामीळ चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार थलापती विजय यांचा पक्ष तमिळगा वेट्री कळघम (टीव्हीके) किती मजल मारतो यावर निकालाचे सगळे गणित अवलंबून आहे.
२०२१च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने २५ जागा लढवल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेस हा डीएमके नेतृत्वातील सेक्युलर प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सचा घटक पक्ष होता. एआयएडीएमकेच्या नेतृत्वातील एनडीएचा घटक पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाने २० जागांवर निवडणूक लढवली होती त्यात या पक्षाला ४ जागा जिंकता आल्या. यावेळी काँग्रेस २८ तर भाजप २७ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. डीएमके १६४ जागा लढवत आहे तर एआयएडीएमके जवळपास १७५ जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. विजय यांचा टीव्हीके पक्ष २३४ जागांवर स्वतंत्र लढत आहे. त्यामुळे तामिळनाडूची निवडणूक अत्यंत रंगतदार होताना दिसत आहे. इथले मतदानपूर्व सर्वे डीएमकेला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी अनुकूलता दाखवत असले तरी भाजप अत्यंत चिवटपणे रणनीती आखत आहे. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभाही आयोजित केल्या जात आहेत. ही निवडणूक केवळ सत्तेच्या बदलाची दिसून येत नाही तर द्रविड पक्षांच्या (डीएमके-एआयएडीएमके) द्विपक्षीय वर्चस्वाला आव्हान देणारी आहे. तामिळनाडूत सुमारे ५.६७ कोटी मतदार आहेत, त्यात पुरुष २.७७ कोटी आणि २.८९ कोटी महिला मतदारांचा समावेश आहे. २०२१च्या निवडणुकीत डीएमकेने १३३ जागा जिंकल्या होत्या. घटक पक्षांसह हा आकडा १५९वर गेला होता.
तामिळनाडूचे राजकारण!
प्रारंभी मद्रास राज्य आणि नंतर तामिळनाडूचे विधानसभा राजकारण १९५२पासून सुरू झाले. प्रारंभी काँग्रेसचे संपूर्ण वर्चस्व होते. १९५२च्या पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसने बहुमत मिळवले आणि सी. राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर के. कामराज, एम. भक्तवत्सलम यांचे सरकार आले. काँग्रेसने १९५२ ते १९६७पर्यंत सत्ता भोगली. त्यानंतर इथले राजकारण द्रविड वळणबिंदू ठरले. १९६७मध्ये डीएमकेने काँग्रेसला पराभूत केले. सी. एन. अण्णादुराई यांचे सरकार आले. हे पहिले बिगरकाँग्रेस सरकार होते. १९६९मध्ये अण्णादुराईंच्या मृत्यूनंतर एम. करुणानिधी मुख्यमंत्री झाले. १९७२मध्ये एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) यांनी डीएमकेतून बाहेर पडून एआयएडीएमके ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम स्थापन केले. रामचंद्रन आणि एम. करुणानिधी हे दोघेही तामीळ चित्रपटसृष्टीमधील दिग्गज होते. १९६७ ते १९७६पर्यंत इथे डीएमकेचे सरकार होते. या काळात सी. एन. अण्णादुराई, एम. करुणानिधी मुख्यमंत्री होते. १९७७ ते १९८८ एआयएडीएमकेची सत्ता होती या काळात एम. जी. रामचंद्रन हे मृत्यूपर्यंत मुख्यमंत्री होते. जानेवारी १९८९ ते जानेवारी १९९१ या काळात पुन्हा एम. करुणानिधी यांची डीएमके सत्तेत होती.
