लोकशाहीच्या उत्सवात भयभीतांचा नंगानाच!

लोकसभेच्या निवडणुकांच्या रूपाने लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव जाहीर झाला आहे… आणि त्याचवेळी दोन महिन्यांत विरोधी पक्षांच्या दोन मुख्यमंत्र्यांची तुरुंगात रवानगी झाली आहे. आधी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल… दिल्लीतल्या मद्य परवाना धोरण घोटाळ्याची लिंक एक ना एक दिवस केजरीवाल यांच्यापर्यंत पोहोचणार याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होतीच. त्यानुसार ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या कारवाईचा मुहूर्त साधला गेलाय. जे अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची हाक देत नंतर राजकारणात आले, आज त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप होत तुरुंगात गेलेत. एकप्रकारे बरोबर १२ वर्षांनीच एक तप पूर्ण होतंय, एक वर्तुळ पूर्ण होतंय. याच मद्य परवाना धोरण प्रकरणात याआधी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकारचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह जेलमध्ये गेलेत. इतकंच काय तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या के. कविता यांनाही याच प्रकरणात तुरुंगवास झाला आहे.
हे मद्य परवाना धोरण प्रकरण आहे तरी काय?… तर कोविडच्या काळात केजरीवाल सरकारनं एक नवं मद्य धोरण आणलं होतं. या धोरणाबद्दल त्याचवेळी संमिश्र प्रतिक्रिया येत होत्या. काहींनी या मद्यधोरणात आधुनिकता असल्यामुळे त्याचं कौतुक केलं, तर दुसरीकडे काहींनी यामुळे सरकारी तिजोरीवर आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होईल अशी भीती व्यक्त केली होती. नोव्हेंबर २०२१मध्ये हे नवं मद्य धोरण लागू झालं आणि अवघ्या वर्षाच्या आतच दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपालांना पत्र लिहून यात घोटाळ्याचा आरोप केला. या धोरणामुळे ५८० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा दावा त्यांनी केला. याच पत्राच्या आधारे उपराज्यपालांनी सीबीआयकडे चौकशी सोपवली. नंतर यात ईडीचीही एन्ट्री झाली. आपच्या नेत्यांना फायदा पोहचवण्यासाठीच अशा पद्धतीचं मद्यधोरण बनवलं गेल्याचा आरोप ईडीने केला. घाऊक मद्य विक्रीचं कंत्राट खासगी युनिटना देताना १२ टक्क्यांचं मार्जिन फिक्स करण्यात आलं. त्यातलं ६ टक्के मार्जिन हे किकबॅक म्हणून आपच्या नेत्यांना मिळत होतं, असा हा आरोप होता. याबद्दल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह १४ जण आधीच आरोपी करण्यात आले होते.
ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२४ या काळात अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने तब्बल नऊ वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावलं होतं. पण केजरीवाल चौकशीला गैरहजर राहिले होते. दिल्ली हायकोर्टानं गुरुवारी त्यांना अटकपूर्व जामीन द्यायला नकार दिला आणि त्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन तासांतच ईडी त्यांच्या दारात पोहचली आणि ही अटक झालीय.
ही झाली या प्रकरणाची थोडी पार्श्वभूमी. पण या टायमिंगमागे काय राजकारण दडलंय?
ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ही कारवाई करण्यामागचा भाजपचा आत्मविश्वास काय सांगतो?
केजरीवाल यांना अटक करूनही त्यांना सहानुभूती मिळणार नाही याची पुरेपूर खात्री भाजपला वाटतेय का?
आम आदमी पक्षानं दिल्ली विधानसभा सलग तिसर्‍यांदा तर ताब्यात घेतलीच, पण सोबत दिल्ली महापालिकेतून भाजपला हद्दपार केलं. दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्ये सरकार स्थापन केलं, राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यताही मिळाली. केवळ दिल्लीच नव्हे, तर गुजरात, गोवा, यूपी यासारख्या अनेक राज्यांत निवडणूक लढण्यासाठीची तयारी केली. त्यातही दिल्लीपेक्षा गुजरातमध्ये पाय रोवण्याची त्यांची महत्वकांक्षाच भाजपला खुपली का?
भाजपला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देऊ शकतील असे खूप कमी नेते विरोधी पक्षात आहेत. राजकारणात, डावपेचांत हुशार अनेक नेते असले तरी इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनच्या बाबतीत केजरीवाल हे सर्वात पुढे होते. त्यातही भाजपचीच भाषा त्यांना अगदी योग्य पद्धतीनं अवगत आहे. त्याचमुळे केजरीवाल हे भाजपसाठी आज ना उद्या मोठं आव्हान ठरणार हे दिसत असतानाच ही कारवाई होतेय. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कारवाई करून पक्ष सैरभैर करण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी आव्हान तगडं आहे त्या महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये भाजपनं पक्ष फोडण्याचं काम केलं, आघाडी फोडण्याचं काम केलं… आणि दिल्लीसारख्या ठिकाणी जिथे पक्ष फोडणं शक्य नाही तिथं चौकशी यंत्रणांना कामाला लावून पक्ष कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे.
