केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. लोकसभेच्या जागा सध्याच्या ५४३वरून ८१६पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. देशभरातील विधानसभा जागा ४ हजार १२३वरून ६ हजार१८५ होणार आहेत. हे बदल २०११च्या जनगणनेच्या आधारे केले जाणार असून, नवीन जनगणनेची वाट पाहावी लागणार नाही. ८१६ जागांपैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील (३३ज्ञ्). तेलंगणा विधानसभेच्या जागा ११९वरून १७९, लोकसभा १७वरून २६. तर आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या जागा १७५वरून २६३, लोकसभा २५वरून ३८ होतील. गृहमंत्री अमित शाह यांनी एनडीए भागीदारांना आणि विरोधी पक्षांना याबाबत माहिती दिली आहे. संसद अधिवेशनातच संबंधित विधेयक मांडण्याची तयारी आहे. त्यानंतर परिसीमन आयोग स्थापन केला जाईल आणि २०२९च्या निवडणुकांपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या ५४३वरून थेट ८१६पर्यंत वाढवण्याचा आणि त्यातील ३३ टक्के म्हणजेच २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे. हे वृत्त खरे असेल, तर हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नाही, तर भारताच्या राजकीय भूगोलाला मुळापासून बदलून टाकणारी ऐतिहासिक घटना ठरेल. या प्रस्तावाचे विविध पैलू, त्यामागील राजकीय गणित, राज्यनिहाय परिणाम, महिला आरक्षणाचे दूरगामी परिणाम आणि या संपूर्ण प्रक्रियेतील संभाव्य आव्हाने या सर्वांचा ऊहापोह करणे आजच्या काळाची गरज आहे.
परिसीमनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारतातील लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन ही एक जुनी आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. १९५२मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर वेळोवेळी परिसीमन आयोगाने सीमा आखल्या. परंतु १९७६मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे परिसीमन गोठवले आणि ठरवले की २००१पर्यंत जनगणनेच्या आधारे जागा वाढवता येणार नाहीत. पुढे वाजपेयी सरकारने ८४व्या घटनादुरुस्तीने हे गोठवणे २०२६पर्यंत वाढवले. आता तेच वर्ष उजाडले आहे. याचा अर्थ असा आहे की सैद्धांतिकदृष्ट्या आता परिसीमन करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, सरकार यासाठी २०११च्या जनगणनेचा आधार घेणार आहे, कारण २०२१ची जनगणना अद्याप पूर्ण झालेली नाही. हा एक महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा आहे ज्यावर नंतर सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित जागावाढीचा आढावा घेतला तर उत्तर प्रदेशात ८०वरून १२० जागा, बिहारमध्ये ४०वरून ६०, पश्चिम बंगालमध्ये ४२वरून ६३, तमिळनाडूत ३९वरून ५९, महाराष्ट्रात ४८वरून ७२, कर्नाटकात २८वरून ४२, केरळात २०वरून ३०, आंध्र प्रदेशात २५वरून ३८, गुजरातमध्ये २६वरून ३९, राजस्थानमध्ये २५वरून ३८, दिल्लीत ७वरून ११, ओडिशामध्ये २१वरून ३२ आणि झारखंडमध्ये १४वरून २१ जागा होतील असे सांगितले जाते.
