महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने पाचपैकी तीन जागा जिंकून मोठी बाजी मारली आहे. भाजपा आणि मिंधे गट फक्त कोकणच्या एकाच जागेवर विजयी झाला आहे, तर नाशिकची जागा काँग्रेसचे बंडखोर सत्यजीत तांबे यांनी जिंकली आहे. आपण भाजपाचा उमेदवार नसून अपक्ष असल्याचे व परत काँग्रेस पक्षासोबत जाण्यास इच्छुक असल्याचे ते सांगत आहेत. म्हणजेच देशातील व महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष, डबल इंजीनचे सरकार असताना, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व त्यांचे सर्व मंत्री जमिनीवर उतरून प्रचार करत असताना, साम दाम दंड भेद वापरून देखील भाजपाच्या हाती फक्त एक जागा लागली आहे. हा धक्का इतका मोठा आहे की नागपूरमध्ये खुद्द फडणवीस ज्याचा प्रचार करून आले तो उमेदवार हरल्यावर आता मात्र त्या उमेदवाराशी भाजपाचा संबंध नाही, असे सांगत पराभव झटकून टाकण्याचा केविलवाणा प्रकार करायची वेळ आज भाजपावर आली आहे. भाजपाला देशपातळीवर हादरे देणार्‍या अनेक घटना घडत आहेत आणि त्यात भर म्हणून महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निकालांनी भाजपासाठी निराशाजनक बातम्यांचा क्रम सुरूच ठेवला आहे.
ही निवडणूक केवळ विधान परिषदेतील पाच आमदार निवडून देणारी साधारण निवडणूक नव्हती, तर यात पश्चिम महाराष्ट्र वगळता विदर्भ, मराठवाडा, कोकण असे महाराष्ट्रातील फार मोठ्या भूभागातील सुशिक्षित मतदार त्यांचा कल व्यक्त करणार होते. त्यामुळेच या निवडणुकीला प्रातिनिधिक स्वरूप आले आणि तिचे महत्त्व वाढले.
विधान परिषदेच्या निवडणुका विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा फार वेगळ्या असतात. या निवडणुका सुशिक्षित मतदारांसाठी असल्या तरी बर्‍याचदा या निवडणुकांबाबत त्यांनाच जुजबी माहीती देखील नसते. व्हॉटसअप ग्रूपमध्ये राजकारणावर जहाल मतप्रदर्शन करणारे पदवीधर स्वतःसाठी राखीव असलेल्या निवडणुकीत मतदार म्हणून नोंदणी कशी करायची याविषयी मात्र अज्ञानी असतात. त्यामुळेच या निवडणुका कशा होतात हे थोडक्यात सांगणे अपरिहार्य ठरते. देशभरात फक्त महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या सहा राज्यांमध्येच विधान परिषद अस्तित्त्वात आहे. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेची सदस्यसंख्या ही ७८ आहे आणि यापैकी ३१ सदस्य विधानसभेतील आमदार निवडून देतात. २१ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून निवडून जातात. १२ सदस्यांची निवड राज्यपाल करतात (म्हणजे राज्य सरकारने निवडलेल्या उमेदवारांवर त्यांनी शिक्कामोर्तब करायचे असते, ही निवड भाज्यपाल कोशारींनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून अडवून ठेवलेली आहे). ७ सदस्य शिक्षक मतदारसंघांतून तर ७ सदस्य पदवीधर मतदारसंघातून निवडून जातात. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत पदवी मिळून ३ वर्षे झालेले मतदार मतदानास पात्र असतात. तर शिक्षक मतदार संघात माध्यमिक-सेंट्रल स्कूल, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक आणि इंजिनियरिंग कॉलेजचे शिक्षक मतदान करू शकतात. कमीत कमी ३ वर्षांचा शिकवण्याचा अनुभव असलेलेच शिक्षक मतदान करू शकतात, तर निवृत्त झालेले शिक्षकही निवृत्तीनंतर ३ वर्षापर्यंत मतदान करू शकतात. सुशिक्षित मतदारसंघाच्या या निवडणुकीत मतदारांना शिक्षणाची अट असली तरी उमेदवार मात्र अंगठाबहाद्दर असला तरी चालतो, हा लोकशाहीतील दुर्दैवी विरोधाभास आहे.
