१० वर्षांत निव्वळ धूळफेक!

देशात २०१४पासून भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. विश्वगुरू नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान आहेत. गेली १० वर्षे मोदी-शहा या जोडीचे राज्य या देशात आहे. २०१४ साली भाजप केंद्रात सत्तेवर आले तेव्हा सामान्य भारतीयांनी प्रथम येणारे हे ‘हिंदू राष्ट्र’ म्हणून हिंदुत्वावर आधारलेल्या विचारांचे सर्व सहकारी पक्ष एकत्र आल्यावर नरेंद्र मोदी आणि भाजपाकडून खूप अपेक्षा ठेवल्या होत्या. २०१४च्या नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी झालेल्या शिवसेनेने देखील खूप अपेक्षा ठेवल्या होत्या. मात्र दुर्दैवाने त्या फोल ठरल्या. ‘फील गुड फॅक्टर’ तर दूरच पण ‘फील थ्रेटन्ड’ असा अनुभव शिवसेनेसह विरोधी पक्षांना आला.
गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारने अनेक योजनांच्या घोषणा केल्या. घोषणांचा पाऊस पाडला. पण आज त्या योजनांची स्थिती काय आहे? खर्‍या लाभार्थींना लाभ मिळाला का? याचे उत्तर भाजपा देऊ शकत नाही. केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरणांचा, आर्थिक सवलतींचा लाभ मूठभर उद्योगपतींना भरपूर झाला. पण सामान्य माणसाचा खिसा मात्र रिकामाच राहिला. सतत जाहिरातींचा भडीमार आणि प्रसारमाध्यमांचा सुनियोजित खुबीने वापर करून लोकांना भूल दिली. पण आता भाजपाकडून आपण फसवले गेले आहोत, फसवले जात आहोत, हे भारतीयांच्या देखील लक्षात आले आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहेत. भाजपाने ‘अब की बार ४०० पार’चा नारा दिला आहे. भाजपाला टक्कर देण्यासाठी इंडिया आघाडीही सज्ज झाली आहे. वेगवेगळ्या प्रसारयंत्रणा वापरून भाजपाने काही विशेष संदेश व मजकूर सामान्य लोकांमध्ये पसरवले. देशभक्ती व राष्ट्रवादाच्या नावाखाली भाजपाने गेल्या १० वर्षांत निव्वळ धूळफेक केली आहे.
२०१४ पूर्वी दिलेली आश्वासने बघता वर्षाला दोन कोटी रोजगार, प्रत्येकाला १५ लाख रुपये, डॉलरच्या तुलनेत रुपया, चीनबाबतचे धोरण, महागाई, अर्थव्यवस्था, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ यातील कुठलेही आश्वासन मोदींनी पूर्ण केलेले नाही. स्वत:ची प्रतिमा उंचावणे आणि भाजप प्रत्येक ठिकाणी सत्तेत कशी येईल यासाठी मोदींनी निर्णय घेतले. संपूर्ण केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले. नोटबंदी करून देशाची अर्थव्यवस्था अजून कशी डबघाईस जाईल यासाठी मोदींचा हातभार लागला. नोटबंदी म्हणजे देशभक्ती असा भास निर्माण केला गेला. कालांतराने अनेक तज्ज्ञांनी नोटबंदीचे दुष्परिणाम दाखवून दिले. रोजगारांचा दुष्काळ, अर्थव्यवस्था डबघाईस आली. काळा पैसा, दहशतवाद काहीच संपले नाही. नोटबंदीचा निर्णय हा केवळ अर्थव्यवस्थेसाठीच मारक ठरला नाही, तर रांगेत उभे असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या जिवावर उठला. पण उद्योगपतींच्या उद्योगांसाठी मारक ठरला आणि बेरोजगारांना रोजगारापासून वंचित ठेवणारा ठरला.