जवळपास प्रत्येक राज्यात ५० टक्के वाढ होत आहे. मात्र या वाढीचे खरे राजकीय महत्त्व संख्येत नाही, तर त्यातून निर्माण होणार्या नव्या सत्तासमीकरणांमध्ये आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या गंगा-यमुना पट्ट्यातील राज्यांना मिळणारी वाढ दक्षिण भारतातील राज्यांच्या तुलनेत संख्यात्मकदृष्ट्या जास्त आहे. हा मुद्दा दक्षिणेकडील नेत्यांना नेहमीच अस्वस्थ करतो. भारताच्या संसदीय इतिहासातील एक जुना वाद पुन्हा ताजा होणार आहे. लोकसंख्येच्या आधारे जागा वाढल्या तर हिंदीभाषिक उत्तर भारताला फायदा होतो आणि दक्षिण भारताला तुलनेने कमी प्रतिनिधित्व मिळते. तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात उत्तम काम केले आहे. त्यांचे जन्मदर कमी झाले, साक्षरता वाढली आणि स्त्री-पुरुष गुणोत्तर सुधारले. परंतु या प्रगतीची राजकीय किंमत म्हणजे त्यांना संसदेत तुलनेने कमी जागा मिळतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारने लोकसंख्यावाढ थांबवली नाही, आणि म्हणून त्यांना जास्त जागा मिळतात. हा एक विचित्र विरोधाभास आहे, ज्यामुळे दक्षिण भारतातील नेते नेहमी नाराज असतात. द्रमुक नेते, तेलुगु देसम, काँग्रेस आणि इतर दक्षिणेकडील पक्ष यावर आधीच विरोध नोंदवत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित परिसीमन केवळ जागा वाढवण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर ते एका मोठ्या राजकीय संघर्षाचे निमित्त होऊ शकते.
भाजपचे राजकीय गणित
भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टिकोनातून या प्रस्तावाचे विश्लेषण केले तर काही महत्त्वाची सूत्रे स्पष्ट होतात. भाजपचा परंपरागत बालेकिल्ला उत्तर आणि मध्य भारत आहे. उत्तर प्रदेशात ८०वरून १२० जागा झाल्या तर भाजपला नव्या ४० जागांपैकी किमान २०-२५ जागा सहज मिळण्याची शक्यता असते. बिहारमध्ये एनडीएचे वर्चस्व असताना तिथे जागा वाढल्या तर पुन्हा भाजप-जदयु-लोजपा आघाडीला फायदा होईल. राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांतही भाजपची स्थिती मजबूत आहे. नव्या जागांचा भौगोलिक विचार केला तर भाजपला त्याचा थेट लाभ मिळतो असे चित्र दिसते.
महिला आरक्षण हे एक वेगळे परंतु तितकेच महत्त्वाचे राजकीय अस्त्र आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३मध्येच मंजूर झाला आहे, परंतु तो लागू करण्यासाठी परिसीमन आवश्यक आहे असे सांगण्यात आले होते. आता परिसीमन आणि महिला आरक्षण एकत्र आणण्याचा हा प्रस्ताव त्या कायद्याची परिपूर्ती करण्याचे श्रेय भाजपला मिळवून देतो. देशातील एकूण मतदारांच्या जवळपास निम्म्या असलेल्या महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचे हे एक प्रभावी माध्यम ठरू शकते. या प्रस्तावामुळे विरोधी पक्षांची विचित्र राजकीय कोंडी होते. महिला आरक्षणाला विरोध करणे आत्मघातकी आहे, कारण सर्वच प्रमुख पक्षांनी वेळोवेळी महिला आरक्षणाची भाषा केली आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला ते थेट नाकारू शकत नाहीत. परंतु जागावाढीच्या मुद्द्यावर, विशेषतः उत्तर-दक्षिण विषमतेच्या मुद्द्यावर विरोधाचे राजकारण करणे शक्य आहे. काँग्रेसला हा पेच अधिक तीव्रतेने जाणवेल, कारण काँग्रेसला उत्तर भारतातही उभारी हवी आहे आणि दक्षिणेतील आपला बालेकिल्ला टिकवायचाही आहे. समाजवादी पार्टी, राजद, तृणमूल काँग्रेस यांचे अस्तित्व विशिष्ट राज्यांमध्येच असल्याने ते आपापल्या राज्यांच्या हिताचा हिशेब मांडतील. द्रमुक आणि अन्य दक्षिणी पक्ष मात्र यावर कठोर विरोध नोंदवतील हे निश्चित. इंडिया आघाडीचे एकजुटीने या प्रश्नावर भूमिका मांडणे अवघड जाणार आहे, कारण त्यांच्यातीलच विविध घटकांचे हितसंबंध परस्परविरोधी आहेत.
