सुशासनाचा हरवला श्रीरंग, दोन वर्षे नुसताच बेरंग!

`भ्रष्टाचार आता आधीपेक्षा वाढला आहे आणि त्यावर कोणताच लगाम उरला नाही. भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर त्यात अडकलेल्या बहुसंख्य भ्रष्ट व्यक्तींना हा देश शोषण करण्यासाठी नसून सेवा करण्यासाठी आहे याची सुबुद्धी यावी लागेल. या भ्रष्टांना नैतिकतेचे पाठ देणे गरजेचे आहे व भ्रष्टाचारापासून मुक्त असलेल्या लोकांचीच ती जबाबदारी आहे.’
– महात्मा गांधी, द हिंदू, २७ जानेवारी १९४८.

हत्या होण्याच्या केवळ तीन दिवस आधी महात्मा गांधींनी जे लिहीले ते आता पाऊणशे वर्षानंतर देखील तंतोतंत लागू पडते. पाउणशे वर्षांनंतर आपल्या देशातील भ्रष्टाचार संपलेला तर नाहीच, उलट लाख पटींनी वाढला ही बाब राष्ट्र म्हणून आपले सामुदायिक अपयश अधोरेखित करते… अधिक कठोर शब्दांत सांगायचे तर आपल्यात राष्ट्रीय चारित्र्य नावाची काही गोष्टच नाही (आणि तरी आपण विश्वगुरुत्वाच्या बाता मारतो, हे आणखी विनोदी.
आपल्या देशात भ्रष्टाचार हा विषय चावून चावून चोथा झालेला विषय असला तरी त्यावरच परत लिहावे लागते आहे, कारण या ३० जूनला महाराष्ट्रातील आजवरच्या इतिहासातील सर्वात अकार्यक्षम व भ्रष्ट सरकारला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. आज हा देश व खासकरून हा महाराष्ट्र सार्वजनिक जीवनातील नैतिक अधःपतनाचे जे दर्शन घडवतो आहे ते पाहता महात्मा गांधी या देशासाठी एक दिवास्वप्न पहात होते असेच म्हणावे लागेल.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेण्याच्या राष्ट्रीय दुर्घटनेस आता दोन वर्षं होत आहेत. त्यांचा दोन वर्षांचा एकंदर कारभार आणि मुख्यमंत्री म्हणूनचा ‘स्ट्राइक रेट’ (जो प्रत्येक बाबतीत मायनसमध्येच मोजावा लागेल) पाहता त्यांचा तो शपथविधी ही दुर्घटनाच म्हणावी लागते. शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी लागलेली वर्णी ही शिवसेनेशी, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी केलेल्या गलिच्छ गद्दारीची बक्षिसी आहे, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्यांचे स्वत:चे व त्यांच्यासोबत तथाकथित बंड करून बाहेर पडलेल्या इतर मिंध्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हा खेळ रचला गेला, ही फार मोठी दुर्घटना आहे. सत्तेची आमिषे आणि ईडी-सीबीआयचे भय दाखवून भारतीय जनता पक्षात जी धेंडे आयात केली गेली होती, ती फुटून जाऊ नयेत, यासाठीचा बांध म्हणून शिंदे सरकारची स्थापना केली गेली. दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेलं बेकायदा सरकार काही महाराष्ट्राच्या हितासाठी, राज्यात विकासगंगा अवतरावी, यासाठी बनवलेले नव्हते, ती भाजप आणि इतरांसाठी एक सोयीची गटारगंगा होती, ज्यात भविष्यात अनेक लहानमोठ्या भ्रष्टाचारांचा मैला वाहून नेणारे प्रदूषित राजकीय प्रवाह मिळणार होते. त्याच्याच परिणामी आज हा राजकीय प्रवाह महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर देशाला नाकावर हात दाबून चालायला लावतो आहे.
