अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमॉक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन या पक्षांना सेनेटमधे (संसदेचं वरिष्ठ सदन) समसमान जागा मिळाल्यात. काँग्रेसमधे (संसदेचं कनिष्ठ सदन) रिपब्लिकनांना सुमारे १५ जागा अधिक मिळाल्या आहेत.
निवडणूकपूर्व स्थिती आणि अंदाज सांगत होते की रिपब्लिकनांकडे मतांचा पूर येईल. काही रिपब्लिकनधार्जिणे गट सांगत होते की नुसता पूर नव्हे, तर सुनामी येईल आणि डेमॉक्रॅटिक पक्ष वाहून जाईल. तसं झालेलं दिसत नाही. रिपब्लिकनांना अपेक्षा होती तेवढी मतं मिळालेली नाहीत. राजकीय बलाबल जवळपास जैसे थे राहिलं आहे.
२०२०च्या निवडणुकीत डेमॉक्रॅटांनी खूप मेहेनत करून काळ्या मतदारांना मतदानकेंद्रापर्यंत नेलं होतं. मतदानाच्या दिवशी हिंसा करून, दहशत निर्माण करून किंवा इतर कारणांनी कृष्णवर्णीय मतदार मतदानकेंद्रापर्यंत पोचणार नाहीत याची व्यवस्था रिपब्लिकन करत असत.
डेमॉक्रॅटांनी काळ्यांना पोष्टानं मतदान करायला प्रवृत्त केलं. ती मतं निर्णायक ठरली, ट्रंप हरले, बायडन निवडून आले.
मध्यावधी निवडणुकीत स्त्रियांना मतदानासाठी बाहेर काढण्यात डेमॉक्रॅट्सना यश आलं. गर्भपाताला विरोध करणारे कायदे राज्यांमधे होत आहेत, सर्वोच्च न्यायालय गर्भपाताला मान्यता देणारे कायदे रद्द करू पहातेय या स्थितीत स्त्रियांमध्ये राग आणि चिंता होती. स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न होता. कर्मठ ख्रिस्ती प्रभावाखालचे स्त्रिया पुरूष गर्भपाताला विरोध करत होते आणि बाकीची माणसं म्हणत होती की परिस्थितीच्या संकटामुळे उद्भवणार्‍या परिस्थितीत स्त्रीला गर्भपाताचा अधिकार असला पाहिजे. स्त्रियांनी मनावर घेतलं, त्या मतदानाला बाहेर पडल्या. पश्चिम किनार्‍यावरच्या अमेरिकन राज्यांत गर्भपाताला मान्यता देणारी माणसं निवडून गेली आहेत.
कालच्या निवडणुकीत तरूण मतदानासाठी बाहेर पडले. सामान्यतः तरुणांना मतदान, निवडणूक वगैरे गोष्टीत मजा वाटत नाही. तरूण मंडळी आपापल्या नादात असतात. पण यावेळी तरुणांना वाटलं की त्यांचं भविष्य संकटात सापडलेलं आहे. आर्थिक बिकट स्थितीत रोजगार रोडावत चालले आहेत, शिक्षण महाग होतंय, परवडत नाहीये, शिक्षणासाठी घेतलेली कर्जं फेडता येत नाहीयेत; पर्यावरणाचा वेगानं नाश होत असल्यानं एकूणच जगणं संकटात सापडतंय; ही भावना तरुणांमधे होती. डेमॉक्रॅट आणि माध्यमांनी हे प्रश्न लावून धरल्यानं लोकशाही प्रक्रियेत आपण भाग घेतला पाहिजे असं तरुणांना वाटलं, ते मतदानकेंद्रात पोचले. असं म्हणूया की पूर्वीच्या तुलनेत अधिक संख्येनं पोचले.
जो बायडन हे गर्भपाताच्या बाजूनं, विद्यार्थ्यांचं कर्ज माफ करण्याच्या बाजूनं, रोजगार वाढवण्याच्या बाजूनं बोलत राहिले. याचा परिणाम स्त्रिया आणि तरुणांवर झाला असणं शक्य आहे. तुलनेत ट्रंपवादी रिपब्लिकन लोक उपर्‍यांनी देशाची वाट लावलीय, उपर्‍यांना देशात स्थान नाही, ख्रिस्ती मूल्यं टिकवली पाहिजेत हा जुना राग आळवत राहिले.