२०११च्या जनगणनेचा आधार
२७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित करणे हा एक क्रांतिकारी निर्णय असेल. सध्या लोकसभेत महिला खासदारांचे प्रमाण केवळ १४-१५ टक्के आहे, जे जागतिक सरासरीपेक्षाही कमी आहे. ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यास हे चित्र आमूलाग्र बदलेल. मात्र याचे दुष्परिणामही समजून घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, ‘प्रॉक्सी राजकारण’ हा प्रश्न उपस्थित होतो; म्हणजे आरक्षित जागांवर पुरुष नेत्यांच्या पत्नी, मुली किंवा नातेवाईक उभ्या राहतात आणि खरी सत्ता पुरुषांच्याच हाती राहते. हे चित्र आपण ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांच्या आरक्षणात अनेक ठिकाणी पाहिले आहे.
दुसरे आव्हान म्हणजे रोटेशन. आरक्षित जागा दर निवडणुकीला बदलत राहिल्या तर एखाद्या महिला खासदाराला मतदारसंघात सलग काम करण्याची संधी मिळत नाही, त्यामुळे मतदारसंघाचा विकास आणि राजकीय स्थैर्य धोक्यात येऊ शकतो. तिसरे, निवडणूक खर्च आणि संसाधनांचा प्रश्न. ज्या पक्षांकडे खंबीर महिला नेतृत्व आहे आणि जे त्यांना उमेदवारी आणि निधी देऊ शकतात ते पक्षच आरक्षणाचा फायदा उठवतील. त्यामुळे हे आरक्षण खर्या अर्थाने सामान्य स्त्रीच्या राजकीय सहभागाचे साधन बनेल का, हा प्रश्न उरतोच. परिसीमनासाठी २०११च्या जनगणनेचा आधार घेणे हे तांत्रिकदृष्ट्या अपरिहार्य वाटत असले तरी राजकीयदृष्ट्या ते वादाचे कारण बनेल.
गेल्या पंधरा वर्षांत लोकसंख्यांचे वितरण बदलले आहे. अनेक राज्यांमध्ये शहरीकरण झाले, स्थलांतर वाढले आणि लोकसंख्येचे भौगोलिक चित्र पालटले. त्यामुळे १५ वर्षे जुन्या आकडेवारीवर आधारित परिसीमन आजच्या वास्तवाशी किती सुसंगत असेल हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. शिवाय, २०२१ची जनगणना कोविड काळात रखडली. ती अद्याप झालेली नाही, हे एक मोठे अपयश आहे. जर सरकार खरोखरच लोकशाहीचे बळकटीकरण इच्छित असेल, तर आधी जनगणना पूर्ण करून त्या आधारे परिसीमन करणे अधिक न्याय्य ठरेल. मात्र तसे करायचे तर आणखी काही वर्षे उशीर होईल आणि तोपर्यंत कोणती राजकीय परिस्थिती असेल हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे सरकार २०११च्याच आकडेवारीला घाई करून आधार बनवू इच्छित आहे असा संशय येतो.
संविधानिक आणि विधिमंडळीय प्रक्रिया
हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हींमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत लागेल. शिवाय राज्यांच्या विधानसभांचीही संमती आवश्यक असेल कारण हे लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाशी संबंधित आहे आणि त्याचा थेट परिणाम राज्यांच्या राजकीय समीकरणांवर होतो. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपकडे लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत ते पूर्णपणे सुरक्षित नाही आणि घटनादुरुस्तीसाठी दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवणे हे सोपे काम नाही. इंडिया आघाडीचे सहकार्य कोणत्याही स्थितीत आवश्यक असेल. या स्थितीत विरोधी पक्ष मागण्यांचा एक भाग म्हणून काय मागतील, हे महत्त्वाचे ठरेल. परिसीमन आयोग स्थापन करणे, त्याची कार्यपद्धती ठरवणे आणि सर्व पक्षांना त्यात सहभागी करून घेणे या सर्व गोष्टी करण्यासाठी वेळ, राजकीय इच्छाशक्ती आणि सर्वपक्षीय सहमती आवश्यक आहे. लोकसभेतील जागावाढ झाली तर त्याचा परिणाम राज्यसभेवर आणि विधानसभांवरही होतो. राज्यसभेतील जागा या राज्यांच्या लोकसंख्येशी संबंधित असतात. लोकसभेतील जागा वाढल्या तर राज्यसभेतील संरचनेचाही आढावा घ्यावा लागेल. मोठ्या राज्यांना राज्यसभेत अधिक जागा मिळाल्या तर त्यांचा केंद्रावरील प्रभाव वाढेल.
