मुंबईतील झोपडीत, चाळीत राहणार्‍यांना एक हक्काचे पक्के घर मिळवून देणारी संकल्पना मुळातूनच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची. एखाद्या चाळीचा अथवा झोपडपट्टीचा पुनर्विकास झाल्याने अनेकांचे आयुष्य सुकर होते. बरेचदा स्थानिक राजकीय नेत्यांना, नगरसेवकांना या योजना पार पाडण्यासाठी भूमिका घ्यावी लागते, सहभाग घ्यावा लागतो. मुंबईत जागेला सोन्याचे भाव असल्याने ह्या योजनेत मोठी आर्थिक उलाढाल होते. त्यामुळेच यात आर्थिक अफरातफर, फसवणूक, भ्रष्टाचार यांसारखे गुन्हे देखील होत असतात. एकूणच पुनर्विकास सर्वांना फायदेशीर असला तरी ही एक फार किचकट आणि विवादांनी भरलेली प्रक्रिया आहे. विकासकांना आणि लाभार्थींना या जाचक प्रक्रियेतून जावे लागते. मुंबई शहरात वाद नसलेले प्रकल्प हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच असतील. एसआरए, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका येथील कार्यालयातून एक फेरफटका मारला, तर सर्वत्र आपापली तक्रार घेऊन आलेला लाभार्थी, फाइल पास व्हावी म्हणून धावपळ करणारे आर्किटेक्ट, प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी म्हणून ठाण मांडलेले विकासक यांंची गर्दी दिसते. या प्रकल्पांतील आपापसातील वाद सोडवण्यासाठी नियमावली आहे, अधिकारीवर्ग आहे, उच्चाधिकार असलेली समिती देखील आहे. आणि त्यांतून देखील मार्ग नाही निघाला तर दिवाणी न्यायालय आहे. पुनर्निर्माण प्रकल्पातील वाद दिवाणी स्वरूपाचेच असतात. क्वचित एखादे फसवणुकीचे प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे असू शकते. यात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अर्थात पीएमएलअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची गरज अपवाद म्हणून देखील दिसत नसताना मुंबईतील पत्रा चाळ पुनर्विकासाबाबतचे दिवाणी स्वरूपाचे प्रकरण सगळे नियम धाब्यावर बसवून ‘ईडी’ने स्वतःकडे घेतले आणि अखेर आपलेच तोंड फोडून घेतले. हा अगोचरपणा ईडीने केला, याचे फक्त एकच कारण होते… शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची धडाडती तोफ असलेले फायरब्रँड नेते, सामनाचे कार्यकारी संपादक, खासदार संजय राऊत यांना गोवण्याचे हे कारस्थान होते. या प्रकरणी थेट सहभाग नसताना, तस्कर आणि दहशतवादी गुन्हेगारांसाठी असलेल्या तरतुदींचा व कायद्याचा गैरवापर राऊत यांना तीन महिन्यापूर्वी सह-आरोपी करण्यात आले व अटक देखील केली गेली. या अटकेची वेळ पाहता ती राजकीय हेतूने प्रेरित होती, हे वेगळे सांगावे लागत नाही. या अटकेआधी संजय राऊत निडरपणे खोकेबाजांच्या बनावट दाव्यांच्या चिंधड्या उडवत होते. ईडी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होण्यात अडचणी येत होत्या आणि तो लांबत चालला होता. वाट्टेल ती आश्वासने देऊन गुवाहाटीला नेलेल्या गद्दारांमध्ये मंत्रीपदावरून असंतोष माजला होता. काहीजणानी परतीची भाषा सुरू केली. यांच्यातले काही जण परत गेले तर सत्ता धोक्यात येईल, देशभरात बदनामी होईल हे ओळखून दिल्लीतून ताबडतोब राऊत यांना आत डांबण्याचे आदेश आले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण राऊत ह्यांना ३१ जुलैला अटक झाल्यावर आठ दिवसातच मंत्रीमंडळ विस्तार सुरळीत पार पडला. आता काही मिळो न मिळो, चुपचाप राहा नाही तर तुमचा ‘संजय राऊत’ करू, असं असंतुष्टांना सांगितलं गेलं असावं.