या निवडणुकीत दरवेळी मतदारांना नव्याने आपापल्या मतदारसंघात नोंदणी करावी लागते. याबाबत निवडणूक आयोग निवडणूक होण्याआधी सूचना जाहीर करतो. उमेदवाराचा खरा कस हा या नोंदणी प्रक्रियेतच लागतो. एकदा का आपल्याला पाठिंबा देणार्‍या मतदारांची अधिक नोंदणी करून बाजी मारली की मग निवडून येणे ही औपचारिकता असते. या नोंदणी प्रक्रियेसाठी उमेदवाराला मोठी यंत्रणाच राबवावी लागते. या निवडणुकीचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे राज्यसभा, राष्ट्रपती निवडणुकीत ज्या पद्धतीने प्राधान्यक्रम देऊन मतदान केलं जातं, तसंच मतदान याही निवडणुकीत होतं. एकूण मतदान झाल्यावर जिंकण्यासाठीची मते निश्चित केली जातात आणि तितकी प्रथम पसंतीची मते मिळवली नाहीत तर मग दुसर्‍या क्रमांकाची मते विचारात घेतली जातात. थोडक्यात प्रचंड गुंतागुंतीची प्रक्रिया असलेल्या या निवडणुकीत उमेदवार आणि पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीचा कस लागतो. अशा प्रकारे निवडून येणारे आमदार सहा वर्षे पदावर राहू शकतात. विधानसभा आमदारांपेक्षा ही मुदत एक वर्ष जास्त आहे. दोन पदवीधर आणि तीन शिक्षक मतदारसंघातील आमदारांची मुदत ७ फेब्रुवारीला संपणार असल्याने रिक्त होणार्‍या एकूण ५ जागांसाठी ३० जानेवारीला २०२३ रोजी मतदान झाले. नाशिक विभागात ४९.२८ टक्के, अमरावती विभागात ४९.६७ टक्के, संभाजीनगर विभागात ८६ टक्के, नागपूर विभागात ८६.२३ टक्के आणि कोकण विभागात ९१.०२ टक्के मतदान झाले आणि २ फेब्रुवारीला मतमोजणी झाली.
या पाच जागांपैकी नाशिक मतदारसंघात ज्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या त्याचा अजून नीट उलगडा होत नाही. बाळासाहेब थोरात हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक मोठे प्रस्थ. नगर जिल्ह्यातील राजकारण विखे पाटील आणि थोरात यांच्या मर्जीवर ठरते. विखे पाटील भाजपामध्ये गेल्यावर बाळासाहेब थोरातांचे काँग्रेस पक्षामध्ये महत्व वाढले आणि ते प्रदेशाध्यक्ष झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली २०१९ विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली. त्याची पावती म्हणून त्यांना महत्वपूर्ण महसूल खाते देखील मिळाले. थोरातांचे मेहुणे डॉ. सुधीर तांबे हे नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून २००९पासून सातत्याने निवडून येत आहेत. यंदा त्यांना आपल्या मुलाला, म्हणजेच सत्यजित तांबे यांना आमदार करायचे होते आणि तशी मागणी त्यांनी पक्षाकडे केलेली होती असे कळते. पण काँग्रेस पक्षाने परत डॉ. सुधीर तांबे यांनाच उमेदवारी आणि पक्षाचा अधिकृत एबी फॉर्म दिला. यात काँग्रेसचे अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण जबाबदार असावे. शेवटच्या दिवसापर्यंत डॉ. सुधीर तांबे यांनी फॉर्म न भरल्याने या मतदारसंघात काँग्रेसचा अधिकृत उमेदवार उभाच राहू शकला नाही आणि परत एकदा काँग्रेसचा ढिसाळपणा दिसून आला. सत्यजित तांबे यांनी मात्र त्यावेळीच अपक्ष म्हणून फॉर्म भरला. बाळासाहेब थोरात हे मात्र प्रकृतीअस्वास्थ्याचे निमित्त सांगत अज्ञातवासात होते. आपण काँग्रेस पक्षाचेच असून एबी फॉर्मच्या गडबडीमुळे आपण तांत्रिकदृष्ट्या अपक्ष आहोत, असे एकीकडे सांगत असताना दुसरीकडे आता