चारशे पार? छे हो, यंदा भाजप तडीपार!

घरात लग्न समारंभ आहे आणि खात्यावर दहा लाख असल्याने लग्नखर्चाची सोय केलेलीच आहे. अशावेळी तुम्हाला अचानक सांगितले जाते की ३० वर्षांपूर्वीचा आयकर भरताना तुमच्या नोंदींमध्ये काही तफावत आढळून आल्याने बँक खाते गोठवले आहे आणि आता ते दहा लाख वापरता येणार नाहीत. एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीत असे घडले तर नातेवाईक, मित्र मदत करतील आणि वेळ निभावून नेता येईल. पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे एखाद्या प्रमुख राजकीय पक्षासोबत घडले तर मात्र त्या पक्षाची परिस्थिती बिकट बनते. तोच नीच प्रकार काँग्रेस पक्षाच्या बाबतीत करण्यात आलेला आहे. ३० वर्षांपूर्वीचे आयकर परतावे उकरून या पक्षाची बँक खाती गोठवून त्यांचे दोनशे कोटी रुपये अडकवण्याचे उद्योग म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू होण्याच्या आधीच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या फुग्यातली हवा सुटली असून धोतर फिटले आहे, याचाच निर्वाळा आहे. अन्यथा हा रडीचा डाव खेळून विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी यंत्रणांच्या शिखंडींआडून वार करण्याची गरज पडली नसती.
काँग्रेसचे बँक खाते गोठवून आर्थिक कोंडी केल्यावर मग या औरंगजेबी सरकारने मोर्चा वळवला आहे आम आदमी पक्षाकडे. दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना एका दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अटक केलेली आहे. आपल्याला अशी अटक होणार आहे, हे स्वत: केजरीवालच सांगत होते गेले अनेक दिवस. त्यांच्या काही दिवस आधी झारखंडचे मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष हेमंत सोरेन यांना देखील अशाच एका प्रकरणात ईडीने अटक केलेली आहे. २०२४च्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यात भाजपाला विरोध करणार्‍या तब्बल १५ नेत्यांमागे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून दिलेला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांची मोडतोड करून झाल्यावर तसेच ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एम. के. स्टॅलिन या सर्वांना एक ना अनेक प्रकारे छळल्यावर देखील भाजपाचे विरोधक पक्ष जोमाने मैदानात उतरले आहेत. इंडिया आघाडीने जखमी असताना, पैसे नसताना, तपास यंत्रणा त्रास देत असताना, चिन्ह व पक्ष हिसकावून घेतल्यावर देखील एका जिद्दीने निवडणूक लढवण्याची व जिंकून दाखवण्याची आज हिंमत दाखवली आहे. ही फक्त एक निवडणुक नसून जगातील सर्वात मोठी लोकशाही वाचवण्याची देशभक्तीची राजकीय चळवळ आहे. गीतकार शकील आज़मी म्हणतात,
‘हार हो जाती है
जब मान लिया जाता है।
जीत तब होती है
जब ठान लिया जाता है।’
आज निवडणूक लढण्याचा निश्चय हाच विजय ठरला आहे.
विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन सर्व विरोधी पक्षांना त्रास दिला जात असल्याची तक्रार दिली. कोणत्याही धावण्याच्या शर्यतीत सर्व स्पर्धकांनी एकाच रेषेवरून धावण्यास सुरुवात करायची प्राथमिक अट असते, तसेच निवडणुकीच्या शर्यतीत देखील लहानमोठे सर्व पक्ष निवडणुकीच्या काळापुरते तरी एका समान पातळीवर असणे गरजेचे आहे. तरच निवडणुका न्याय्य पद्धतीने होतील. निवडणुकीत तशा प्रकारची समान पातळी व परिस्थिती राहावी यासाठी निवडणूक आयोगावर ती जबाबदारी दिली आहे व ते घटनात्मक बंधन आहे. भारतात २०२४ला खरोखर अशी समान परिस्थिती आहे का? एकीकडे प्रचंड पैसा, विकला गेलेला गोदी मीडिया, धार्मिक ध्रुवीकरण, सरकारी यंत्रणा व सत्तेचा बेदुंध गैरवापर करून भाजपा अन्य कोणत्याही पक्षापेक्षा निवडणूक सुरू होण्यापूर्वीच शर्यतीत फार पुढे जाऊन उभा राहिला आहे तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांना विविध मार्गाने निवडणूक लढण्या आधीच जखमी केले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आणि भाजपच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशात सर्वत्र सत्तेत दिसतो आहे, तो काही त्यांच्या विचारांचा विजय नाही किंवा त्यांच्या लोकप्रियतेचा पुरावा नाही. इतकेच कशाला, त्यांची काही मजबूत संघटनात्मक बांधणी असल्याचे देखील ते लक्षण नाही. अत्यंत अनैतिक व कारस्थानी पद्धतीने सत्ता राबवण्याचे कपटी धोरण त्यामागे आहे. या देशात २०१४आधी कायदा सर्वांना समान होता, पण २०१४नंतर तो कागदावर समान असला तरी त्याची अंमलबजावणी समान राहिलेली नाही.