गेल्या दोन वर्षात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था हेलकावे खात आहे. आधी कोविडनं उत्पादन आणि रोजगार कमी केले. नंतर युक्रेन युद्धानं तेलाचे भाव वाढवले. युक्रेनला मदत करण्यासाठी अमेरिकेला अब्जावधी
डॉलर खर्च करावे लागत आहेत. परिणामी अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीकडे सरकत आहे, महागाईने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. महागाई आटोक्यात आणणं बायडन यांना जमलेलं नाही. जागतिक घटना बायडन यांच्या हाताबाहेरच्या आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चरमधे गुंतवणूक करून रोजगार वाढवणं शक्य आहे. पण सार्वजनिक खर्चातून तशी गुंतवणूक करण्याला अमेरिकन नागरिकांचा विरोध असतो. बाजारात फिरणार्‍या चलनावर नियंत्रण आणून महागाई आटोक्यात आणता येते. पण अमेरिकेत त्यावर दुमत आहे. इंटरेस्ट रेट वाढवून बाजारातलं चलन आटोक्यात आणता येतं. परंतु या विषयावर अमेरिकेत दुमत आहे, बाजारवादी विचारांच्या संस्था आणि माणसांचा याला विरोध असतो. त्यामुळे बायडन यांना त्याबाबत फारसं करता येत नाही. परंतु बायडन यांच्या धोरणांमुळे किंवा इतर कारणांनी रोजगार वाढल्यामुळं महागाईच्या त्रासाकडं लोकांचं दुर्लक्ष झालं, लोकांचा राग निवळला.
अमेरिकेत गुन्हेगारी वाढलीय. शाळेत, दुकानात शिरून गोळीबार करून घाऊक प्रमाणावर माणसं मारण्याच्या घटना अमेरिकेत घडल्या. हिंसा आणि गुन्हे यांच्या बळींमधे काळे, आशियाई, पुरोगामी, गरीब माणसांचं प्रमाण आणि संख्या जास्त होती. काँग्रेसच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तंगड्या मोडण्यासाठी एक माणूस हातोडा घेऊन त्यांच्या घरात शिरला होता. पेलोसी त्यावेळी घरी नव्हत्या, त्यांचा नवरा घरात होता. त्यांच्या डोक्यावर हातोड्याचे घाव बसले. राष्ट्रपतीनंतर दुसर्‍या स्थानावर असणार्‍या सभापतीच्या घरात गुन्हेगार घुसू शकतो, या घटनेनं अमेरिका हादरली. पोलीस व्यवस्थेबद्दल शंका निर्माण झाल्या.
अमेरिकेतली पोलीस आणि न्यायव्यवस्था कार्यक्षम नाही, हे गेली काही वर्षांत सतत सिद्ध होत आलं आहे. दोन्ही व्यवस्था बदलायचं ठरवलं तरी त्याला फार वर्षं लागतील आणि ते कठीण आहे. दोन्ही व्यवस्थांना अमेरिकेत दीर्घ इतिहास आहे. दोन्ही व्यवस्था पोलिटिकल आहेत, दोन्ही व्यवस्थांतल्या निवडी व नेमणुका राजकीय पक्ष करतात. दोन्ही व्यवस्था स्वायत्त असाव्यात असं अमेरिकन लोकांना वाटत नाही. त्यामुळं गुन्हे घडले की बोंब होते, बस. बायडन यांना भाषणं करून चिंता व्यक्त करण्यापलिकडं काही करता येत नव्हतं. त्यामुळं सामाजिक सुरक्षा हा मुद्दा निवडणुकीत निर्णायक झाला नाही.
या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चेचा आणि चिंतेचा मुद्दा होता तो लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल. २०२०च्या निवडणुकीत आपला पराभव झाला हे ट्रंप यांना मान्य नव्हतं. त्यांनी गुंडगिरीसह सर्व वाटा चोखाळून निवडणूक रद्द करण्याचा प्रयत्न केला. कहर म्हणजे निवडणुकीवर अधिकृत शिक्का मारणारं ६ जानेवारी २०२० रोजी होणारं संसदेचं अधिवेशनच उधळून लावण्याचा प्रयत्न ट्रंप यांनी केला. काही हजार गुंड संसदेवर पाठवले, त्यांनी हिंसा केली, अधिवेशनच थांबवलं. ट्रंप यांनी लोकशाहीच उलथवून लावण्याचा प्रयत्न केला. इतका गुंड माणूस देशाचा अध्यक्ष होऊ शकतो ही घटनाच हादरवणारी होती. यात आपण काही वावगं केलं, असंही ट्रंप यांना वाटत नाही.