पत्रा चाळीच्या २००६ला सुरू झालेल्या प्रकल्पाबाबत २०२२ला अचानक अटकही वरून आदेश आल्यावरच होते. ज्या देशात पुलवामा हल्ल्यासारख्या युद्धसदृश प्रकरणाचा तपास तीन वर्षात एक इंचदेखील पुढे जात नाही, तिथे एका चाळीच्या पुनर्विकास प्रकरणात शेकडो अधिकारी रातोरात तपासाला जुंपले जातात, कारण सरकारला जवानांच्या त्या बलिदानापेक्षा महाराष्ट्रातील राजकीय बदला महत्वपूर्ण वाटतो. सहसा रविवारी कोणाला अटक केली जात नाही, पण राऊत यांना अटक करायला रविवारचाच मुहूर्त शोधला गेला. त्यांना अटक करायला शेकडोचा फौजफाटा सोबत नेला गेला. गोर्‍या ब्रिटीश सरकारची काळी आवृत्ती काय असते हेच ह्यावेळी पाहायला मिळाले.
अटकेनंतर न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार ‘जामीन हा नियम तर कोठडी अपवाद’ असा संकेत आहे पण पीएमएल कायद्यात ‘कोठडी हा नियम आणि जामीन हा अपवाद’ आहे. ह्याचा उल्लेख संजय राऊत ह्यांच्या जामीन अर्जावरील निकालात देखील आहे. कारण हा कायदाच मुळातून कुख्यात तस्कर आणि देशात घातपात घडवणारे दहशतवादी ह्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी बनवला आहे. ह्या कायद्यात जामीन मिळणे जवळपास अशक्य असल्याचे ओळखून मोदी सरकारने तो अत्यंत मुजोर निलाजरेपणाने विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी किंवा त्याचा धाक दाखवून सरकारे पाडण्यासाठी वापरला आहे. कोणताच विधिनिषेध न बाळगता या कायद्याचा होणारा गैरवापर ‘अशाने ईडीला काडी लागेल’ ह्या लेखाद्वारे याच सदरात ३ मार्च २०२२ रोजी ठळकपणे मांडला होता. २०११पासून ईडीने १७०० ठिकाणी छापेमारी केली आणि १५६९ चौकशी प्रकरणे हाताळली; त्यातून गेल्या ११ वर्षांत फक्त नऊ प्रकरणांत संबंधितांना शिक्षा ठोठावली गेली आहे अशी धक्कादायक आकडेवारी अ‍ॅड. मेनका गुरूस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात सादर केली आहे. मग राजकीय विरोधकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा गैरधंदा सोडला, तर सत्ताधार्‍यांच्या दारातील पाळीव श्वान बनलेल्या ईडीने कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करून ११ वर्षांत नक्की काय केले आहे? या सवालाचे उत्तर राऊत यांच्या जामीन अर्जावरचा निकाल वाचला तर मिळेल.
पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकरणात खासदार राऊत यांना सहआरोपी क्रमांक पाच करण्यात आले होते. राकेश आणि सारंग वाधवान हे एचडीआयएल कंपनीचे विकासक मुख्य आरोपी क्रमांक एक आणि दोन आहेत. ओढून ताणून सहआरोपी बनवलेल्या, क्रमांक पाचच्या राऊतांना अटक होते, पण मुख्य आरोपी वाधवान बंधूना मात्र कोणी ताब्यातही घेत नाही, ही कायद्याच्या प्रक्रियेची केवढी घोर विटंबना आहे. आरोप खरा असेल तर लवकर खटला चालवायला हवा. पण ‘ईडी’ची यंत्रणा राऊत यांच्या जामीनावरची सुनावणी आणि निकाल कसा लांबवता येईल यासाठीच जोर लावताना दिसली.