जे सरकार अडकलेल्या व्यवहारांचे व्यक्तिगत हितसंबंध जपण्यासाठीच आणखी काही काळे व्यवहार करून बळजबरीने बसवण्यात आलं होतं, ते काही लोककल्याण करेल ही अपेक्षाच कधीच नव्हती; पण पन्नास पन्नास खोके खाऊन ढेकर दिल्यावर संपूर्ण राज्याचे नाही तरी निदान स्वतःच्या मतदारसंघाचे तरी भले हे गद्दार करतील ही माफक अपेक्षा देखील आता फोल ठरली आहे. किती खाल? किती पचवाल? समर्थ रामदास स्वामींची म्हणून एक गोष्ट सांगतात. त्यांना म्हणे खिचडी खूप आवडायची पण खिचडीचा मोह सुटत नव्हता. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी ओकारी येईपर्यंत खिचडी खाल्ली आणि मग त्यांचा खिचडीचा मोह सुटला… आजच्या या मिंध्यांची समर्थांच्या छाटीशी उभे राहण्याचीही योग्यता नाही. त्यामुळे यांच्यावर हा उपाय पण चालायचा नाही. ते ती ओकारीदेखील ओरपून खातील, इतके बीभत्स झाले आहेत.
प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान याने एका मुलाखतीत पैशाबद्दल बोलताना असे सांगितले होते की एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत पैसा हवाहवासा वाटतो, पण एकदा आर्थिक सुरक्षितता आली आणि आपण ज्या खालच्या आर्थिक परिस्थितीतून आलो त्यापेक्षा खूपच वरच्या आर्थिक स्तरावर पोहोचलो की मग पैशाबद्दल `पुरेसे पैसे मिळवले’ (शाहरूखने ‘enoughness’ हा शब्द वापरला आहे) असा भाव निर्माण होतो. शाहरुखने प्रचंड संपत्ती आणि प्रसिद्धी (स्वत:च्या मेहनतीने) मिळवली आहे. त्याला देखील पैशाबद्दल एका मर्यादेत समाधानी वाटत असेल तर निव्वळ शिवसेनेच्या जिवावर रिक्षाचालक ते मुख्यमंत्रीपद असा प्रवास करणारे म्हणजेच रोजंदारीवरची तुटपुंजी कमाई ते अरबोपती अशी आर्थिक प्रगती करणारे समाधानी का नाहीत? निरुपणाच्या बैठकीत सतत जाऊन तरी आर्थिक समाधान वा नैतिक ताकद यायला नको का? राज्याची जबाबदारी मिळाल्यावर तरी राज्यासाठी त्याग करावा न वाटता आपलेच घर रंगवण्याचा हा रोग कोणता आहे?
एरवी हा प्रश्न विचारावा लागला नसता, पण महाराष्ट्र राज्य जे गेल्या सहा दशकांत इथल्या जनतेने व राजकीय नेतृत्वाने प्रगतीच्या शिखरावर नेले होते, ते राज्य म्हणजे सोन्याची खाण आहे, असं समजून ओरबाडून खायचे जे काम धडल्ल्याने आज सुरू आहे ते पाहून सच्चा मराठी माणूस शांत कसा राहू शकेल? विधानसभा निवडणुक काही महिन्यांवर आली असताना देखील दोन वर्षांत सरकारच्या नावे कोणतीच सांगण्यासारखी कामगिरी नाही. मुख्यमंत्र्यांची स्वतःची खुर्ची टेकू लावून उभी असल्याने त्यांचा सरकारवर वचक नाही, यातून सरकारचा बोजवारा उडाला आहे. भाजपच्या नवी मुंबईतील एका मोठ्या नेत्याने एकनाथ शिंदे हे फक्त प्रोटोकॉलसाठी मुख्यमंत्री असून देवेंद्र फडणवीस हेच कारभार चालवतात, असे जाहीर भाषणातून सांगितले, त्याचा अर्थ काय लावायचा? थोडक्यात, कोणीच मालक नाही आणि सगळेच मालक झाल्याने प्रत्येकजण स्वतःला जमेल तितका हात मारून घेतो आहे. शहरातील सरकारी राखीव जमीनीवरची उद्यान, इस्पितळ, क्रीडांगण अशी आरक्षणे धडाधड उठवून त्या जनतेच्या जमिनी बिल्डरच्या घशात अलगद सोडल्या जात आहेत हे पाहाताना संताप होतो. हे सर्व थांबवायचे तर कोर्टात जा, आंदोलन करा, आरटीआय टाका वगैरे मार्ग आहेत. पण ते उपाय एक दोन प्रकरणात उपयोगी पडतात. इथे तर भ्रष्टाचाराची त्सुनामी आलेली आहे. शिक्षण, आरोग्य, गृहखाते (पोलिस भरती), बांधकाम, नगर विकास, कृषी, महसूल, जलसंधारण असे एक खाते नाही, जिथे स्वच्छ कारभार होत आहे. राज्य सरकार तर बरबटलेले आहेच, पण भरीस भर म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे देखील पिळून त्यांचे चिपाड झाले तरी रस ओरबाडला जात आहे.