डेमॉक्रॅटांनी ६ जानेवारीचा मुद्दा लावून धरला, ट्रंप यांच्यावर कायदेशीर कारवाई आरंभली. ट्रंप यांच्या विरोधाला न जुमानता. प्रचारमोहिमेत ट्रंपांची निवडणूक आणि ६ जानेवारी या मुद्द्यांवर भाषणं होत होती. रिपब्लिकन पक्षातले काही उमेदवार तर याही निवडणुकीत म्हणत होते की ही निवडणूकही फेक असेल आणि त्यामध्ये आपण पडलो तर आपण निर्णय मान्य करणार नाही. ट्रंप यांची रिपब्लिकन पक्षावर किती पकड आहे ते यातून लक्षात यावं. परंतु ट्रंप अती करत आहेत असं मानणारेही रिपब्लिकन होते. त्यापैकी फार थोड्यांनी (उदा. लिझ चेनी) यांनी बोलण्याचं धाडस केले. बाकीचे लोक ट्रंप यांच्या धटिंगणगिरीमुळे गप्प बसले. माईक पेन्स या उपाध्यक्षांनी ट्रंपना सांगायचा प्रयत्न केला की त्यांनी निवडणूक प्रक्रिया-लोकशाही प्रक्रिया धुडकावून लावू नये, पराभव मान्य करावा. तर ट्रंप यांनी इथे लिहिताही येणार नाही, अशा घाण शब्दांत पेन्स यांच्यावर हल्ला चढवला. पेन्स यांनी ते प्रसंग त्यांच्या पुस्तकात मांडले आहेत.
रिपब्लिकन विचारसरणीचा प्रभाव जनतेत असूनही ट्रंप यांची गुंडगिरी नकोशी वाटल्यानंच खूप लोकांनी बायडन यांना मतं दिली. त्यामुळेच अनेकाना अपेक्षित असलेली मतांची सुनामी आली नाही, डेमॉक्रॅटिक पक्ष तगला.
अमेरिकन निवडणुकीच्या गेल्या पन्नासेक वर्षांच्या इतिहासात डोकावलं तर मध्यावधी (दर दोन वर्षांनी येणार्‍या) निवडणुकीत सत्ताधारी अध्यक्षाच्या पक्षाच्या विरोधात मतदान होताना दिसतं. कारण अध्यक्ष निवडून येतो तेव्हा त्याच्याबद्दल अपेक्षा असतात आणि त्या अपेक्षा दोन वर्षांच्या काळात पूर्ण झालेल्या नसतात, मतदार नाराज असतात. ही नाराजी या मध्यावधी मतपेट्यात उमटते. या बारीला तसं घडलं नाही याचं कारण ट्रंप यांच्याबद्दलची नाराजी.
काँग्रेसमधलं बहुमत गेल्यामुळे बायडन यांना पुढली दोन वर्षं कष्टाची जातील. कारण त्यांची धोरणं काँग्रेस हाणून पाडेल. सरकार बंद पडेल. ओबामा यांच्या काळात तसं अनेक वेळा घडलं आहे. संसद विरुद्ध प्रेसिडेंट अशी मारामारी अमेरिकेत नेहमी होत असते. पण आपल्या अधिकाराला चिकटून राहून प्रेसिडेंट काम करत रहातो. शिवाय बायडन यांच्याकडं जुळवून घेण्याचं कसब असल्यानं रिपब्लिकन पक्षाच्या काही खासदारांचा पाठिंबाही ते वेळोवेळी मिळवून पुढं सरकतील.
अमेरिकेतली लोकशाही संकटात आहे. ट्रंपसारखे गुंड लोकशाहीच्या वाटेनं हुकूमशहा होतात हे दिसलं आहे. अमेरिका आणि जगातच त्यामुळं लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल चिंता निर्माण झालीय. लोकशाही अजून पुरती मेलेली नाही, अजून तिच्यात धुगधुगी आहे येवढं या निवडणुकीनंतर सिद्ध झालंय. निदानपक्षी गुंड तरी अध्यक्ष नको असं बहुमताला वाटलं ही या निवडणुकीची जमेची बाजू म्हणायला हवी.