मी अपक्ष असल्याने भाजपाने देखील आता मदत करावी, अशी दोन दगडांवर पाय ठेवण्याची कसरत सत्यजित यांनी केली. भाजपने या मतदारसंघात उमेदवारच न दिल्याने एकूणच थोरात आणि तांबे यांनी भाजपासोबत पडद्याआड हातमिळवणी केली असावी, या संशयावरून तांबे पिता-पुत्रांना काँग्रेसमधून निलंबित केले गेले. नगरसारख्या महत्वपूर्ण जिल्ह्यात पक्ष आता मोठ्या नावांच्या दबावात राहणार नसेल तर ते काँग्रेससाठी चांगले असले तरी ते निवडणुकीत नुकसानदायक आहे. विखे पाटील यांनी सत्यजीत तांबेना पाठिंबा दिल्यानंतर ते जिंकणार हे उघड होते. तरीदेखील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने शुभांगी पाटील या अपक्ष उमेदवाराला समर्थन दिले. अगदीच एकतर्फी वाटणारी निवडणूक शुभांगी पाटील यांच्यामुळे मात्र रंगतदार झाली आणि ३९५३४ मते घेऊन त्यांनी चांगली लढत दिली. ऐनवेळी मैदानात उतरून शिवसेनेसोबत मतदार मोठ्या संख्येने आला. ६८, ९९९ मते घेऊन विजयी झालेले सत्यजित तांबे अजून स्वतःला भाजपावासी मानत नाहीत. त्यामुळेच ते आणि बाळासाहेब थोरात काय भूमिका घेणार यावर नगर जिल्ह्यातील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. ते भाजपावासी झाले तर तो काँग्रेससाठी मोठा धक्का असेल. एकूण नगरचे राजकारण एका निर्णायक वळणावर आले आहे एवढे नक्की.
नगरला जोडूनच असलेल्या संभाजीनगरमधून तीन वेळा निवडून आलेले विद्यमान आमदार विक्रम काळे परत एकदा ६९९२ मताधिक्याने निवडून आले आणि या निवडणुकीत स्वतःची आमदारकी टिकवण्याचा पराक्रम फक्त त्यांनाच जमला. राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीची ताकद एकजूट होती. एखाद्या आमदाराने मतदारसंघ कसा बांधायचा असतो ते इथे पहायला मिळाले. नागपूरमध्ये सुधाकर अडबाले यांच्या उमेदवारीवरून काँग्रेसमध्ये धुसफूस सुरू होती. विजय वडेट्टीवार यांनी पक्षांतर्गत राजकारणात बाजी मारत अध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर मात करत अडबाले यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून पाठिंबा देणे पक्षाला आणि महाविकास आघाडीला भाग पाडले. नागपूर मतदारसंघात उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रचंड ताकद असताना देखील तीथे अडबाले यानी माजी आमदार ना. गो. गाणार यांच्यावर १०,१३४ मताधिक्याने विजय मिळवून भाजपाला मोठा धक्का दिला. पण यापेक्षा मोठा धक्का भाजपाला अमरावतीमध्ये मिळाला. तिथे डॉ. रणजित पाटील हे फडणवीसांचे खास उमेदवार निवडून येतील, असे चित्र असताना महाविकास आघाडीचे धीरज लिंगाडे विजयी झाले. लिंगाडे यांनी मोठी आघाडी जरी घेतली तरी त्यांना जिंकण्यासाठी आवश्यक प्रथम क्रमांकाचा मतांचा आकडा गाठणे मात्र जमले नाही. तो आकडा थोडक्यात हुकला. त्यामुळेच इतर क्रमांकाची मते देखील मोजावी लागली व सरतेशेवटी लिंगाडे विजयी ठरले. इथे आठ हजार मते बाद झाली. यावर डॉ. रणजित पाटील यांनी आक्षेप घेतल्यावर परत मतमोजणी केली गेल्याने निकाल एक दिवस लांबला. इथे बाद मतपत्रिकांमध्ये डॉ. रणजित पाटील यांच्या नावावर फुली मारलेली असल्याचे आढळून आले. या फुली मारण्याच्या प्रकाराचा अभ्यास आता फडणवीस यांनी निवांतपणे केला पाहीजे. सतत आपलेच घोडे दामटवणे महागात पडू शकते हे त्यांना आता कळले असेल.