केजरीवाल हे काही काँग्रेसप्रमाणे वर्षानुवर्षे सत्ता भोगलेले राजकीय नेते नाहीयत. त्यांच्या नव्या पर्यायाला दिल्लीनं स्वीकारलं, पाठोपाठ पंजाबसारखं एक मोठं राज्यही त्यांनी स्वबळावर जिंकून दाखवलं. मोदींच्या कार्यकाळातही ज्या नेत्याच्या भोवती लाट तयार होते असं हे व्यक्तिमत्व. म्हणजे दिल्लीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकणं हे या लाटेचंच रूप आणि पंजाबमध्ये दुसर्‍याच प्रयत्नात ११७पैकी तब्बल ९२ जागा जिंकणं हे देखील करिश्म्याचंच काम. त्याचमुळे ज्या नेत्यांमध्ये भाजप भविष्यातला धोका पाहत असेल त्यापैकी हे महत्वाचं नाव.
आता या कारवाईनंतर तूर्तास तरी केजरीवाल हेच मुख्यमंत्री राहतील असं आम आदमी पक्षानं स्पष्ट केलं आहे. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांच्यावर ईडीची कारवाई झाल्यानंतर जेलमध्ये जाण्याआधी त्यांनी राजीनामा दिला होता. चंपाई सोरेन यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली होती. पण केजरीवाल मात्र जेलमधूनच सरकार चालवणार आहेत. अर्थात कायद्यानुसार ही मुभा त्यांना आहे. जोपर्यंत मुख्यमंत्री दोषी ठरत नाही, अपात्र ठरत नाहीत तोपर्यंत त्यांना या पदावर राहण्याचा अधिकार आहे.
मुख्यमंत्री असतानाच ज्यांच्यावर खटले चालले त्यात पहिलं उदाहरण नव्वदीच्या दशकात लालू प्रसाद यादव यांचं आठवतं. त्यांनी राबडीदेवींना मुख्यमंत्रीपद सोपवलं होतं. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, हरियाणाचे ओम प्रकाश चौटाला यांच्यावरही मुख्यमंत्रीपदावर असतानाच खटले चालले होते. पण फक्त जयललिता यांचंच एक उदाहरण आहे ज्यांना १९९६च्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात २०१४मध्ये मुख्यमंत्री असतानाच दोषी ठरवण्यात आलं होतं. त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं होतं. आता केजरीवाल यांच्यावरही तीच वेळ येते का पाहावं लागेल. दुसरं म्हणजे दिल्लीची जी घटनात्मक रचना आहे त्यानुसार इथं नायब राज्यपालांची भूमिकाही महत्वाची आहे. उद्या इतके सगळे मंत्री जेलमध्ये आहेत, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री जेलमध्ये आहेत, घटनात्मक व्यवस्था कोसळली आहे म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशीही शिफारस ते राष्ट्रपतींकडे करू शकतात. त्यामुळे एकप्रकारे जी दिल्ली मतांतून जिंकता आली नाही ती अशा पद्धतीनं ताब्यात घेण्यासाठीही प्रयत्न होऊ शकतो.
दिल्लीतल्या लोकसभेच्या सातपैकी सात जागा गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपनं जिंकल्या होत्या. यावेळी पहिल्यांदाच काँग्रेस-आपची युती झालीय. आप चार तर काँग्रेस तीन जागांवर लढणार आहे. आणि अशावेळी ही कारवाई होतेय. लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्याला जेलमध्ये टाकूनही आपण कुठलं बदल्याचं राजकारण करतोय असा मेसेज जाणार नाही याची एकतर भाजपला खात्री असावी किंवा जे लोक भ्रष्टाचारमुक्त राजकारणाचा दावा करत राजकारणात आले होते, त्यांचंच सरकार कसं भ्रष्टाचारात गुंग आहे हे दाखवण्यात आपण पूर्ण यशस्वी होऊ हे त्यांना माहिती असावं. त्यातही विषय दुसर्‍या कुठल्या धोरणाचा नाहीय, तर मद्य धोरणाचा आहे ज्याला आधीच एक नकारात्मकता जोडलेली असते. केजरीवाल यांनी आपल्या शासकीय निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर जो खर्च केला त्यावरूनही भाजपनं त्यांना लक्ष्य केलं होतंच. आता यापैकी कुठलं नॅरेटिव्ह जनतेमध्ये पोहचतंय त्यावर दिल्लीचा निकाल ठरेल.
एकीकडे ज्या ज्या लोकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, ज्यांच्या ईडी चौकशा सुरू होत्या ते भाजपमध्ये गेले की प्रकरण आपोआप थंड बस्त्यात जातं. अगदी हिमंता बिस्वा सर्मा, नारायण राणे यांच्यापासून ते अजित पवारांपर्यंत अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील. त्याचवेळी केजरीवाल यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जावं लागतंय. सध्याच्या काळात जो भाजपला शरण गेला तो अधिक भ्रष्टाचारी आणि तुरुंगात जाऊन आला तो कमी भ्रष्टाचारी वाटावा अशी स्थिती आहे. या काळात केजरीवाल यांना तुरुंगात पाठवून भाजपनं विस्तवाशी खेळण्याचा प्रकार केला आहे का याचं उत्तर येणार्‍या निवडणुकांमध्येच कळेल.
पण एकाचवेळी विरोधी आघाडीच्या सर्व स्तरावर नाड्या आवळण्याचं काम सुरू आहे. देशातल्या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षावर, काँग्रेसवर सध्या बँक अकाऊंट फ्रीज केल्यानं जाहीर पत्रकार परिषदेची वेळ आलीय. पाठोपाठ विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री असे तुरुंगात टाकले जातायत. देशातल्या लोकशाहीचा उत्सव असताना हे सगळं चालू आहे, आणि तरीही सगळं नॉर्मल आहे असं ज्यांना ज्यांना वाटतंय त्या सर्वांना मदर ऑफ डेमोक्रसीत सुरू असलेल्या अमृतकाळाच्या शुभेच्छा.