देशाचे नागरिकत्व सोडण्याचे प्रमाण गेल्या ८-९ वर्षांत वाढले. २०१४ साली १.२९ लाख लोकांनी नागरिकत्व सोडले. २०२२ साली तो आकडा १.८३ लाख आहे. २०१४ सालापासून जवळजवळ १२.५० लाख नागरिकांनी भारताचे नागरिकत्व सोडले असल्याचे लोकसभेत केंद्र सरकारचे उत्तर आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये (जागतिक भूक निर्देशांक) भारत आज पाकिस्तान, बांगलादेशापेक्षा मागे आहे. आज १२० देशांत भारताचे स्थान १०७व्या क्रमांकावर आहे. भारतात दरवर्षी २५ लाख लोकांचा भूकबळी जात आहे.
जीएसटी ज्या गडबड गोंधळात लागू केला, त्यामुळे फायदा होण्याऐवजी नुकसानच झाले. फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठी केलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुरता फज्जा उडाला आहे. चीनने श्रीलंकेतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेले बंदर आपल्या ताब्यात घेतले आहे. आता चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशसोबत जवळीक साधत आहे. मालदीवने भारतीय कामगारांना वर्क परमिट आणि बिझनस व्हिसा देणे बंद केले आहे आणि दुसरीकडे मोदीजी परदेशात जाऊन भारतीयांना २०१४ पूर्वी जगात कुठेही मानसन्मान मिळत नव्हता, आता सगळीकडे त्यांना मानसन्मान मिळायला लागला आहे, असे सांगत असतात. हा फक्त अहंपणा आहे. भारतीयांना मिळणार्‍या मानसन्मानाला बर्‍याच अंशी जबाबदार आपली आयटी इंडस्ट्री आणि पूर्वीपासून सतत वाढणारी अर्थव्यवस्था ही आहे. उलट मॉब लिंचिंग, पत्रकारांना मिळणार्‍या धमक्या वगैरेंमुळे आपली इमेज खराब होण्यातच मदत होत आहे.
फसल बीमा योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, स्किल डेव्हलपमेंट इत्यादी योजना अयशस्वी ठरल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या आणि बेरोजगारांच्या समस्या जाणून घेण्याऐवजी प्रत्येक मुद्द्याला भाजपा सरकार विरोधकांचे षडयंत्र म्हणून आपली जबाबदारी झटकून टाकत आहे. शेतकर्‍यांचे दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलन सुरूच आहे. आंदोलकांना अटकाव करण्यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकले आहेत. आंदोलकांना शहरी नक्षली ठरवले जात आहे. पूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या मुद्द्यावर काँग्रेसवर तुटून पडणारे भाजपा आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त असूनही पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचे समर्थन करीत आहे. ४०० रुपयांचे गॅस सिलेंडर एक हजारच्या वर गेले आहे. जे पत्रकार या मुद्द्यांवर आवाज उठवत आहेत त्यांना पेड पत्रकार किंवा काँग्रेसी दलाल ठरवून टाकतात. अशा प्रकारे ते त्या पत्रकारावर वैयक्तिक हल्ले करतात आणि मूळ मुद्दा बाजूलाच राहतो. पत्रकारांवर खोट्या केसेस दाखल केल्या गेल्या. काही चॅनल्सवर निर्बंध आणले.
देशात मागील ७० वर्षांत काहीही चांगले झाले नाही, असाही एक अपप्रचार केला जातो. हा तर खोटारडेपणाचा कळस आहे आणि ही मानसिकताच देशासाठी नुकसानकारक आहे. भाजपा सरकारने आत्तापर्यंत जाहिरातींवर १०,००० करोडपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. त्यांना पाहिजे तशाच गोष्टी आता ते आपल्या मनावर बिंबवतात आणि जनतेच्या मनात धूळ फेकतात.