कोकण मतदारसंघात बदलापूरच्या ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना आमदारकीने आजवर हुलकावणी दिली होती. त्यांनी यंदा ९,६८६ मताधिक्य घेत एक मोठा विजय मिळवून मागील पराभवाचा वचपा काढला असे म्हणता येईल. तब्बल ९१ टक्के मतदान येथे झाले ही वरवर जमेची बाजू वाटत असली तरी या वाढत्या मतदानाचे खरे कारण लक्ष्मीकृपाच होती असे कळते. या निमित्ताने मिंधे गटाचे काही खोके खर्ची पडले असतील तर हेही नसे थोडके. पण या निकालानंतर शेतकरी कामगार पक्षाला नक्कीच आत्मपरीक्षण करावे लागेल. परंपरागत मतदारांची पुरचुंडी शेकापला किती काळ पुरणार? आता कात टाकून नवीन मतदार, विशेषकरून शहरी मतदार जोडले नाहीत तर शेकापला येणारा काळ कठीण आहे.
राजकीय डावपेचातील प्रत्येक चाल या निवडणुकीत खेळली गेली, सत्तेचा, पैशांचा दुरूपयोग केला गेला तरी सत्ताधारी हरले, हा लोकशाहीचाच विजय म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रातील फक्त पाच जागांचे निकाल हे संपूर्ण विधानसभेचे निकाल नाहीत आणि म्हणून फार प्रातिनिधिक तसेच महत्वपूर्ण नाहीत, असे आता भाजपा म्हणतो आहे. त्यांचे उमेदवार जिंकले असते तर त्यांनी त्रिखंडविजयाचा डंका वाजवला असता, त्यामुळे ही कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट आहेत, हे देशातला शाळकरी मुलगाही सांगेल. या लहान निकालांच्या टाचणीने भाजपा महाशक्ती असल्याची हवा भरलेला फुगा मात्र फोडला आहे. भाजपाकडे स्वतःची पक्षीय ताकद कमी आणि उधार उमेदवारांची ताकद जास्त असेच गुणोत्तर महाराष्ट्रात राहिले आहे आणि हे असेच जर सुरू राहिले तर मग लवकरच वाढत्या उधारीने हा पक्ष जेरीस येईल. भाजपाने वल्गना आणि वाचाळपणा थांबवून आत्मपरीक्षण केले नाही, तर विधान परिषदेच्या निकालांची पुनरावृत्ती चिंचवड आणि कसबा पोटनिवडणुकीत देखील होऊ शकते. ते होऊ नये म्हणूनच पोटनिवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी विरोधकांची मनधरणी केली गेली. त्याला बळी पडायचे कारण नाही. भाजपाविरोधात वातावरण आता तापलेले आहे, हातोडा मारण्याची एकदेखील संधी गमावणे राजकीय शहाणपणाचे नाही.