त्यानंतर एआयएडीएमके मध्ये जे. जयललिता यांचा उदय झाला. १९९१ ते ५ डिसेंबर २०१६ रोजी त्यांच्या निधनापर्यंत त्या सहा वेळा मुख्यमंत्री होत्या. त्या सुमारे १४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर होत्या. तामिळनाडूच्या इतिहासातील सर्वाधिक वेळा मुख्यमंत्री राहिल्याची जयललिता यांची नोंद झाली. २०१४मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे काही काळ पद सोडावे लागले, पण नंतर परत आल्या. त्यांना लोक ‘अम्मा’ म्हणायचे. पुढे या पक्षातील ओ. पन्नीरसेल्वम आणि एडप्पाडी करुप्पा पलानीस्वामी मुख्यमंत्री होते. २०२१मध्ये एम. करुणानिधी यांचे पुत्र एम. के. स्टॅलिन हे मुख्यमंत्री झाले. या राज्यात अनेकदा राष्ट्रपती राजवट होती. या राज्यात ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ द्रविड पक्षांनी सत्ता भोगली आहे. सध्या तरी या राज्यात अन्य पक्ष सत्तेत येण्याची चिन्हे नाहीत. एम. के. स्टॅलिन दुसर्या टर्मसाठी मजबूत दिसतात. एआयएडीएमकेत ओ. पनीरसेल्वम, टीटीव्ही दिनकरन यांच्यातील अंतर्गत कलह आणि भाजपशी युतीमुळे ‘द्रविड विरुद्ध भगवा’ हे नॅरेटिव्ह स्टॅलिन यांच्या बाजूने दिसतो. मात्र, गुन्हे, भ्रष्टाचार, कर्ज यावर विरोधकांचा प्रहार सुरू आहे.
जातीय समीकरणे
तामिळनाडूचे राजकारण ‘जात-आधारित’ आहे, पण द्रविड आंदोलनाने इथले ब्राह्मण वर्चस्व संपवले आणि इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सक्षम केले. तरीही, जात ही ‘व्होट बँक’ आहे. उत्तर तामिळनाडूत वनियार हा मोठा हिंदू समुदाय आहे. पूर्वी त्यांना पल्ली म्हणत असत. ३० टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे त्यांची. हा समुदाय १९८०च्या आरक्षण आंदोलनात सक्रिय होता. आता एनडीएसोबत (एआयएडीएमके) त्यांचा कल दिसतो, कारण २० टक्के एमबीसी आरक्षण (अति मागासवर्गीय) दिले गेले आहे. थेवर हा समुदाय दक्षिण तामिळनाडूत मदुराई, थेंनी भागात आठ टक्के आहे. एआयएडीएमके सोबतच डीएमकेलाही समर्थन देणारा हा समुदाय आहे. गौंडर समुदाय पश्चिम काँगू भागात आहे. औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे. हा समुदायसुद्धा द्रविड पक्षांमध्ये विभागला आहे. व्यापारी वर्गातील नाडर समुदाय दक्षिण भागात आहे. काँग्रेस, डीएमकेकडे त्यांची अनुकूलता दिसते. दलित समुदाय परैयार, पल्लार भागात आहे. डीएमके आघाडीमध्ये चार जागा आहेत. त्यांचा थेवर-वनियारशी संघर्ष आहे. द्रविड पक्षांनी प्रचारात ‘तामिळ एकते’चा नारा दिला असला तरी प्रत्यक्षात स्थानिक स्तरावर जात फॅक्टर निर्णायक भूमिकेत दिसून येतो. २०२१मध्ये डीएमकेने दलित, मुस्लिम, ओबीसी यांना आश्वासनांनी आकर्षित केले होते. २०२६ मध्ये टीव्हीके युवा-शहरी मते घेऊ शकतो. तरीही जातीय गणित बदलणार नाही.
स्थानिक प्रश्नांवर भर
तामिळनाडूच्या जनतेचे प्रश्न रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, महागाईचा आगडोंब, कावेरी पाणी आणि आता घरगुती वापराच्या गॅससाठी आणि पेट्रोल डिझेलसाठी नागरिकांना करावा लागत असलेला संघर्ष हे प्रमुख मुद्दे आहेत. त्यानुसार प्रादेशिक पक्ष मतदारांना प्रलोभने देत आहेत. परंतु इंधन, गॅसचा तुटवडा याचा थेट संबंध मोदींच्या चुकीच्या नीतीशी जोडला जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्पपुढे लोटांगण घालणे आणि अमेरिकेसाठी भारताचा मित्रदेश असलेल्या इराणशी वैर पत्करणे या बाबी तामिळनाडूच्या जनतेला देशाला अधोगतीकडे नेणार्या वाटतात. एपस्टीन फाइल्समुळे देशाची बदनामी होण्यास मोदींना जबाबदार धरले जात आहे. डीएमके, काँग्रेस, टीव्हीके आणि अन्य भाजपविरोधातील पक्ष हे सगळे प्रचाराचे मुद्दे बनवत आहेत. राज्यपाल राज्य सरकारला वारंवार अडचणीत आणतात, याबद्दलही रोष आहे. तामिळनाडूत हे मोदीविरोधी वातावरण तापत गेले तर भाजपच्या भरवशावर अत्यंत ताकदीनिशी मैदानात उतरलेल्या एआयएडीएमकेच्या पदरी निराशा पडू शकते.