खा. राऊत यांना १०२ दिवसांनंतर पीएमएलए विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, ही फक्त एका ओळीची एक साधारण बातमी नाही तर ती एका मोठ्या लढ्याची गाथा आहे. १२२ पानाच्या निकालपत्रात शेवटी जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने जी बारा निरीक्षणे नोंदवली आहेत ती देशातील प्रत्येक नागरिकाने वाचली पाहिजेत. ‘कर नाही त्याला डर कसली,’ असे राऊत का म्हणायचे, ते त्यातून समजेल. हे फक्त निकालपत्र नसून या देशात सत्तेला शरण न जाता सत्याची साथ देणारी न्यायव्यवस्था निष्पक्ष आहे, मजबूत आहे, आहे हे निक्षून सांगणारे जनतेसाठीचे हमीपत्र आहे.
न्यायालयाने मांडलेले मुद्दे
१) अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरायचे अधिकार आणि कलमे या प्रकरणात वापरण्याची ईडी तपास अधिकार्‍यांची कृती बेकायदेशीर असल्याने या एकाच कारणावरूनच दोन्ही आरोपींना (प्रवीण आणि संजय राऊत) ह्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत ठेवता येणार नाही.
२) एखादा दिवाणी स्वरूपाचा दावा तो फौजदारी आहे, मनी लॉन्ड्रिंगचा आहे असे फक्त म्हटल्याने व तशी नोंद केल्याने आपोआप तशा स्वरूपाचा होत नाही. यामुळे एखाद्याला कठीण प्रसंगातून जावे लागते. न्यायालय हे समोर ठेवलेले तथ्य पाहते, समोर कोण व्यक्ती आहे ते पाहात नाही.
३) ज्या नोंदी समोर आहेत आणि त्यावर जी चर्चा झाली त्यावरून प्रवीण राऊत ह्यांना दिवाणी स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी अटक झाली असून संजय राऊत यांना विनाकारण अटक झाली आहे. जामीनअर्जाच्या टप्प्यावर देखील सत्य काय आहे हे तपासावेच लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी म्हटलेले आहे की सत्य हा पथदर्शक तारा आहे. फौजदारी गुन्ह्यातील न्यायालयीन प्रक्रिया ही सत्याचा शोध घेण्यासाठीचा एक प्रवास आहे. फक्त सत्यच विजयी होते आणि न्यायालयाने हर एक प्रयत्न करून सत्य शोधून न्याय मिळवून दिला पाहिजे.
४) सदर प्रकरणी सखोल पडताळणी करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे, पण त्याचवेळी ही खटल्याचीच लहान आवृत्ती ठरणार नाही ह्याची दक्षता घेतलेली आहे.
५) म्हाडाने २००६ ते २०१३ काळात घडलेल्या गुन्ह्यांची नोंद २०१८ साली केली. म्हाडा दोषी आहे हे ‘ईडी’ने मान्य करून देखील त्यांनी म्हाडाच्या कोणत्याच अधिकार्‍यांना आरोपी केलेले नाही.
६) २०१८मध्ये एके दिवशी सकाळी अचानक म्हाडा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद करून न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळ फेकू शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर म्हाडा प्रलंबित दिवाणी दाव्यापासून स्वतःचे हात झटकू शकत नाही, हे उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालय म्हाडा आणि ईडीच्या सुरात सूर मिसळू शकत नाही.
७) मुख्य आरोपी राकेश व सारंग (आरोपी एक व दोन) यांच्यातील सारंग वाधवानचे गैरकृत्याची कबुली देणारे शपथपत्र दाखल करूनदेखील ‘ईडी’ने त्यांना अटक न करता मोकळे सोडले आहे. पण त्याचवेळी प्रवीण राऊत व संजय राऊत यांना अटक झाली आहे. आरोपींना वेचून त्यांची निवड करण्याची (पिक अ‍ॅण्ड चूज) ईडीची पद्धत उच्च दर्जाची आहे असे न्यायालय ठरवू शकत नाही. याबाबत समानता ठेवणेच न्यायलयाला बंधनकारक आहे.