भारत आयटीची महासत्ता ९०च्या दशकातच झाली होती. भाजपाची मदार फेक न्यूज आणि तिच्या प्रसारावर अवलंबून आहे. ‘हिंदू खतरे में हैं और अब सिर्फ मोदीजी ही हिंदुओ को बचा सकते हैं’ ही भावना लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात भाजपा बर्‍याच अंशी यशस्वी झाली आहे. हिंदुत्ववादी सरकार केंद्रात असताना भाजपावाले ‘जनआक्रोश मोर्चा’ काढत आहेत. हिंदूंच्या राहणीमानात काही सुधारणा घडवून आणण्याऐवजी उलट भाजपाने हिंदूंच्याच मनात एक भीतीची आणि द्वेषाची भावना निर्माण केली आहे. सरकारविरोधात काही बोलाल तर तुम्हाला लगेच द्रेशद्रोही आणि हिंदूविरोधी ठरवले जात आहे. भाजपा नेत्यांना स्वत:ला ‘वंदे मातरम’ म्हणता येत नाही, पण ते दुसर्‍याला बळजबरी ‘वंदे मातरम’ म्हणायला सांगतात आणि त्यावरून इतरांची देशभक्ती मोजतात. हिंदू-मुस्लिम, देशभक्त-देशद्रोही, भारत-पाकिस्तान हे २४ तास चालवणारे काही न्यूज चॅनल भाजपा नेत्यांचेच आहेत. याचा मुख्य उद्देश तुमचे लक्ष तुमच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या प्रश्नांवरून/मुद्द्यांवरून हटवून तुम्हाला हिंदू-मुस्लीम, देशभक्ती-देशद्रोही, भारत-पाकिस्तान यात अडकवण्याचा आहे.
देशातील एकंदर सगळेच वातावरण गढूळ करून टाकले आहे. त्यांची ही अतिशय पद्धतशीरपणे आखलेली योजना आहे. निवडणुकांसाठी भारतीय समाजाचे मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण करणे आणि पोकळ देशभक्तीला प्रोत्साहन देणे हीच भाजपाची
स्ट्रॅटेजी आहे. मोदींनी स्वत:च अनेकवेळा फेक न्यूज पसरवलेल्या आहेत. काँग्रेस नेते भगत सिंहांना भेटायला गेले नव्हते, मनमोहन सिंह गुजरातमध्ये पाकिस्तानची मदत घेत आहेत, जिना, नेहरू, तुकडे-तुकडे गँग, जेएनयू हा सगळा एक पद्धतशीरपणे केला जाणारा अपप्रचार आहे. लोकांची माथी भडकवा, दंगल घडवून आणा आणि निवडणुका जिंका. राजकीय स्वार्थासाठी आणि सत्तेसाठी भाजपा कुठल्याही थराला जाऊ शकते.
निती आयोगानुसार देशात ७.२० कोटी गरीब आहेत. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे म्हणतात, देशात २० कोटी गरीब आहेत. मग देशातील गरीब ८१ कोटी लोकांना प्रत्येकी पाच किलो रेशन मोफत कसे दिले. याचे उत्तर भाजपाकडे नाही. भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर २०१४पर्यंत एकूण १७ पंतप्रधानांनी ५४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. पंतप्रधान मोदी २०१४ साली सत्तेवर आल्यानंतर आजपर्यंत हा कर्जाचा आकडा २२० लाख कोटींच्या वर गेला आहे. आकडा असाच वाढत राहिला तर भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल.
गेल्या पाच वर्षांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी वटवलेल्या १२,७६९ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांपैकी जवळपास ६,०६० कोटी रुपये भाजपाला मिळाले आहेत. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आणि २०२३ साली पार पडलेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि तेलंगणा या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्वांत जास्त रोखे वटवल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘ना खाऊँगा, न खाने दूँगा’ म्हणणार्‍या पंतप्रधानांनी मोठा डल्ला मारला आहे. भाजपाने देशातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार निवडणूक रोख्यांच्या नावाखाली केला. ‘चंदा दो, धंदा लो’ म्हणत अनेक उद्योगपतींचे उखळ पांढरे केले असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
भाजपाने देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढला असे म्हणत भाजपा स्वतः भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतला आहे. ‘ना खाऊँगा, न खाने दूँगा’ ही निव्वळ धूळफेक आहे.