नागरी सुविधांची थेट नाळ ज्याच्याशी जोडलेली आहे, त्या नगरपालिका, महानगरपालिका आज राज्यातील मूठभर अधिकारी हाकत आहेत. त्या मूठभरांना आणि सरकारला दिसतो आहे तो अचानक हाती आलेला हा एकाधिकार व त्यातून हाती आलेले घबाड. आज कोणत्याच नगरपालिकेत व महानगरपालिकेत पायाभूत सुविधांची कामे होत नाहीत, तर होतो आहे तो फक्त भ्रष्टाचार. राज्याचे माजी मंत्री, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे हे मुंबई महापालिकेत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारावर सतत हल्ले चढवत आहेत, पण त्याकडे सरकार तर दुर्लक्ष करतेच आहे, पण निवडणुकीत जनतेने कानफटात वाजवल्यानंतरही न सुधारलेला गोदी मीडियादेखील त्याकडे डोळेझाक करतो आहे. या निगरगट्ट मानसिकतेतून महानगरपालिकेत भ्रष्टाचार इतक्या पराकोटीला गेला आहे की खुद्द सरकारचे सुकाणू हाती असलेल्या भाजपाची देखील घुसमट होऊ लागली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा पठ्ठिू असलेल्या मोहित कंबोज नामक पदाधिकार्‍याने नुकतेच एक्स या समाजमाध्यमावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत एक अधिकारी भ्रष्टाचाराची सर्व रेकॉर्ड तोडत आहेत, असे म्हटले आहे. या एका अधिकार्‍याला जे पाठीशी घातले जात आहे त्यामुळे सरकार देखील अडचणीत येईल असा इशारा हा कंबोज थेट मुख्यमंत्र्यांना देतो आहे. फडणवीस यांनी नथीतून तीर मारणार्‍या नामर्दांची मोठी फौज बाळगली आहे, जी त्यांच्या इशार्‍यावर नाचत असते. फडणवीसांनी आपल्याच सरकारवर असे स्वत:च्या पिठ्ठ्यांच्या आडून हल्ले करण्याऐवजी भ्रष्टाचाराविरोधात थेट पाठिंबा काढून घ्यायची छातीठोक बात केली असती तर त्यांची शिवसेना, राष्ट्रवादी फोडण्याने गमावलेली विश्वासार्हता दोन टक्के तरी परत आली असती. पण फडणवीस हा राजमार्ग वापरणार नाहीत. त्यांच्या कारस्थानांना राजकारणाची वैधता देणारे मिंधे आसपास आहेत, प्रसारमाध्यमांमध्ये संपादकपदांवर विराजमान आहेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणूक निकालाने हा गैरसमज दूर केल्यानंतरही गिरे तो भी टांग उपर असा त्यांचा आणि त्यांच्या भजनी मंडळाचा खाक्या आहे.
मोदींना जसा नेहरू गंड आहे, तसे फडणवीसांना शरद पवार गंडाने पछाडलेलं आहे. ते स्वत:ला पवारांच्या बरोबरीचा, किंबहुना त्यांच्यापेक्षा मोठाच राजकारणी समजतात. महानगरांमध्ये मेट्रोचे जाळे विणण्यालाच विकास समजण्यासारखेच हेही बालिशपणाचे आहे. त्यांना नुकताच झटका दिलेल्या विदर्भातील एखाद्या गरीब शेतकर्‍याच्या बांधावर जाऊन त्यांनी त्याच्यासोबत कोरडी न्याहारी केली पाहिजे. ग्रामीण विकास, वंचित बहुजनांचे सक्षमीकरण यावर उदासीन राहून काँक्रीटची मलिदेदार महाकाय रस्ते, बंदरे, पूल उभे करणे ही त्यांची एकसुरी विकासाची कल्पना आहे. आयटी पार्क नसते, एमआयडीसीतले उद्योग नसते तर आज ते आणि त्यांचे मतदार नक्की कोणत्या युगात राहिले असते? शिंदे सरकार येताच वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प पळवला गेला, टाटा एअरबस प्रकल्प पळवला गेला, पण सरकार ढिम्म बसून राहिले. गुजरातच्या हिताकरता महाराष्ट्राच्या बोडक्यावर बसवलेले हे सरकार आहे का?