८) याउप्पर देखील ईडी आणि म्हाडाची पद्धत योग्य ठरवून न्यायालयाने प्रविण राऊत आणि संजय राऊत यांचा जामीन फेटाळला तर निश्चितच सर्वसामान्य लोकांची, प्रामाणिक तसेच निर्दोष व्यक्तींची, न्यायालय आणि न्यायमंदिर यांच्यावर जी अतूट श्रद्धा आणि विश्वास आहे, त्यालाच तडा जाईल. न्यायालय हे न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करते.
९) ईडीकडच्या नोदींवरून प्रवीण राऊत आणि संजय राऊत यांची आर्थिक देवाणघेवाण ही प्राथमिक स्तरावर नसून त्यांच्या स्वअर्जित कमाईने केलेले त्यांचे ह्या प्रकरणातील व्यवहार हे दुय्यम स्तरावरचे आहेत. दोन्ही आरोपींना अमर्याद अटकेत ठेवण्याचे तपास यंत्रणेचे वागणे न्यायालयाला उचलून धरता येत नाही.
१०) पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींचे रक्षण आणि अंमलबजावणी करणे हे जसे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, तसेच आरोपींच्या अधिकाराचे रक्षण करणे आणि एखादी निर्दोष व्यक्ती बेकायदा अटकेत राहू नये हे पाहणे देखील न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. आरोपींच्या अधिकाराचे हनन न्यायालय करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे रक्षण करण्याची सूचना दिली आहे. याकडे न्यायालयानेच दुर्लक्ष केले तर न्यायासाठी कोठे जायचे?
अकरावा मुद्दा हा न्यायालयाने सर्व बाबी पाहिल्या असल्याबद्दलचा तर बारावा मुद्दा निकाल एकशे बावीस पानांचा होणे गैर नाही हे मांडणारा आहे.
हा देश संविधानानुसार चालतो आहे यावरचा विश्वास सार्थ ठरवणारे असे हे निकालपत्र आहे. स्वायत्त यंत्रणांना, तपास यंत्रणांना सत्तेचे गुलाम बनवणारे कोणतेच सरकार देशहिताचे नाहीच, ते हिंदुत्वाच्या आणि हिंदूंच्या हिताचे देखील नाही. देश संविधानानुसार चालणे अपेक्षित असताना गेल्या काही वर्षांपासून देशातील अनेक घटनांनी संविधानाच्या चौकटीला हादरा दिलेला आहे. सरकारवरचा, पोलिसांवरचा, न्यायालयांवरचा, माध्यमांवरचा सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. द्वेष आणि संशय यांनी समाज पोखरला गेला आहे. महागाई, आर्थिक बिघाडी यांनी चिंतित समाज, देशाचे आणि स्वतःचे भवितव्य आशादायी वाटत नसल्याने निराशेने ग्रस्त आहे. जेलमध्ये जायची लायकी असणारे लोक सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीत मंत्री आणि आमदार बनून प्रतिष्ठेने वावरताना दिसतात. याउलट प्रामाणिक राहून सत्तेला प्रश्न विचारणारे विरोधात आहेत म्हणून खोट्या आरोपात जेलमध्ये सडवले जातात. सरकारची, पोलीस व तपास यंत्रणांची एक मोठी दहशत आज जनसामान्यांवर आहे. तो आदर नाही, तो धाक नाही तर ती एक दहशत आहे. संजय राऊत ह्यांनी मात्र ह्या दहशतीला भीक घातली नाही. ते न घाबरता सत्तेला सवाल करू लागले आणि त्यासाठी त्यांना तब्बल १०२ दिवस त्यांना तुरूंगात घालवावे लागले. कोणतीही विशेष मागणी न करता एका सामान्य कैद्याप्रमाणेच ते तुरूंगात राहिले.