शिवाय विधानसभेतील जागांचाही प्रश्न आहे. सध्या लोकसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघात साधारण सहा विधानसभा मतदारसंघ असतात. जागांची पुनर्रचना झाली तर विधानसभेच्या जागांची संख्याही बदलण्याची मागणी उठू शकते. हे एक मोठे आव्हान आहे, कारण त्यामुळे राज्यांतर्गत राजकीय समीकरणेही पूर्णपणे बदलतील आणि प्रत्येक राज्यातील पक्षनेत्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांना, उमेदवारांना नव्याने समजून घ्यावे लागेल.
प्रादेशिक पक्षांची भूमिका
या प्रस्तावाचा सर्वाधिक फटका प्रादेशिक पक्षांना बसू शकतो की त्यांच्यासाठी ही संधी असू शकते हे त्यांच्या राज्यातील परिस्थितीवर अवलंबून आहे. समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेशात आहे जिथे ४० नव्या जागा येणार आहेत. सपा पारंपरिक मुस्लिम-यादव समर्थनाला बळकट करत नव्या जागी उभारी घेऊ शकली तर त्यांचा फायदा होईल. तृणमूल काँग्रेससाठी पश्चिम बंगालमधील २१ नव्या जागा ही एक मोठी संधी आहे, परंतु त्याच वेळी भाजपही तिथे विस्तार करण्यास उत्सुक आहे. बिहारमध्ये जदयु, रालोद, लोजपा यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होईल. आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम आणि वाईएसआरसीपीमध्ये १३ नव्या जागांसाठी स्पर्धा होईल. महाराष्ट्रात ४८वरून ७२ जागा होणार असल्याने भाजप, शिंदे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, अजित पवार गट, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मनसे या सर्वांसाठी हे एक नवे युद्धक्षेत्र असेल.
जागांची संख्या वाढली तर मतदारसंघांचा आकार लहान होणार आहे, ज्यामुळे प्रत्येक खासदाराच्या क्षेत्राची व्याप्ती कमी होईल. हे सैद्धांतिकदृष्ट्या चांगले आहे कारण खासदाराला आपल्या मतदारसंघाशी अधिक जवळचा संपर्क राहतो. परंतु शहरी भागात मतदारसंघ आणखी लहान होतील, ज्यामुळे स्थानिक प्रश्नांवर राजकारण अधिक केंद्रित होईल. मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद यांसारख्या महानगरांमध्ये नव्या जागा निर्माण होतील. या ठिकाणी मध्यमवर्गीय, उच्चशिक्षित मतदारांचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे शहरी राजकारणाचे स्वरूप बदलेल. दुसरीकडे ग्रामीण भागात नव्या जागा निर्माण होतील त्या मुख्यतः मागास, आदिवासी किंवा अल्पसंख्याकबहुल क्षेत्रांत असतील. त्यांच्यासाठी खासदारकी हे एक महत्त्वाचे प्रतिनिधित्वाचे साधन ठरू शकते, परंतु तेथील पायाभूत सुविधांचाही विचार करावा लागेल. लोकसभेच्या जागा ५४३वरून ८१६ झाल्या तर त्याचा परिणाम केवळ राजकीय समीकरणांवर होत नाही, तर प्रशासकीय यंत्रणेवरही मोठा बोजा पडतो. संसद भवनातच नव्हे तर संसदेच्या समित्या, सचिवालय, कर्मचारी वर्ग, लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय सर्वत्र विस्तार करावा लागेल. प्रत्येक खासदाराला मिळणारा निधी, त्यांचे कार्यालय, निवासस्थान हे सर्व वाढवावे लागेल. सध्या नवे संसद भवन नुकतेच बांधले गेले आहे, त्याची रचना सध्याच्या ५४३ जागांसाठी आहे. ८१६ खासदारांसाठी नव्याने जागा उपलब्ध करावी लागेल. निवडणूक खर्चही वाढेल. प्रत्येक मतदारसंघात मतदान केंद्रे, कर्मचारी, ईव्हीएम यंत्रे, सुरक्षाव्यवस्था सर्वांचा खर्च वाढेल. देशाच्या एकूण निवडणूक खर्चावर आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेवर याचा काय परिणाम होईल, यावर सखोल विचार आवश्यक आहे.