या सरकारच्या नावाने जी काही कामगिरी दिसते आहे ती सगळी नकारात्मक आहे. कोणाला आरक्षणाविरुद्ध कामाला लावायचे, कोणाला एस.टी. कर्मचार्‍यांना भडकवायला पाठवायचे, कोणाला तरी मातोश्रीबाहेर बोंब मारायला पाठवायचे, कोणाला सिल्वर ओकवर हल्ला करायला पाठवायचे, कोणाला शांततामय सुरू असलेल्या वारीत `जय श्रीराम’ म्हणत घुसवायचे, कोणाला भिमा कोरेगावमध्ये उतरवायचे, कोणाला काल्पनिक लव्ह जिहादवर मोर्चे काढायला पाठवायचे, पक्ष फोडायचे, घरे फोडायची, नणंद-भावजय यांच्यात लढाई लावायची, स्वपक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना जेलची भीती दाखवायची, अशी एक ना अनेक कारस्थाने या महाराष्ट्रात गेली दहा वर्ष कोणता पक्ष व कोणता नेता करतो आहे, याचा उल्लेख न करता देखील लोकांना ते समजते. मतदार जागा असतो, तो सर्व पाहात असतो, ऐकत असतो आणि महाराष्ट्रावर प्रेम करत असल्याने कारस्थानी, गद्दारांचा तो संधी मिळेल तेव्हा नायनाटही करतो, हे महाराष्ट्राने भाकड महाशक्तीला दाखवून दिलं आहे. लोकसभेच्या निकालाने अक्कल ठिकाणावर आली नसेल तर मग या दिल्लीला मुजरा करून गल्लीत सावळा गोंधळ घालणार्‍या तथाकथित नेत्यांची राजकारणातून कायमची हद्दपारी होईल आणि ती देखील फक्त नेसूच्या लंगोटावर. या हद्दपारीची सुरुवात लोकसभेतील दारूण पराभवाने झालेली आहेच. विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राला लागलेला हा कारस्थानाला शाप गाडावाच लागेल. अभद्र राजकारणाच्या अंधारयुगाला मूठमाती देऊन लोककल्याण करणारे व राज्य प्रगतीपथावर नेणारे नवे लखाखते युग आणावे लागेल.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे आज महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत, यावर लोकसभा निवडणुकांनी शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील सरकार ज्या पद्धतीने चालवले जात आहे ते पाहून जनतेला कोविडच्या दोन वर्षांतले उद्धवजींचे लोककल्याणकारी नेतृत्व पदोपदी आठवते. ही या सरकारची कमाई आणि हा यांचा स्ट्राइक रेट! विधानसभेला अजून काही महिने वेळ आहे. त्यामुळे निदान त्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ठेवून तरी हे सरकार जनतेचे काही भले करेल ही अपेक्षा ठेवणं कठीण आहे. गोरगरीबांना तथाकथित आनंदाचा शिधा वाटताना त्यातला थोडा आनंद खिशात टाकणारे हे गणंग आहेत.
किशोरी अमोणकरांनी गायलेला संत सोयराबाईंचा फार लोकप्रिय अभंग आहे, `अवघा रंग एक झाला। रंगी रंगला श्रीरंग’ या सरकारने मात्र अवघा रंग एक केला आहे आणि तो भ्रष्टाचाराचा, अकार्यक्षमतेचा, कारस्थानाचा बेरंग आहे. तो बेरंग घालवून महाराष्ट्रहिताचा श्रीरंग पुन्हा सत्तेत आणणे हे आता जनतेच्याच हातात आहे.