संजय राऊत आर्थर रोड जेलमधून बाहेर येऊ नये यासाठी बरीच धडपड सुरू होती. हा निकाल अजून थोडे दिवस राखून ठेवावा अशी ईडीची मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळली व निकाल दिला. तो निकाल आल्यावर लगेच ईडीने जामीन रद्द करावा म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने असे ताबडतोब अपील केले तरी राऊतांचा जामीन आपण घाईघाईत फेटाळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परत दुसर्‍याच दिवशी पुन्हा ताबडतोब ह्या अर्जावर विचार करण्यासाठी ईडीने आग्रह धरला, तो देखील न्यायालयाने मानला नाही. ईडी उच्च न्यायालयात सांगते आहे की विशेष न्यायालयाने ईडीवर ताशेरे ओढायची गरज नव्हती. ते ताशेरे त्यांना निकालातून काढून हवे आहेत. ईडीने अंगावर वर्दी चढवली आहे आणि देशहित जपण्याची शपथ घेतली आहे तर त्याला जागले पाहिजे. ईडी निष्पक्ष असती तर कोणी कशाला ताशेरे ओढले असते? दोन्ही आरोपींची अटक कायदेशीर होती हे पटवून द्यावे लागेल असे खडे बोल ईडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत, ते बरेच आहे. इतर काही देशांसारखा कठोर कायदा जर भारतात असता तर ईडीचे अधिकारी नोकरी गमावून बसले असते. यंत्रणांनी फक्त संविधानाला बांधील असावे.
मोदी सरकारचा ‘ईडी’ला हाती धरून इतका आटापीटा का सुरू आहे? एका शिवसैनिकाला, एका वाघाला डांबून ठेवण्यासाठी इतकी ताकद ते का लावत आहेत? औरंगजेबाच्या बंदीवासात राहून, प्राणांतिक अत्याचार सोसून देखील धर्मनिष्ठ राहिलेल्या संभाजीराजांना मानाचा मुजरा करणारा हा लढवय्या महाराष्ट्र आहे हे दिल्ली विसरली की काय? यातना आणि छातीवर झेललेले वार हेच तर महाराष्ट्रातील वीरपुरूषांचे खरे अलंकार… खोटे खोटे छप्पन इंच नव्हे तर छप्पन वार झेललेली पहाडी छाती हेच मराठी वीरपुरूषाचे लक्षण. सार्वजानिक जीवनात त्रास, यातना हालअपेष्टा भोगाव्या लागतात. राज्यावरचा अधिकार सोडल्यानंतर देखील प्रभू रामचंद्राना वनवास भोगावा लागला. लोकमान्य टिळक, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी हे सर्व अटक आणि तुरूंगवासातून गेले तर शहीद भगतसिंह फासावर लटकले. छत्रपती शिवरायांना आग्य्राला नजरकैदेत रहावे लागले. विनाकारण बंदीवास मोठ्या लोकांना भोगावा लागतोच. अकारण बंदीवास भोगून संजय राऊत पुन्हा लढायला सज्ज झाले आहेत आणि हे शक्य झाले ते त्यांची बाजू भक्कमपणे मांडणारे अशोक मुंदरगी, आबिद फोंडा यांच्यासारख्या वकिलांमुळे आणि त्या सत्याचा शोध घेणारे न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांच्या पथदर्शी निकालामुळे.
न्यायालय, सरकार, तपास यंत्रणा ह्यांचा आदर असलाच पाहिजे, गुन्हेगारांना त्यांचा धाक देखील असला पाहिजे पण जर सरकार, तपासयंत्रणा ह्यांचा गुन्हेगाराला आधार वाटू लागला आणि प्रामाणिक माणसाला मात्र आधार न वाटता भीती वाटू लागली, त्यांची दहशत जाणवू लागली तर मात्र देश हुकूमशाहीच्या निसरड्या रस्त्यावर निघाला आहे हे निश्चित. अशावेळी दहशत मोडून काढताना यंत्रणांबद्दलचा आदर आणि धाक मात्र शाबूत ठेवण्याची तारेवरची कसरत न्यायालयाला करावी लागते. म्हणूनच न्यायालयाने किती सखोल आणि गंभीरपणे विचार करून संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय घेतला आहे हे जाणवते. ह्या निकालानंतर सर्वसामान्य जनतेचा भारतीय न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास द्विगुणित झालेला आहे.