उदा. मिंधे गटातील आमदार व खासदार तुरुंगात जाण्याची भीती दाटल्याने भाजपासोबत गेले आणि निश्चिंत झाले. त्याचवेळेस खर्‍या शिवसेनेशी एकनिष्ठ असलेले खासदार संजय राऊत, आमदार अनिल परब हे व इतर अनेक नेते कायद्याच्या एकांगी आणि वेचक सुडबुद्धीच्या अंमलबजावणीचे बळी ठरले.
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या देशाचे अर्थकारण प्रगतिपथावर नेले आणि ते एक राष्ट्रीय नेतृत्व आहेत. त्यांना देखील शंभर दिवस विनाकारण तिहार तुरूंगात डांबले गेले. तर त्याउलट लैंगिक शोषण करणारा भाजपाचा खासदार मात्र, अटकेविना ताठ मान करून फिरतो आहे. हे जे घडते आहे ते चूक आहेच, पण त्याहून चूक आहे ते हे की, एका फार मोठ्या वर्गाला कायद्याची ही एकांगी अंमलबजावणी चूक आहे हेच पटत नाही. त्या मूढांना असे वाटते की ही मोदींची भ्रष्टाचार ताब्यात ठेवण्याची पद्धत आहे. अरे वा! मग भ्रष्टाचाराला भाजपाप्रवेशातून राजमार्ग मिळतो. भ्रष्टाचार्‍यांना मोदी स्वतःसोब्ात कसे ठेवतात? आणि निवडणूक रोख्यांसारख्या माध्यमातून केलेला हजारो कोटींचा घोटाळा तर खुद्द भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांकडेच बोट दाखवतो (पीएम केअर्स अभी बाकी है), तोही भ्रष्टाचार काबूत ठेवण्याचा मार्ग आहे, असं वाटणं हे डोक्यात मेंदूऐवजी गोबर भरलं असल्याचंच लक्षण नाही का? मोदींच्या लोकशाही मृत करणार्‍या काळात राजाश्रय मिळवून हा भ्रष्टाचार कोणत्या थराला पोहोचतो त्याचे चटके महाराष्ट्रातील जनता सोसते आहे. महाशक्तीने खोकेवाटप केले नसते तर बेकायदा सत्तेत येऊन बसलेले बोके सत्तेचे लोणी मटकावू शकले असते का?