डीएमके सरकार ‘द्रविडीयन मॉडेल’अंतर्गत १.३१ कोटी महिलांना मतांसाठी दरमहा एक हजार रुपयांची मोफत रेवडी किंवा लाच देत आहेत. महिलांसाठी मोफत बसप्रवास आहे. विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना राबवली जाते. घरपोच वैद्यकीय सेवा, पाच लाखांचा आरोग्यविमा, निवृत्तीवेतनात वाढ, शिष्यवृत्त्या, सवलतीमध्ये तांदूळ आणि अन्य धान्यांचा पुरवठा, पशुपालन योजना, गृहनिर्माण, कौशल्य विकास, अर्थव्यवस्थावाढीचा दर ९.६९ टक्के, ही स्टॅलिन सरकारची कामगिरी आहे.
या निवडणुकीत डीएमके आणि सहयोगी पक्षांनी २९ मार्च २०२६ रोजी ‘सुपरस्टार जाहीरनामा’ प्रसिद्ध केला. त्यात ५२५ आश्वासने आहेत आणि ‘ प्रगतीच्या सहा पायर्यां’वर भर देण्यात आला आहे. महिलांना दरमहा दोन हजार रुपये देणार, आयकर भरण्यासाठी अक्षम दाम्पत्यातील गृहिणींसाठी आठ हजार रुपयांचे कूपन दिले जाणार, त्यातून वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीव्ही वगैरे घरगुती उपकरणे खरेदी करता येतील. विद्यार्थ्यांना दीड हजार रु. शिष्यवृत्ती दिली जाईल. मुख्यमंत्री नाश्ता योजनेचा विस्तार केला जाईल. पेन्शनमध्ये दोन हजारपर्यंत वाढ, अपंगांसाठी दरमहा अडीच हजार रुपये. उच्चशिक्षण घेणार्या ३५ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, ५० लाख नोकर्या, १० लाख नवीन घरं, शेतकर्यांसाठी मोफत पंप सेट आणि इलेक्ट्रिक मीटर लावून दिले जाणार आहेत. ही डीएमकेची आश्वासनं आहेत.
एआयएडीएमके, भाजप आणि सहयोगी पक्षही मागे नाही. त्यांनी २९७ आश्वासने जाहीर केली आहेत. ‘सुरक्षित तामिळनाडू– कौतुकास्पद प्रगती’ हे त्यांचे जाहीरनाम्याचे ब्रीद आहे. महिलांच्या योजनेची रक्कम दोन हजार रुपये, महागाईवर मात करण्यासाठी प्रति कुटुंब एकहाती १० हजार रुपये मदत, २.२२ कोटी रेशन कार्डधारकांसाठी मोफत प्रिâज, वर्षाला ३ मोफत एलपीजी सिलिंडर, पीडीएसमध्ये मोफत १ किलो डाळ, १ लिटर तेल, तांदूळ. महिलांप्रमाणेच पुरुषांना मोफत बसप्रवास. सरकारी शाळेतील ‘नीट’क्लियर विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण ७.५ टाक्यांवरून १० टक्के. शिक्षण कर्जमाफी. शेतकर्यांसाठी पीक कर्जमाफी, ३,५०० रुपये एक क्विंटल भातासाठी, ऊस साडेचार हजार रुपये टन असा दर. अँटी-ड्रग टास्क फोर्स.मेट्रो, क्रिकेट स्टेडियम या पायाभूत सुविधा.
सुपरस्टार विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने युवककेंद्रित ‘वेट्री, तामिळनाडू’ थीमवर सुपरफास्ट जाहीरनामा मतदारांपुढे आणला आहे. २९ वर्षांवरील बेरोजगार पदवीधरांसाठी मासिक चार हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता; डिप्लोमाधारकांसाठी दोन हजार रुपये, वर्षाला पाच लाख इंटर्नशिप्स त्यातही पदवीधरांना १० हजार रु., आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांना ८ हजर रुपये मासिक शिष्यवृत्ती. १२वी ते पीएचडीपर्यंत २० लाखपर्यंत बिन-गॅरंटी, बिन-व्याज कर्ज, दोन एकराखालील भूधारक गरीब शेतकर्यांच्या मुलांसाठी मोफत उच्चशिक्षण. महिलांना २,५०० रुपये मासिक अनुदान; वर्षाला ६ मोफत एलपीजी सिलिंडर, तामिळ जनतेला नोकर्यांत ७५ टक्के आरक्षण, पाच्ा लाख नोकर्या, भ्रष्टाचारविरोधी आणि पारदर्शक प्रशासन, ही त्यांची आश्वासने आहेत.