लोकशाहीचा विस्तार की राजकीय खेळी?
हे सर्व बदल २०२९च्या निवडणुकांपूर्वी लागू होणार का हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. घटनादुरुस्ती, परिसीमन, नव्या मतदार याद्या तयार करणे, निवडणूक आयोगाची तयारी या सगळ्या गोष्टींसाठी किमान दोन ते तीन वर्षे लागतात. मोदी सरकारने हे घड्याळ वेगाने फिरवण्याचा निर्णय केला, तर ते शक्य आहे कारण प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि संसदीय बहुमत त्यांच्याकडे आहे. परंतु विरोधी पक्षांचा फायदेशीर विरोध, न्यायालयीन आव्हाने आणि राजकीय वाटाघाटी यांमुळे हा प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो. अशा स्थितीत २०२९पर्यंत सर्व काही लागू झाले तरच त्याचा सत्ता समीकरणावर परिणाम होईल. नाही तर हा प्रस्ताव येणार्या निवडणुकांपूर्वी केवळ राजकीय घोषणेपुरता मर्यादित राहील आणि भाजप त्याचा प्रचारात वापर करेल.
या सर्व विश्लेषणानंतर मूळ प्रश्न उरतो हा प्रस्ताव खर्या अर्थाने लोकशाहीचा विस्तार करतो का? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. एका बाजूने पाहिले तर जागा वाढल्याने प्रतिनिधित्व वाढते, खासदार-मतदार संबंध अधिक जवळचा होतो आणि महिलांना संसदेत अधिक स्थान मिळते हे सर्व सकारात्मक आहे. परंतु दुसर्या बाजूने पाहिले तर हा प्रस्ताव नेमक्या वेळी, नेमक्या आकड्यांसह येतो ज्याचा एकतर्फी लाभ सत्ताधारी पक्षाला होतो असे दिसते. दक्षिण भारतावर होणारा अन्याय, २०११च्या जुन्या जनगणनेचा वापर, घाईने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रह या सर्व गोष्टी राजकीय हेतूंची चाहूल देतात. खर्या लोकशाही विस्तारासाठी सर्वपक्षीय सल्लामसलत, पारदर्शक परिसीमन प्रक्रिया, स्वतंत्र परिसीमन आयोग आणि सर्व भाषिक-सांस्कृतिक समूहांना न्याय देणारे सूत्र आवश्यक आहे. ते होईल का हे येणारा काळच सांगेल. भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या, ७०० हून अधिक भाषा बोलणार्या, हजारो जाती-पंथांच्या या देशाचे प्रतिनिधित्व ५४३ खासदार करतात हे खरोखरच अपुरे आहे. त्यामुळे जागांची संख्या वाढवणे ही एक दीर्घकालीन गरज आहे त्यावर दुमत नसावे. महिलांना संसदेत ३३ टक्के आरक्षण मिळणे हे एक ऐतिहासिक पाऊल असेल, जे देशाच्या राजकीय संस्कृतीला एक नवी दिशा देईल. परंतु हे सर्व बदल पारदर्शक, न्यायसंगत, सर्वसहमतीच्या आधारे झाले तरच ते दीर्घकाळ टिकतील. घाईत, राजकीय स्वार्थाने किंवा एकतर्फी प्रक्रियेने झाले तर ते विरोध, न्यायालयीन आव्हाने आणि राजकीय अस्थिरतेला आमंत्रण देतील. भारताच्या संसदीय लोकशाहीची खरी ताकद तिच्या विविधतेत आहे. ती विविधता जपत, दक्षिण आणि उत्तर, शहर आणि खेडे, पुरुष आणि महिला सर्वांना न्याय देणारे परिसीमन केले तरच हा बदल खर्या अर्थाने ऐतिहासिक ठरेल. अन्यथा तो केवळ एका पक्षाच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक बनून इतिहासाच्या पानात विरून जाईल.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)