याहून मोठा विषय आहे तो कायद्यापुढे सगळे समान नसण्याचा. मागच्या वर्षी इंग्लंडचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी सीटबेल्ट लावला नाही म्हणून वाहतूक पोलिसांनी त्यांना दंड केला. याच इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी लॉकडाऊनच्या काळात वाढदिवसानिमित्त पार्टी केल्याने त्यांनाही दंडाची शिक्षा केली गेली होती. इंग्लंडमध्ये पंतप्रधानांनाही दंड ठोठावणारी निष्पक्ष कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे, इथे सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकावर तरी कारवाई होताना दिसते का हो? विरोधात असेल त्याला ईडीची बेडी (ती नंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून थोबाडीत बसून तुटते, पण तोवर वेळ गेलेला असतो आणि निलाजरी ईडी त्यातून काही शिकून आपला कारभार सुधारत नाही) आणि भाजपात गेल्यावर सत्तेची लाडी गोडी हा दुटप्पीपणा देशातील कायदा सुव्यवस्था नासली आहे हेच सांगतो आहे. भारत जगातील मोठी लोकशाही आहे, ही आता निव्वळ एक थाप आहे. मुळात ती अस्तित्त्वात आहे का? निव्वळ निवडणुका होतात म्हणून एखादी राज्यव्यवस्था लोकशाही ठरत नाही. तिच्यात लोकशाही मूल्ये असावी लागतात. एखाद्या ढेरपोट्याने स्वतःच्या सुटलेल्या पोटाचा (जगातले सर्वात मोठे पोट असा) अभिमान बाळगणे जसे हास्यास्पद ठरेल, तसेच आजच्या मोदी सरकारच्या हुकूमशाहीत भारतीय लोकशाहीचा अभिमान बाळगणे हास्यास्पद ठरेल. लोकशाही देशात कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा स्वायत्त असावी लागते आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्था असावी लागते. आज जो कोणी मोदींचे भजन करेल, तो भ्रष्टाचारी असेल, खुनी असेल, बलात्कारी असेल तरी त्याच्याबाबत कायदा सौम्य बनतो, विरोधात जाणार्‍याच्या बाबतीत मात्र तो अनावश्यक आणि अनेकदा अकारणही कठोर होतो. भारतात मात्र ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स या यंत्रणा सार्वभौम असण्याऐवजी सत्ताधार्‍यांनी छू म्हटले की विरोधकांचा लचका काढायला धावतात आणि सत्ताधार्‍यांनी थांबायला सांगितलं की गंभीर गुन्ह्यातील कारवाई देखील थांबते. कायद्याचे रक्षकच इतके लाळघोटे बनल्यावर इतर सामान्यांचे काय होणार?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४नुसार ‘कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’ आणि ‘कायद्याचे सर्वांना समान संरक्षण आहे’. कायद्याची अंमलबजावणी होत असताना देखील सर्वांना सारखेपणाने वागवले जाईल, असा देखील या कलमाचा अर्थ होतो. भारतीय राज्यघटनेतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अनुच्छेद ७मध्ये देखील कायद्यासमोर समानता मान्य केली आहे. गेल्या दहा वर्षांत कायद्याची अंमलबजावणी करताना मात्र पक्षपात व भेदभाव केला जातो आहे.
आपणच सर्वशक्तिमान आहोत, चारशेपार जागा जिंकून आणणार आहोत, आपण दोन मुख्यमंत्र्यांना आत टाकू शकतो, विरोधी पक्षाचे बँक खाते गोठवू शकतो अशी प्रतिमा बनवून पंतप्रधान निवडणुकीत उतरले आहेत. ते इतके सामर्थ्यवान असते तर त्यांचा पक्ष एकेका जागेसाठी लहान सहान पक्षांचे पाय का धरत आहे? मोदी सरकारवरून आता एनडीए सरकार अशी आठवण का आली आहे? यातून आलेल्या वैफल्यातूनच आज विरोधकांवर अत्याचार सुरू आहेत.
भाजपाने राजकारणात जो चिखल करून ठेवला आहे त्यात उतरायला आज अनेक जण तयार नाहीत. आज जे उमेदवार त्यांच्याविरोधात मैदानात उतरतील ते निव्वळ देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी मैदानात उतरले असतील. भाजपच्या अस्ताची चाहूल लागली आहे. म्हणूनच हा पक्ष चारशेपारची दर्पोक्ती करत असला तरी त्यांना आतून भीती आहे ती तडीपार होण्याची.
भाजपला पराभव दिसू लागला की तो पक्ष मोठे मोठे आकडे फेकतो. पश्चिम बंगालमध्ये दोनशे पार म्हणत सत्तरला आटोपले. हरियाणामध्ये पंचाहत्तर जिंकण्याच्या बाता करत ४१ जागांवर गाडी थांबली. कर्नाटकात दीडशेचा गजर करून सहासष्टचा आकडा आला. भाजप आणि भाट माध्यमं मिळून आकड्यांची नुसतीच कशी हवा भरतात, याचं हे उदाहरण. भाजपची चारशेपारची वल्गनाही अशीच हवाबाजी आहे. मतदार टाचणी घेऊन उभा आहे का?