फिल्म इंडस्ट्रीचा प्रभाव
सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन आणि आता विजय हे तामिळनाडूच्या राजकारणात नशीब आजमावणारे चेहरे आपल्याला ठाऊक असले तरी फिल्म इंडस्ट्रीचा तामिळनाडूच्या राजकारणावर सुरुवातीपासूनच प्रभाव आहे. इथले लोक फिल्मस्टार म्हटले की वेडे होतात. याचाच फायदा घेत दिग्दर्शक, अभिनेते, लेखक, निर्माते यांनी तामिळनाडूत अनेकदा सत्ता भोगली. १९५२पासून मद्रास राज्यात नंतर १९६९नंतर तामिळनाडूत फिल्म इंडस्ट्रीमधील लोकांचा राजकारणात मोठा आणि सातत्यपूर्ण प्रभाव होता. तामिळ सिनेमा हे द्रविडियन राजकारणाच्या प्रचाराचे शक्तिशाली माध्यम बनले. सिनेमा स्टार्स, स्क्रिप्ट रायटर्स आणि अभिनेत्यांनी जनमानसाशी थेट नाळ जोडली. अनेकांनी सामाजिक न्याय, जातिविरोध, तमिळ अभिमान या विषयांवरील चित्रपटांची निर्मिती केली.
‘पराशक्ती’ हा १९५२चा करुणानिधी यांनी लिहिलेला चित्रपट टर्निंग पॉइंट ठरला. त्यात शिवाजी गणेशन आणि एस. राजेंद्रन यांनी अभिनय केला होता. चित्रपटाने जातिव्यवस्था, सामाजिक अन्याय यावर टीका करत डीएमकेच्या विचारसरणीचा प्रचार केला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला आणि डीएमकेला मोठी लोकप्रियता मिळवून दिली. डीएमकेचे संस्थापक सी. एन. अण्णादुराई हे स्वतः नाटककार आणि स्क्रिप्ट रायटर होते. त्यांनी चित्रपटांच्या माध्यमातून द्रविडीयन विचार पोहोचवले. १९६७च्या मद्रास राज्य विधानसभा निवडणुकीत डीएमकेने काँग्रेसला हरवले आणि अण्णादुराई पहिले द्रविडीयन मुख्यमंत्री झाले. एम. करुणानिधी हे देखील स्क्रिप्ट रायटर होते आणि त्यांनी अनेक चित्रपटांमधून राजकीय संदेश दिले. ते १९६९नंतर ते अनेक वेळा मुख्यमंत्री झाले. सुपरस्टार एम. जी. रामचंद्रन हे एमजीआर म्हणून सुविख्यात होते. डीएमकेच्या प्रचारपटांत त्यांची मुख्य भूमिका असायची. करुणानिधी यांच्याशी झालेल्या वादामुळे डीएमकेमधून बाहेर पडत त्यांनी एआयएडीएमकेची स्थापना केली. ते तीन वेळा मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यानंतर सुविख्यात अभिनेत्री जे. जयललिता यांनी एमजीआर यांची जागा घेतली. एमजीआरसोबत त्यांनी २८ चित्रपटात काम केले होते. एमजीआर यांच्या निधनानंतर त्यांची अभिनेत्री पत्नी व्ही. एन. जानकी रामचंद्रन यांनीही अल्पकाळ मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली. एमजीआर यांची चित्रपटांतील ‘गरिबांचा रक्षक’ म्हणून प्रतिमा निर्माण झाली होती. त्यांच्या चाहत्यांमुळेच तामिळनाडूचे संपूर्ण राजकारण बदलले.
शिवाजी गणेशन यांनी डीएमकेमधून राजकीय सुरुवात केली पुढे ते काँग्रेसमध्ये गेले. अभिनेता विजयकांत यांनी डीएमडीके पक्षाची स्थापना केली. २००५मध्ये ते विरोधी पक्षनेते होते. अभिनेता आर. सार्थकुमार यांनी डीएमकेमधून सुरुवात केली. नंतर स्वतःचा पक्ष काढला. पुढे ते बीजेपीमध्ये गेले. सुपरस्टार कमल हसन यांनी ‘मक्कल निधी मैय्यम’ पक्ष काढला, परंतु त्यांना अद्याप तामिळनाडूच्या जनतेने स्वीकारले नाही. महानायक रजनीकांत यांनी राजकारणात येण्याचा विचार केला, परंतु अद्याप त्यांना योग्य दिशा गवसली नाही. आता अभिनेता विजय आपले नशीब अजमावतोय. जेन झी त्यांच्यासोबत आहे असे दिसते आहे. त्यांचे राजकारणात येणे द्रविड पक्षाचे गणित बिघडवणारे ठरताना दिसते.
भ्रष्टाचाराचे आरोप!
महाराष्ट्रात भाजपकडून ज्याप्रमाणे सूडभावना ठेवत विरोधी पक्षातील नेत्यांना तुरुंगात डांबले जाते, तशा राजकारणाची सुरुवात तामिळनाडूने केव्हाच केली होती. जे. जयललिता यांना १९९६मध्ये रंगीत टीव्ही घोटाळ्यात अटक झाली होती. पुढे त्या निर्दोष मुक्त झाल्या. २०१४मध्ये बंगळुरू विशेष न्यायालयाने बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात दोषी ठरवले. ४ वर्षांचा कारावास आणि १०० कोटींचा दंड ठोठावला. त्या वेळी त्या मुख्यमंत्री होत्या, त्यामुळे त्यांना पद सोडावे लागले आणि तुरुंगात पाठवण्यात आले. पुढे २०१५मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले, आणि ते सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले. भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दोषी ठरवून तुरुंगात पाठवलेल्या त्या भारतातील पहिल्या मुख्यमंत्री होत्या.
२००१मध्ये जयललिता सरकारच्या काळात ७८ वर्षांच्या एम. करुणानिधी यांना ‘फ्लायओव्हर घोटाळ्या’त पहाटे त्यांच्या घरी जाऊन अटक करण्यात आली. त्यांच्यासोबत काही मंत्री आणि नेतेही अटकेत होते. कोणताही खटला पूर्णपणे दोषसिद्ध झाला नाही, पण तुरुंगात काही काळ ठेवण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना अटक होण्याची ही पहिली घटना होती.
द्रविड चळवळीची पार्श्वभूमी
पेरियार ई. व्ही. रामासामी यांनी १९२५मध्ये स्वाभिमान चळवळ सुरू केली. चळवळीचा उद्देश जातिव्यवस्था निर्मूलन, ब्राह्मणवाद विरोध, स्त्री-पुरुष समानता, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि तमिळ सांस्कृतिक अभिमान असा होता. हाच धागा पकडत पुढे डीएमके आणि एआयएडीएमके या द्रविड पक्षांनी पेरियार यांचे सामाजिक विषय राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी वापरले. आजही तामिळनाडूत पेरियार यांचा विचार मांडत भाषिक आणि सांस्कृतिक भावनेला अधिक महत्व दिले जाते. त्यामुळे बाहेरच्या पक्षांना इथे स्थान नाही.
अभिनेता चंद्रशेखरन जोसेफ विजय यांचे वडील ख्रिश्चन, परंतु आई हिंदू असल्याने त्यांना दोन्ही समुदायांचा थोडाफार फायदा मिळू शकतो. तामिळ सिनेमात ते ‘थलपती’ म्हणून ओळखले जातात. रजनीकांत आणि कमल हासन यांच्यानंतर ते सर्वात मोठे स्टार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी ‘तमिळगा वेट्री कळघम’ पक्षाची स्थापना केली. भ्रष्टाचार आणि जात-धर्माच्या आधारावरील विभाजनवादी राजकारण यांच्याविरोधात जनतेला न्याय मिळवून देणे, सेवा करणे हे त्यांचे ध्येय आहे. द्रविडियन पक्षांच्या पारंपरिक राजकारणाला पर्याय देण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. ते म्हणतात, मी श्रीमंत आयुष्य सोडून जनतेच्या सेवेसाठी आलोय. तरुण वर्ग ही त्यांची मजबूत बाजू असली तरी राजकीय विश्लेषकांच्या मते त्यांचा पक्ष १५ टक्क्यांपर्यंत मते घेत तामिळनाडूतील तिसरा मोठा पक्ष ठरेल. त्यांचे जागांमध्ये परिवर्तन झाले तर यंदाच्या सत्तेची चावी त्यांच्या हाती असू शकेल.
